पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अधिक से अधिक लोग लें लाभ

वाराणसी: विकास खण्ड चिरईगांव में सेवा सेतु कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को लेकर विद्युत उपभोक्ताओं एवं लाभार्थियों के साथ संवाद किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर और खण्ड विकास अधिकारी रिया सैनी द्वारा किया गया।

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका अधिक से अधिक पात्र परिवार लाभ उठाएं और अपने बिजली बिल में बचत करें। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी तथा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में आरईसी लिमिटेड की भूमिका की सराहना करते हुए लोगों से ब्लॉक मुख्यालय पर लगाए गए पंजीकरण स्टॉल पर पहुंचकर योजना के लिए पंजीकरण कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक परिवार अपने घरों पर रूफटॉप सोलर स्थापित कर स्वच्छ, किफायती एवं सतत ऊर्जा को अपनाएं तथा बिजली बिल में बचत का लाभ प्राप्त करें।

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कार्यक्रम के दौरान विद्युत उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर के लाभ, योजना के अंतर्गत उपलब्ध केंद्रीय एवं राज्य प्रोत्साहनों, आवेदन प्रक्रिया तथा सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली बिल में संभावित बचत के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा उपभोक्ताओं की योजना से संबंधित जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों का समाधान भी किया गया।

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इस अवसर पर अधिक से अधिक पात्र परिवारों को अपने घरों पर रूफटॉप सोलर स्थापित कर स्वच्छ, किफायती एवं सतत ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। ब्लॉक मुख्यालय पर लगाए गए पंजीकरण स्टॉल के माध्यम से इच्छुक विद्युत उपभोक्ताओं को योजना में पंजीकरण कराने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

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कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी रिया सैनी (आईएएस), आरईसी लिमिटेड के अधिकारी (इंजीनियरिंग) आयुष गर्ग, परियोजना अधिकारी चंद्र प्रकाश गौतम, अधिशासी अभियंता हेमंत सिंह, डी.जी. पावर सिस्टम सोलर के संचालक सुबेदार यादव तथा उनकी प्रतिनिधि अलीना अफरीन खान सहित संबंधित अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में विद्युत उपभोक्ता उपस्थित रहे।

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औषधीय गुणों की खान श्रीअन्न की खेती करें किसान-सुनील पटेल

वाराणसी: किसान कृषि की आधुनिक तकनीकों को अपनाकर मिलेट्स (श्रीअन्न) की खेती करें तो निश्चित रूप से उनकी आमदनी में बढ़ोत्तरी हो सकती है। विभिन्न प्रकार के मिलेट्स न सिर्फ औषधीय गुणों की खान हैं बल्कि अपेक्षाकृत कम पानी व कम उर्वरक में इनकी खेती आसानी से की जा सकती हैं ऐसे में किसान मिलेट्स की खेती को अपनाकर अपनी आय बढ़ाएं। उक्त सलाह बृहस्पतिवार को कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर (मिर्जामुराद) में कृषि विभाग द्वारा आयोजित "मिलेट्स महोत्सव एवं किसान मेला" में रोहनिया विधायक सुनील पटेल ने उपस्थित किसानों को दी। 

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मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए संकल्पित एवं समर्पित है। ऐसे में किसान भाई सरकार द्वारा संचालित कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ उठाएं।उन्होंने मिलेट्टस महोत्सव में विभिन्न संस्थाओं व कंपनियों की ओर से लगाए गये स्टालों का निरीक्षण भी किया।

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उप कृषि निदेशक अमित जायसवाल के दिशा निर्देशन में आयोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिलेट्स की उन्नति हेतु जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत जनपद स्तरीय "मिलेट्स महोत्सव एवं किसान मेला" के तकनीकी सत्र में कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डा.मनीष पाण्डेय, डा.अमितेश सिंह, डा.पूजा सिंह ने किसानों को कृषि, उद्यान, पशुपालन,मिलेट्स के खेती की उन्नति तकनीक पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गयी। कार्यक्रम को जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी अशोक यादव, वरिष्ठ वैज्ञानिक एनके सिंह आदि ने भी सम्बोधित किया।

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 जनपद स्तरीय एक दिवसीय मिलेट्स महोत्सव एवं किसान मेले में लोक गायकों ने भोजपुरी गीतों व लोक गीतों के माध्यम से मृदा परीक्षण, जल संरक्षण, फसल सुरक्षा, मिलेट्स के औषधीय गुणों का बखान किया जो किसानों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा।

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जनपद स्तरीय मिलेट्स महोत्सव में निजी संस्थाओं द्वारा लगाया गया मिलेट्स एवं उनके उत्पाद का स्टाल किसानों के आकर्षण का केंद्र रहा।कृषि विभाग,कृषि रक्षा,मृदा परीक्षण के स्टाल पर भी किसानों की भीड़ लगी रही। इस दौरान कृषि विभाग के कर्मचारियों के साथ ही जनपद के सभी विकास खण्डों से भारी संख्या में किसानों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन सहायक निदेशक मृदा परीक्षण स्नेह प्रभा एवं जिला कृषि अधिकारी ने संयुक्त रूप से किया। धन्यवाद एवं आभार ज्ञापन कृषि वैज्ञानिक एन.के.सिंह ने किया।

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नमो घाट पर 25 अक्टूबर को दिखेगा वायुसेना का शौर्य

