मोदी सरकार के 11 साल कर्मचारियों के लिए रहा मिला-जुला

लखनऊ: केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी सत्ता के 11 साल पूरे कर लिए हैं। 26 मई 2014 को शुरू हुई यह यात्रा सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र पर आधारित थी। इन वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंच पर उल्लेखनीय प्रगति किया है। भारत 2014 में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने निवेश और नवाचार को बढ़ावा दिया है।

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 प्रत्यक्ष लाभ के जरिए लाभार्थियों तक सीधे आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय का निर्माण किया गया जबकि जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया। इन 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण पर भी जोर रहा जिसमें 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिलाओं को दिए गए। आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी करोड़ों लोगों को मिला। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 50 करोड लोगों को स्वास्थ्य बीमा दिया गया, विदेश नीति में भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और वैश्विक मंचों पर बढ़ती शाख ने देश को एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में विकसित किया। आर्थिक मोर्चे पर भी करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाले जाने का कार्य भी सरकार ने किया है। गरीब जनता के लिए 4 करोड़ मकान बनाने का दावा भी बताया जा रहा है।

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 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके तीसरी कार्यकाल का पहला साल जून 2024 जून 2025 भारत के लिए राजनीतिक, सामाजिक और वैश्विक क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां से भरा रहा। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के सशस्त्र बलों ने अदम्य साहस एवं शौर्य का परिचय देकर पहलगाम में शहीद हुए पर्यटकों का बदला लिया और पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। हालांकि बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार की चुनौती अभी भी बरकरार है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार के हवाले से दी गई उपलब्धियां पर चर्चा करते हुए अवगत कराया कि सरकार की सभी उपलब्धियां में देश के सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अग्रणी है। सरकार की सभी योजनाओं को कर्मचारियों ने ही धरातल पर उतारा है तथा मोदी के सपने को साकार किया है। 11 साल के कार्यकाल में भारत को कई क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छुआ है। इन 11 सालों में पांच सबसे बड़ी उपलब्धियां देश ने हासिल किया है। 

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आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 50 करोड़ों परिवारों को 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाना, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाकर ग्रामीण स्वच्छता और महिलाओं की गरिमा बढ़ाया जाना, डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत को वैश्विक डिजिटल भुगतान का नेतृत्वकर्ता बनाया जाना, मेक इन इंडिया के जरिए विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा दिया जाना जिसके कारण भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी शक्ति बना और जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया जाना जिससे स्वच्छ जल की पहुंच घर घर तक बड़ी। जे एन तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल की सराहना करते हुए कर्मचारियों के सहयोग को भी याद किया। उनका कहना है कि कर्मचारियों के सहयोग के बिना किसी भी सरकारी योजना की सफलता संभव नहीं है.

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 इन 11 सालों में कर्मचारियों को सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली , कोरोना काल में रोके गए 11 माह के महंगाई भत्ते का भुगतान कराए जाने, आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाकर न्यूनतम मानदेय निर्धारित किए जाने तथा सेवा संरक्षण प्रदान किए जाने, बेरोजगारी समाप्त किए जाने की दिशा में सरकारी नौकरियों का सृजन किए जाने, रिक्त पदो को भरे जाने, अच्छे खान-पान एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा के दृष्टिगत प्रत्येक नागरिक की औसत आयु में वृद्धि को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु 65 वर्ष किए जाने, आशा कार्यकर्ताओं की समाज में पहचान बनाए जाने के लिए उनका न्यूनतम मानदेय 18000 निर्धारित किए जाने, कार्यशील महिलाओं का सेवा स्थल पर शोषण रोके जाने, भारत सरकार के सहयोग से चलाई जा रही जेनरम बसों के माध्यम से नगरीय परिवहन सेवाओं को यथावत चलाया जाना तथा उनमें कार्यरत संविदा कर्मियों को सेवा में बनाए रखे जाने जैसे मुद्दों पर सरकार से निर्णय लिए जाने की मांग लगातार की जा रही है। परंतु 11 वर्षों में सरकार इन पर निर्णय नहीं ले सकी है। 

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संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी एवं महा मंत्री अरुणा शुक्ला ने प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हुए यह आशा व्यक्त किया है कि आने वाले समय में कर्मचारियों की समस्याओं पर भी सरकार प्राथमिकता से ध्यान देगी। सरकारी कर्मचारियों ने ही कोरोना संकटकाल के दौरान अपने प्राणों की बाजी लगाकर रोगियों की देखभाल किया, फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचाया तथा साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन ने कर्मचारियों की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किए जाने तथा आउटसोर्स प्रथा समाप्त किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। संयुक्त परिषद के राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी, महामंत्री अरुणा शुक्ला, कार्यवाहक अध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे, उपाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ चौरसिया, रिंकू राय, प्रीति पांडे, डीके त्रिपाठी, महेंद्र सिंह, गोविंद कुमार, नितिन गोस्वामी, वीरेंद्र वीर यादव, आशीष मिश्रा, सहित संयुक्त परिषद के दर्जनों पदाधिकारियों ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री को बधाई दिया है.

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यूपी पुलिस में तैनात पति-पत्नी को एक ही जिले में मिलेगी पोस्टिंग, डीजीपी ने जारी किया आदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत पति-पत्नी अब एक ही जिले में साथ में सेवा दे सकेंगे. पुलिस महानिदेशक (DGP) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, ऐसे पुलिसकर्मी जो पति-पत्नी हैं और वर्तमान में अलग-अलग जिलों में तैनात हैं, उन्हें अब एक ही जिले में तैनाती दी जाएगी. यह व्यवस्था अनुकंपा और निजी खर्च के आधार पर लागू की गई है.

