जल्द इंसाफ के लिए अब आधी रात में भी खुलेगा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, CJI सूर्यकांत का ऐलान

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अब आधी रात को भी खुला रहेगा। भारत के चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि फरियादी इमरजेंसी में आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर किसी नागरिक को कानूनी इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है या जांच एजेंसियों द्वारा अजीब समय पर गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है, तो वह व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आधी रात को भी संवैधानिक अदालतों से सुनवाई की मांग कर सकेगा।

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टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, ‘मेरा प्रयास है और रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लोगों की अदालतें बनाया जाए, जहां कानूनी इमरजेंसी में काम के घंटों के बाद भी किसी भी समय संपर्क किया जा सके।’ उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में से एक यह है कि कई अहम संवैधानिक मुद्दों से जुड़ी पेंडिंग याचिकाओं से निपटने के लिए जितनी हो सके उतनी संविधान बेंचें स्थापित की जाएं- जैसे कि चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का मामला, जो बिहार से शुरू हुआ और अब एक दर्जन राज्यों में चल रहा है।

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इधर, सीजेआई ने जल्द न्याय सुनिश्चित करने और इंसाफ के लिए नया सिस्टम लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में कामकाज में सुगमता, जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए एसओपी जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसमें उसके समक्ष पेश होने वाले वकीलों द्वारा दलीलों और लिखित निवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस कदम का उद्देश्य न्यायालय के कामकाज में सुगमता और न्याय मुहैया कराने की व्यवस्था में तेजी लाना है।

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सीजेआई यानी प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों ने सोमवार को एक परिपत्र जारी किया। इसमें सभी मामलों में मौखिक दलीलें प्रस्तुत करने की समयसीमा का पालन करने के लिए एसओपी तय की गई है। तत्काल प्रभाव से लागू इस एसओपी में कहा गया है, ‘वरिष्ठ अधिवक्ता, दलील रखने वाले वकील और रिकॉर्ड पर मौजूद अधिवक्ता, नोटिस के बाद और नियमित सुनवाई वाले सभी मामलों में मौखिक बहस करने की समय-सीमा सुनवाई शुरू होने से कम से कम एक दिन पहले प्रस्तुत करेंगे। यह समय-सीमा न्यायालय को ‘एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड’ (एओआर) को पहले से उपलब्ध कराए गए उपस्थिति पर्ची जमा करने के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

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इसमें कहा गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित बहस करने वाले वकील, अपने एओआर या पीठ द्वारा नामित नोडल वकील (यदि कोई हो) के माध्यम से, सुनवाई की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले दूसरे पक्ष को एक प्रति देने के बाद संक्षिप्त नोट या लिखित प्रस्तुति दाखिल करेंगे, जो पांच पृष्ठ से अधिक का नहीं होगा। शीर्ष अदालत के चार रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित परिपत्र में कहा गया है, ‘सभी वकील निर्धारित समय-सीमा का सख्ती से पालन करेंगे और अपनी मौखिक दलीलें पूरी करेंगे।

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CM योगी ने लॉन्च किया 'YAKSH' ऐप, माफिया और अपराधियों की पूरी जानकारी अब सिर्फ एक क्लिक पर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को यक्ष (YAKSH) ऐप का औपचारिक लॉन्च किया. यह ऐप एआई और बिग डेटा एनालिसिस से तैयार किया गया है और आधुनिक पुलिसिंग का अत्याधुनिक उपकरण माना जा रहा है. अब पुलिस अधिकारी एक क्लिक में माफिया और अपराधियों की पूरी जानकारी देख सकेंगे.

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जानकारी के मुताबिक, यक्ष ऐप में संवेदनशील इलाकों की जानकारी पहले से दर्ज रहेगी, जहां पत्थरबाजी या अन्य घटनाओं की संभावना होती है. रियल-टाइम अलर्ट, AI फेस रिकग्निशन, वॉइस सर्च, CrimeGPT और गैंग एनालिसिस जैसी सुविधाओं से अधिकारी किसी भी समय अपराध की स्थिति पर नजर रख सकेंगे.

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गैंग और अपराध नेटवर्क का पूरा डेटा

इस ऐप के जरिए अधिकारी एकीकृत प्लेटफॉर्म पर गैंग, अपराध नेटवर्क, इतिहास शीटर और गतिविधियों की पूरी जानकारी पा सकते हैं. इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और अपराध पर नियंत्रण अधिक सटीकता से संभव होगा.

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प्रभाव और भविष्य की तैयारी

YAKSH ऐप पुलिस को रिस्पॉन्स टाइम कम करने और अपराध नियंत्रण में मदद करेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह ऐप अपराधियों के खिलाफ लगातार तैयारी और पुलिसिंग में नई क्रांति लाएगा.

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यूपी में ठंड का कहर, 23 शहरों में घने कोहरे का रेड और 31 के लिए ऑरेज अलर्ट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है। मौसम विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के कई शहर शून्य दृश्यता की चपेट में रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में पारा गिरकर 5.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 23 शहरों में घने कोहरे का रेड, 31 के लिए ऑरेन्ज अलर्ट जारी किया है। वहीं, 20 जिलों में शनिवार को शीत दिवस की स्थिति रह सकती है।

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शुक्रवार की सुबह प्रदेश के पांच प्रमुख केंद्रों पर दृश्यता शून्य दर्ज की गई, जिससे सड़क और हवाई यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। इनमें बरेली, गोरखपुर कुशीनगर और कानपुर शामिल रहे। बहराइच, लखनऊ एयरपोर्ट, फतेहगढ़, कानपुर शहर और हरदोई में दृश्यता 20 मीटर के आसपास रही। वहीं, वाराणसी, आजमगढ़ और मुरादाबाद में दृश्यता 400 मीटर से नीचे बनी रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 7 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है, जिससे वहां अति शीत दिवस जैसी स्थिति बनी हुई है।