वाराणसी: नमो घाट पर 25 अक्टूबर को ‘इंडियन एयर फोर्स एरियल डिस्प्ले-2026’ का आयोजन होगा। गंगा तट की पृष्ठभूमि में होने वाले इस हवाई प्रदर्शन में भारतीय वायु सेना की सटीकता, कौशल और समन्वय का प्रदर्शन किया जाएगा। आयोजन में मध्य वायु कमान की छह दशक से अधिक पुरानी गौरवशाली विरासत भी प्रदर्शित की जाएगी।

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मध्य वायु कमान ने 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्धों, मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस तथा कारगिल संघर्ष के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 

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इसके अलावा कमान के वायुयानों और वायु योद्धाओं ने बाढ़ राहत, चिकित्सा निकासी, आपदा राहत और अन्य मानवीय अभियानों में भी योगदान दिया है।

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नमो घाट पर होने वाला यह आयोजन लोगों, खासकर युवाओं को भारतीय वायु सेना की क्षमताओं और सेवा परंपराओं से परिचित कराने का अवसर देगा। 

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हवाई प्रदर्शन के समय, दर्शक क्षेत्र, यातायात, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े दिशा-निर्देश आयोजन की तिथि के करीब अधिकृत माध्यमों से जारी किए जाएंगे।

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‘सपनों का भारत’ विषय पर प्रश्न, कला और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन

वाराणसी: विकास खण्ड चिरईगांव में सेवा संकल्प अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत ‘सपनों का भारत’ विषय पर प्रश्न प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विकास खंड के विभिन्न विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तथा कक्षा 9 से 12 के विद्यालय स्तर पर विजेता रहे विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया।

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कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व ब्लॉक प्रमुख/प्रशासक अभिषेक सिंह ने प्रतिभागी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उन्हें आगे भी इसी तरह प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया।

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आयोजित प्रतियोगिताओं में कुल 25 विद्यार्थी विजेता रहे। मंचासीन पूर्व ब्लॉक प्रमुख/प्रशासक एवं अधिकारियों ने विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं स्टेशनरी प्रदान कर सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में खण्ड विकास अधिकारी/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिया सैनी, प्रीति सिंह खंड शिक्षा अधिकारी बद्री प्रसाद, शिक्षकगण एवं अभिभावक मौजूद रहे।

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कार्यक्रम का संचालन डॉ. मनीष कुमार कुशवाहा ने किया। प्रतियोगिता के आयोजन में उमेश त्रिपाठी की भूमिका रही, जबकि मूल्यांकन कार्य राजेंद्र यादव एवं महेंद्र प्रसाद ने किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने प्रश्न, कला और भाषण प्रतियोगिताओं के माध्यम से ‘सपनों के भारत’ की अपनी कल्पनाओं और विचारों को प्रस्तुत किया।

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ग्राम पंचायत उमरहा में दीप प्रज्ज्वलित कर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ, 17 अक्टूबर तक चलेगा अभियान

वाराणसी: चिरईगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत उमरहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर गुरुवार शाम 6:30 बजे दीप प्रज्ज्वलित कर सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा।

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अभियान के तहत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने और नागरिकों को ‘विकसित भारत 2047’ के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ने का संदेश दिया गया। सरकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों ने अपने-अपने घरों पर ‘आशीर्वाद का दीया’ के रूप में दीप प्रज्ज्वलित किया।

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ग्राम पंचायत उमरहा में ग्राम सचिवालय, शिव अमृत सरोवर, बुढ़ऊ बाबा अमृत सरोवर, पंचवटी अमृत तालाब, बजरंगबली-सती माता अमृत सरोवर सहित विभिन्न सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर भी दीप जलाए गए।

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इस दौरान ग्राम प्रशासक उदल पटेल, ग्राम सचिव संदीप सोनकर, प्रधानाचार्य गणेश प्रसाद, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राधेश्याम मोदनवाल, शिवचंद पटेल, रमेश, राजेश, मनोज सहित ग्राम पंचायत के सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। लोगों ने दीप प्रज्ज्वलित कर भगवान विश्वकर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम में सहभागिता की।

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पैसा पूरा, आवास अधूरा; जिम्मेदार कौन?

वाराणसी: विकास खंड चिरईगांव की ग्रामसभा पुरनपट्टी में मुख्यमंत्री वनवासी आवास योजना को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि वर्ष 2023-24 में तीन वनवासी लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किए गए, लेकिन वर्षों बाद भी आवास पूर्ण नहीं हो सके। इसके बावजूद लाभार्थियों को आवास की पूरी धनराशि और मजदूरी का भुगतान किए जाने की बात सामने आई है।

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जानकारी के मुताबिक, मेवा वनवासी, सेवा वनवासी और रमेश वनवासी को मुख्यमंत्री वनवासी आवास योजना के तहत आवास का लाभ मिला था। लेकिन मौके की स्थिति को लेकर सवाल यह है कि इन आवासों का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। खासतौर पर तीनों आवासो में अभी तक छत का निर्माण नहीं होने की बात सामने आई है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सरकारी व्यवस्था पर खड़ा होता है। आवास निर्माण की प्रगति की निगरानी ग्राम पंचायत सचिव, सेक्टर प्रभारी और खंड विकास अधिकारी स्तर से किए जाने की व्यवस्था बताई जाती है। वहीं निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं पर जियो टैगिंग भी की जाती है।