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इन्हें मिलेगा लाभ

इस आदेश के तहत सिपाही, सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को लाभ मिलेगा. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर पति-पत्नी दोनों उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं और अलग-अलग स्थानों पर ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनके अनुरोध पर उन्हें एक ही जिले में समायोजित किया जाएगा, ताकि वे पारिवारिक जीवन संतुलित रूप से जी सकें.

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लंबे समय से थी मांग

पुलिस मुख्यालय से जारी पत्र में कहा गया है कि कई दंपति पुलिसकर्मियों ने लंबे समय से एक ही जिले में पोस्टिंग की मांग की थी, जिसे अब मंजूरी दी गई है. यह फैसला विभागीय कार्यक्षमता बनाए रखते हुए पुलिसकर्मियों के मानसिक तनाव को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है. डीजीपी कार्यालय ने सभी जोनों और रेंज स्तर के अधिकारियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं.

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जासूसी के जाल में उलझा पाकिस्तान. भारतीय कार्रवाई से राजनयिक गलियारों में हड़कंप

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर पहले से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है, और इस बीच दिल्ली के राजनयिक गलियारों से एक सनसनीखेज खबर सामने आई। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक अधिकारी को कथित तौर पर जासूसी में लिप्त होने के आरोप में निष्कासित कर दिया। विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह अधिकारी भारत में अपने आधिकारिक दर्जे के अनुरूप नहीं, बल्कि संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था, और उसे 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया। भारत की इस कड़ी कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने भी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को जासूसी के आरोपों में "अवांछित व्यक्ति" घोषित कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव और बढ़ गया।

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भारत का त्वरित और निर्णायक कदम

भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की। मंत्रालय ने एक बयान जारी कर पाकिस्तानी अधिकारी के निष्कासन की पुष्टि की और बताया कि उसे भारत में अपने आधिकारिक स्थिति के विपरीत गतिविधियों में शामिल पाया गया था। मंत्रालय ने इस संबंध में नई दिल्ली में पाकिस्तानी कार्यवाहक उच्चायुक्त को एक डिमार्श भी जारी किया, जिसमें भारत की कड़ी आपत्ति और चिंता व्यक्त की गई। हालांकि, MEA ने पाकिस्तानी नागरिक के खिलाफ विशिष्ट आरोपों का खुलासा नहीं किया, लेकिन यह ज्ञात हुआ है कि ये आरोप पंजाब पुलिस द्वारा जांचे जा रहे जासूसी के एक मामले से संबंधित हैं।

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पंजाब पुलिस की जांच और खुफिया जानकारी

पंजाब पुलिस ने रविवार को दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक महिला भी शामिल है, जो नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात एक पाकिस्तानी अधिकारी से जुड़े जासूसी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल थे। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर, एक संदिग्ध को भारतीय सेना के आंदोलनों के संबंध में पाकिस्तान स्थित एक हैंडलर को संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह घटनाक्रम अमृतसर ग्रामीण पुलिस द्वारा दो व्यक्तियों - फलकशेर मसीह और सूरज मसीह - की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद सामने आया है, जिन पर कथित तौर पर सेना के छावनी क्षेत्रों और हवाई अड्डों की संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को लीक करने का आरोप है। यादव ने यह भी बताया कि आरोपियों को वर्गीकृत जानकारी साझा करने के बदले में ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से भुगतान प्राप्त हो रहा था।

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पाकिस्तान का जवाबी कदम

भारत की कार्रवाई के कुछ ही घंटों के भीतर, पाकिस्तान ने भी जवाबी कदम उठाते हुए इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को "अवांछित व्यक्ति" घोषित कर दिया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने आरोप लगाया कि भारतीय कर्मचारी जासूसी में लिप्त था और उसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान का यह जवाबी कदम दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और अधिक जटिल बना सकता है। यह स्पष्ट है कि दोनों देश एक-दूसरे की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

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बढ़ते तनाव के बीच राजनयिक टकराव

भारत और पाकिस्तान के बीच यह राजनयिक टकराव ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देशों के बीच चार दिवसीय सैन्य झड़प के बाद पहले से ही तनाव काफी बढ़ गया है। सीमा पर लगातार जारी तनाव और अब जासूसी के आरोपों के कारण दोनों देशों के संबंध और भी नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। राजनयिकों का निष्कासन एक गंभीर कदम है जो सामान्य तौर पर देशों के बीच संबंधों को और खराब करता है। विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम से दोनों देशों के बीच बातचीत और संबंधों की बहाली की प्रक्रिया और जटिल हो सकती है। यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में दोनों देश इस स्थिति को किस प्रकार संभालते हैं और क्या कोई डी-एस्केलेशन की संभावना बनती है।

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शोपियां में हथियारों का जखीरा बरामद, सुरक्षाबलों ने कल ढेर किए थे लश्कर के तीन आतंकी

जम्मू कश्मीर: दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के केलर के शुकरू वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के तीन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। 13 मई को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के केलर के शुकरू वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की थी। सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के तीन आतंकवादी मारे गए थे। ऑपरेशन में आज भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद हुए हैं।

