हमीरपुर में हुई महिला का हत्यारा निकला दरोगा अंकित यादव, पुलिस ने किया गिरफ्तार

हमीरपुर: अब तो यूपी में प्रचंड गजब हो गया...हमीरपुर में विगत दिन जिस महिला की लाश मिली थी, उसकी हत्या महोबा जिले में तैनात दरोगा अंकित यादव ने की थी,

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प्राप्त जानकारी के अनुसार दरोगा अंकित यादव महिला के दहेज प्रताड़ना मामले की विवेचना कर रहे थे,इसी दौरान महिला किरण गौतम निवासी ग्राम मकरबई,थाना कबरई जिला महोबा से उनकी नजदीकियां बढ़ गई और नजदीकियां प्यार में तब्दील हो गई. 

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फिर महिला ने दरोगा को शादी के लिए मानसिक रूप से परेशान किया जिसके बाद दरोगा जी ने एक प्लानिंग बनाई और अपने मित्र की स्विफ्ट कार लेकर महिला को घुमाने के बहाने ले गए और एकांत में जाकर मारकर फेंक दिया, घटना की विस्तृतजानकारी के लिए हमीरपुर पुलिस का प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी.

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दिल्ली ब्लास्ट: आतंकी हमले में शामिल i20 कार का मालिक गिरफ्तार, उमर के साथ मिलकर रची थी पूरी साजिश

दिल्ली: लाल किला इलाके में हुए कार बम धमाके के मामले में एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को बड़ी कामयाबी मिली है. एजेंसी ने उस शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने आत्मघाती हमलावर के साथ मिलकर इस आतंकवादी साजिश को अंजाम दिया था.

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जांच में सामने आया कि आमिर जम्मू-कश्मीर के सांबूरा, पंपोर का रहने वाला है. उसने पुलवामा के उमर उन नबी नाम के शख्स के साथ मिलकर ये हमला प्लान किया था. आमिर दिल्ली इसलिए आया था ताकि उस कार को खरीदने में मदद कर सके, जिसे बाद में धमाके के लिए आईईडी (बम बनाने वाला उपकरण) के तौर पर इस्तेमाल किया गया. गौर करने वाली बात है कि आमिर को 11 नवंबर को हिरासत में ले लिया गया था. हालांकि, लंबी पूछताछ के बाद उसके भूमिका स्थापित करने के बाद रविवार को उसे गिरफ्तार किया.

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आत्मघाती हमलावर की पहचान

एनआईए ने फोरेंसिक जांच के जरिए उस ड्राइवर की पहचान की है जो धमाके के वक्त उसी कार में था. उसकी पहचान उमर उन नबी के रूप में हुई है. उमर पुलवामा का रहने वाला था और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर था. यानी, जो खुद डॉक्टर था, वही आतंकवादी साजिश में शामिल निकला.

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अन्य वाहन जब्त, जांच जारी

एनआईए ने उमर उन नबी की एक और गाड़ी भी जब्त की है. अब उस गाड़ी की भी जांच की जा रही है ताकि और सबूत मिल सकें. अब तक एजेंसी 73 गवाहों से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें धमाके में घायल लोग भी शामिल हैं. यह धमाका 10 नवंबर को दिल्ली में हुआ था, जिसने पूरे देश को हिला दिया था.

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मुरादाबाद में एसटीएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में एक लाख का इनामी बदमाश घायल

मुरादाबाद: यूपी एसटीएफ और मुरादाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार देर शाम भोजपुर थाना क्षेत्र के गोट रेलवे स्टेशन के पास हुई मुठभेड़ में एक बड़ी सफलता हासिल की। इस मुठभेड़ में एक लाख रुपये के इनामी बदमाश आसिफ उर्फ टिड्डा और उसका साथी 50 हजार रुपये का इनामी दीनू गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

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जानकारी के अनुसार, मुठभेड़ के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल की जैकेट में भी गोली लगी, हालांकि वे सुरक्षित हैं। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों को काबू में किया। घटना स्थल से पुलिस ने एक स्विफ्ट कार, 30 बोर की कार्बाइन, तीन 32 बोर की पिस्टल और 30 व 32 बोर के कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

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बताया गया कि आसिफ उर्फ टिड्डा मेरठ निवासी है, जिस पर मुरादाबाद पुलिस ने 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। वहीं उसका साथी दीनू निवासी मेरठ है, जिस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस का कहना है कि दोनों बदमाश लंबे समय से सक्रिय गिरोह के सदस्य हैं और कई संगीन वारदातों में वांछित चल रहे थे। एसटीएफ और मुरादाबाद पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है।

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बिजली बिल राहत योजना 2025 से उपभोक्ताओं को मिलेगी ऐतिहासिक राहत-नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए “बिजली बिल राहत योजना 2025” लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत नेवरपेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी। यह बात प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने संगम सभागार में प्रेस वार्ता कर बताया। इस दौरान उनके साथ अपर मुख्य सचिव श्री नरेंद्र भूषण, चेयरमैन श्री आशीष गोयल एवं एमडी पंकज कुमार भी मौजूद रहे। 

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विद्युत बिल राहत योजना 2025 के अंतर्गत बकाया धनराशि को एक मुश्त जमा करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत एवं मूलधन में 25 प्रतिशत तक छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। ऊर्जा मंत्री ने इस योजना को जनता के लिए “सरकार का उपहार और जनसहभागिता से जुड़ी अभूतपूर्व पहल” बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी उपभोक्ता बिजली बिल के बोझ तले दबा न रहे और साथ ही राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था आर्थिक रूप से सुदृढ़ बने। इस योजना से एक ओर जहां सरकारी खजाने में भारी राजस्व की वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत प्राप्त होगी।

एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत तथा मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट

