क्वीयर ट्रांस महिला अधिकार और महिला के सभी पहचानों के सम्मान के लिए घाट वॉक का आयोजन

वाराणसी: दिनांक 15 मार्च 2026 को प्रिजमैटिक फाउंडेशन की ओर से राजेंद्र प्रसाद घाट से अस्सी घाट तक क्वीयर ट्रांस महिला अधिकार, लैंगिक समानता और विविध लैंगिक, यौनिक पहचानों के सम्मान के उद्देश्य से एक विशेष घाट वॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित हुआ, जिसमें युवाओं, समुदाय के सदस्यों और सहयोगियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

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कार्यक्रम की शुरुआत राजेंद्र प्रसाद घाट पर सभी के स्वागत के साथ हुआ। इसके बाद कार्यक्रम के उद्देश्य साझा किए गए, जिनमें समाज में महिलाओं और LGBTQIA+ समुदाय के प्रति सम्मान, समानता और हिंसा के खिलाफ जागरूकता यात्रा का शुरुआत हुआ। पहले पड़ाव में प्रतिभागियों के साथ “सांप-सीढ़ी” खेल के माध्यम से महिला हिंसा और उससे जुड़े सामाजिक मुद्दों पर संवाद किया गया। इस गतिविधि के जरिए लोगों ने खेल-खेल में यह समझने की कोशिश की कि समाज में मौजूद चुनौतियाँ किस प्रकार महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती हैं।

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इसके बाद प्रतिभागियों ने घाट वॉक करते हुए नारे, गीत और संवाद के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। दूसरे पड़ाव चौकी घाट पर एक खुला संवाद आयोजित किया गया, जिसमें LGBTQIA+ समुदाय की विभिन्न पहचानों से जुड़े लोगों ने प्लेकार्ड्स के माध्यम से अपनी बात रखी और उपस्थित लोगों ने भी अपने अनुभव को साझा किया। इस दौरान लोगों ने अपने विचार स्टिकी नोट्स पर लिखकर भी साझा किए। तीसरे पड़ाव में भदैनी घाट पर नुक्कड़ नाटक (टोटो) के माध्यम से ट्रांस महिलाओं के अधिकार, भेदभाव और हिंसा को प्रदर्शित करते हुए सामाजिक समानता लाने का संदेश दिया गया। इस प्रस्तुति में विभिन्न किरदारों के माध्यम से समाज में मौजूद भेदभाव और चुनौतियों को सामने लाने की कोशिश की गई।

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कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर संगीत और समापन सभा आयोजित की गई, जिसमें प्रिजमैटिक फाउंडेशन के टैन ने कहा किअक्सर हम बात करते है कि किस तरह से ब्रिटिश राज ने डिवाइड और रुल की पॉलिसी को अपनाकर 300 साल तक हमारे देश पर राज किया था। आज हमारे ही अपने लोग, ये ब्राउन साहब इसी पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे है। चाहे वो रोजगार के मामले में हो जो उन्होंने मनरेगा के साथ किया, चाहे वो कॉलेज जाने वाले बच्चों के मानसिक, आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा के मामलें में हो जैसे उन्होंने यूजीसी एक्ट के साथ किया या अब हमारी ट्रांस कम्युनिटी के साथ हो जो वो इस ट्रांस अमेंडमेंट बिल 2026 के द्वारा करने की कोशिश कर रहे है। इस सरकार ने हर वंचित समुदाय के बीच में फूट डालने का काम किया है और वो फूट इसलिए डाल रही है क्योंकि जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे तब तक वो जीतते रहेंगे।

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अतिथि के रूप में ऐपवा संगठन से आई कुसुम दी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा की अगर हमें अपने अधिकार चाहिए, अगर हम जितना चाहते है, अगर हम गरिमापूर्ण जीवन चाहते है तो हमें विभाजित होने से अपने आपको रोकना पड़ेगा। हमें साथ आना पड़ेगा और एक ही आवाज़ में गुहार लगानी पड़ेगी। चाहे वो मनरेगा के मजदूर हो या हमारे दलित, बहुजन, आदिवासी भाई बहन या साथी हो या वो ट्रांस महिला ही क्यों न हो। हम सबको एकत्रित होकर अपनी सांझा लड़ाई लड़नी पड़ेगी ताकि हम एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।

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इटली से आई अतिथि पैनलॉक ने संगीत के माध्यम से अपनी पहचान और भावनाओं को प्रकट किया। सिस्टर फ़्लोरिन द्वारा क्वीयर ट्रांस महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हम सब एक साथ आना होगा हिंसा को समाप्त करना होगा। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में समानता, सम्मान और संवेदनशीलता को मजबूत करना तथा क्वीयर ट्रांस महिला अधिकार और विविध लैंगिक पहचानों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम का संचालन नीति, यात्रा का संचालन हेतवी और आरोही द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रूमान, कृष्णा, अनामिका, राधा, श्रेया, सैम, धनंजय, नैविश, सुजाता, रेनू देवी समीक्षा झा, नैंसी, अक्षता, अंकु आदि शामिल हुए।