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शोपियां में मुठभेड़, लश्कर के शीर्ष कमांडर शाहिद कुट्टे सहित तीन आतंकी ढेर

सीमा पर गोलाबारी थमते ही सुरक्षाबलों ने घर में छिपे बैठे आतंकियों का सफाया शुरू कर दिया है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में मंगलवार सुबह आठ बजे आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें लश्कर-ए-ताइबा के शीर्ष कमांडर शाहिद कुट्टे और अदनान शफी समेत तीन आतंकी मारे गए। 

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तीसरे आतंकी की शिनाख्त अहसान-उल हक शेक निवासी मुरन (पुलवामा) के रूप में हुई है। आतंकवादियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इसमें एके 47 राइफलें, मैगजीन, ग्रेनेड और अन्य सामान शामिल है।

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यूपी में गंगा किनारे बनेगा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, वाराणसी समेत प्रदेश के 4 जिलों और सैकड़ों गांव का विकास पकड़ेगा रफ्तार

वाराणसी: प्रयागराज के बीच बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए अब एक नया वैकल्पिक हाईवे बनाया जाएगा. मौजूदा छह लेन सड़क पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे यात्रियों को जाम का सामना करना पड़ता है. इस समस्या के समाधान के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना की तैयारी का निर्देश दिया है.

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160 किमी का होगा नया एक्सप्रेसवे

नई सड़क वाराणसी से मीरजापुर होते हुए प्रयागराज तक गंगा नदी के किनारे बनेगी और इसकी लंबाई करीब 160 किलोमीटर होगी. इस परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का काम शुरू हो चुका है. इसके तहत परियोजना की व्यवहार्यता, जोखिम, लागत और संभावित लाभों का आकलन किया जा रहा है. रिपोर्ट में यह भी तय किया जाएगा कि सड़क को दो लेन बनाया जाए या चार लेन.

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एक वर्ष में पूरा हो सकता है DPR

NHAI आधुनिक उपकरणों जैसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, जीपीएस, जीआईएस और थियोडोलाइट का उपयोग कर सड़क की एलाइनमेंट तय कर रहा है. एक वर्ष में DPR को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है. ट्रैफिक लोड, भूखंडों की प्रकृति, क्षेत्रफल और लोगों की आवाजाही की इच्छा जैसे बिंदुओं पर विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है.

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मल्टीमॉडल टर्मिनल से जोड़ने की भी योजना

NHAI के पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी एस.के. आर्या ने बताया कि मंत्रालय ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और काम तेजी से चल रहा है. इस परियोजना को रामनगर स्थित मल्टीमॉडल टर्मिनल से भी जोड़ा जा सकता है. इससे सड़क और जलमार्ग दोनों के संयोजन से परिवहन व्यवस्था Rऔर मजबूत होगी।

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बीजापुर के जंगल में तलाशी के दौरान आईईडी विस्फोट, तीन ग्रेहाउंड कमांडो शहीद

हैदराबाद: तेलंगाना के मुलुगु जिले के वेंकटपुरम में सीमावर्ती वन क्षेत्र में एक आईईडी विस्फोट में ग्रेहाउंड कमांडो के तीन जवान शहीद हो गए। बारूदी सुरंग विस्फोट में तीन अन्य घायल हो गए, जिनका वरंगल के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है.अधिकारियों ने कहा कि यह घटना उस समय हुई जब सुरक्षा बल माओवादियों द्वारा लगाए गए बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय करने गए थे और माओवादियों ने आईईडी विस्फोट कर दिया.

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यह घटना वाजेडु और बीजापुर वन क्षेत्र के पेनुगोलू गुट्टा में हुई. मृतकों की पहचान आरएसआई रणधीर, कांस्टेबल संदीप और पवन कल्याण के रूप में हुई है. शवों को वरंगल एमजीएम मोर्चरी में लाया गया और पोस्टमार्टम किया गया. तेलंगाना के डीजीपी जीतेंद्र रेड्डी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया. अधिकारियों के मुताबिक, गुरुवार सुबह जब ग्रेहाउंड फोर्स के जवान जंगल में गए तो माओवादियों के साथ क्रॉस फायरिंग हुई. इस दौरान माओवादियों ने सुनियोजित रणनीति के तहत आईईडी विस्फोट कर दिया.

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तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगते जंगल में पिछले 17 दिनों से सुरक्षा बलों का अभियान जारी है. बुधवार को मुठभेड़ में 22 माओवादी मारे गए. इस सूचना पर कि कुछ और माओवादी भागकर वेंकटपुरम और वाजेडु जंगल क्षेत्र की ओर आ सकते हैं. इन इलाकों में भी तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान यह घटना हुई।

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'भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे...', चीन बोला- हम आतंकवाद का विरोध करते हैं

नई दिल्ली: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बीच भारतीय सेना ने शुक्रवार को बताया कि पाकिस्तान के सशस्त्र बलों ने गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को पूरी पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल करते हुए कई हमले किये जिन्हें प्रभावी ढंग से विफल कर दिया गया। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट साझा करके बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम समझौते का कई बार उल्लंघन किया। सेना ने कहा कि सभी नापाक इरादों का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। इस सबके बीच चीन का बयान भी सामने आया है।