ऊर्जा मंत्री शर्मा ने बताया कि योजना के अंतर्गत यदि कोई उपभोक्ता अपना बिजली बिल एकमुश्त जमा करता है, तो उसे सरचार्ज में 100 प्रतिशत के साथ-साथ बकाए के मूलधन में 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। यह छूट तीन चरणों में दी जाएगी। प्रथम चरण (1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक) पंजीकरण कराने पर 25 प्रतिशत, द्वितीय चरण (1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक) में 20 प्रतिशत तथा तृतीय चरण (1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक) पंजीकरण कराने में 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मंत्री श्री शर्मा ने कहा, “जो उपभोक्ता पहले पंजीकरण कर भुगतान करेंगे, उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। इसलिए प्रदेश के नागरिकों से अपील है कि वे योजना के प्रथम चरण में ही भाग लें।

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घरेलू और वाणिज्यिक दोनों वर्गों को लाभ

यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं (2 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (1 किलोवाट तक) दोनों के लिए लागू होगी।इतना ही नहीं, बिजली चोरी से संबंधित प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि पर भी छूट देने का प्रावधान किया गया है। इससे उन उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी जो अनजाने में तकनीकी अथवा मीटर संबंधी त्रुटियों के कारण विवादों में फंसे हुए थे।

मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा, गरीब उपभोक्ताओं के लिए राहत

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी है। इससे वे उपभोक्ता, जो एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ हैं, वे भी योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया बिलों का निस्तारण कर सकते हैं। यह कदम प्रदेश के लाखों छोटे उपभोक्ताओं को आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने वाला होगा।

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ओवर बिलिंग व अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के लिए भी राहत

ऊर्जा मंत्री शर्मा ने कहा कि योजना के दौरान विभाग ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के बिलों का भी संशोधन करेगा, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े और उन्हें सही व पारदर्शी बिलिंग का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि “यह केवल एक छूट योजना नहीं, बल्कि उपभोक्ता के विश्वास और पारदर्शिता को पुनः स्थापित करने की मुहिम है। ऐसे उपभोक्ताओं को बिल की धनराशि जमा करने हेतु एक मासिक औसत धनराशि निधारित की गई है। बिलिंग सिस्टम द्वारा इन उपभोक्ताओं के विद्युत बिल, नारमेटिव धनराशि के आधार पर संसोधित किए जायेंगे।

सुविधाजनक पंजीकरण प्रक्रिया

इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाया गया है। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर, संबंधित खंड/उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र (CSC) एवं किसी भी विभागीय कैश काउंटर से पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के संबंध में मंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी उपभोक्ता को प्रक्रिया में कोई कठिनाई न हो और सभी आवेदन समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से स्वीकार किए जाएं साथ ही पूरी प्रक्रिया की सतत निगरानी भी की जाए।

विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि में भी छूट

योजना के अंतर्गत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को राजस्व निर्धारण धनराज में छूट प्राप्त करने हेतु व्यक्ति को पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण कराने के लिए व्यक्ति को 2000 ₹ अथवा राजस्व निर्धारण धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा। 

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ए.के. शर्मा का संदेश: “जनता की सुविधा सर्वाेच्च

ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि यह योजना जनता के लिए लाई गई एक अभूतपूर्व पहल है। हमने हमेशा यह प्रयास किया है कि जनता को न केवल बिजली मिले बल्कि राहत भी मिले। ‘बिजली बिल राहत योजना 2025’ से जनता को आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी और बिजली विभाग के प्रति उनका विश्वास और भी मजबूत होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह योजना जनता की योजना, जनता के लिए है और हर उपभोक्ता को इसका लाभ लेना चाहिए।

प्रदेश के विकास की ऊर्जा यात्रा में नया अध्याय

ऊर्जा मंत्री शर्मा ने कहा कि यह योजना प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन का नया अध्याय जोड़ती है। इससे विद्युत वितरण निगमों की वसूली दर में सुधार होगा, बकाया घटेगा और नई परियोजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि “हमारा लक्ष्य है ‘बिजली सबके लिए - राहत सबको।’ यह योजना उस दिशा में एक ठोस कदम है।

अधिकारी एवं जनता दोनों मिलकर इस योजना को बनाएं सफल

ऊर्जा मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना के प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन में कोई ढिलाई न बरती जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता को इसकी जानकारी मिले और वे आसानी से पंजीकरण कर सकें। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी इस योजना को जनसंपर्क अभियान के रूप में जनता तक पहुंचाएं, ताकि हर पात्र उपभोक्ता इसका लाभ उठा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस योजना के लगातार मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

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सरकार के लिए जनता का हित सर्वाेपरि

ऊर्जा मंत्री  शर्मा ने कहा कि यह योजना केवल छूट देने का निर्णय नहीं, बल्कि विश्वास और संवेदनशील शासन का प्रतीक है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार की प्राथमिकता है जनता की सुविधा, सेवा और संतोष। बिजली बिल राहत योजना उसी सोच का प्रतिफल है, जो जनता को केंद्र में रखकर बनाई गई है।यह योजना उत्तर प्रदेश की ऊर्जा यात्रा को नई दिशा देने, उपभोक्ताओं के बोझ को कम करने और सरकार की पारदर्शी नीतियों को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

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140 करोड़ भारतीयों को सौगात, UIDAI ने लॉन्च किया नया आधार ऐप – अब आपका आधार रहेगा मोबाइल में

लखनऊ: देशभर के 140 करोड़ से ज्यादा आधार धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। ईडीएआई (UIDAI) ने अपना नया और स्मार्ट आधार ऐप लॉन्च कर दिया है। इसकी जानकारी खुद UIDAI ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X (Twitter) पर दी।

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अब लोग अपने आधार कार्ड को हर समय मोबाइल में डिजिटल रूप में रख पाएंगे। इस ऐप के जरिए न केवल आधार कार्ड को सुरक्षित तरीके से स्टोर करना आसान होगा, बल्कि इसे किसी के साथ शेयर करना या वेरिफाई कराना भी पहले से कहीं अधिक सहज हो जाएगा।

क्यों लाया गया नया ऐप?