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मनरेगा कर्मियों को देख दफ्तर छोड़ भागे प्रभारी बीडीओ /एडीओ एसटी हवलदार यादव

वाराणसी: जनपद के चिरईगांव विकास खण्ड में लम्बे समय से मानदेय का भुगतान न होने के साथ ही विभागीय अधिकारियों द्वारा सरकारी कार्य के नाम पर परेशान किये जाने आहत मनरेगा कर्मी इन दिनों संकठ के दौर से गुजर रहे हैं। बकाया मानदेय दिलाने के की मांग को लेकर सोमवार को ग्राम रोजगार सेवक संघ उ.प्र.के जिलाध्यक्ष अतुल कुमार सिंह के नेतृत्व में मनरेगा कर्मी चिरईगांव ब्लाक मुख्यालय पर जिलाधिकारी, सीडीओ एवं उपायुक्त श्रम व रोजगार वाराणसी को सम्बोधित ज्ञापन खण्ड विकास अधिकारी को देने पहुंचे।कर्मियों ने बताया कि बीडीओ की अनुपस्थिति में प्रभारी बीडीओ /एडीओ एसटी हवलदार यादव को ज्ञापन सौंपना चाहा लेकिन उन्होंने मनरेगा कर्मियों का ज्ञापन लेने से इन्कार कर दिया और तुरंत ही दफ्तर छोड़कर कहीं चले गये।ज्ञापन न लेने नाराज मनरेगा कर्मियों ने ब्लाक मुख्यालय पर नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया।

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मानदेय तो दिला न सके पर ज्ञापन लेने से कैसा परहेज

भारत का संविधान सभी को अपनी बात कहने और मांग को रखने का अधिकार प्रदान करता है ऐसे में मनरेगा कर्मी शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने ही तो पहुंचे थे लेकिन प्रभारी बीडीओ /एडीओ एसटी ज्ञापन लेने से इन्कार करके आखिरकार क्या साबित करना चाह रहे हैं यह तो वहीं जाने।इस सम्बंध में जब एडीओ एसटी से बात की गयी तो वे परीक्षा ड्यूटी में जाने का बहाना बनाकर प्रकरण को टरका दिया।ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि यदि परीक्षा ड्यूटी में जाना ही था तो ज्ञापन लेने में आखिर कितना समय लगता है।

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स्थापना लिपिक ने मनरेगा कर्मियों लिया ज्ञापन

मामला बिगड़ता देखकर स्थापना लिपिक शहनाज ने मामले की सूचना बीडीओ को दी तत्पश्चात बीडीओ की सलाह पर स्थापना लिपिक ने मनरेगा कर्मियों का ज्ञापन देकर विभाग की लाज बचा ली और मनरेगा कर्मियों को समझा बुझाकर प्रकरण को शांत कराया लेकिन यह प्रकरण एक बड़ा सवाल छोड़ गया कि बीडीओ की अनुपस्थिति में प्रभारी बीडीओ आखिर किस काम के? इस सवाल का जबाब तो मनरेगा कर्मियों को मिलना ही चाहिए।

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बीत गयी होली पर नसीब नहीं हो सका मानदेय

होली के त्यौहार पर सभी कर्मचारियों को समय से मानदेय दिये जाने का शासन का निर्देश भी मनरेगा कर्मियों के लिए हवा हवाई ही साबित हुआ है। मनरेगा कर्मियों ने बताया कि सभी प्रकार के विभागीय कार्य करने के बावजूद जुलाई 2025 से अभी तक मानदेय नहीं दिया गया। दीपावली और होली जैसे बड़े त्योहार भी मानदेय के अभाव में आर्थिक तंगी में ही बीत गये।यह हाल तब है जबकि प्रशासनिक मद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। अतुल कुमार सिंह, रोहित, अवधेश, जितेंद्र यादव, सुरेंद्र कुमार, काशीनाथ मिश्रा, बरसाती, आशा, सीमा, रामसूरत, दुर्गावती मुन्नी, रागिनी सहित 30 मनरेगाकर्मी ज्ञापन देने ब्लाक मुख्यालय पर पहुंचे थे।

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जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी- डीएम सत्येन्द्र कुमार