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ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जब आवास मौके पर पूर्ण नहीं हुआ तो उसकी निर्माण प्रगति किस आधार पर दर्ज हुई और भुगतान की प्रक्रिया कैसे पूरी हो गई? अगर वास्तव में आवास अधूरे हैं और पूरी धनराशि का भुगतान हो चुका है, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ लाभार्थियों की है या निगरानी और सत्यापन करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए यह जांच का विषय है। आवास योजना में निर्माण की प्रगति को दर्ज करने के लिए अलग-अलग चरणों में जियो टैगिंग की जाती है। ऐसे में यह मामला और भी गंभीर सवाल खड़े करता है कि जियो टैगिंग में आवास की वास्तविक स्थिति क्या दर्ज की गई थी? यदि जियो टैगिंग के दौरान आवास अधूरा था, तो भुगतान आगे कैसे बढ़ा? और यदि जियो टैगिंग में निर्माण पूर्ण दिखाया गया, तो मौके पर आवास अधूरा क्यों मिला? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

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मामले को लेकर जब खंड विकास अधिकारी/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिया सैनी से जानकारी ली गई तो उन्होंने प्रारंभ में कहा कि लाभार्थियों को पैसा मिल चुका है और यदि उन्होंने आवास नहीं बनवाया तो विभाग क्या कर सकता है। हालांकि, जब उन्हें आवास की वास्तविक स्थिति और भुगतान से संबंधित पूरी जानकारी से अवगत कराया गया तो उन्होंने मामले की जांच कराने की बात कही। अब सवाल यह है कि जांच में क्या सामने आता है? क्या लाभार्थियों को भुगतान के बावजूद आवास निर्माण पूरा नहीं कराने के लिए जिम्मेदार माना जाएगा, या भुगतान और सत्यापन की प्रक्रिया में भी किसी स्तर पर लापरवाही सामने आएगी?

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मुख्यमंत्री वनवासी आवास योजना का उद्देश्य जरूरतमंद वनवासी परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। ऐसे में यदि धनराशि का भुगतान हो जाने के बावजूद आवास अधूरे हैं, तो मामला केवल एक अधूरे मकान का नहीं बल्कि सरकारी धन के उपयोग और निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता का भी है। अब देखना होगा कि जांच के बाद विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और आवास अधूरे रहने तथा भुगतान की प्रक्रिया में जिम्मेदारी किसकी तय होती है?

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पुरनपट्टी के कुछ ग्रामीणों ने छाही सबस्टेशन के लिए 33kV बिजली लाइनें बिछाने का काम रोका

वाराणसी: विकास खण्ड चिरईगांव में बिजली विभाग के द्वारा छाही उपकेंद्र के लिए लेढूपुर विद्युत उपकेंद्र से 33केवी की हाईटेंशन तार खींचने का कार्य चल रहा था। 

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पुरनपट्टी गाँव में मंगलवार को बिजली के खम्भे गाड़ने का कार्य हो रहा था। जिसको वहा के कतिपय ग्रामीणों ने कार्य रुकवा दिया। तनाव के चलते मौकेपर चौबेपुर थाना की पुलिस के साथ एक गाड़ी पीएसी भी पहुंच गयी। उसके बाद भी ग्रामीणों का विरोध जारी रहा और बिजली विभाग को अंततः कार्य रुकवाना पड़ा। 

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उपसंभागीय अधिकारी विद्युत वितरण चिरईगांव संतोष कुमार ने बताया कि गाँव के लोग 33केवी बिजली हाईटेंशन का तार खींचने के लिए पुरनपट्टी में गड्ढे खोदे जा रहे थे उसका ग्रामीणों ने विरोध किया और कहा कि अंडरग्राउंड केबिल ले जाइए मौके पर पुलिस भी पहुंची थी लेकिन नहीं माने और कार्य रुकवाना पड़ा मामला शांत होने के बाद आगे कार्य शुरू हो पाएगा।

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जनता दर्शन में जिलाधिकारी ने सुनीं फरियादियों की समस्याएं

वाराणसी: जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन के दौरान जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। 

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जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त प्रत्येक शिकायत का गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ परीक्षण करते हुए गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है, इसलिए किसी भी शिकायत के निस्तारण में अनावश्यक विलंब न किया जाए।

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उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता से संवाद स्थापित कर उसकी समस्या की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करें तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए शिकायत का संतोषजनक समाधान कराएं। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनता दर्शन में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की नियमित समीक्षा की जाय।

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शाकुंतलम सोसाइटी की पार्किंग में विवाद, हाथापाई और अभद्रता के आरोप; जांच की मांग

वाराणसी: शाकुंतलम सोसाइटी की पार्किंग में विवाद के दौरान कथित हाथापाई और अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। सोसाइटी के सचिव की ओर से मामले को लेकर शिकायत करते हुए घटना की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

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शिकायत के मुताबिक, सोसाइटी में किराये पर रहने वाले नितिन धाकते के संबंध में आरोप है कि पार्किंग परिसर में विवाद के दौरान उनके द्वारा कथित रूप से हाथापाई की गई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि सोसाइटी के एक निवासी एवं डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार तथा मारपीट की घटना सामने आई।