UIDAI का कहना है कि इस ऐप का मकसद लोगों को आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी रखने से मुक्ति दिलाना है। अब पहचान साबित करने के लिए बस मोबाइल में मौजूद डिजिटल आधार ही काफी होगा। ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन, क्यूआर कोड वेरिफिकेशन और बायोमैट्रिक लॉक/अनलॉक जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।

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ऐसे करें सेटअप

• अपने एंड्रॉयड या iPhone में Play Store/App Store से “Aadhaar” ऐप डाउनलोड करें।
• ऐप खोलें और आवश्यक परमिशन देकर अपना आधार नंबर दर्ज करें।
• फिर अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफिकेशन करें।
• अब फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें और एक सिक्योरिटी पिन सेट करें।
• बस! अब आपका डिजिटल आधार तैयार है उपयोग के लिए।

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ऐप के खास फीचर

• QR कोड से आधार शेयर करने की सुविधा।
• तय करें कि कौन-सी जानकारी शेयर करनी है और कौन-सी नहीं।
• बायोमैट्रिक लॉक/अनलॉक फीचर से सुरक्षा दोगुनी।
• आधार के उपयोग का पूरा रिकॉर्ड देखने की सुविधा।
•  परिवार के सभी सदस्यों के आधार एक ही ऐप में जोड़ने का विकल्प।

UIDAI का संदेश

UIDAI ने कहा है कि यह ऐप देश के हर नागरिक के लिए “Digital Identity, Secure Identity” का नया अध्याय साबित होगा। यह ऐप पूरी तरह सुरक्षित, सरकारी और मुफ्त है।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने किया मतदाताओं से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में जुड़ने की अपील

लखनऊ: प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने शुक्रवार को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान 2026 के अंतर्गत स्वयं अपना गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) भरकर प्रदेशवासियों को सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। 

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी रिणवा ने कहा कि शुद्ध निर्वाचक नामावली, मज़बूत लोकतंत्र के उद्देश्य से चल रहे इस विशेष अभियान में प्रदेश के सभी मतदाताओं को भाग लेना चाहिए ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी (BLO) अपने क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें, उस पर अपने हस्ताक्षर करें और बीएलओ को समय से वापस करें। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के हस्ताक्षरित फॉर्म बीएलओ को प्राप्त हो जाएंगे, उनके नाम आगामी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसका प्रकाशन 9 दिसम्बर 2025 को किया जाएगा।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है या जो स्थायी रूप से अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो गए हैं, उनके परिवार के सदस्य बीएलओ को सूचना दें ताकि नामावली को अद्यतन किया जा सके। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी इस अभियान में सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। सभी मतदाताओं की सजगता और सहयोग से आगामी अंतिम मतदाता सूची, जो 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी, पूर्णतः त्रुटिरहित और अद्यतन होगी।

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तेलंगाना में तूफान 'मोंथा' ने मचाई तबाही, 12 की मौत, 4 लापता

हैदराबाद: भीषण चक्रवाती तूफान 'मोंथा' के कहर ने तेलंगाना को शोक में डुबो दिया है तूफान के कारण उत्तर और दक्षिण तेलंगाना में दो दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कस्बों, गांवों और खेतों में बाढ़ आ गई है. तूफान ने ओरुगल्लू, वारंगल, और खम्मम में जमकर तबाही मचाई है. वहीं, नलगोंडा और महबूबनगर के कुछ हिस्से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

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नदियां और नहरें उफान पर हैं

 जिससे हजारों एकड़ खड़ी फसलें जलमग्न हो गई हैं अनाज खरीद केंद्रों में रखा धान बह गया है, जिससे किसान परेशान हैं. कई इलाकों में सड़कें कट गई हैं, जिससे गांव और कस्बे अलग-थलग पड़ गए हैं. राज्य भर में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है और चार लापता हैं, जबकि अधिकारियों का अनुमान है कि 4.47 लाख एकड़ में फसल बर्बाद हुई है.

वारंगल और खम्मम जलमग्न

ग्रेटर वारंगल शहर लगातार दूसरे दिन भी जलमग्न है. लगभग 45 कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है और सब कुछ तबाह हो गया है. भीमाराम, वड्डेपल्ली, कपुवाड़ा, शिवनगर, बीआर नगर और जवाहरनगर सहित लगभग 25 कॉलोनियां अभी भी जलमग्न हैं.वारंगल और हनुमाकोंडा के बीच यातायात ठप हो गया है, जबकि हंटर रोड और मुलुगु क्रॉस जैसे प्रमुख मार्ग ब्लॉक हैं. राहत दल लोगों को बचाने के लिए नावों का उपयोग कर रहे हैं और 2,000 से अधिक निवासियों को 12 पुनर्वास केंद्रों में पहुंचाया है.

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मंत्री कोंडा सुरेखा, सांसद काव्या, विधायक नयिनी राजेंद्र रेड्डी, महापौर सुधारानी और जिला कलेक्टर सत्यशरधा और स्नेहा शबरीश ने राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए प्रभावित कॉलोनियों का दौरा किया है. खम्मम में मुन्नेरु नदी का जलस्तर चिंताजनक रूप से बढ़ गया है, जो गुरुवार रात तक 26 फीट तक पहुंच गया. बोक्कलगड्डा, मंचिकांतिनगर, मोतीनगर और नायडूपेटा सहित कई इलाके जलमग्न हो गए. अधिकारियों ने छह पुनर्वास केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें 520 से ज़्यादा लोगों को आश्रय दिया गया है.

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जिलों में व्यापक नुकसान

नलगोंडा क्षेत्र में, 20 घर नष्ट हो गए और 30 को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है. वहीं, 30 मवेशी भी मारे गए हैं. देवरकोंडा-कंबलपल्ली सड़क कोरुतला गांव में बह गई. नगरकुरनूल जिले में भी सड़कें कट गईं, जहां लट्टीपुर के पास श्रीशैलम-हैदराबाद राजमार्ग के कुछ हिस्से बह गए.