वाराणसी: जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने जन शिकायतों का प्रत्येक दशा में निस्तारण प्राथमिकता पर किए जाने हेतु अधिकारियो को निर्देशित करते हुए कहा कि इसमें लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी। जिलाधिकारी शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर पिंडरा तहसील मुख्यालय पर जन समस्याओं का निस्तारण कर रहे थे।

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जिलाधिकारी ने कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस पर प्राप्त प्रार्थना पत्रो को अधिकारी गुणवत्तापूर्ण ढंग से एक सप्ताह केे अन्दर निस्तारण कराना सुनिश्चित कराये। गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। 

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उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन के मंशानुरूप सुशासन को निर्धारित समय सीमा में जनपदवासियों को अच्छादित किया जाय। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की बातो को गम्भीरता से अवश्य सुने। राजस्व व जमीन प्रकरण शिकायत के निस्तारण हेतु मौके पर जाकर जॉच करते समय शिकायतकर्ता अथवा वहॉ पर उपस्थित व्यक्तियो के हस्ताक्षर अवश्य कराये तथा फोटोग्राफ्स भी सुनिश्चित करें। 

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उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग स्तर पर ही शिकायतकर्ताओं को संतुष्टि के साथ शिकायत निस्तारण सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में अधिकांश मामले जमीन व राजस्व विवाद के आए। 

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उन्होंने इसके लिए कानूनगो, लेखपाल व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण, सत्यापन कर एक हफ्ते के अन्दर निस्तारण करने का निर्देश दिया। कुल प्राप्त 131 में से 12 प्रार्थना पत्रो को मौके पर ही निस्तारित करते हुये शेष प्रार्थना पत्रो को सम्बन्धित विभाग के अधिकारियो को निर्धारित समय सीमा के अन्दर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने का निर्देश दिया।

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मियावाकी वन को नुकसान पहुंचाने वाले पर होगी एफआईआर

वाराणसी: नगर निगम प्रशासन ने डोमरी क्षेत्र में मियावाकी तकनीक से विकसित किए जा रहे वन के विरुद्ध फैलाई जा रही भ्रामक खबरों और नकारात्मक रिपोर्टिंग पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने की सीधी चेतावनी दी है। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया है कि वन क्षेत्र को नुकसान पहुँचाने वाले शरारती तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि डोमरी की सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं की लंबे समय से नजर थी और कुछ तथाकथित लोग वहां अवैध प्लाटिंग की फिराक में थे। नगर निगम द्वारा खदेड़े जाने के बाद, अब वही तत्व अपनी खीझ निकालने के लिए सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो वायरल कर विकास कार्यों को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। 

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उन्होंने कहा कि "ऑक्सीजन क्लब" के रूप में विकसित हो रहे इस वन को नष्ट करने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रचारित की जा रही भ्रामक सूचनाओं का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि मियावाकी तकनीक एक स्थापित वैज्ञानिक पद्धति है। वर्तमान में पतझड़ का मौसम है, जिसमें पौधे पुराने पत्ते छोड़कर नई कोपलें निकालते हैं। निगम की ओर से स्पष्ट किया गया कि इस परियोजना में सरकारी धन की बर्बादी का दावा निराधार है। 

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यह कार्य एक अनुबंधित एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, जिसे अगले तीन वर्षों तक वन विकसित करना है और निगम को आय भी देनी है। पौधों की सुरक्षा के लिए मौके पर पाँच सुरक्षा गार्डों की तैनाती कर दी गई है। जनसंपर्क अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी सरकारी पौधे को उखाड़ना, मिट्टी फेंकना या जानबूझकर मवेशियों (भैंसों) के जरिए नुकसान पहुँचाना एक गंभीर अपराध है। जो लोग तथाकथित कुछ लोगों के इशारे पर इस हरित मुहिम को नष्ट करने की साजिश रच रहे हैं, प्रशासन उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करेगा। उन्होंने जनता से अपील की कि शहर के पर्यावरण को बचाने की इस मुहिम में प्रशासन का सहयोग करें।

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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कथित अपमान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज‍िला मुख्‍यालय पर क‍िया प्रदर्शन

वाराणसी: बाल यौन शोषण के आरोपों से घिरे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस उत्तर आई है। शंकराचार्य के समर्थन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौप है। ज्ञापन के माध्यम से मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाने कि मांग की है।

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प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर सौंपा ज्ञापन

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर पार्टी पूरे प्रदेश में आज ज्ञापन देने का काम कर रही है। इसी कड़ी में वाराणसी के जिला मुख्यालय पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले की सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड से जांच कराई जाए, ताकि सच सामने आ सके।

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मौनी अमावस्या के बाद हुई साजिश की शुरुआत: कांग्रेस

कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में स्नान के दौरान ही यह सब शुरू हुआ और इस मामले में प्रयागराज के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा की भूमिका भी संदिग्ध है। उन्होंने बताया कि एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें अजय पाल शर्मा और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर करने वाले आशुतोष महाराज एक साथ नजर आ रहे हैं।

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सभी आरोप फर्जी: कांग्रेस

राघवेंद्र चौबे ने कहा कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को उनके शिष्यों के साथ अमावस्या के दिन जिस तरह से रोका गया यह निंदनीय है। यह उनके और उनके शिष्यों को अपमानित करने के उद्देश्य से किया गया था और जब मामले नें तूल पकड़ा तो फर्जी आरोप लगाकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदनंद ब्रह्मचारी समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

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जांच में पारदर्शिता होना जरुरी: कांग्रेस

कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाले लोगों की भी जांच कराई जाए। इसके साथ ही इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शिता रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा जांच कराया जाना अति महत्वपूर्ण है, ताकि मामले का खुलासा हो सके।

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डोमरी में एक घंटे में तीन लाख पौधे रोपकर बनेगा 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

वाराणसी: काशी अब पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी विश्व पटल पर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराने जा रही है। आगामी एक मार्च को रामनगर के डोमरी में एक अभूतपूर्व महाभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत मात्र एक घंटे के भीतर तीन लाख पौधे रोपे जाएंगे। इस विशाल लक्ष्य के साथ नगर निगम का उद्देश्य न केवल शहर की हरियाली बढ़ाना है, बल्कि इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज कराना है।

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इस महाभियान को सफल बनाने के लिए गुरुवार को महापौर अशोक कुमार तिवारी ने सिगरा स्थित नगर निगम सभागार में पार्षदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। महापौर ने सभी पार्षदों से एक मार्च को कम से कम 50 की संख्या में समर्थकों के साथ डोमरी पहुंचने की अपील की। इससे पहले महापौर ने जिला प्रशासन व नगर निगम के अधिकारियों के साथ डोमरी का स्थलीय निरीक्षण भी किया।

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350 बीघा में लहलहाएगा 'काशी का फेफड़ा'

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि डोमरी के 350 बीघा क्षेत्र को एक विशाल 'वन क्षेत्र' के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ नीम, पीपल, पाकड़ और बरगद जैसे पारंपरिक वृक्षों के साथ-साथ हर्बल पार्क और नक्षत्र वाटिका भी बनाई जाएगी। इस क्रम में जमीन के चिन्हांकन और गड्ढे खोदने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। "वाराणसी को 'स्मार्ट सिटी' के साथ-साथ 'ग्रीन सिटी' बनाने का हमारा संकल्प अब धरातल पर उतर रहा है। डोमरी का यह अभियान एक जन-आंदोलन बनेगा, जो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वायु और बेहतर पर्यावरण की सौगात देगा।

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हिमांशु नागपाल नगर आयुक्त कहां कि यह पहल केवल रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है। इस सघन पौधारोपण से वाराणसी के तापमान में गिरावट आएगी और धूल-प्रदूषण से राहत मिलेगी। इससे 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण' में शहर की रैंकिंग में भी बड़ा सुधार होने की उम्मीद है।

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नालियों के ऊपर बने अवैध चबूतरे और सीढ़ियों को हटाने के लिए 15 मार्च तक मौका, अन्यथा भरना होगा जुर्माना

वाराणसी : नगर निगम होली से पहले शहर की सभी खराब स्ट्रीट लाइट की मरम्मत कराने का निर्णय लिया है । वहीं भीषण गर्मी की आहट से पहले ही जल संकट से निपटने के लिए शहर के कुओं की सफाई का कार्य 31 मार्च तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस क्रम में 55 कुओं की सफाई पूर्ण करा लिया गया है। जब कि 151 कुओं की सफाई की प्रकिया शुरू कर दी गई है। 

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मैदागिन स्थित टाउनहॉल भवन में सोमवार को महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित सदन (साधारण अधिवेशन) की बैठक पूरी तरह जनसमस्याओं के समाधान और विकास के रोडमैप पर केंद्रित रही। सदन की अध्यक्षता करते हुए महापौर मानसून में जलभराव की समस्या को जड़ से मिटाने के लिए होली बाद शहर के सभी छोटे-बड़े सभी नालों की तली झाड़ सफाई कराने का निर्देश दिया। 