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सुलतानपुर में अधिकतम तापमान मात्र 13.1 (सामान्य से -8.1 डिग्री कम) दर्ज किया गया। इसी तरह बहराइच में 14.2, गोरखपुर में 14.8, कानपुर शहर में अधिकतम तापमान 16.3° डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मेरठ और इटावा में जमा देने वाली सर्दी रही। ठिठुरन भरी रातों के बीच मेरठ प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद इटावा में 6.4 डिग्री, बाराबंकी में 6.8 डिग्री और प्रयागराज में 7.0 डिग्री तापमान के साथ गलन बढ़ गई। वाराणसी एयरपोर्ट पर भी रात का पारा गिरकर 7.2 डिग्री तक पहुंच गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में रात का तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा।

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इन शहरों में घने कोहरे का रेड अलर्ट

देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत एवं आसपास इलाकों में।

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इन शहरों में घने कोहरे का ऑरेन्ज अलर्ट

प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाज़ीपुर, आज़मगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, शामली, बागपत, मेरठ, कासगंज, आगरा, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, शाहजहांपुर, सम्भल, बदायूं एवं आसपास इलाकों में।

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इन शहरों में शीत दिवस की संभावना

आज़मगढ़, मऊ, बलिया, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फरुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास इलाकों में।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडिन कफ सिरप मामले में रखा सरकार का पक्ष, बोले-मामले में कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा

लखनऊ; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सदन में कोडिन कफ सिरप मामले में सरकार का पक्ष रखा और समाजवादी पार्टी के नेताओं को खूब धोया। बोले कि प्रश्न क्या है और मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं। माननीय सदस्यों को अध्ययन करके आना चाहिए और सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। नेता विरोधी दल ने सदन की कार्रवाई होते ही इस मुद्दे को उठाया, इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा। सीएम ने कहावत ‘चोर की दाढ़ी में तिनका’ का जिक्र कर समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया। सीएम ने सदन में साफ किया कि कोडिन कफ सिरप से यूपी में एक भी मौत नहीं हुई है। इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को कोर्ट में लड़ा और जीता है। 

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नेता प्रतिपक्ष से झूठ बोलवा देते हैं समाजवादी

सीएम ने नेता प्रतिपक्ष की चुटकी ली। बोले कि इस उम्र में व्यक्ति सच बोलने का आदी होता है, लेकिन समाजवादी इस उम्र में भी उनसे झूठ बोलवा देते हैं। समाजवादियों को ऐसा नहीं करना चाहिए और उन्हें भी सच बोलने का आदी होना चाहिए। उन्होंने लंबे समय तक स्पीकर के रूप में सदन को आगे बढ़ाया है। 

2016 में समाजवादी पार्टी ने यूपी के सबसे बड़े होलसेलर को जारी किया था लाइसेंस

सीएम योगी ने सदन में कहा कि उत्तर प्रदेश में यूपी के सबसे बड़े होलसेलर को एसटीएफ ने पकड़ा था। 2016 में समाजवादी पार्टी ने उसे लाइसेंस जारी किया था। सीएम ने कहा कि देश में दो नमूने हैं। एक दिल्ली व दूसरा लखनऊ में बैठता है। जब देश में कोई चर्चा होती है तो वह देश छोड़कर भाग जाते हैं। यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा है। आप चिल्लाते रहेंगे और बबुआ सैरसपाटे के लिए इंग्लैंड चले जाएंगे। 

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यूपी में नहीं होता कोडिन कफ सिरप का प्रोडक्शन

सीएम ने फिर स्पष्ट किया कि कोडिन कफ सिरप (नकली दवा) के कारण मौत की कोई भी बात शासन के संज्ञान में नहीं आयी है। समय-समय पर एफएसडीए विभाग लगातार छापेमारी व कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी में कोडिन कफ सिरप के केवल स्टाकिस्ट व होलसेलर हैं। इसका यहां प्रोडक्शन नहीं होता। इसका प्रोडक्शन मध्य प्रदेश, हिमाचल व अन्य राज्यों में होता है। मौत के जो प्रकरण आए हैं, वह भी अन्य राज्यों के हैं। ऐसे प्रकरण तमिलनाडु में बने सिरप के कारण आए हैं। यह पूरा प्रकरण इललीगल डायवर्जन का है। इसके माध्यम से होलसेलर (सहारनपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी) ने इसे उन देशों व राज्यों में पहुंचाया है, जहां मद्य निषेध है। वहां नशे के आदी लोगों को इसे लेने की आदत है। वहां इसका दुरुपयोग किया गया है। 

समाजवादी पार्टी के लोगों का पढ़ाई-लिखाई से कोई वास्ता नहीं

मुख्यमंत्री ने सीएम ने कहा कि बच्चे हों या एडल्ट, बिना चिकित्सीय परामर्श के कोई भी इसका सेवन नहीं कर सकता। खांसी होने पर हर कोई कफ सिरप लेता है, लेकिन चिकित्सीय परामर्श से। उस पर यह अंकित भी होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों का पढ़ाई-लिखाई से कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग ऐसी बाते करते हैं। 

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समय आने पर होगी बुलडोजर कार्रवाई, तब चिल्लाइएगा नहीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की कार्रवाई की जानकारी भी सदन में रखी। मुख्यमंत्री ने कहा अब तक 79 अभियोग दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 225 अभियुक्त नामज़द हैं। 78 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 134 फर्मों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की गहराई में जाएंगे तो बार-बार यही तथ्य सामने आता है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़ा कोई नेता या व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाता है। अवैध लेन-देन भी लोहिया वाहिनी के एक पदाधिकारी के खाते के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा चलाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ा है और इसमें सफलता भी प्राप्त की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले में कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। सीएम ने बुलडोजर एक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। कहा कि चिंता मत कीजिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी रहेगी, उस समय चिल्लाइएगा नहीं।