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भारत-पाकिस्तान तनाव पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कल कहा, “हमने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही स्थिति पर कल चीन की स्थिति साझा की है। चीन मौजूदा घटनाक्रमों से चिंतित है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। वे दोनों चीन के पड़ोसी भी हैं। चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है। हम दोनों पक्षों से शांति और स्थिरता के व्यापक हित में कार्य करने, संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने, शांत रहने, संयम बरतने और ऐसी कार्रवाई करने से बचने का आग्रह करते हैं जो स्थिति को और जटिल बना सकती है। हम मौजूदा तनाव को कम करने में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए शेष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने के लिए तैयार हैं।”

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भारत-पाक तनाव पर क्या बोला अमेरिका

वहीं, दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान के मध्य बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने कहा है कि वह ऐसे युद्ध में शामिल नहीं होगा जिससे उसका कोई वास्ता नहीं है’। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बृहस्पतिवार को एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि भारत और पाकिस्तान को अमेरिका नियंत्रित नहीं कर सकता लेकिन वह परमाणु-शक्ति संपन्न दोनों पड़ोसियों से तनाव कम करने की अपील कर सकता है। वेंस ने कहा, ‘‘देखिए, हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं परमाणु शक्तियां आपस में टकरा न जाएं और कोई बड़ा संघर्ष न हो जाए।’’ वेंस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रुबियो के हवाले से कहा कि वाशिंगटन चाहता है कि तनाव जल्द से जल्द कम हो। उपराष्ट्रपति ने कहा, ‘‘हम इन देशों को नियंत्रित नहीं कर सकते। भारत को पाकिस्तान से कुछ शिकायतें हैं। पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया है। हम इन लोगों से अपील कर सकते हैं कि वे तनाव को कुछ कम करने की कोशिश करें लेकिन हम युद्ध के बीच में नहीं पड़ने जा रहे। इससे वास्तव में हमारा कोई लेना देना नहीं है।’’

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भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ा तनाव

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब भारतीय सशस्त्र बलों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और पाकिस्तान में बुधवार को नौ आतंकवादी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए थे। रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा था कि भारत में सैन्य अड्डों पर किसी भी हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार देर रात जारी बयान में कहा, ‘‘आज जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों द्वारा जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। स्थापित मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुरूप ‘काइनेटिक’ और ‘नॉन-काइटनेटिक’ क्षमताओं का उपयोग करके खतरों को तेजी से निष्प्रभावी कर दिया गया।’’ 

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बिहार में BSF की बड़ी कार्रवाई, 3 बांग्लादेशी गिरफ्तार

किशनगंज: बिहार के किशनगंज से सटे भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की है. बीएसएफ ने 3 बांग्लादेशी और एक भारतीय तस्कर को गिरफ्तार किया है. भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद के बीच भारत-बांग्लादेश सरहद के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इसी कड़ी में वहां से घुसपैठ और तस्करी की कोशिश कर रहे तीन बांग्लादेशी नागरिक और एक भारतीय दलाल को बीएसएफ ने धर दबोचा है.

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भारत सीमा के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठी: बुधवार को जहां देश में सिंदूर ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा था, वहीं किशनगंज से सटे भारत-बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में दस्तक देने की कोशिश में लगे थे. हालांकि किशनगंज बीएसएफ हेड क्वार्टर के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से पकड़े गए तीनों बांग्लादेशी नागरिक और उनके साथ गिरफ्तार भारतीय दलाल से पूछताछ शुरू कर दी है.

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भारत में क्यों आए बांग्लादेशी घुसपैठी: आखिर किस मंशा से बांग्लादेशी नागरिक भारत में घुसपैठ कर रहे थे, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है. बुधवार को विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए front News India बीएसएफ किशनगंज सेक्टर के बीएसएफ जवानों ने बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिला स्थित भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से सभी को गिरफ्तार किया है. बांग्लादेशी घुसपैठियों की हुई पहचान: गिरफ्तार तस्कर में मिस्टर, बेलपोखर ठाकुरगांव (बांग्लादेश), हमीदुल, जियाबरी ठाकुरगांव (बांग्लादेश), शमीम, जियाबरी, ठाकुरगांव बांग्लादेश और भारतीय हमीदुर रहमान का बेटा समसुल राजा, अंबारी, गोलपोखर, उत्तर दिनाजपुर बंगाल का रहने वाला शामिल है‌.

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नशीली दवाओं का जखीरा बरामद: उत्तर बंगाल फ्रंटियर बीएसएफ के पीआरओ ने बताया कि गिरफ्तार बांग्लादेशी और भारतीय नागरिक की बीएसएफ जवानों ने तलाशी ली, जिसके बाद उनके पास से टेपेंडाजोल टैबलेट-150 स्ट्रिप, डेरोबिन टैबलेट-06 नग, कोडीन आधारित फेंसेडिल सिरप-782 बोतलें, मोबाइल फोन-05, एडेप्टर-02 बरामद किए गए हैं. वहीं गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों को आगे की जांच के लिए एनसीबी टीम सिलीगुड़ी को सौंप दिया गया है. 7 मई 2025 को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है. उत्तर बंगाल फ्रंटियर के अंतर्गत बीएसएफ किशनगंज सेक्टर के सतर्क जवानों ने उत्तर दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल) के सीमावर्ती क्षेत्र में भारत से बांग्लादेश में प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी करते हुए 3 बांग्लादेशी तस्करों और 1 भारतीय तस्कर को गिरफ्तार किया है.