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पार्षद हनुमान प्रसाद ने गर्मी के मद्देनजर सीएसआर फंड से लगे वाटर कूलरों की 15 दिन में मरम्मत और नए स्थानों के चयन का प्रस्ताव रखा, साथ ही पीडब्ल्यूडी और डूडा के कार्यों की गुणवत्ता जांच हेतु टीम बनाने की मांग की। नगर निगम अधिनियम की धारा 91 (2) के तहत उपसभापति नरसिंह दास व पार्षद सुरेश कुमार चौरसिया ने प्रस्ताव पर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी का लाभ 24 फरवरी से हर वार्ड में प्रचारित कराने का निर्णय लिया गया । सुरेश चौरसिया ने मांग की कि एकीकृत बिल से पूर्व के मामलों में 2023-24 से ही बिल देय हो और पीली कार्ड के नाम पर जनता को परेशान न किया जाए। 

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पार्षद हनुमान प्रसाद ने गर्मी को देखते हुए सीएसआर फंड से लगे वाटर कूलरों की 15 दिन में मरम्मत और नए स्थानों के चयन का प्रस्ताव रखा। साथ ही पीडब्ल्यूडी और डूडा के कार्यों की गुणवत्ता की जांच हेतु निगम की टीम बनाने की मांग की। पार्षद अमर देव यादव ने 15 मार्च तक लोग नालियों के ऊपर बने अवैध चबूतरे और सीढ़ियों को हटाने का मौका देने इसके बाद ध्वस्तीकरण करने व जुर्माना लगाने का सुझाव दिया। पार्षद प्रवीण राय ने पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़कों के निर्माण में ढके गए सीवर चैंबरों को ऊंचा करने की मांग की। पार्षद जितेन्द्र कुमार कुशवाहा (सारनाथ) ने सारनाथ के रूपनपुर में निगम की बंजर भूमि (आराजी नं. 464) और एसबीआई बैंक के सामने की भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त कराकर निगम के कब्जे में लेने का प्रस्ताव रखा। पार्षद श्रीमती सीमा वर्मा ने विरदोपुर गिरी नगर में सार्वजनिक शौचालय निर्माण और सुदामापुर हनुमान मंदिर के पास पेयजल संकट दूर करने हेतु 'मिनी नलकूप' लगाने की मांग की। पार्षद मदन मोहन दूबे ने पूर्व में लगाए गए पेड़ों की स्थिति, अमृत योजना के अंतर्गत ट्रांस-वरुणा में गृह कनेक्शन की प्रगति और निगम के दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन पर रिपोर्ट तलब की। 

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वहीं उद्यान अधीक्षक द्वारा सदन को गत वर्ष लगाए गए पौधे में सूख गए पौधों की स्पष्ट जानकारी न देने पर महापौर ने नाराजगी जताई। पार्षद सुशील गुप्ता ले स्वच्छता में 'टॉप-10' में लाने के लिए 16 वार्डों के अभियान की प्रगति और सनबीम लहरतारा/दुर्गाकुंड जैसी निगम की संपत्तियों पर कानूनी पैरवी तेज करने का मुद्दा उठाया। पार्षद राजकपूर चौधरी ने पंचकोशी परिक्रमा मार्ग स्थित पौराणिक शिवालय (सारंग तालाब) और बजरंग व्यायामशाला की धर्मशाला की मरम्मत व सुंदरीकरण का प्रस्ताव रखा। पार्षद राजेश यादव ने टेंडर प्रक्रिया में 10 प्रतिशत से नीचे की निविदा पर 'जस्टिफिकेशन' देने वाले नियम को हटाने पर आपत्ति जताई और इसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बताया। पार्षद राजेश कुमार यादव 'चल्लू' ने रविंद्रपुरी एक्सटेंशन सहित स्मार्ट सिटी के सभी अधूरे पार्कों को पूरा करने और गेल (गेल) के साथ समन्वय कर गैस पाइपलाइन भी साथ-साथ बिछाने का प्रस्ताव रखा। सदन ने इसे सर्वसम्मत से स्वीकार किया । पार्षद अशोक कुमार मौर्या: ने मानसिक चिकित्सालय के पास स्थित विशाल तालाब की जांच कर उसे निगम के कब्जे में लेने और पार्वती नगर कॉलोनी में सड़क निर्माण का मुद्दा उठाया। पार्षद प्रवीण राय ने नालों की समयपूर्व सफाई और सीवर चैंबरों को ऊंचा करने का मुद्दा उठाया। मदन मोहन दूबे ने अमृत योजना और निगम के डिजिटलाइजेशन पर रिपोर्ट तलब की, तो सुशील गुप्ता ने स्वच्छता रैंकिंग और निगम की संपत्तियों पर कानूनी पैरवी तेज करने पर जोर दिया।

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कर के दायरे से बाहर 1000 से अधिक फ्लैट