मामले को लेकर सोसाइटी के निवासियों के बीच भी चिंता जताई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा अपने पद अथवा प्रभाव का हवाला देते हुए अन्य निवासियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

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CCTV फुटेज से सामने आ सकता है पूरा घटनाक्रम

सोसाइटी सचिव ने प्रबंधन से मांग की है कि पार्किंग परिसर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज सुरक्षित कर उसकी जांच की जाए। इसके साथ ही घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लेकर पूरे घटनाक्रम की वास्तविकता सामने लाई जाए। शिकायत में कहा गया है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो सोसाइटी के नियमों के अनुसार संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो।

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निष्पक्ष जांच के बाद ही स्पष्ट होगी सच्चाई

मामले में फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। ऐसे में CCTV फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्य इस विवाद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। सोसाइटी प्रबंधन के सामने अब चुनौती यह है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए और यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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18 लाख 50 हजार बच्चों को 14 अगस्त को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी

वाराणसी: जनपद में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के अंतर्गत 14 अगस्त को 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 18 लाख 50 हजार बालक-बालिकाओं को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। अभियान के तहत सरकारी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों, निजी विद्यालयों तथा मदरसों के विद्यार्थियों को उनके शिक्षकों के सहयोग से दवा दी जाएगी। साथ ही विद्यालय न जाने वाले बच्चों को भी इस अभियान में शामिल किया गया है।

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मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एन. पी. सिंह ने बताया कि आंतों में कृमि संक्रमण के कारण बच्चों में कुपोषण एवं एनीमिया की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे उनका शारीरिक विकास प्रभावित होता है। कृमि मुक्ति से बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार होता है, एनीमिया नियंत्रण में सहायता मिलती है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को निर्धारित तिथि पर एल्बेंडाजोल की दवा अवश्य दिलवाएं।

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अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. संजय राय ने बताया कि अभियान के अंतर्गत लगभग 7 लाख 40 हजार बच्चे शहरी क्षेत्र तथा 11 लाख 10 हजार बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में लक्षित हैं। दवा वितरण के लिए 3,914 आंगनबाड़ी केंद्रों तथा 2,853 सरकारी, मान्यता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों एवं मदरसों में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।

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उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आरबीएसके टीम के चिकित्सक तथा शहरी क्षेत्रों में अर्बन पीएचसी के चिकित्सकों के साथ-साथ जनपद की सभी एएनएम एवं आशा कार्यकर्ता अभियान में सक्रिय सहयोग करेंगी। विद्यालय न जाने वाले बच्चों तथा ईंट-भट्ठों पर कार्यरत श्रमिकों के बच्चों को भी इस अभियान के अंतर्गत दवा उपलब्ध कराई जाएगी।

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अभियान के दौरान 1 से 2 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को एल्बेंडाजोल की आधी गोली तथा 2 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को एक पूर्ण गोली दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि 14 अगस्त को किसी कारणवश दवा से वंचित रह गए बच्चों के लिए 18 अगस्त को मॉप-अप राउंड आयोजित किया जाएगा, जिससे लक्षित सभी बच्चों को शत-प्रतिशत कृमि मुक्ति दवा उपलब्ध कराई जा सके।

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हेमंत जायसवाल बने जायसवाल क्लब के कैंट विधानसभा अध्यक्ष, समाज के लोगों ने दी बधाई

वाराणसी: जायसवाल क्लब के संस्थापक एवं अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी ने समाज के प्रति निष्ठा, समर्पण, सक्रियता एवं सेवा भावना को देखते हुए हेमंत जायसवाल जी को जायसवाल क्लब, कैंट विधानसभा वाराणसी का विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत किया। 

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इस अवसर पर जायसवाल क्लब के संस्थापक एवं अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने कहा कि संगठन का उद्देश्य केवल समाज को संगठित करना ही नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को साथ लेकर शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, युवा सशक्तिकरण, महिला सम्मान, जरूरतमंदों की सहायता एवं सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य करना है। उन्होंने कहा कि समाज की मजबूती तभी संभव है, जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे के सुख-दुख में सहभागी बने और सामूहिक रूप से समाज के विकास के लिए आगे आए।

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नवनियुक्त कैंट विधानसभा अध्यक्ष हेमंत जायसवाल जी ने क्लब के संस्थापक एवं अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि वे कैंट विधानसभा क्षेत्र में समाज के सभी लोगों से संपर्क कर समाज के युवाओं को आगे बढ़ाने तथा सामाजिक एवं जनहित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।

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जायसवाल क्लब के पदाधिकारियों एवं समाज के लोगों ने नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष हेमंत जायसवाल जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल एवं उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की।

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वादों का ट्रॉमा सेंटर हवा में, ब्लॉक प्रमुख ने जमीन पर कर दिया काम!