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जैसलमेर और बाड़मेर में पाक ने फिर किया हमला:भारत ने ड्रोन मार गिराए; जोधपुर में समय से साढ़े तीन घंटे पहले ब्लैकआउट

राजस्थान: जैसलमेर और बाड़मेर में पाकिस्तान ने एक बार फिर ड्रोन अटैक किए हैं। जैसलमेर के पोकरण में पाकिस्तान की ओर से आधे घंटे में 2 बार ड्रोन से हमले किए गए हैं। पहला हमला रात करीब 8.28 बजे और दूसरा हमला 9 बजकर 2 मिनट पर हुआ। बाड़मेर में भी ड्रोन अटैक हुआ है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को हवा में ही मार गिराया।

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इससे पहले पाकिस्तान ने 7-8 मई की दरमियानी रात और 8 मई की रात को राजस्थान में 5 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, जिन्हें हवा में ही मार गिराया गया।

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ड्रोन अटैक के बाद बाड़मेर और श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। हाई अलर्ट के बीच बॉर्डर वाले जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, फलोदी के साथ ही जोधपुर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। जैसलमेर में ब्लैकआउट के दौरान घरों के बाहर लगे मीटर की लाइट नहीं दिखे, इसलिए टैप और कपड़ों से ढका गया है।

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जम्मू-कश्मीर: आतंकवादी के छिपने की जगह का भंडाफोड़, 5 IED समेत कई विस्फोटक मिले

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुंछ पुलिस और सेना की रोमियो फोर्स ने संयुक्त अभियान में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया, जिसमें से पांच इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी), कई रेडियो सेट, तार, दूरबीन और कंबल बरामद किए गए. पुलिस ने बरामद सामान की तस्वीरें भी जारी की हैं.यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक (कश्मीर) वीके बिरदी द्वारा आयोजित एक संयुक्त सुरक्षा समीक्षा बैठक के एक दिन बाद हुई है. इस बैठक में पुलिस, सेना, खुफिया एजेंसियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के अधिकारियों ने भाग लिया था. बैठक में घाटी के समग्र सुरक्षा परिदृश्य और मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा की गई।

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इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, सेना ने 4 और 5 मई की मध्यरात्रि के दौरान नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तान की ओर से हुई अकारण छोटे हथियारों से गोलीबारी का जवाब दिया. पाकिस्तानी सेना ने जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुल्ला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर क्षेत्रों में एलओसी के पार अकारण गोलीबारी की. भारतीय सेना ने त्वरित और आनुपातिक जवाब दिया. यह 25-26 अप्रैल से शुरू हुई अकारण गोलीबारी का लगातार ग्यारहवां दिन था. 3 और 4 मई की रात को भी इसी तरह की घटना हुई थी जिसका भारतीय सेना ने प्रभावी ढंग से मुकाबला किया. सेना ने बताया कि सैनिकों ने मापे गए और आनुपातिक जवाब दिए. 

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बता दें कि 30 अप्रैल को भारत ने पाकिस्तान में पंजीकृत सभी विमानों और पाकिस्तानी एयरलाइनों द्वारा संचालित विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था. यह जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद लिया गया एक कड़ा कदम था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे।

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DRDO ने MIGM का सफल परीक्षण किया, नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार

नई दिल्ली: पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय नौसेना ने मल्टी-इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन (MIGM) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया. यह परीक्षण लड़ाकू फायरिंग (कम विस्फोटक के साथ) किया गया।

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आधिकारिक बयान में कहा गया कि एमआईजीएम को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है. यह प्रणाली नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापट्टनम द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं - उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, पुणे और टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ के सहयोग से विकसित पानी के नीचे की नौसेना माइन है।

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बयान के मुताबिक एमआईजीएम को आधुनिक स्टील्थ जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, विशाखापट्टनम और अपोलो माइक्रोसिस्टम्स लिमिटेड, हैदराबाद इस प्रणाली के उत्पादन भागीदार हैं.डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और उद्योग की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह प्रणाली भारतीय नौसेना की समुद्री युद्ध क्षमताओं को और बढ़ाएगी।

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रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ समीर वी कामत ने कहा, इस सफल परीक्षण के साथ यह प्रणाली अब भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। एमआईजीएम आधुनिक समुद्री बारूदी सुरंग है, जो खतरों को पता लगाकर समुद्र में जहाजों या पनडुब्बियों को निशाना बना सकती है. यह उन्नत बारूदी सुरंग एक साथ कई सेंसर और ट्रिगर मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है. इस कारण इससे बचना मुश्किल होता है।

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डोली की बजाय निकली अर्थी... शादी से चंद घंटे पहले दुल्हन की सांसे टूटी, कुछ देर पहले तक डांस करती दिखी थी दीक्षा

बदायूं: इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर पिनौनी* में शादी से चंद घंटे पहले दुल्हन दीक्षा की मौत हो गई। सोमवार को मुरादाबाद से बरात आनी थी, लेकिन रविवार की रात अचानक दुल्हन की तबीयत बिगड़ गई। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई गई है। इस घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गई।

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परिवार में इकलौती बेटी थी दीक्षा..

दिनेश पाल सिंह के चार बेटों में से दीक्षा इकलौती और सबसे बड़ी थी। वह इस्लामनगर के एक डिग्री कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रही थी। आशंका है कि हार्ट अटैक से दुल्हन की मौत हुई है। 

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हल्दी और मेहंदी में कराया फोटोशूट...