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नीतीश कुमार को पाकिस्तान से धमकी

वाराणसी: आयुष चिकित्सकों के नियुक्तिपत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का हिजाब हटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को धमकी देते हुए पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी की ओर से वीडियो जारी किया गया है, जिसकी जांच साइबर थाना को सौंपी गई है। वायरल रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि महिला आयुष चिकित्सक ने नौकरी ज्वॉइन करने से इंकार कर दिया है।

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वीडियो में मुख्यमंत्री को धमकी दी गई है कि माफी मांगें वरना बाद में शिकायत मत करना। डीजीपी विनय कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वीडियो की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर बिहार पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान ने कहा कि ईओयू का साइबर प्रभाग पूरे मामले की निगरानी करेगा और कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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उधर, सोशल मीडिया पर उक्त घटना को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि जिस महिला को नियुक्तिपत्र देने के बाद मुख्यमंत्री ने हिजाब हटाने को कहा था, उसने यह नौकरी नहीं करने का निर्णय लिया है। हालांकि, महिला की ओर से अभी इस संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है।

 

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मालूम हो कि 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में नियुक्तिपत्र वितरण समारोह था। इस दौरान 1283 नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्तिपत्र दिया गया था। इनमें दस चिकित्सकों को सांकेतिक रूप से मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से नियुक्तिपत्र सौंपा था।

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बहुत बड़ा हीरो बनता है पवन सिंह... धमकी मिलते ही पावर स्टार ने लॉरेंस गैंग के खिलाफ कराया केस दर्ज

मुम्बई: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह को जान से मारने और रंगदारी मांगने की धमकी देने का मामला सामने आया है. इस मामले में पवन सिंह के मैनेजर नीरज सिंह ने मुंबई के ओशिवारा थाने में FIR दर्ज कराई है. शिकायत में उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य होने का दावा करने वाले व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. 

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धमकाने वाले ने पवन सिंह के फोन पर लगातार कॉल और व्हाट्सएप मैसेज भेजकर बड़ी रकम की मांग की और जान से मारने की धमकी दी. मैनेजर ने पुलिस को सभी सबूत- फोन नंबर, व्हाट्सएप मैसेज और कॉल रिकॉर्डिंग- उपलब्ध कराए हैं. 

उन्होंने बताया कि धमकी भरे मैसेज में साफ लिखा था कि “पवन सिंह की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है.” इतना ही नहीं, धमकी देने वाले ने अपना नाम बबलू बताया और खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया. मैसेज में उसने यह भी लिखा कि अगर पवन सिंह को शक हो तो वे उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव से पूछ लें कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है.

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धमकाने वाले ने पवन सिंह को “बहुत बड़ा हीरो बनने” पर तंज कसा और चेतावनी दी कि बिग बॉस में सलमान खान के साथ मंच शेयर करना उसका आखिरी मौका था. उसने धमकी भरे अंदाज में लिखा कि “सलमान के साथ दोबारा मंच शेयर करना इसका सपना रह जाएगा.” पवन सिंह की टीम ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है. 

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मैनेजर नीरज सिंह ने बताया कि धमकी मिलने के बाद कलाकार की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. उन्होंने पुलिस से तुरंत अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है. FIR दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. तकनीकी टीम फोन नंबरों और मैसेजों की ट्रेसिंग में लग गई है।

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लालपुर पांडेयपुर पुलिस ने कई घटनाओं को अंजाम देने वाले चार शातिर चोरों को किया गिरफ्तार

वाराणसी: लालपुर पांडेयपुर पुलिस ने पकड़े चार शातिर चोर, कई घटनाओं का लालपुर पांडेपुर पुलिस ने किया खुलासा, वरुणा जोन के लालपुर पांडेयपुर पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए चार शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इन पर ज़ोन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई कई चोरी की घटनाओं का आरोप है।

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गिरफ्तारी और बरामदगी पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर 06.12.2025 करीब 2:20 बजे गोईठहा रिंग रोड के पास से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में विक्की बेनवंशी, आरिफ उर्फ शाहरूख, रोहित बेनवंशी और ललिता उर्फ सपना शामिल हैं। सभी का निवास नई बस्ती पांडेयपुर थाना लालपुर पांडेयपुर बताया गया है। साथ ही पुलिस ने चोरी के चाँदी व सोने के विभिन्न आभूषण, कुल 31,500 रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। ये सभी अभियुक कई थानों की घटनाओं में शामिल थे।

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पूछताछ में आरोपियों ने वरुणा जोन के अंतर्गत थाना लालपुर पांडेयपुर, शिवपुर सारनाथ और रोहनिया की कम से कम आठ अलग-अलग चोरी की घटनाओं में शामिल होने का खुलासा किया है। साथ आरोपियों ने पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे रात में एक चोरी की गई मोटर साइकिल पर घूमते थे और बंद पड़े मकानों का ताला तोड़कर उनमें घुस जाते थे। वे गहने नकदी और अन्य कीमती सामान चुराते थे। चुराए गए गहने या तो स्वयं बेचे जाते थे या फिर आरोपी ललिता उर्फ सपना (विक्की की मां) राहगीरों या महिलाओं को मजबूरी बताकर औने-पौने दामों पर बेच देती थीं आरोपियों के मुताबिक चोरी से मिले पैसों का इस्तेमाल वे खाने-पीने और जुए में खर्च कर देते थे।

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गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में लालपुर पांडेपुर प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह, उपनिरीक्षक प्रभाकर सिंह, महेश मिश्रा, मानवी शुक्ला सहित कई अन्य सदस्य शामिल थे। पुलिस द्वारा सभी अभियुक्तों पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है और पुलिस द्वारा अन्य फरार अभियुक्तों को पकड़ने के प्रयास किया जा रहा हैं।

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जिलाधिकारी ने जनता दर्शन में फरियादियों की सुनी समस्याएं