वाराणसी: विकास खंड चिरईगांव में इन दिनों एक सवाल तेजी से चर्चा में है पांच साल में किसने ज्यादा काम किया और किसके हिस्से में सिर्फ वादे आए? एक तरफ शिवपुर विधानसभा से कैबिनेट मंत्री एवं विधायक अनिल राजभर हैं, जिनके बड़े-बड़े विकास वादों को लेकर स्थानीय लोगों की उम्मीदें जुड़ी रहीं। दूसरी तरफ ब्लॉक प्रमुख अभिषेक कुमार सिंह हैं, जिनके कार्यकाल में विकास खंड परिसर से लेकर स्थानीय सुविधाओं तक कई कार्य कराए जाने का दावा किया जा रहा है।

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अब सवाल यह है कि घोषणाओं और धरातल पर हुए काम के बीच आखिर कितना फासला है? कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को मिनी ट्रॉमा सेंटर बनाने का वादा साल बीते कई सालों से किया हुआ है लेकिन अभी तक इंतजार खत्म नहीं हुआ। इसीलिए चिरईगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मिनी ट्रॉमा सेंटर बनाए जाने का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है।

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स्थानीय लोगों के अनुसार, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने विधायक बनने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया था। उस दौरान इसे मिनी ट्रॉमा सेंटर बनाने की बात कही थी। बताया जाता है कि इसके बाद के दौरों में भी इस घोषणा को दोहराया गया। लेकिन सवाल वहीं खड़ा है कि घोषणा के बाद हुआ क्या?

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आपको बता दें कि दूसरा कार्यकाल भी समाप्ति की ओर है, लेकिन स्थानीय स्तर पर लोगों का कहना है कि प्रस्तावित मिनी ट्रॉमा सेंटर का निर्माण अब तक जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। यही वह बिंदु है जहां जनता के बीच सवाल उठता है कि अगर घोषणा इतनी महत्वपूर्ण थी तो वर्षों बाद भी काम शुरू क्यों नहीं हुआ?

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मंत्री का बड़ा वादा नहीं, ब्लॉक प्रमुख का छोटा काम दिखा

विडंबना देखिए जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मिनी ट्रॉमा सेंटर बनाने की बात कही गई थी, उसी परिसर में मरीजों और अस्पताल कर्मचारियों की सुविधा के लिए इंटरलॉकिंग का कार्य ब्लॉक प्रमुख अभिषेक कुमार सिंह की ओर से कराया गया।यानी एक तरफ मिनी ट्रॉमा सेंटर जैसी बड़ी घोषणा का इंतजार, तो दूसरी तरफ उसी स्वास्थ्य केंद्र में आने-जाने की बुनियादी सुविधा को दुरुस्त करने का काम। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल परिसर में रास्ते की स्थिति सुधरने से मरीजों, कर्मचारियों और अधिकारियों को सुविधा मिली है।

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बैठक कक्ष के पंखे भी बने सियासत का आईना

चिरईगांव विकास खंड के बैठक कक्ष में पंखे लगवाने का मामला भी अब चर्चा में है। बताया जा रहा है कि बैठक कक्ष में पंखे लगवाने का आश्वासन कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर की ओर से दिया गया था। लेकिन स्थानीय दावे के मुताबिक, यह काम भी अंततः ब्लॉक प्रमुख अभिषेक कुमार सिंह द्वारा कराया गया। यहां सवाल सिर्फ पंखे लगाने का नहीं है। सवाल यह है कि जिस काम का वादा जनप्रतिनिधि ने किया, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी आखिर किसी दूसरे जनप्रतिनिधि को क्यों उठानी पड़ी?

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घोषणाओं की फाइल मोटी या विकास की जमीन?

चिरईगांव में अब बहस इस बात पर नहीं है कि किसने कितने वादे किए। असली सवाल यह है कि किसके वादे कितने काम में बदले? ब्लॉक प्रमुख के समर्थक पिछले पांच वर्षों में विकास खंड के कायाकल्प और विभिन्न विकास कार्यों को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। वहीं मंत्री के समर्थकों के पास भी अपने विकास कार्यों और स्वीकृत परियोजनाओं का हिसाब हो सकता है।

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लेकिन जनता के बीच सबसे बड़ा पैमाना एक ही है कि काम दिखाई दे रहा है या नहीं? जनता के सवाल का जवाब कौन देगा? यदि मिनी ट्रॉमा सेंटर की घोषणा हुई थी तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? क्या उसका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ? बजट जारी हुआ या नहीं? भूमि और निर्माण की प्रक्रिया कहां तक पहुंची? और यदि योजना आगे नहीं बढ़ी तो इसकी वजह क्या रही? इन सवालों का जवाब संबंधित विभाग और स्वयं मंत्री की ओर से सामने आना चाहिए। क्योंकि चुनावी मंच से किया गया वादा जब वर्षों बाद भी जमीन पर नजर नहीं आता, तो जनता सवाल पूछती है। घोषणा किसलिए थी और इंतजार कब तक?

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चिरईगांव की तस्वीर फिलहाल यही कहानी कहती नजर आती है एक तरफ बड़े वादे, दूसरी तरफ छोटे लेकिन दिखाई देने वाले काम। अब फैसला जनता को करना है कि उसके लिए वादे महत्वपूर्ण हैं या विकास का जमीन पर दिखाई देना। “मंत्री के वादे फाइलों में, ब्लॉक प्रमुख के काम जमीन पर! चिरईगांव में पांच साल के विकास का हिसाब मांग रही जनता”

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अईली में फिर सामने आया ग्रामप्रधान के लेटरपैड के कथित दुरुपयोग का मामला, पहले भी दर्ज हो चुकी है FIR

वाराणसी: चिरईगांव विकासखंड की अईली ग्राम सभा में ग्रामप्रधान/प्रशासक के लेटरपैड के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया है। ग्रामप्रधान का आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा उनके लेटरपैड का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से आय और जाति प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की गई है।