सदन में बहुमंजिला इमारतों के टैक्स असेसमेंट पर चर्चा के दौरान मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि शहर में कुल 323 बहुमंजिला इमारतें हैं, जिनमें 13,997 फ्लैट हैं। इनमें से 12,916 फ्लैट आवंटित हैं, लेकिन 1,081 फ्लैट अब भी कर के दायरे से बाहर हैं। इस पर अध्यक्ष ने सख्त निर्देश दिए कि अगले वित्तीय वर्ष से पहले इन सभी 1,081 भवनों को कर के दायरे में लाकर राजस्व वृद्धि सुनिश्चित की जाए।

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19000 कुत्तों का हुआ बन्ध्याकरण

सदन में पशु चिकित्सा विभाग बताया कि अब तक 886 पालतू कुत्तों का पंजीकरण और 19000 आवारा कुत्तों का बन्ध्याकरण किया जा चुका है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि आवारा कुत्तों के बन्ध्याकरण के लिए मेदांता से एमओयू हुआ है जो नए वित्तीय वर्ष से बन्ध्याकरण का कार्य शुरू करेगी । पार्षद इंद्रेश कुमार सिंह ने चौक क्षेत्र की घुघरानी गली में स्थित 'जनता कूप' (भवन संख्या CK 40/44) पर हुए अवैध कब्जे का मुद्दा उठाकर उसे तत्काल मुक्त कराने की मांग की।

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पुराने अभिलेखों का डिजिटलीकरण और प्रमाण पत्र

पार्षद श्याम आसरे मौर्य ने 55 साल पुराने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया पर जवाब मांगा। नगर आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 454 के तहत यह कार्य प्रक्रियाधीन है। बैठक का शुभारंभ बंदे मातरम् व समापन राष्ट्रगान से हुआ।

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पीपीटी में दिखी काशी के विकास का मॉडल

बैठक से पहले नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने प्रोजेक्टर के माध्यम में पार्षदों के संग निगम के प्रस्तावित परियोजनाओं को साझा किया । इसमें नगर निगम सदन भवन, सीएम। ग्रिड्स योजना से सड़कों का निर्माण, शहीद उद्यान , म्युनिसिपल बॉन्ड प्रोजेक्ट्स से डॉ. सम्पूर्णानंद स्टेडियम परिसर में पार्किंग, होटल और मार्केट कॉम्प्लेक्स, लहुराबीर कबीरचौरा रोड पर मार्केट कॉम्प्लेक्स और पार्किंग, सिगरा स्थित निगम पेट्रोल पंप पर मार्केट कॉम्प्लेक्स, डोमरी में 300 बीघा में वन, जलकल परिसर में पार्क सहित अन्य परियोजनाओं के माध्यम से काशी के आधुनिक मॉडल की तस्वीर पेश की गई थी।

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आरआरआर सेंटर का किया उद्घाटन

बैठक के बाद महापौर ने टाउनहाल परिसर में आरआरआर सेंटर का उद्घाटन किया । इस सेंटर में कोई भी पुराने कपड़े, जूता-चप्पल व किताबें गरीबों के लिए दान कर सकता है। इन परियोजनाओं को मिली है मंजूरी नगर निगम ( निर्धारण सूची में संशोधन व परिवर्तन) मानक उपविधि - 2025, सीएम ग्रिड्स योजना के तहत महावीर मंदिर से अर्दली बाजार मार्ग का निर्माण, - विज्ञापन नियमावली 2026 के साथ इनकी भी रही मौजूदगी नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल, अपर नगर आयुक्त सविता यादव, अपर नगर आयुक्त संगम लाल, अपर नगर आयुक्त अमित कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त / प्र.अ. (परिषद) विनोद कुमार गुप्ता, संयुक्त नगर आयुक्त कृष्णचन्द, विभागाध्यक्ष (राजस्व) अनिल कुमार यादव, मुख्य अभियन्ता रविन्द्र कुमार सिंह, महाप्रबन्धक (जलकल) अनूप कुमार सिंह, सचिव, जलकल विश्वनाथ गुप्ता,.उद्यान अधीक्षक विजय कुमार सिंह सहित निगम के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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चलती नाव पर सेल्फी और रील बनाने पर रोक, उल्लंघन पर लगेगा 10 हजार तक जुर्माना

वाराणसी : गंगा में नाव संचालन के दौरान लापरवाही की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। अब चलती नाव पर सवारियां सेल्फी नहीं ले सकेंगी और रील बनाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित नाव चालक और मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, चलती नाव में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। नियम तोड़ने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही दोनों प्रवाह में चलने वाली नावों पर सवारियों के खड़े होने और इधर-उधर घूमने पर भी रोक रहेगी।

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जल पुलिस प्रभारी ने बताया कि गंगा में संचालित सभी नावों पर लाइफ जैकेट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा और यात्रियों को उसे पहनना भी जरूरी होगा। नाव को निर्धारित घाट से ही चलाया जाएगा तथा बिना पंजीकरण किसी भी नाव का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नाविक किसी भी स्थिति में ओवरलोडिंग नहीं करेंगे और शराब या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन की स्थिति में नाव संचालन नहीं किया जाएगा। चेतावनी दी गई है कि नियमों की अनदेखी करने पर लाइसेंस निरस्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।