आदिवासी, विस्थापित परिवार पीड़ित

नलगोंडा और नगरकुरनूल में विस्थापित और आदिवासी परिवारों की दुर्दशा दिल झकझोर देने वाली है. डिंडी और नक्कलगंडी परियोजनाओं के ओवरफ्लो के कारण, कई आदिवासी थांडा (आदिवासी बस्तियां) अभी भी संपर्क से कटे हुए हैं.

मोथिथांडा के ग्रामीणों ने ट्रैक्टरों की मदद से 60 निवासियों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया. अचम्पेट मंडल के अंतर्गत मारलापाडु थांडा में, नक्कलगंडी जलाशय के अतिप्रवाह के कारण 250 परिवारों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे घर, पशुधन और संग्रहीत कपास जलमग्न हो गए. अधिकारियों और बचाव दल ने राहत कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन तबाही काफी ज्यादा हुई है.

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सारनाथ में चाकू से घायल युवक की अस्पताल में मौत,आरोपी अस्पताल में भर्ती

वाराणसी: सारनाथ थाना क्षेत्र के सांरग तालाब पहाड़िया इलाके में तीन दिन पहले किराए के कमरे को लेकर हुए विवाद में घायल सुनील विश्वकर्मा की रविवार सुबह बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। 

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घटना गुरुवार की शाम की है, जब पूजा के लिए कमरे की सफाई को लेकर दो किरायेदारों में कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ने पर दिलीप गुप्ता ने गुस्से में आकर धारदार चाकू से सुनील के पेट में वार कर दिया था। गंभीर रूप से घायल सुनील को पहले पं. दीनदयाल अस्पताल और बाद में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार सुबह उसकी मौत हो गई।

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घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। आरोपी दिलीप गुप्ता, जो कैंसर से पीड़ित है, फिलहाल मेरिडियन अस्पताल में भर्ती बताया जा रहा है।सूचना पर थानाध्यक्ष शिवानंद सिसौदिया टीम के साथ अस्पताल पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी।

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• लखनऊ में ‘रन फॉर यूनिटी’ के शुभारंभ पर बोले मुख्यमंत्री, सरदार पटेल के आदर्शों पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि
• प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रनिर्माताओं को सम्मान देने की परंपरा स्थापित हुईः मुख्यमंत्री 
• सीएम बोले- सरदार पटेल ने 563 रियासतों को जोड़कर गढ़ा अखंड भारत का स्वरूप
• प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाकर पटेल के संकल्प को साकार कियाः सीएम योगी 
• जातिवाद, परिवारवाद और छुआछूत के विरुद्ध एकता की मशाल जलाएंः  मुख्यमंत्री
• सीएम योगी का आह्वान, जातिवाद, परिवारवाद या छुआछूत के आधार पर समाज को बांटने वालों का करें विरोध 
• सरदार पटेल से प्रेरणा लेकर  हर उस शक्ति का विरोध करना चाहिए जो राष्ट्र की एकता को कमजोर करने का प्रयास करेः सीएम
• मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण
• भारत रत्न सरदार पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर प्रदेशवासियों को एकता दिवस की दी बधाई

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में ‘भारत रत्न’ सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित ‘रन फॉर यूनिटी’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और कहा कि भारत की अखंडता और एकता के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, उन लौह पुरुष सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके आदर्शों को अपने आचरण में उतारें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल का जीवन, समर्पण और त्याग आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणास्रोत है। आइए, इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर हम संकल्प लें कि जाति, भाषा, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाएंगे। 

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सरदार पटेल के आदर्शों को आचरण में लाना ही सच्ची श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से ही देश में उन महान सपूतों को सम्मान देने की परंपरा शुरू हुई है, जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। उन्होंने बताया कि आज पूरे देश में 600 से अधिक स्थानों पर ‘रन फॉर यूनिटी’ के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना को प्रबल करने का यह अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी भारतीय परंपरा में कहा गया है कि“शिवो भूत्वा शिवं यजेत”, अर्थात जिसे हम पूजते हैं, उसके अनुरूप हमें स्वयं को ढालना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल भाषणों में नहीं, बल्कि व्यवहार में भी एकता और अखंडता के मूल्यों को अपनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केवड़िया (गुजरात) में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के रूप में सरदार पटेल की स्मृति को जीवंत बनाया गया है, जो आज राष्ट्रीय प्रेरणास्थली बन चुकी है।

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563 रियासतों को जोड़कर अखंड भारत की नींव रखी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश साजिशों को नाकाम करते हुए 563 रियासतों को भारत गणराज्य में शामिल कर अखंड भारत का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि जब हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासतों ने भारत में विलय से इनकार किया, तब लौह पुरुष ने पहले संवाद का रास्ता अपनाया, लेकिन जब राष्ट्र की अखंडता पर संकट आया, तब उन्होंने कठोर निर्णय लेकर भारत की एकता को सुरक्षित किया। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भारत की अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर अखंड भारत के उस संकल्प को साकार किया, जो सरदार पटेल ने देखा था। यह उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

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उत्तर प्रदेश से केवड़िया जाएगा सांस्कृतिक दल

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश से एक सांस्कृतिक दल और हस्तशिल्पियों का प्रतिनिधिमंडल केवड़िया जाएगा। राज्यपाल महोदया के नेतृत्व में 12 नवंबर को केवड़िया में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘स्वदेशी अभियान’ को मज़बूती देने के साथ उत्तर प्रदेश के कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने का यह अवसर भी है।

75 जिलों में गूंजी राष्ट्रीय एकता की भावना

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आज ‘रन फॉर यूनिटी’ के कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें लाखों युवाओं, विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों ने भाग लेकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है।

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जातिवाद, परिवारवाद और छुआछूत से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में कार्य करें

मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि हमें उन सभी कुत्सित प्रयासों का विरोध करना चाहिए जो जातिवाद, परिवारवाद या छुआछूत के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस का यही संदेश है कि हम सब मिलकर भारत की अखंडता को सशक्त बनाएं और सामाजिक एकता को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें हर उस शक्ति का विरोध करना चाहिए जो राष्ट्र की एकता को कमजोर करने का प्रयास करती है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, महापौर सुषमा खर्कवाल, राज्यसभा सांसद बृजलाल एवं विधायक गण उपस्थित रहे। 

एक्स पर भी मुख्यमंत्री ने दी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि

इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर भी प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं दीं और भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, "महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लौह पुरुष, 'भारत रत्न' सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि एवं प्रदेश वासियों को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' की हार्दिक बधाई। भारत की आंतरिक सुरक्षा और अखण्डता हेतु 'सरदार साहब' द्वारा किए गए अथक प्रयास हमें 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना की सिद्धि हेतु सदैव प्रेरित करते रहेंगे।

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अब सिर्फ नंबर नहीं, दिखेगा कॉलर का असली नाम!

मोबाइल पर अब आने वाली कॉल्स में सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि कॉल करने वाले का असल नाम भी नजर आएगा। दूरसंचार विभाग (DoT) ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे अगले एक हफ्ते में कम से कम एक सर्किल में “कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन” (CNAP) सेवा की शुरुआत करें।

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इस नई सुविधा के लागू होने के बाद कॉल रिसीव करने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि कॉल किस व्यक्ति के नाम से की जा रही है। इसका मकसद फर्जी कॉल, ठगी और स्पैम से लोगों को बचाना है।

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यानी अब कोई अनजान नंबर से फोन आएगा, तो पहले ही स्क्रीन पर सामने वाले का **असली नाम चमक जाएगा.ताकि आप तय कर सकें,कॉल उठानी है या नहीं!

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हाईकोर्ट से सपा को राहत, मदरसा शिक्षा सुधार पर सरकार का बड़ा फैसला

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी को बड़ी राहत देते हुए मुरादाबाद स्थित सपा कार्यालय खाली कराने के प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने प्रशासन की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए कहा कि पार्टी कार्यालय को खाली नहीं कराया जाएगा। सपा ने इस आदेश को भेदभावपूर्ण बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद पार्टी के पक्ष में निर्णय सुनाया। इस फैसले से सपा कार्यकर्ताओं में राहत की भावना है।

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वहीं दूसरी ओर, लखनऊ में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने अहम निर्णय लिया है। अब क़ामिल और फ़ाज़िल डिग्री धारक व्यक्ति मदरसा शिक्षक नहीं बन सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब टीचर भर्ती के लिए स्नातक और बी.एड के साथ टीईटी अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना और पाठ्यक्रम को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ना बताया जा रहा है।दोनों ही फैसले प्रदेश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले माने जा रहे हैं।

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मध्य प्रदेश में अब मुख्य सचिव तक पहुंचेंगी सीएम हेल्पलाइन की पेंडिंग शिकायतें

भोपाल: सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का शीघ्र समाधान हो, इसके लिए अब संबंधित विभाग के अधिकारी के अलावा लंबित शिकायतें मुख्य सचिव तक पहुंचेंगी। मध्य प्रदेश सरकार एल-4 के बाद अब एल-5 स्तर को भी जोड़ने जा रही है। यहां मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव की निगरानी में लंबित शिकायतों का समाधान होगा। 

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एल-1 यानी पहले स्तर के अधिकारी को जवाबदेह बनाने के लिए कार्रवाई विवरण भरने के कालम में संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। इसके अलावा अन्य स्तर पर भी अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर करने का नियम लागू किया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन-181 में दर्ज समस्याओं के समाधान में लगातार देरी के बीच राज्य सरकार इसमें यह महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है।

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फोर्स क्लोज करने से पहले शिकायतकर्ता को बताना होगा कारण

शिकायतों के निराकरण के लिए एल-1, एल-2, एल-3 व एल-4 हैं। एल-1 से एल-3 तक निराकरण नहीं होता है तो वह एल-4 पर जाती हैं। यहां फिर भी लंबित रहती हैं या उसे फोर्स क्लोज कर दिया जाता है। अब ऐसा करने से पहले एल-5 लेबल पर मुख्य सचिव या अपर मुख्य सचिव भी शिकायतों का समाधान करेंगे। इसके अलावा शिकायतकर्ता को यह भी बताना होगा कि उसकी शिकायत को फोर्स क्लोज क्यों किया जा रहा है।

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गुजरात मॉडल पर होगा काम

यह पूरी व्यवस्था गुजरात मॉडल पर होगी। इसके लिए मप्र सरकार के अधिकारियों का एक दल गुजरात भेजा गया था। यहां दल ने गुजरात की सीएम हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली और निराकरण करने के तरीके व मानीटरिंग सिस्टम को समझा। गुजरात से आए दल ने मध्य प्रदेश की सीएम हेल्पलाइन की विशेषताओं और खामियों का अध्ययन कर रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया गया कि एल-1 स्तर पर उचित जिम्मेदारी नहीं होने से शिकायतों के समाधान में देरी होती है। अधिकांश कार्रवाई का विवरण कंप्यूटर आपरेटरों के भरोसे चलता है, जिसमें शिकायत का केवल प्रारंभिक ब्यौरा ही दिया जाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही नई व्यवस्था की जा रही है।

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यह कार्रवाई अभी प्रस्तावित है

संदीप आष्ठाना, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय ने बताया कि गुजरात मॉडल की तर्ज पर मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतें के निराकरण के लिए एल-5 स्तर को जोड़ा जा रहा है, इसमें मुख्य सचिव तक शिकायतें भेजी जाएगी। यह कार्रवाई अभी प्रस्तावित है, शासन से अनुमति मिलने पर लागू करेंगे।

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उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों को दीपावली से पहले मुख्यमंत्री योगी का बड़ा उपहार

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के शुभ अवसर पर राज्य कर्मचारियों को बड़ा उपहार देते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा के प्रति राज्य सरकार की सराहना का प्रतीक है। प्रदेश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, और सरकार हर स्तर पर उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