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ग्रामप्रधान/प्रशासक रामफेर के मुताबिक, हाल ही में वीरेंद्र कुमार के नाम से एक आय प्रमाणपत्र जारी किया गया है। उनका दावा है कि उक्त प्रमाणपत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी कुछ अन्य आय और जाति प्रमाणपत्र उनके लेटरपैड पर जारी किए गए हैं, जिन पर न तो उनका हस्ताक्षर है और न ही तारीख दर्ज है।

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पहले भी दर्ज कराई थी FIR

रामफेर ने बताया कि कुछ महीने पहले भी इसी तरह ग्रामप्रधान के लेटरपैड के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया था। उस मामले में उन्होंने एक व्यक्ति के खिलाफ चौबेपुर थाने में FIR दर्ज कराई थी। उस समय उन्होंने मामले के पीछे चुनावी रंजिश होने का आरोप लगाया था। अब दोबारा इसी तरह के दस्तावेज सामने आने के बाद ग्रामप्रधान ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच की मांग की है।

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विरोधियों पर लगाया फंसाने का आरोप

ग्रामप्रधान रामफेर का आरोप है कि चुनाव में उनके विरोध में रहे कुछ लोग उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके नाम और लेटरपैड का गलत इस्तेमाल कर ऐसे दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं, जिनसे उनकी छवि और पद को नुकसान पहुंच सकता है।

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उन्होंने कहा कि पूरे मामले की शिकायत शासन और प्रशासन से की जाएगी और फर्जीवाड़े की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि, प्रमाणपत्रों के फर्जी होने और उन्हें जारी करने वालों के संबंध में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

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बराई गाँव में चौपाल का कार्यक्रम सिर्फ़ बाईस मिनट में ही हो गया खत्म!

वाराणसी: विकास खण्ड चिरईगांव के बराई ग्रामसभा के ग्रामीणों की समस्या गांव में ही निस्तारित करने के लिए संचालित होने वाला ग्राम चौपाल कार्यक्रम महज बाईस मिनट में ही सम्पन्न हो गया। ग्राम चौपाल कार्यक्रम में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य आपूर्ति, सहकारिता जैसे विभाग के ब्लॉक एवं ग्राम स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामप्रशासक भी अनुपस्थित रहे।

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सप्ताह में हर शुक्रवार को विकास खण्ड के दो गांवों में ग्राम चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण ग्राम स्तर पर ही किये जाने का कार्यक्रम शासन की शीर्ष प्राथमिकता में है। उसी के तहत दिनांक 7 अगस्त 26 को विकास खण्ड चिरईगांव के दो ग्रामसभाओं तोफापुर एवं बराई गांव में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन की औपचारिकता निभायी गयी।

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बराई गांव के पंचायत भवन के एक कमरे में ग्राम चौपाल का आयोजन अपराह्न 2.20 बजे शुरू हुआ और 2.40बजे समाप्त हो गया। चौपाल में पहुंची बीडीओ चिरईगांव ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिया सैनी ने पंचायत भवन के गेट पर ही कीचड़ दिखने पर नाराजगी जतायी। गांव में जलजमाव और जल निकासी, आवास, आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण की समस्या ग्रामीणों ने बीडीओ के समक्ष रखा। 

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ग्राम पंचायत सदस्य सुरेश यादव ने ग्रामसभा की बैठक नहीं होने और बैठक के लिए मिलने वाली राशि का भुगतान नहीं मिलने की बात कही। तो वहीं ग्रामीण अपनी समस्याओं को बताने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रभारी सहायक विकास अधिकारी पंचायत चिरईगांव अशोक कुमार चौबे से चौपाल कार्यक्रम कब शुरू हुआ और अब समाप्त हो गया के बारे में पूछा गया तो बोले कि तोफापुर में 10 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक चला।

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वहीं बराई गांव में चौपाल 2 बजे शुरू होना बताये। समाप्त होने समय नहीं बता पाये। चौपाल कार्यक्रम में प्रभारी सीडीपीओ ऊषा गौतम, ग्रामपंचायत सचिव अलका शर्मा, ज्वाइंट बीडीओ बद्री प्रसाद, सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण शील भूषण त्रिपाठी आदि उपस्थित थे।

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CDO के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं! चिराईगांव ब्लॉक में RO प्लांट की हालत खस्ता है; अधिकारी बेपरवाह

वाराणसी: विकास खंड चिरईगांव में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) के निर्देशों का पालन न होने का मामला सामने आया है। 4 माह पूर्व 7 अप्रैल 26 को मुख्य विकास अधिकारी प्रखर सिंह ने विकास खंड का औचक निरीक्षण किया था, लेकिन उनके आदेशों का अब तक जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं दिख रहा है।

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निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने ब्लॉक परिसर में लगे दोनों आरओ प्लांटों की स्थिति पर चिंता जताते हुए खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिया था कि प्लांट की नियमित सर्विसिंग कराई जाए और अगली सर्विसिंग की तिथि भी स्पष्ट रूप से अंकित की जाए।

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हालांकि, कई महीने बीत जाने के बाद भी इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। वर्तमान स्थिति यह है कि ब्लॉक में लगे दो आरओ प्लांटों में से एक पूरी तरह से बंद पड़ा है, जबकि दूसरे प्लांट से बिना फिल्टर किए ही पानी की सप्लाई की जा रही है।