वाराणसी: जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने चैंबर में जनसुनवाई के दौरान जन सामान्य की शिकायतों को सुना एवं दूरभाष पर वार्ता कर संबंधित अधिकारियों को शासन के मन्सानुरुप, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिया।

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जिलाधिकारी द्वारा एक-एक व्यक्तियो की समस्याओ को सुना गया। प्राप्त समस्याओ को सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उनके मोबाइल पर भेजकर ससमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश दिया गया। 

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जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि जो जन समस्याएं उनके पास भेजी जा रही है उनकी समस्याओ को मानवीय दृष्टिकोण से गम्भीरता पूर्वक सुना जाए तथा निर्धारित समय सीमा के अन्दर निस्तारण करते हुये फरियादी को अवगत भी कराया जाए ताकि उन्हे बार-बार इधर उधर भटकना न पड़ें।

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अपने वादों और घोषणाओं को पूरा करें..' तेजस्वी यादव ने CM नीतीश कुमार को दी बधाई

पटना: आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन हो गया. पटना के गांधी मैदान में सीएम और तमाम अन्य मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली. इस बीच आरजेडी विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव ने नई सरकार को बधाई और शुभकामनाएं दी. साथ ही चुनावी वादों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील भी की।

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तेजस्वी ने नीतीश कुमार को बधाई दी :__* राघोपुर से तीसरी बार विधायक बने तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बाकी मंत्रियों को बधाई दीय उन्होंने कहा, 'नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई. मंत्रिपरिषद् के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाए.'।

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तेजस्वी ने दिलायी वादों की याद 

इस दौरान तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को उनके चुनावी वादों की भी याद दिलाई. उन्होंने लिखा, 'आशा है नई सरकार जिम्मेदारीपूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतर अपने वादों एवं घोषणाओं को पूरा करेगी तथा बिहारवासियों के जीवन में सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन लाएगी.' नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली है. अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं. ऐसे में अभी भी 9 मंत्री पद और खाली हैं. आज बीजेपी के 14, जेडीयू के 8, एलजेपीआर के 2 और हम और आरएलएम के 1-1 मंत्री बनाए गए हैं।

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दो डिप्टी सीएम बने

बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप-मुख्यमंत्री बनाया गया है. दोनों पिछली बार भी इस पद पर थे. सम्राट इस बार मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा सीट से विधायक बने हैं, जबकि विजय सिन्हा एक बार फिर लखीसराय से जीते हैं.

आरजेडी की करारी हार: इस विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को करारी हार का सामना करना पड़ा है. मात्र 25 सीटों पर जीत मिली है, जबकि 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. 2020 में 75 सीटों के साथ सबसे बड़ा दव बना था. इस बार तीसरे नंबर पर चला गया है. मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष का पद पाने लायक विधायक जीतकर आए हैं. तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया है, वे ही नेता प्रतिपक्ष बनाए जाएंगे।

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हमीरपुर में हुई महिला का हत्यारा निकला दरोगा अंकित यादव, पुलिस ने किया गिरफ्तार

हमीरपुर: अब तो यूपी में प्रचंड गजब हो गया...हमीरपुर में विगत दिन जिस महिला की लाश मिली थी, उसकी हत्या महोबा जिले में तैनात दरोगा अंकित यादव ने की थी,

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प्राप्त जानकारी के अनुसार दरोगा अंकित यादव महिला के दहेज प्रताड़ना मामले की विवेचना कर रहे थे,इसी दौरान महिला किरण गौतम निवासी ग्राम मकरबई,थाना कबरई जिला महोबा से उनकी नजदीकियां बढ़ गई और नजदीकियां प्यार में तब्दील हो गई. 

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फिर महिला ने दरोगा को शादी के लिए मानसिक रूप से परेशान किया जिसके बाद दरोगा जी ने एक प्लानिंग बनाई और अपने मित्र की स्विफ्ट कार लेकर महिला को घुमाने के बहाने ले गए और एकांत में जाकर मारकर फेंक दिया, घटना की विस्तृतजानकारी के लिए हमीरपुर पुलिस का प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी.

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दिल्ली ब्लास्ट: आतंकी हमले में शामिल i20 कार का मालिक गिरफ्तार, उमर के साथ मिलकर रची थी पूरी साजिश

दिल्ली: लाल किला इलाके में हुए कार बम धमाके के मामले में एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को बड़ी कामयाबी मिली है. एजेंसी ने उस शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने आत्मघाती हमलावर के साथ मिलकर इस आतंकवादी साजिश को अंजाम दिया था.

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जांच में सामने आया कि आमिर जम्मू-कश्मीर के सांबूरा, पंपोर का रहने वाला है. उसने पुलवामा के उमर उन नबी नाम के शख्स के साथ मिलकर ये हमला प्लान किया था. आमिर दिल्ली इसलिए आया था ताकि उस कार को खरीदने में मदद कर सके, जिसे बाद में धमाके के लिए आईईडी (बम बनाने वाला उपकरण) के तौर पर इस्तेमाल किया गया. गौर करने वाली बात है कि आमिर को 11 नवंबर को हिरासत में ले लिया गया था. हालांकि, लंबी पूछताछ के बाद उसके भूमिका स्थापित करने के बाद रविवार को उसे गिरफ्तार किया.

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आत्मघाती हमलावर की पहचान

एनआईए ने फोरेंसिक जांच के जरिए उस ड्राइवर की पहचान की है जो धमाके के वक्त उसी कार में था. उसकी पहचान उमर उन नबी के रूप में हुई है. उमर पुलवामा का रहने वाला था और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर था. यानी, जो खुद डॉक्टर था, वही आतंकवादी साजिश में शामिल निकला.

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अन्य वाहन जब्त, जांच जारी

एनआईए ने उमर उन नबी की एक और गाड़ी भी जब्त की है. अब उस गाड़ी की भी जांच की जा रही है ताकि और सबूत मिल सकें. अब तक एजेंसी 73 गवाहों से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें धमाके में घायल लोग भी शामिल हैं. यह धमाका 10 नवंबर को दिल्ली में हुआ था, जिसने पूरे देश को हिला दिया था.