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वाराणसी में खतरे में डाली जान तो नाविक को होगी जेल या करना होगा जुर्माना भुगतान

वाराणसी: गंगा में नौका संचालन के दौरान लापरवाही से सवारी की जान खतरे में डालने वाले नाविकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाएगा या उन्हें उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। गंगा में सुरक्षित नौका संचालन को लेकर जल पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।

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प्रभारी निरीक्षक राजकिशोर पांडेय के अनुसार नियमों का पालन नहीं करने वाले नाव चालक व मालिक के खिलाफ जहाज या जलयान के लापरवाहीपूर्ण संचालन से संबंधित धारा (बीएनएस 2023 की धारा 282) लगाई जाएगी।

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इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति नाव, स्टीमर को लापरवाही से चलाता है जिससे मानव जीवन या संपत्ति को खतरा हो तो उसे छह महीने तक की जेल या दस हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।

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नौका संचालन के दौरान इन नियमों का करना होगा पालन

• नाव पर क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठाएंगे
• बिना लाइफ जैकेट के कोई नाव पर नहीं बैठेगा
• नाव की गति तेज नहीं होनी चाहिए
• अस्सी घाट से नमो घाट की तरफ रेता की तरफ से नावें चलेंगी
• नमो घाट से अस्सी घाट की तरफ जाने वाली नावें घाट की तरफ से ही चलेंगी।
• जिन नावों में लगा इंजन अधिक धुआं देगा उसके संचालन नहीं होगा
• चलती नाव पर खड़ा होकर किसी को सेल्फी या फोटोग्राफ न लेने दें
• नदी मे मादक पदार्थों का सेवन कर बोट का संचालन नहीं करेंगे

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....आखिर जांय तो जांय कहां, बैठक हाल में बीडीओ के कब्जे के बाद छलका ग्राम प्रधानों का दर्द

वाराणसी: विकास खण्ड  में भले ही फागुनी बयार का दौर हो लेकिन जनपद के चिरईगांव विकास खण्ड की तो बात ही अलग है यहां तो हमेशा की तरह अलग ही बयार चलती हैं।इन दिनों ब्लाक के बीडीओ ग्राम प्रधानों के बैठक हाल में अपना आफिस चला रहे हैं और ब्लाक पर आने वाले जन प्रतिनिधि पेड़ के नीचे बैठने को मजबूर हैं।

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सोमवार को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब ग्राम प्रधान संघ के ब्लाक अध्यक्ष लालू बहादुर पटेल के संग कुछ प्रतिष्ठित ग्राम प्रधान व प्रतिनिधि ब्लाक मुख्यालय के सामने बरगद के पेड़ के नीचे आराम फरमाते मिले। ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष सहित अन्य प्रधान व उनके प्रतिनिधि आखिर पेड़ के नीचे क्यों? 

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पत्रकारों के बाद अब ग्राम प्रधान भी आउट आफ ब्लाक कैम्पस

पेड़ के नीचे आराम फरमाते ग्राम प्रधानों ने मीडिया से बातचीत के दौरान बड़े ही बेबाकी से कहा कि प्रदेश में भले ही योगी बाबा की सरकार हो लेकिन चिरईगांव में बीडीओ की हि की सरकार चल रही है। ग्राम प्रधानों का कहना था कि बीडीओ ने पहले पत्रकारों को ब्लाक कैम्पस से बाहर का रास्ता दिखाया और अब ग्राम प्रधानों को बाहर रास्ता दिखाने के लिए जन प्रतिनिधियों के बैठक हाल में अपना आफिस खोलकर परोक्ष रूप से ग्राम प्रधानों को भी आखिरकार बाहर का रास्ता दिखा ही दिया। 

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ग्राम प्रधानों का कहना था बीडीओ की मनमानी के खिलाफ अब हम लोग पत्रकारों के साथ हैं। वहीं दूसरी ओर ग्राम प्रधान के जिलाध्यक्ष राकेश सिंह ने बीडीओ द्वारा बैठक हाल में आफिस बनाये जाने को लेकर नाराज हैं उनका कहना है कि बैठक हाल जनप्रतिनिधियों के लिए है और यह बीडीओ की जागीर नहीं है। बैठक हाल में आफिस खोलना दुर्भाग्यपूर्ण है।

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बीडीओ की मनमानी, व्यासपुर में अन्नपूर्णा भवन के लिए कटवा दिए शीशम व सागौन के हरे पेड़