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इस लापरवाही से न केवल सरकारी निर्देशों की अनदेखी हो रही है, बल्कि आम लोगों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार-बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब उच्च अधिकारियों के निर्देशों का ही पालन नहीं हो रहा है, तो आम जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा।

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नगर आयुक्त ने शिवपुर स्वास्थ्य केंद्र की गैलरी में अंधेरा देख जताई नाराजगी

वाराणसी: शिवपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र व मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट में निर्माण के बाद भी बुनियादी सुविधाओं में घोर लापरवाही सामने आई है। गुरुवार को स्थलीय निरीक्षण पर पहुंचे नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को न तो गैलरी में रोशनी मिली और न ही यह पता चल सका कि किस चेंबर में किस बीमारी का डॉक्टर बैठेगा। 

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इस अव्यवस्था पर सख्त नाराजगी जताते हुए नगर आयुक्त ने तत्काल सुधार के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्रीवाल से सटी पांच से छ्ह दुकानें निकालने और ट्रांसफर स्टेशन में सफाई चौकी बनाने का नया प्लान तैयार करने का फरमान जारी किया है।

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नगर आयुक्त ने शिवपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र व मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट में कराए गए निर्माण कार्यों का औचक स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गैलरी की सीलिंग में प्रकाश व्यवस्था (लाइटिंग) न पाकर नगर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई और तत्काल पर्याप्त लाइटें लगाने के निर्देश दिए। वहीं, सर्विलांस यूनिट में किस चेंबर में किस विधा-बीमारी के डॉक्टर बैठेंगे, इससे संबंधित कोई सूचना बोर्ड नहीं लगा था। 

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नगर आयुक्त ने मरीजों की सुविधा के लिए सभी चैंबरों के बाहर दीवार पर डॉक्टर और उनकी विशेषता से जुड़ा विस्तृत बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश दिया । निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र मार्ग के चौराहे के पास दाहिने मार्ग पर बाईं तरफ कॉर्नर की इंटरलॉकिंग धंसी हुई मिली। नगर आयुक्त ने संबंधित अभियंताओं को इसे तत्काल दुरुस्त कराने की हिदायत दी। 

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इसके बाद नगर आयुक्त ने शिवपुर स्थित ट्रांसफर स्टेशन परिसर का भी जायजा लिया। उन्होंने पूरे परिसर में व्यवस्थित सफाई सुनिश्चित करने तथा रिक्त स्थान पर सफाई चौकी व स्वास्थ्य स्टोर बनाने का प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, आय वृद्धि और व्यावसायिक उपयोग के दृष्टिगत स्वास्थ्य केंद्र मार्ग की ओर बाउंड्री वॉल से सटी पांच से छ्ह दुकानें निकालने का एक विस्तृत प्लान तैयार करने को कहा। निरीक्षण के दौरान वरुणापार के जोनल अधिकारी जितेंद्र आनंद, सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव, सहायक अभियंता (सिविल), सफाई निरीक्षक सहित नगर निगम के कई अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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जनता दर्शन में डीएम सतेंद्र कुमार झा ने सुनीं फरियादियों की समस्याएं, त्वरित निस्तारण के निर्देश

वाराणसी: जिलाधिकारी सतेंद्र कुमार झा ने गुरुवार को आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आम नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी अपनी विभिन्न शिकायतों और मांगों को लेकर उपस्थित हुए।

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जिलाधिकारी ने एक-एक कर सभी आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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जनता दर्शन के दौरान राजस्व, पुलिस, विकास, नगर निगम समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को शीघ्र राहत प्रदान की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी शिकायतों के निस्तारण में संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करें, ताकि आमजन का प्रशासन पर विश्वास बना रहे।

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सोलर पैनल लगवाने पर दस प्रतिशत की अतिरिक्त रियायत, पांच जागरूक उपभोक्ताओं ने किया आवेदन

​​वाराणसी: अगर आप भी गृहकर में राहत पाना चाहते हैं, तो घड़ी की सुइयां टिक-टिक कर रही हैं। आगामी 15 जुलाई तक ही गृहकर, जलकर और सीवरकर पर 10 प्रतिशत की छूट मिल रही है, यानी आपके पास अब केवल छ्ह दिन शेष बचे हैं। वहीं डिजिटल भुगतान करने वालों को नगर निगम दो प्रतिशत की अतिरिक्त रियायत के साथ यानी कुल 12 प्रतिशत छूट दे रहा है। यही वजह है कि भवन स्वामी अब नगर निगम के काउंटरों की लंबी लाइनों को छोड़कर तेजी से ऑनलाइन माध्यमों को अपना रहे हैं।

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​वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 23,416 करदाता डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर 23.59 करोड़ रुपये बतौर टैक्स जमा कर चुके हैं, जो पिछले साल की इसी अवधि 19.75 करोड़ से कहीं अधिक है। ​अब टैक्स जमा करने के लिए आपको घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। वट्सएप चैटबॉट नंबर 86018 72601 पर सिर्फ 'Hi' लिखकर भेजते ही आपका डिजिटल बिल स्क्रीन पर आ जाता है। शहर के 2,422 भवन स्वामियों ने इस बेहद सुगम सुविधा का लाभ उठाकर 1 78 करोड़ रुपये का टैक्स सीधे अपने मोबाइल से जमा भी कर दिया है। ​प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत जो लोग निगम के चैटबॉट के माध्यम से अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं, उन्हें निगम संपत्ति कर में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दे रहा है। चैटबॉट के माध्यम से अब तक कुल पांच भवन स्वामियों ने सोलर पैनल छूट के लिए आवेदन किया है, जिनमें भेलूपुर से 1, कोतवाली से 1 और सारनाथ जोन से 3 आवेदन शामिल हैं।