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मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता असम्बद्ध बोनस अनुमन्य किया गया है। यह बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा ₹7,000 के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों का आगणन करते हुए दिया जाएगा, जिससे प्रत्येक पात्र कर्मचारी को ₹6,908 का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली से पहले यह आर्थिक लाभ कर्मचारियों के परिवारों के लिए आनंद और उत्साह लेकर आएगा तथा शासन-प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार करेगा।

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इस निर्णय से राज्य सरकार के लगभग 14 लाख 82 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिस पर कुल व्ययभार लगभग ₹1,022 करोड़ आएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी परिवार इस पर्व को उल्लासपूर्वक मना सकें।

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राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य बोनस के दायरे में वे पूर्णकालिक अराजपत्रित कार्मिक शामिल हैं जिनके पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (₹47,600- ₹1,51,100) तक है (सादृश्य ग्रेड वेतन ₹4,800 तक)। इसमें राज्य कर्मचारी, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सम्मिलित हैं। बता दें कि भारत सरकार द्वारा भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बीते 29 सितम्बर, 2025 द्वारा बोनस प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करना अब आसान नहीं

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। यह फैसला पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए दिया गया है।

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क्या है पूरा मामला

पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ यूपी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पत्रकार को उसके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) से सुरक्षित है।

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए।– पत्रकारों को उनके विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है।– लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता आवश्यक है, और सरकार की आलोचना को अपराध नहीं माना जा सकता।

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पत्रकारों के लिए राहत

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पत्रकारों की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। यह आदेश सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों के खिलाफ दायर मुकदमों पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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आई लव मुहम्मद’ पोस्टर से जुड़ी गिरफ़्तारियों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल

नई दिल्ली: ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर प्रकरण में दर्ज एफआईआर और की गई गिरफ्तारियों का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। मुस्लिम संगठनों ने हाईकोर्ट में एफआईआर और गिरफ्तारियों के खिलाफ याचिका दाखिल की है। भारतीय मुस्लिम छात्र संगठन और रजा अकादमी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस याचिका में कहा गया है कि उनकी आस्था की अभिव्यक्ति को सांप्रदायिक बताकर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और गिरफ्तारी की जा रही है, जो उनके मौलिक अधिकारों का हनन है।

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याचिका में मांग की गई है कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें वापस लिया जाए और गिरफ्तार किए गए लोगों को तत्काल रिहा किया जाए। 

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यह भी दलील दी गई है कि बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ जो शांतिपूर्वक अपना त्योहार मना रहे थे, उन पर दंगा करने, आपराधिक धमकी देने और शांति भंग करने का झूठा आरोप लगाकर मुकदमे दर्ज कर दिए गए।

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एक्टर विजय की रैली में भगदड़, विधायक सेंथिल बालाजी बोले कई लोगों ने गंवाई अपनी जान

तमिलनाडु: करुर में टीवीके प्रमुख विजय की रैली के दौरान भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई. अफरा-तफरी में कई लोग बेहोश हो गए और कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना में करीब 20 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घटना पर चिंता जताई और तत्काल जांच और मेडिकल मदद के आदेश दिए हैं.

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भगदड़ की घटना तब हुई जब विजय करुर में भाषण दे रहे थे. टीवीके प्रमुख विजय ने अपनी भाषण बीच में रोक दी और कार्यकर्ताओं को पानी की बोतलें दीं. उन्होंने भीड़ से एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने का आग्रह किया. इस दौरान, रैली में 9 साल की एक बच्ची लापता हो गई, जिसे तलाशने के लिए विजय ने कार्यकर्ताओं से मदद मांगी. बताया जा रहा है कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया.

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एक्टर विजय ने डीएमके की आलोचना की

इस दौरान उन्होंने पूर्व DMK मंत्री सेंथिल बालाजी की ओर इशारा करते हुए तंज किया. सीधे नाम लिए बिना, विजय ने DMK की आलोचना की कि उन्होंने पहले करुर में हवाई अड्डा बनाने का वादा किया, लेकिन बाद में केंद्र सरकार से इसे बनाने के लिए कहा.

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तमिलनाडु की सत्ता में बदलाव का दावा

भाषण के दौरान विजय ने यह भी कहा कि तमिलनाडु की राजनीति में अगले छह महीनों में सत्ता बदल जाएगी. यह रैली विजय के 2026 विधानसभा चुनावों से पहले पूरे राज्य में चल रहे अभियान का हिस्सा थी. अधिकारियों और आयोजकों ने स्थिति को नियंत्रित किया और रैली बिना किसी और बाधा के समाप्त हो गई.

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एक्टर विजय पर तमिलनाडु सीएम ने जांच के आदेश दिए

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घटना पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि करुर से जो खबरें आ रही हैं, वे चिंता जनक हैं. उन्होंने कहा, "मैंने निर्देश दिए हैं कि भीड़ में फंसे और बेहोश होने वाले लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कर उनकी मेडिकल मदद की जाए. मैंने इस बारे में पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी, मंत्री सुब्रमणियन एमए और जिला कलेक्टर से बात की है."

सीएम स्टालिन ने कहा, "साथ ही, पड़ोसी तिरुचिरापल्ली जिले के मंत्री अंबिल महेश को भी तुरंत जरूरी मदद देने का निर्देश दिया गया है. मैंने ADGP से भी बात की है ताकि स्थिति को जल्दी नियंत्रित किया जा सके. मैं जनता से अपील करता हूं कि वे डॉक्टरों और पुलिस के साथ सहयोग करें.