दीक्षा ने अपनी हल्दी में खूब फोटो शूट कराएं। इसको परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया में भी शेयर किया। इसी तरह मेहंदी में भी दुल्हन की तरह सजकर फोटो शूट कराया। शादी से पहले दुल्हन की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। 

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जेल से बाहर आएगा दाऊद का भाई इकबाल कासकर, जबरन वसूली मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत

मुंबई: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले में उन्हें जमानत मिल गई है. ये मामला 2017 में दर्ज जबरन वसूली की शिकायत पर आधारित था।

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इकबाल कासकर के खिलाफ अंतिम मामला लंबित था और अब अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद, उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. गौरतलब है कि 26 अप्रैल को ही कासकर को वसूली के एक मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत अदालत ने बरी कर दिया था।

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कासकर के वकील ताबिश मुमान का कहना है कि ईडी द्वारा अभी तक किसी भी गवाह से अदालत में पूछताछ नहीं की गई है. उन्होंने ये भी दावा किया कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की राशि एक करोड़ रुपए से कम होने के कारण, ये अपराध पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) की धारा 45 के तहत जमानत योग्य है. हालांकि, विशेष पीएमएलए अदालत ने 26 जून 2024 को इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

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बिना सुनवाई के जेल में डालना अधिकारों का उल्लंघन है अदालत में इकबाल कासकर की तरफ से ये दलील दी गई कि वह पहले ही एक ऐसे अपराध के लिए तीन साल हिरासत में बिता चुके हैं, जिसके लिए तीन साल की ही सजा का प्रावधान है. बिना किसी सुनवाई के उन्हें लगातार जेल में रखना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

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ईडी पर ये भी आरोप लगाया गया कि वे इकबाल कासकर को जबरन वसूली गई नकदी, फ्लैट या कथित साजिश से जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रही. जांच एजेंसी कासकर के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रही, जिसके चलते विशेष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।

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न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि जब अभियोजन पक्ष मूल अपराध में आरोपी के अपराध को साबित करने में विफल रहता है, तो आरोपी को पीएमएलए अपराध में जमानत दी जानी चाहिए. अदालत ने कासकर को जमानत देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि अभियोजन पक्ष को अपराध साबित करना होगा।

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मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के आवाज और लिखावट के लिए गये नमूने

नई दिल्ली:  दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के आरोपी और साजिशकर्ता तहव्वुर राणा के आवाज और लिखावट के नमूने लिए गए. आवाज और लिखावट के नमूने लेने के लिए एनआईए ने तहव्वुर राणा को जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव कुमार के सामने पेश किया. बता दें कि तहव्वुर राणा फिलहाल एनआईए की हिरासत में है. पटियाला हाउस कोर्ट ने 28 अप्रैल को तहव्वुर राणा की एनआईए हिरासत 12 दिनों के लिए बढ़ी दी थी.

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आपको बता दें कि 24 अप्रैल को कोर्ट ने तहव्वुर राणा को अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति की मांग खारिज कर दी थी. कोर्ट ने 10 अप्रैल को तहव्वुर राणा को 28 अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में भेजा था. एनआईए ने 10 अप्रैल की शाम को तहव्वुर को दिल्ली के पालम वायुसेना अड्डे पर उतरते ही गिरफ्तार कर लिया था.

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बता दें कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे लाने के लिए भारतीय एजेंसियों की एक टीम अमेरिका गई थी. तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है. 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है.

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64 वर्षीय तहव्वुर राणा की मदद की वजह से उस समय भारत में हेडली की आवाजाही आसान हो गई थी. पाकिस्तानी मूल के तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली बचपन के दोस्त थे और दोनों ने एक ही सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी. तहव्वुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली की मदद के लिए मुंबई में एक एजेंसी खोली थी।

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मुख्यमंत्री योगी ने विकास प्राधिकरणों को दिया भवन मानचित्रों के लंबित प्रकरणों का एकमुश्त निस्तारण करने का आदेश

• विकास प्राधिकरणों में भवन मानचित्रों के लंबित प्रकरणों का एकमुश्त निस्तारण सुनिश्चित किया जाए: मुख्यमंत्री.
• सभी नगरों के जीआईएस आधारित मास्टर प्लान मई माह के अंत तक अनुमोदित कराए जाएं: मुख्यमंत्री.
• कानपुर, आगरा और लखनऊ मेट्रो परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए: मुख्यमंत्री.
• लखनऊ विकास प्राधिकरण का सीमा विस्तार आवश्यक, जेपीएनआईएसी का शीघ्र हस्तांतरण हो: मुख्यमंत्री.
• दो साल में तैयार होगा लखनऊ का विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर.
• मुख्यमंत्री का निर्देश, यूपी-एससीआर परियोजना की डीपीआर प्रक्रिया में अब कोई विलंब न हो.
• शहरी नियोजन संबंधी सभी नीतियों को समन्वित रूप से लागू करने की कार्ययोजना तैयार की जाए: मुख्यमंत्री.
• झांसी, बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा,कानपुर, मथुरा, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मेरठ और लखनऊ में शीघ्र आएंगी नई आवासीय परियोजनाएं.
• मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से जून-दिसंबर 2025 तक प्रारंभ किया जाए.