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​चैटबॉट से शिकायत की भी सुविधा, 39 प्रकरणों पर एक्शन

​यह हाईटेक चैटबॉट सिर्फ टैक्स वसूलने का जरिया नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं का समाधान भी बन रहा है। टैक्स या बिलिंग में गड़बड़ी होने पर नागरिकों को इस पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी गई है। वर्तमान में पानी और सीवर टैक्स की गणना से संबंधित कुल 39 प्रकरण (मामले) चैटबॉट के जरिए सामने आए हैं, जिन पर निगम प्रशासन तुरंत एक्शन लेकर सुधार करवा रहा है।

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​भूल गए तो कोई बात नहीं... आ रहा है मैसेज और कॉलिंग

​टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख (15 जुलाई) पास आते देख  निगम अपनी तरफ से भी मुस्तैद है। जिन भवन स्वामियों का टैक्स अभी बकाया है, उन्हें सीधे उनके मोबाइल पर सफलतापूर्वक रिमाइंडर मैसेज भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मैसेज नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें काशी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सीधे कॉल करके इस छ्ह दिनों की मियाद और मिलने वाली छूट के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि जिन लोगों ने अप्रैल से मई के बीच पहले ही टैक्स दे दिया था, उनकी छूट की राशि अगले साल के बिल में एडजस्ट हो जाएगी। बाकी बचे लोग देर न करें, 15 जुलाई से पहले वाट्सएप नंबर 86018 72601 का उपयोग करें, लाइन से बचें और भारी छूट का लाभ उठाएं।

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वाराणसी में एडीसीपी नृपेंद्र कुमार सख्त, लंबित विवेचनाओं के जल्द निस्तारण के दिए निर्देश

वाराणसी: गोमती जोन के अपर पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) नृपेंद्र कुमार ने बाबतपुर स्थित कार्यालय में जोन के सभी विवेचकों के साथ समीक्षा बैठक कर लंबित विवेचनाओं के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने विवेचना की गुणवत्ता, कानून-व्यवस्था और आगामी श्रावण मास की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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समीक्षा के दौरान एडीसीपी ने बिना किसी ठोस कारण के लंबित विवेचनाओं पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विवेचकों को घटनास्थल का अनिवार्य निरीक्षण करने, केस डायरी नियमित रूप से अपडेट रखने तथा ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से एसआईडी (SID) जनरेशन समय से पूरा करने के निर्देश दिए।

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बैठक में आगामी श्रावण मास के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर विशेष रणनीति बनाने पर भी जोर दिया गया। एडीसीपी ने सभी थाना प्रभारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने और आवश्यक पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कहते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। एडीसीपी नृपेंद्र कुमार ने यक्ष ऐप का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने और नियमित पैदल गश्त के माध्यम से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाए रखने के निर्देश भी दिए।

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बैंक्विट हॉल और मैरिज लॉन संचालकों को 15 दिन में नक्शा जमा करने के निर्देश

वाराणसी: शहर में संचालित बैंक्विट हॉल एवं मैरिज लॉन को मानक अनुरूप संचालित करने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने सख्ती दिखाई है। बुधवार को वीडीए सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्र ने सभी संचालकों को 15 दिनों के भीतर अपना कंपाउंडिंग नक्शा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

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उन्होंने कहा कि प्रस्तुत प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कर एक सप्ताह के भीतर स्वीकृति प्रदान की जाएगी, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या विधिक समस्या न उत्पन्न हो। बैठक उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के निर्देश पर आयोजित की गई थी। बैठक में जोन-1 से जोन-5 तक के अधिकारियों ने बताया कि कई बैंक्विट हॉल और मैरिज लॉन बिना स्वीकृत मानचित्र के संचालित हो रहे हैं। कई स्थानों पर पार्किंग, प्रवेश-निकास व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा मानकों में भी कमी पाई गई है।

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सचिव डॉ. मिश्र ने स्पष्ट किया कि जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रतिष्ठान के पास स्वीकृत मानचित्र होना अनिवार्य है और अग्निशमन की सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह क्रियाशील रहनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अग्नि सुरक्षा केवल औपचारिकता न रहे, बल्कि उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले पांच से सात वर्षों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और रिंग रोड के किनारे बड़ी संख्या में बैंक्विट हॉल स्थापित हुए हैं, जहां भवन उपविधियों का पालन नहीं हो रहा है। नगर नियोजक प्रभात कुमार ने संचालकों से सभी मानकों का पालन करने की अपील की।

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बैठक के अंत में संचालकों को भवन उपविधियों, पार्किंग, अग्निशमन सुरक्षा और अन्य तकनीकी मानकों की जानकारी दी गई। संचालकों ने भी सभी औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने का आश्वासन दिया। वीडीए ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य शहर में सुरक्षित और सुव्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित करना है।

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