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मुरादाबाद में एसटीएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में एक लाख का इनामी बदमाश घायल

मुरादाबाद: यूपी एसटीएफ और मुरादाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार देर शाम भोजपुर थाना क्षेत्र के गोट रेलवे स्टेशन के पास हुई मुठभेड़ में एक बड़ी सफलता हासिल की। इस मुठभेड़ में एक लाख रुपये के इनामी बदमाश आसिफ उर्फ टिड्डा और उसका साथी 50 हजार रुपये का इनामी दीनू गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

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जानकारी के अनुसार, मुठभेड़ के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल की जैकेट में भी गोली लगी, हालांकि वे सुरक्षित हैं। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों को काबू में किया। घटना स्थल से पुलिस ने एक स्विफ्ट कार, 30 बोर की कार्बाइन, तीन 32 बोर की पिस्टल और 30 व 32 बोर के कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

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बताया गया कि आसिफ उर्फ टिड्डा मेरठ निवासी है, जिस पर मुरादाबाद पुलिस ने 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। वहीं उसका साथी दीनू निवासी मेरठ है, जिस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस का कहना है कि दोनों बदमाश लंबे समय से सक्रिय गिरोह के सदस्य हैं और कई संगीन वारदातों में वांछित चल रहे थे। एसटीएफ और मुरादाबाद पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है।

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बिजली बिल राहत योजना 2025 से उपभोक्ताओं को मिलेगी ऐतिहासिक राहत-नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए “बिजली बिल राहत योजना 2025” लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत नेवरपेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी। यह बात प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने संगम सभागार में प्रेस वार्ता कर बताया। इस दौरान उनके साथ अपर मुख्य सचिव श्री नरेंद्र भूषण, चेयरमैन श्री आशीष गोयल एवं एमडी पंकज कुमार भी मौजूद रहे। 

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विद्युत बिल राहत योजना 2025 के अंतर्गत बकाया धनराशि को एक मुश्त जमा करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत एवं मूलधन में 25 प्रतिशत तक छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। ऊर्जा मंत्री ने इस योजना को जनता के लिए “सरकार का उपहार और जनसहभागिता से जुड़ी अभूतपूर्व पहल” बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी उपभोक्ता बिजली बिल के बोझ तले दबा न रहे और साथ ही राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था आर्थिक रूप से सुदृढ़ बने। इस योजना से एक ओर जहां सरकारी खजाने में भारी राजस्व की वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत प्राप्त होगी।

एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत तथा मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट

ऊर्जा मंत्री शर्मा ने बताया कि योजना के अंतर्गत यदि कोई उपभोक्ता अपना बिजली बिल एकमुश्त जमा करता है, तो उसे सरचार्ज में 100 प्रतिशत के साथ-साथ बकाए के मूलधन में 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। यह छूट तीन चरणों में दी जाएगी। प्रथम चरण (1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक) पंजीकरण कराने पर 25 प्रतिशत, द्वितीय चरण (1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक) में 20 प्रतिशत तथा तृतीय चरण (1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक) पंजीकरण कराने में 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मंत्री श्री शर्मा ने कहा, “जो उपभोक्ता पहले पंजीकरण कर भुगतान करेंगे, उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। इसलिए प्रदेश के नागरिकों से अपील है कि वे योजना के प्रथम चरण में ही भाग लें।

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घरेलू और वाणिज्यिक दोनों वर्गों को लाभ

यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं (2 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (1 किलोवाट तक) दोनों के लिए लागू होगी।इतना ही नहीं, बिजली चोरी से संबंधित प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि पर भी छूट देने का प्रावधान किया गया है। इससे उन उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी जो अनजाने में तकनीकी अथवा मीटर संबंधी त्रुटियों के कारण विवादों में फंसे हुए थे।

मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा, गरीब उपभोक्ताओं के लिए राहत

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी है। इससे वे उपभोक्ता, जो एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ हैं, वे भी योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया बिलों का निस्तारण कर सकते हैं। यह कदम प्रदेश के लाखों छोटे उपभोक्ताओं को आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने वाला होगा।

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ओवर बिलिंग व अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के लिए भी राहत

ऊर्जा मंत्री शर्मा ने कहा कि योजना के दौरान विभाग ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के बिलों का भी संशोधन करेगा, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े और उन्हें सही व पारदर्शी बिलिंग का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि “यह केवल एक छूट योजना नहीं, बल्कि उपभोक्ता के विश्वास और पारदर्शिता को पुनः स्थापित करने की मुहिम है। ऐसे उपभोक्ताओं को बिल की धनराशि जमा करने हेतु एक मासिक औसत धनराशि निधारित की गई है। बिलिंग सिस्टम द्वारा इन उपभोक्ताओं के विद्युत बिल, नारमेटिव धनराशि के आधार पर संसोधित किए जायेंगे।

सुविधाजनक पंजीकरण प्रक्रिया

इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाया गया है। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर, संबंधित खंड/उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र (CSC) एवं किसी भी विभागीय कैश काउंटर से पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के संबंध में मंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी उपभोक्ता को प्रक्रिया में कोई कठिनाई न हो और सभी आवेदन समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से स्वीकार किए जाएं साथ ही पूरी प्रक्रिया की सतत निगरानी भी की जाए।

विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि में भी छूट

योजना के अंतर्गत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को राजस्व निर्धारण धनराज में छूट प्राप्त करने हेतु व्यक्ति को पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण कराने के लिए व्यक्ति को 2000 ₹ अथवा राजस्व निर्धारण धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा। 

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ए.के. शर्मा का संदेश: “जनता की सुविधा सर्वाेच्च

ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि यह योजना जनता के लिए लाई गई एक अभूतपूर्व पहल है। हमने हमेशा यह प्रयास किया है कि जनता को न केवल बिजली मिले बल्कि राहत भी मिले। ‘बिजली बिल राहत योजना 2025’ से जनता को आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी और बिजली विभाग के प्रति उनका विश्वास और भी मजबूत होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह योजना जनता की योजना, जनता के लिए है और हर उपभोक्ता को इसका लाभ लेना चाहिए।

प्रदेश के विकास की ऊर्जा यात्रा में नया अध्याय

ऊर्जा मंत्री शर्मा ने कहा कि यह योजना प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन का नया अध्याय जोड़ती है। इससे विद्युत वितरण निगमों की वसूली दर में सुधार होगा, बकाया घटेगा और नई परियोजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि “हमारा लक्ष्य है ‘बिजली सबके लिए - राहत सबको।’ यह योजना उस दिशा में एक ठोस कदम है।

अधिकारी एवं जनता दोनों मिलकर इस योजना को बनाएं सफल

ऊर्जा मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना के प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन में कोई ढिलाई न बरती जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता को इसकी जानकारी मिले और वे आसानी से पंजीकरण कर सकें। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी इस योजना को जनसंपर्क अभियान के रूप में जनता तक पहुंचाएं, ताकि हर पात्र उपभोक्ता इसका लाभ उठा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस योजना के लगातार मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

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सरकार के लिए जनता का हित सर्वाेपरि

ऊर्जा मंत्री  शर्मा ने कहा कि यह योजना केवल छूट देने का निर्णय नहीं, बल्कि विश्वास और संवेदनशील शासन का प्रतीक है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार की प्राथमिकता है जनता की सुविधा, सेवा और संतोष। बिजली बिल राहत योजना उसी सोच का प्रतिफल है, जो जनता को केंद्र में रखकर बनाई गई है।यह योजना उत्तर प्रदेश की ऊर्जा यात्रा को नई दिशा देने, उपभोक्ताओं के बोझ को कम करने और सरकार की पारदर्शी नीतियों को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

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140 करोड़ भारतीयों को सौगात, UIDAI ने लॉन्च किया नया आधार ऐप – अब आपका आधार रहेगा मोबाइल में

लखनऊ: देशभर के 140 करोड़ से ज्यादा आधार धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। ईडीएआई (UIDAI) ने अपना नया और स्मार्ट आधार ऐप लॉन्च कर दिया है। इसकी जानकारी खुद UIDAI ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X (Twitter) पर दी।

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अब लोग अपने आधार कार्ड को हर समय मोबाइल में डिजिटल रूप में रख पाएंगे। इस ऐप के जरिए न केवल आधार कार्ड को सुरक्षित तरीके से स्टोर करना आसान होगा, बल्कि इसे किसी के साथ शेयर करना या वेरिफाई कराना भी पहले से कहीं अधिक सहज हो जाएगा।

क्यों लाया गया नया ऐप?

UIDAI का कहना है कि इस ऐप का मकसद लोगों को आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी रखने से मुक्ति दिलाना है। अब पहचान साबित करने के लिए बस मोबाइल में मौजूद डिजिटल आधार ही काफी होगा। ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन, क्यूआर कोड वेरिफिकेशन और बायोमैट्रिक लॉक/अनलॉक जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।

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ऐसे करें सेटअप

• अपने एंड्रॉयड या iPhone में Play Store/App Store से “Aadhaar” ऐप डाउनलोड करें।
• ऐप खोलें और आवश्यक परमिशन देकर अपना आधार नंबर दर्ज करें।
• फिर अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफिकेशन करें।
• अब फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें और एक सिक्योरिटी पिन सेट करें।
• बस! अब आपका डिजिटल आधार तैयार है उपयोग के लिए।

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ऐप के खास फीचर

• QR कोड से आधार शेयर करने की सुविधा।
• तय करें कि कौन-सी जानकारी शेयर करनी है और कौन-सी नहीं।
• बायोमैट्रिक लॉक/अनलॉक फीचर से सुरक्षा दोगुनी।
• आधार के उपयोग का पूरा रिकॉर्ड देखने की सुविधा।
•  परिवार के सभी सदस्यों के आधार एक ही ऐप में जोड़ने का विकल्प।

UIDAI का संदेश

UIDAI ने कहा है कि यह ऐप देश के हर नागरिक के लिए “Digital Identity, Secure Identity” का नया अध्याय साबित होगा। यह ऐप पूरी तरह सुरक्षित, सरकारी और मुफ्त है।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने किया मतदाताओं से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में जुड़ने की अपील

लखनऊ: प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने शुक्रवार को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान 2026 के अंतर्गत स्वयं अपना गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) भरकर प्रदेशवासियों को सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। 

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी रिणवा ने कहा कि शुद्ध निर्वाचक नामावली, मज़बूत लोकतंत्र के उद्देश्य से चल रहे इस विशेष अभियान में प्रदेश के सभी मतदाताओं को भाग लेना चाहिए ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी (BLO) अपने क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें, उस पर अपने हस्ताक्षर करें और बीएलओ को समय से वापस करें। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के हस्ताक्षरित फॉर्म बीएलओ को प्राप्त हो जाएंगे, उनके नाम आगामी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसका प्रकाशन 9 दिसम्बर 2025 को किया जाएगा।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है या जो स्थायी रूप से अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो गए हैं, उनके परिवार के सदस्य बीएलओ को सूचना दें ताकि नामावली को अद्यतन किया जा सके। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी इस अभियान में सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। सभी मतदाताओं की सजगता और सहयोग से आगामी अंतिम मतदाता सूची, जो 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी, पूर्णतः त्रुटिरहित और अद्यतन होगी।

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तेलंगाना में तूफान 'मोंथा' ने मचाई तबाही, 12 की मौत, 4 लापता