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ईंधन की कमी की वजह से इंडिगो की फ्लाइट बंगलूरू डायवर्ट

बंगलूरू: गुवाहाटी से चेन्नई जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E-6764 को ईंधन की कमी की वजह से पायलट की ओर से 'फ्यूल मेडे' कॉल करने के बाद बंगलूरू की ओर डायवर्ट करना पड़ा। चेन्नई एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ के कारण विमान को समय पर वहां उतरने से रोका गया। आपातकालीन मार्ग परिवर्तन के दौरान विमान में यात्री सवार थे। फ्लाइट रात 8:15 बजे सुरक्षित रूप से बंगलूरू में उतरी।

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सूत्रों के मुताबिक, विमान ने निर्धारित समय पर गुवाहाटी से उड़ान भरी थी। रात 8.11 बजे जब ट्रैफिक की वजह से विमान को चेन्नई में लैंड करने की अनुमति नहीं मिली तो पायलट ने बंगलूरू हवाई अड्डे के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) पर 'ईंधन मेडे' का संदेश भेजा। दरअसल, हवाई अड्डे पर रनवे खाली न होने की वजह से विमान को चेन्नई हवाई अड्डे के चारों ओर चक्कर लगाने पड़े। इसके बाद ईंधन की कमी को देखते हुए विमान को बंगलूरू हवाई अड्डे की ओर मोड़ने का फैसला किया गया।

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सूत्रों के मुताबिक, रात 8.15 बजे विमान को बंगलूरू के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति दी गई। इसके बाद यात्रियों को विमान से उतार दिया गया। इसके बाद विमान में ईंधन भरा गया और यात्रियों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। विमान ने ईंधन भरने के बाद रात 10.24 बजे चेन्नई के लिए उड़ान भरी। विमान सामान्य से वहां उतरा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और सक्षम अधिकारियों को घटनाक्रमों के बारे में सूचित कर दिया गया है।

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मोदी सरकार के 11 साल कर्मचारियों के लिए रहा मिला-जुला

लखनऊ: केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी सत्ता के 11 साल पूरे कर लिए हैं। 26 मई 2014 को शुरू हुई यह यात्रा सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र पर आधारित थी। इन वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंच पर उल्लेखनीय प्रगति किया है। भारत 2014 में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने निवेश और नवाचार को बढ़ावा दिया है।

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 प्रत्यक्ष लाभ के जरिए लाभार्थियों तक सीधे आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय का निर्माण किया गया जबकि जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया। इन 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण पर भी जोर रहा जिसमें 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिलाओं को दिए गए। आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी करोड़ों लोगों को मिला। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 50 करोड लोगों को स्वास्थ्य बीमा दिया गया, विदेश नीति में भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और वैश्विक मंचों पर बढ़ती शाख ने देश को एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में विकसित किया। आर्थिक मोर्चे पर भी करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाले जाने का कार्य भी सरकार ने किया है। गरीब जनता के लिए 4 करोड़ मकान बनाने का दावा भी बताया जा रहा है।

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 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके तीसरी कार्यकाल का पहला साल जून 2024 जून 2025 भारत के लिए राजनीतिक, सामाजिक और वैश्विक क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां से भरा रहा। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के सशस्त्र बलों ने अदम्य साहस एवं शौर्य का परिचय देकर पहलगाम में शहीद हुए पर्यटकों का बदला लिया और पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। हालांकि बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार की चुनौती अभी भी बरकरार है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार के हवाले से दी गई उपलब्धियां पर चर्चा करते हुए अवगत कराया कि सरकार की सभी उपलब्धियां में देश के सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अग्रणी है। सरकार की सभी योजनाओं को कर्मचारियों ने ही धरातल पर उतारा है तथा मोदी के सपने को साकार किया है। 11 साल के कार्यकाल में भारत को कई क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छुआ है। इन 11 सालों में पांच सबसे बड़ी उपलब्धियां देश ने हासिल किया है। 

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आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 50 करोड़ों परिवारों को 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाना, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाकर ग्रामीण स्वच्छता और महिलाओं की गरिमा बढ़ाया जाना, डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत को वैश्विक डिजिटल भुगतान का नेतृत्वकर्ता बनाया जाना, मेक इन इंडिया के जरिए विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा दिया जाना जिसके कारण भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी शक्ति बना और जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया जाना जिससे स्वच्छ जल की पहुंच घर घर तक बड़ी। जे एन तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल की सराहना करते हुए कर्मचारियों के सहयोग को भी याद किया। उनका कहना है कि कर्मचारियों के सहयोग के बिना किसी भी सरकारी योजना की सफलता संभव नहीं है.

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 इन 11 सालों में कर्मचारियों को सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली , कोरोना काल में रोके गए 11 माह के महंगाई भत्ते का भुगतान कराए जाने, आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाकर न्यूनतम मानदेय निर्धारित किए जाने तथा सेवा संरक्षण प्रदान किए जाने, बेरोजगारी समाप्त किए जाने की दिशा में सरकारी नौकरियों का सृजन किए जाने, रिक्त पदो को भरे जाने, अच्छे खान-पान एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा के दृष्टिगत प्रत्येक नागरिक की औसत आयु में वृद्धि को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु 65 वर्ष किए जाने, आशा कार्यकर्ताओं की समाज में पहचान बनाए जाने के लिए उनका न्यूनतम मानदेय 18000 निर्धारित किए जाने, कार्यशील महिलाओं का सेवा स्थल पर शोषण रोके जाने, भारत सरकार के सहयोग से चलाई जा रही जेनरम बसों के माध्यम से नगरीय परिवहन सेवाओं को यथावत चलाया जाना तथा उनमें कार्यरत संविदा कर्मियों को सेवा में बनाए रखे जाने जैसे मुद्दों पर सरकार से निर्णय लिए जाने की मांग लगातार की जा रही है। परंतु 11 वर्षों में सरकार इन पर निर्णय नहीं ले सकी है। 

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संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी एवं महा मंत्री अरुणा शुक्ला ने प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हुए यह आशा व्यक्त किया है कि आने वाले समय में कर्मचारियों की समस्याओं पर भी सरकार प्राथमिकता से ध्यान देगी। सरकारी कर्मचारियों ने ही कोरोना संकटकाल के दौरान अपने प्राणों की बाजी लगाकर रोगियों की देखभाल किया, फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचाया तथा साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन ने कर्मचारियों की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किए जाने तथा आउटसोर्स प्रथा समाप्त किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। संयुक्त परिषद के राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी, महामंत्री अरुणा शुक्ला, कार्यवाहक अध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे, उपाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ चौरसिया, रिंकू राय, प्रीति पांडे, डीके त्रिपाठी, महेंद्र सिंह, गोविंद कुमार, नितिन गोस्वामी, वीरेंद्र वीर यादव, आशीष मिश्रा, सहित संयुक्त परिषद के दर्जनों पदाधिकारियों ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री को बधाई दिया है.