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरणों में लंबित भवन मानचित्रों के प्रकरणों की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है, जिस भी प्राधिकरण में मानचित्र से जुड़े मामलों में बार-बार आपत्तियां लगाया जाना अनुचित हैं, इसे सरल रूप देते हुए एक ही बार में निस्तारित किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा है कि ऐसे जो भी प्रकरण लंबित हैं, एक समय सीमा तय करते हुए उनका निस्तारण कर दिया जाए। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नगरों में जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान अब तक अप्रूव नहीं हुआ है, उसे वर्तमान माह की समाप्ति से पहले अनुमोदित करा लिया जाए।

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मुख्यमंत्री ने शनिवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय कार्ययोजना का आकलन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी नियोजन, आवासीय सुरक्षा, अधोसंरचना विकास एवं डिजिटल प्रबंधन जैसे सभी घटकों को एकीकृत दृष्टिकोण से लागू करना आवश्यक है। मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि कानपुर मेट्रो के मोतीझील से कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक 6.7 किमी. लंबे अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण पूर्ण हो गया है। कॉरीडोर 1 और 2 का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। आगरा मेट्रो के प्रथम कॉरिडोर को भी दिसम्बर 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, जबकि द्वितीय कॉरिडोर का कार्य 2026 तक निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में लखनऊ मेट्रो परियोजना के अंतर्गत चारबाग से बसंतकुंज तक (11.165 किमी) प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार की आवश्कता जताई, साथ ही जेपीएनआईएसी को यथाशीघ्र लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के भी निर्देश दिए।

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बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के प्रारूप पर 16 अप्रैल से 30 मई, 2025 तक जनसामान्य से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्राप्त सुझावों के आधार पर इस उपविधि को अंतिम रूप में दिया जाएगा। लखनऊ में इंटरनेशनल एक्जीबिशन-कम-कन्वेंशन सेंटर परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि ₹900 करोड़ की लागत से 32.50 एकड़ भूमि पर केंद्र विकसित होने वाले इस विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर को अधिकतम 02 वर्ष में पूरा करा लिया जाए। यह कन्वेंशन सेंटर नए लखनऊ की पहचान बनेगी। यूपी-एससीआर की अद्यतन स्थिति पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिलों को समाहित करती है, जिसका कुल क्षेत्रफल 27,826 वर्ग किमी है। इसके डीपीआर की प्रक्रिया में अब विलंब न हो। 

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बैठक में आगामी तीन माह की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई। इसमें उत्तर प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम-2025, लैंड पूलिंग पॉलिसी-2025 और भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 जैसे महत्वपूर्ण पॉलिसी को लागू करने की प्रक्रिया शामिल है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अंतर्गत क्रियाशील परियोजनाओं को पूर्ण कराए जाने हेतु संशोधित गाइडलाइन भी शीघ्र ही जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तार/नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं को जून 2025 से दिसंबर 2025 तक चरणबद्ध रूप से लॉन्च किया जाएगा। झांसी, बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा (ककुआ), कानपुर (न्यू कानपुर सिटी योजना), मथुरा (ट्रांसपोर्ट नगर), मुरादाबाद (डिडौसी), बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, मेरठ और लखनऊ इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि जीआईएस आधारित महायोजना संरचना के अंतर्गत प्रदेश के 59 नगरों की महायोजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिनमें से 42 को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। शेष चार महायोजनाएं (झांसी, मैनपुरी, फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ एवं बहराइच) के अनुमोदन की प्रक्रिया इसी माह में पूरी की जाए। मुख्यमंत्री ने निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आधारित परियोजनाओं को प्राथमिकता देने, प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष आवासीय योजनाएं संचालित करने और ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणीकरण, सोलर रूफटॉप सिस्टम, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग एवं अपशिष्ट प्रबंधन को अनिवार्य शहरी मानक के रूप में लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने यूपी आवास एप और रेरा पोर्टल को और अधिक सुगम एवं पारदर्शी बनाए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

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वक्फ बिल के विरोध में लाइनमैन ने काट दी पूरे गांव की बिजली, ऊर्जा मंत्री ने किया बर्खास्त

मेरठ: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को वक्फ बिल के विरोध में अपने घरों की लाइट ऑफ कर सांकेतिक विरोध करने की अपील मुस्लिम समाज से की थी. जिसका पालन मुस्लिम समाज के लोगों ने भी किया. लेकिन मेरठ में लाइनमैन ने पूरे गांव की ही बिजली गुल कर दी. लाइनमैन ने अजराड़ा गांव की बिजली लगभग 15 मिनट तक काट दी. जब ये बात गांव के कुछ लोगों को मालूम हुई तो ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर से शिकायत की गई. इसके बाद संविदा पर तैनात कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया है.

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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर बिजली कर्मचारी रियाजुद्दीन ने मुंडाली क्षेत्र के अजराड़ा गांव की बिजली 15 मिनट के लिए गुल कर दी. गांव के लोगों का आरोप था कि बिजली कर्मचारी ने जानबूझ ऐसा किया. ऊर्जा राज्यमंत्री ने इस बारे में अधिकारियों से बात की. तब अफसरों द्वारा की गई जांच में यह स्पष्ट हुआ कि अजराड़ा में स्थित बिजली घर पर संविदाकर्मी रियाजुद्दीन ने जानबूझकर गांव की बिजली सप्लाई को बंद किया था. इसके बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया. बिजली कटौती की जानकारी होने पर गांव के कुछ लोग भड़क गए थे.

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गांव के कल्लू पंडित ने बताया कि कोई बिना वजह के बिजली सप्लाई कैसे बाधित कर सकता है. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मीडिया प्रभारी एचके सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने पर जांच की गई तो आरोप सही पाए गए. इसके बाद लाइनमैन रियाजुद्दीन को हटा दिया गया है.