हैदराबाद: भीषण चक्रवाती तूफान 'मोंथा' के कहर ने तेलंगाना को शोक में डुबो दिया है तूफान के कारण उत्तर और दक्षिण तेलंगाना में दो दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कस्बों, गांवों और खेतों में बाढ़ आ गई है. तूफान ने ओरुगल्लू, वारंगल, और खम्मम में जमकर तबाही मचाई है. वहीं, नलगोंडा और महबूबनगर के कुछ हिस्से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

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नदियां और नहरें उफान पर हैं

 जिससे हजारों एकड़ खड़ी फसलें जलमग्न हो गई हैं अनाज खरीद केंद्रों में रखा धान बह गया है, जिससे किसान परेशान हैं. कई इलाकों में सड़कें कट गई हैं, जिससे गांव और कस्बे अलग-थलग पड़ गए हैं. राज्य भर में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है और चार लापता हैं, जबकि अधिकारियों का अनुमान है कि 4.47 लाख एकड़ में फसल बर्बाद हुई है.

वारंगल और खम्मम जलमग्न

ग्रेटर वारंगल शहर लगातार दूसरे दिन भी जलमग्न है. लगभग 45 कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है और सब कुछ तबाह हो गया है. भीमाराम, वड्डेपल्ली, कपुवाड़ा, शिवनगर, बीआर नगर और जवाहरनगर सहित लगभग 25 कॉलोनियां अभी भी जलमग्न हैं.वारंगल और हनुमाकोंडा के बीच यातायात ठप हो गया है, जबकि हंटर रोड और मुलुगु क्रॉस जैसे प्रमुख मार्ग ब्लॉक हैं. राहत दल लोगों को बचाने के लिए नावों का उपयोग कर रहे हैं और 2,000 से अधिक निवासियों को 12 पुनर्वास केंद्रों में पहुंचाया है.

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मंत्री कोंडा सुरेखा, सांसद काव्या, विधायक नयिनी राजेंद्र रेड्डी, महापौर सुधारानी और जिला कलेक्टर सत्यशरधा और स्नेहा शबरीश ने राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए प्रभावित कॉलोनियों का दौरा किया है. खम्मम में मुन्नेरु नदी का जलस्तर चिंताजनक रूप से बढ़ गया है, जो गुरुवार रात तक 26 फीट तक पहुंच गया. बोक्कलगड्डा, मंचिकांतिनगर, मोतीनगर और नायडूपेटा सहित कई इलाके जलमग्न हो गए. अधिकारियों ने छह पुनर्वास केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें 520 से ज़्यादा लोगों को आश्रय दिया गया है.

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जिलों में व्यापक नुकसान

नलगोंडा क्षेत्र में, 20 घर नष्ट हो गए और 30 को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है. वहीं, 30 मवेशी भी मारे गए हैं. देवरकोंडा-कंबलपल्ली सड़क कोरुतला गांव में बह गई. नगरकुरनूल जिले में भी सड़कें कट गईं, जहां लट्टीपुर के पास श्रीशैलम-हैदराबाद राजमार्ग के कुछ हिस्से बह गए.

आदिवासी, विस्थापित परिवार पीड़ित

नलगोंडा और नगरकुरनूल में विस्थापित और आदिवासी परिवारों की दुर्दशा दिल झकझोर देने वाली है. डिंडी और नक्कलगंडी परियोजनाओं के ओवरफ्लो के कारण, कई आदिवासी थांडा (आदिवासी बस्तियां) अभी भी संपर्क से कटे हुए हैं.

मोथिथांडा के ग्रामीणों ने ट्रैक्टरों की मदद से 60 निवासियों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया. अचम्पेट मंडल के अंतर्गत मारलापाडु थांडा में, नक्कलगंडी जलाशय के अतिप्रवाह के कारण 250 परिवारों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे घर, पशुधन और संग्रहीत कपास जलमग्न हो गए. अधिकारियों और बचाव दल ने राहत कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन तबाही काफी ज्यादा हुई है.

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सारनाथ में चाकू से घायल युवक की अस्पताल में मौत,आरोपी अस्पताल में भर्ती

वाराणसी: सारनाथ थाना क्षेत्र के सांरग तालाब पहाड़िया इलाके में तीन दिन पहले किराए के कमरे को लेकर हुए विवाद में घायल सुनील विश्वकर्मा की रविवार सुबह बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। 

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घटना गुरुवार की शाम की है, जब पूजा के लिए कमरे की सफाई को लेकर दो किरायेदारों में कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ने पर दिलीप गुप्ता ने गुस्से में आकर धारदार चाकू से सुनील के पेट में वार कर दिया था। गंभीर रूप से घायल सुनील को पहले पं. दीनदयाल अस्पताल और बाद में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार सुबह उसकी मौत हो गई।

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घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। आरोपी दिलीप गुप्ता, जो कैंसर से पीड़ित है, फिलहाल मेरिडियन अस्पताल में भर्ती बताया जा रहा है।सूचना पर थानाध्यक्ष शिवानंद सिसौदिया टीम के साथ अस्पताल पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी।

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• लखनऊ में ‘रन फॉर यूनिटी’ के शुभारंभ पर बोले मुख्यमंत्री, सरदार पटेल के आदर्शों पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि
• प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रनिर्माताओं को सम्मान देने की परंपरा स्थापित हुईः मुख्यमंत्री 
• सीएम बोले- सरदार पटेल ने 563 रियासतों को जोड़कर गढ़ा अखंड भारत का स्वरूप
• प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाकर पटेल के संकल्प को साकार कियाः सीएम योगी 
• जातिवाद, परिवारवाद और छुआछूत के विरुद्ध एकता की मशाल जलाएंः  मुख्यमंत्री
• सीएम योगी का आह्वान, जातिवाद, परिवारवाद या छुआछूत के आधार पर समाज को बांटने वालों का करें विरोध 
• सरदार पटेल से प्रेरणा लेकर  हर उस शक्ति का विरोध करना चाहिए जो राष्ट्र की एकता को कमजोर करने का प्रयास करेः सीएम
• मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण
• भारत रत्न सरदार पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर प्रदेशवासियों को एकता दिवस की दी बधाई