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यूपी पुलिस में तैनात पति-पत्नी को एक ही जिले में मिलेगी पोस्टिंग, डीजीपी ने जारी किया आदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत पति-पत्नी अब एक ही जिले में साथ में सेवा दे सकेंगे. पुलिस महानिदेशक (DGP) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, ऐसे पुलिसकर्मी जो पति-पत्नी हैं और वर्तमान में अलग-अलग जिलों में तैनात हैं, उन्हें अब एक ही जिले में तैनाती दी जाएगी. यह व्यवस्था अनुकंपा और निजी खर्च के आधार पर लागू की गई है.

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इन्हें मिलेगा लाभ

इस आदेश के तहत सिपाही, सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को लाभ मिलेगा. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर पति-पत्नी दोनों उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं और अलग-अलग स्थानों पर ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनके अनुरोध पर उन्हें एक ही जिले में समायोजित किया जाएगा, ताकि वे पारिवारिक जीवन संतुलित रूप से जी सकें.

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लंबे समय से थी मांग

पुलिस मुख्यालय से जारी पत्र में कहा गया है कि कई दंपति पुलिसकर्मियों ने लंबे समय से एक ही जिले में पोस्टिंग की मांग की थी, जिसे अब मंजूरी दी गई है. यह फैसला विभागीय कार्यक्षमता बनाए रखते हुए पुलिसकर्मियों के मानसिक तनाव को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है. डीजीपी कार्यालय ने सभी जोनों और रेंज स्तर के अधिकारियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं.

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जासूसी के जाल में उलझा पाकिस्तान. भारतीय कार्रवाई से राजनयिक गलियारों में हड़कंप

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर पहले से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है, और इस बीच दिल्ली के राजनयिक गलियारों से एक सनसनीखेज खबर सामने आई। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक अधिकारी को कथित तौर पर जासूसी में लिप्त होने के आरोप में निष्कासित कर दिया। विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह अधिकारी भारत में अपने आधिकारिक दर्जे के अनुरूप नहीं, बल्कि संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था, और उसे 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया। भारत की इस कड़ी कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने भी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को जासूसी के आरोपों में "अवांछित व्यक्ति" घोषित कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव और बढ़ गया।

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भारत का त्वरित और निर्णायक कदम

भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की। मंत्रालय ने एक बयान जारी कर पाकिस्तानी अधिकारी के निष्कासन की पुष्टि की और बताया कि उसे भारत में अपने आधिकारिक स्थिति के विपरीत गतिविधियों में शामिल पाया गया था। मंत्रालय ने इस संबंध में नई दिल्ली में पाकिस्तानी कार्यवाहक उच्चायुक्त को एक डिमार्श भी जारी किया, जिसमें भारत की कड़ी आपत्ति और चिंता व्यक्त की गई। हालांकि, MEA ने पाकिस्तानी नागरिक के खिलाफ विशिष्ट आरोपों का खुलासा नहीं किया, लेकिन यह ज्ञात हुआ है कि ये आरोप पंजाब पुलिस द्वारा जांचे जा रहे जासूसी के एक मामले से संबंधित हैं।

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पंजाब पुलिस की जांच और खुफिया जानकारी

पंजाब पुलिस ने रविवार को दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक महिला भी शामिल है, जो नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात एक पाकिस्तानी अधिकारी से जुड़े जासूसी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल थे। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर, एक संदिग्ध को भारतीय सेना के आंदोलनों के संबंध में पाकिस्तान स्थित एक हैंडलर को संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह घटनाक्रम अमृतसर ग्रामीण पुलिस द्वारा दो व्यक्तियों - फलकशेर मसीह और सूरज मसीह - की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद सामने आया है, जिन पर कथित तौर पर सेना के छावनी क्षेत्रों और हवाई अड्डों की संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को लीक करने का आरोप है। यादव ने यह भी बताया कि आरोपियों को वर्गीकृत जानकारी साझा करने के बदले में ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से भुगतान प्राप्त हो रहा था।

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पाकिस्तान का जवाबी कदम

भारत की कार्रवाई के कुछ ही घंटों के भीतर, पाकिस्तान ने भी जवाबी कदम उठाते हुए इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को "अवांछित व्यक्ति" घोषित कर दिया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने आरोप लगाया कि भारतीय कर्मचारी जासूसी में लिप्त था और उसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान का यह जवाबी कदम दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और अधिक जटिल बना सकता है। यह स्पष्ट है कि दोनों देश एक-दूसरे की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

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बढ़ते तनाव के बीच राजनयिक टकराव

भारत और पाकिस्तान के बीच यह राजनयिक टकराव ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देशों के बीच चार दिवसीय सैन्य झड़प के बाद पहले से ही तनाव काफी बढ़ गया है। सीमा पर लगातार जारी तनाव और अब जासूसी के आरोपों के कारण दोनों देशों के संबंध और भी नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। राजनयिकों का निष्कासन एक गंभीर कदम है जो सामान्य तौर पर देशों के बीच संबंधों को और खराब करता है। विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम से दोनों देशों के बीच बातचीत और संबंधों की बहाली की प्रक्रिया और जटिल हो सकती है। यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में दोनों देश इस स्थिति को किस प्रकार संभालते हैं और क्या कोई डी-एस्केलेशन की संभावना बनती है।

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