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खुबसूरत मामी पर भांजे का दिल आया तो मामा का कर दिया खात्मा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बिजनौर मे एक और शौहर अपनी बीवी अमरीन की अय्याशी की भेंट चढ़ गया। बीवी के आशिक मेहरबान ने साथियो के साथ मिलकर फारुख की हत्या कर दीं। अब अमरीन से पूछताछ मे केस खुल गया।

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मृतक की पत्नी के संबंध रिश्ते के भांजे मेहरबान से हो गए थे। इसी के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आरोपी फारुख को बाइक पर बैठाकर ले गए. पहले मेहरबान ने तमंचे से गोली मारी, मगर निशाना सटीक नहीं लगा, गोली हाथ को छूकर निकल गई.

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इसके बाद तमंचा उमर ने ले लिया और दो गोलियां चलाईं, जोकि फारूख की पीठ में जा लगी।इसके साथ ही पत्थर से उसका सिर भी कुचल दिया।

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प्रधानमंत्री की सेनाओं को खुली छूट, कहा- जवाब कब व कैसे देना है, यह तय करने के लिए आप स्वतंत्र

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान भी इस बैठक का हिस्सा थे। बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली। यह बैठक उस समय हुई है, जब दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत जवाबी कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रहा है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश पर्यटक थे।  

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पीएम मोदी ने क्या कहा

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर करारा प्रहार करना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। उन्होंने देश के सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं पर पूरा भरोसा जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों को कार्रवाई के तरीके, लक्ष्य और समय तय करने की पूरी छूट दी गई है। 

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि हमले के जिम्मेदार आतंकियों और उनके आकाओं को धरती के आखिरी कोने तक भी खोजकर सबसे सख्त सजा दी जाएगी। उनका इशारा पाकिस्तान की ओर था, क्योंकि पाकिस्तान का भारत में आतंकवाद फैलाने का इतिहास रहा है। इससे पहले सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। यह बैठक उस दिन हुई, जब सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने राजनाथ सिंह को पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिए गए कुछ फैसलों की जानकारी दी। 

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पाकिस्तान के खिलाफ पांच रणनीतिक फैसले

सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ पांच बड़े फैसले लिए गए थे। इसमें सिंधु जल संधि को तत्काल स्थगित करना, अटारी चेक पोस्ट को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा के तहत भारत में प्रवेश की अनुमति खत्म करना, पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सेना के सलाहकारों को एक हफ्ते के भीतर देश छोड़ने का आदेश जैसे फैसले शामिल थे।

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छत्तीसगढ़ में हड़कंप: तीन घरों से पकड़े गए 80+ अवैध घुसपैठिए, फर्जी बंगाल के दस्तावेज बरामद!

रायपुर: छत्तीसगढ़ में आज सुबह सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिर्फ तीन घरों से 80 से ज्यादा अवैध घुसपैठियों को पकड़ा है। पकड़े गए सभी लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिक बताए जा रहे हैं, जो फर्जी पहचान के सहारे भारत में रह रहे थे।

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छापेमारी के दौरान इनके पास से पश्चिम बंगाल से बने फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि इन दस्तावेजों को चंद पैसों में तैयार कराया गया था। जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने में जुट गई हैं। फर्जी दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है।

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ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए फर्जी दस्तावेजों के सहारे देश के भीतर पहुंचने में कामयाब हो गए? सुरक्षा व्यवस्था और दस्तावेज सत्यापन पर सवाल उठने लगे हैं। इस घटना को लेकर राजनीतिक हलचल भी शुरू हो गयी. तो वही बीजेपी शासित राज्यों में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इस घटना ने एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। फिलहाल सभी पकड़े गए संदिग्धों से गहन पूछताछ जारी है और इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

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मध्य प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, टक्कर के बाद कुएं में गिरी कार, 10 लोगों की मौत

मंदसौर: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र स्थित ग्राम काचरिया में रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. दरअसल, बाइक से कार की टक्कर के बाद अनियंत्रित कार कुएं में जा गिरी. जिससे कार सवार 8 लोग और बाइक सवार 1 व्यक्ति की मौत की मौत की पुष्टी की गई है. वहीं, कुएं में बचाने गए एक स्थानीय निवासी की भी मौत हो गई. इस घटना में अब तक कुल 10 लोगों की मौत बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

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कार सवार सभी जा रहे थे मंदिर

जानकारी के अनुसार कार में सवार सभी लोग रतलाम जिले के ताल से मंदसौर जिले के ग्राम आंतरि माताजी के माता मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे. इसी दौरान खाचरिया चौपाटी पर यह सड़क हादसा हो गया. इस घटना के तत्काल बाद मल्हारगढ़ एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी और एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस बल के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया.

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मृतकों में मंदसौर के मनोहर सिंह (स्थानीय निवासी जिन्होंने बचाव के दौरान गंवाई अपनी जान), गोबर सिंह (सीतामऊ निवासी मोटरसाइकिल सवार) इनके आलावा कार में सवार कन्हैयालाल कीर निवासी जोगिपिपलिया जिला रतलाम, नागू सिंह निवासी जोगिपिपलिया जिला रतलाम, पवन कीर निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम, धर्मेंद्र सिंह निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम, आशा बाई निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम, मधु बाई निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम, मांगू बाई निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम, राम कुंवर निवासी खोजनखेड़ा जिला रतलाम शामिल थे।

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