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में ‘भारत रत्न’ सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित ‘रन फॉर यूनिटी’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और कहा कि भारत की अखंडता और एकता के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, उन लौह पुरुष सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके आदर्शों को अपने आचरण में उतारें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल का जीवन, समर्पण और त्याग आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणास्रोत है। आइए, इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर हम संकल्प लें कि जाति, भाषा, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाएंगे। 

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सरदार पटेल के आदर्शों को आचरण में लाना ही सच्ची श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से ही देश में उन महान सपूतों को सम्मान देने की परंपरा शुरू हुई है, जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। उन्होंने बताया कि आज पूरे देश में 600 से अधिक स्थानों पर ‘रन फॉर यूनिटी’ के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना को प्रबल करने का यह अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी भारतीय परंपरा में कहा गया है कि“शिवो भूत्वा शिवं यजेत”, अर्थात जिसे हम पूजते हैं, उसके अनुरूप हमें स्वयं को ढालना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल भाषणों में नहीं, बल्कि व्यवहार में भी एकता और अखंडता के मूल्यों को अपनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केवड़िया (गुजरात) में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के रूप में सरदार पटेल की स्मृति को जीवंत बनाया गया है, जो आज राष्ट्रीय प्रेरणास्थली बन चुकी है।

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563 रियासतों को जोड़कर अखंड भारत की नींव रखी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश साजिशों को नाकाम करते हुए 563 रियासतों को भारत गणराज्य में शामिल कर अखंड भारत का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि जब हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासतों ने भारत में विलय से इनकार किया, तब लौह पुरुष ने पहले संवाद का रास्ता अपनाया, लेकिन जब राष्ट्र की अखंडता पर संकट आया, तब उन्होंने कठोर निर्णय लेकर भारत की एकता को सुरक्षित किया। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भारत की अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर अखंड भारत के उस संकल्प को साकार किया, जो सरदार पटेल ने देखा था। यह उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

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उत्तर प्रदेश से केवड़िया जाएगा सांस्कृतिक दल

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश से एक सांस्कृतिक दल और हस्तशिल्पियों का प्रतिनिधिमंडल केवड़िया जाएगा। राज्यपाल महोदया के नेतृत्व में 12 नवंबर को केवड़िया में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘स्वदेशी अभियान’ को मज़बूती देने के साथ उत्तर प्रदेश के कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने का यह अवसर भी है।

75 जिलों में गूंजी राष्ट्रीय एकता की भावना

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आज ‘रन फॉर यूनिटी’ के कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें लाखों युवाओं, विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों ने भाग लेकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है।

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जातिवाद, परिवारवाद और छुआछूत से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में कार्य करें

मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि हमें उन सभी कुत्सित प्रयासों का विरोध करना चाहिए जो जातिवाद, परिवारवाद या छुआछूत के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस का यही संदेश है कि हम सब मिलकर भारत की अखंडता को सशक्त बनाएं और सामाजिक एकता को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें हर उस शक्ति का विरोध करना चाहिए जो राष्ट्र की एकता को कमजोर करने का प्रयास करती है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, महापौर सुषमा खर्कवाल, राज्यसभा सांसद बृजलाल एवं विधायक गण उपस्थित रहे। 

एक्स पर भी मुख्यमंत्री ने दी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि

इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर भी प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं दीं और भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, "महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लौह पुरुष, 'भारत रत्न' सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि एवं प्रदेश वासियों को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' की हार्दिक बधाई। भारत की आंतरिक सुरक्षा और अखण्डता हेतु 'सरदार साहब' द्वारा किए गए अथक प्रयास हमें 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना की सिद्धि हेतु सदैव प्रेरित करते रहेंगे।

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अब सिर्फ नंबर नहीं, दिखेगा कॉलर का असली नाम!

मोबाइल पर अब आने वाली कॉल्स में सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि कॉल करने वाले का असल नाम भी नजर आएगा। दूरसंचार विभाग (DoT) ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे अगले एक हफ्ते में कम से कम एक सर्किल में “कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन” (CNAP) सेवा की शुरुआत करें।

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इस नई सुविधा के लागू होने के बाद कॉल रिसीव करने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि कॉल किस व्यक्ति के नाम से की जा रही है। इसका मकसद फर्जी कॉल, ठगी और स्पैम से लोगों को बचाना है।

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यानी अब कोई अनजान नंबर से फोन आएगा, तो पहले ही स्क्रीन पर सामने वाले का **असली नाम चमक जाएगा.ताकि आप तय कर सकें,कॉल उठानी है या नहीं!

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हाईकोर्ट से सपा को राहत, मदरसा शिक्षा सुधार पर सरकार का बड़ा फैसला

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी को बड़ी राहत देते हुए मुरादाबाद स्थित सपा कार्यालय खाली कराने के प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने प्रशासन की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए कहा कि पार्टी कार्यालय को खाली नहीं कराया जाएगा। सपा ने इस आदेश को भेदभावपूर्ण बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद पार्टी के पक्ष में निर्णय सुनाया। इस फैसले से सपा कार्यकर्ताओं में राहत की भावना है।

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वहीं दूसरी ओर, लखनऊ में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने अहम निर्णय लिया है। अब क़ामिल और फ़ाज़िल डिग्री धारक व्यक्ति मदरसा शिक्षक नहीं बन सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब टीचर भर्ती के लिए स्नातक और बी.एड के साथ टीईटी अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना और पाठ्यक्रम को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ना बताया जा रहा है।दोनों ही फैसले प्रदेश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले माने जा रहे हैं।

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