वाराणसी: प्रदेश की मौजूदा सरकार जहां एक ओर पर्यावरण संरक्षण के लिए हर वर्ष बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए लाखों रुपए खर्च करती है वहीं दूसरी ओर चिरईगांव खण्ड विकास अधिकारी प्रदेश सरकार के पर्यावरण संरक्षण अभियान को असफल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। व्यासपुर ग्राम पंचायत के झांझूपुर गांव में सामने आया है जहां महज एक अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के लिए शीशम और सागौन दो बड़े पुराने व हरे पेड़ों को काटने में जरा भी संकोच नहीं किया गया।

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बताया जा रहा है कि यहां पर बड़े व हरे पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग की अनुमति भी लेना जरूरी नहीं समझा गया। अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के लिए दो बड़े व हरे पेड़ों को वन विभाग से एनओसी लिये बगैर किसके आदेश पर कौन कटवाया। इस सवाल पर जिम्मेदार लोगों की बोलती बंद है। सूचना पाकर शुक्रवार को वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी अरविन्द कुमार मौके पहुंचे तो देखा कि दोनों बड़े व हरे पेड़ो को काटने के बाद जमीन पर टुकड़े-टुकड़े करके रखा गया था।

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पेड़ काटने के सम्बंध में वनकर्मी ने फोन से ब्यास पुर के ग्राम प्रधान सुरेन्द्र से पूंछा गया तो ग्राम प्रधान ने पेड़ कटवाने की जानकारी नहीं होने की बात कही। जबकि कुछ ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान की उपस्थिति में पेड़ काटे गये हैं। वनकर्मी ने बयान लेने के लिए ग्राम प्रधान को मौके पर बुलाया तो वे बहानेबाजी करने लगे। वनकर्मी ने लगभग दो घंटे तक ग्राम प्रधान का इंतजार किया लेकिन वे मौके पर नही आये।

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तो वहीं ग्राम प्रधान ने बताया कि कुछ दिनों पहले चिरईगांव के खण्ड विकास अधिकारी लेखपाल व पंचायत सचिव के साथ यहां पर आये थे और उन्होंने बताया था कि यहीं पर अन्नपूर्णा भवन बनवाने हेतु जमीन चिन्हित की गयी है। वहीं वनकर्मी अरविन्द कुमार का कहना है कि मैंने मौके की फोटोग्राफी व वीडियो बनाने के साथ ही वन विभाग के उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया है नियमानुसार कार्रवाई होगी।

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सांसद निधि से बने प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के बैठक हाल पर बीडीओ का कब्जा

वाराणसी: विकासखंड चिरईगांव में सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा बनवाए गए ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के बैठक हाल पर किया खंड विकास अधिकारी ने किया कब्जा। 

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जानकारी के अनुसार सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने अपने निधि से विकासखंड चिरईगांव में ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए बैठक हाल का निर्माण करवाया था। लेकिन मौजूदा समय में खंड विकास अधिकारी ने उसे बैठक हाल में कब्जा कर जनसुनवाई कक्ष और अपने ऑफिस का रूप दे दिया है। 

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इसके सम्बन्ध में जब पूर्व ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि और समाजसेवी सुधीर सिंह से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि इसके पहले भी कई लोगों ने यह प्रयास किया था। लेकिन तत्कालीन सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने उस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उसको खाली करवा दिया था।

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लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार विकासखंड में आने वाले ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को कहां पर बैठने का जगह दिया जाएगा। क्या उनको बाहर रोड पर दुकानों के पास ही बैठना पड़ेगा या फिर खंड विकास अधिकारी इसमें कोई कार्रवाई करते हुए इस बैठक हाल को खाली कर अपने निश्चित जगह पर जाएंगे?

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भाई-बहन ने जहर खाकर जान दी

वाराणसी: शहर के कैंट स्थित एक होटल में हैदराबाद से आए भाई-बहन ने जहर खाकर अपनी जान दे दी।हृदयविदारक घटना की जानकारी पाते ही होटल में हड़कम्प मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने छानबीन और पूछताछ के बाद शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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होटल सिटी इन प्रबंधन के अनुसार हैदराबाद सिकंदराबाद (आंध्रप्रदेश) के सुब्बा और धनलक्ष्मी आठ फरवरी को वाराणसी आकर होटल में कमरा बुक किए थे। दोनों को कमरा नंबर 2005 में ठहराया गया। आने के बाद दोनों का व्यवहार और बातचीत का अंदाज सामान्य ही दिखा। 

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आज दोपहर में उन्हें होटल से चेकआउट की जानकारी देने के लिए कर्मचारी ने फोन किया। कमरे से कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजे पर दस्तक दी। इसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया न होने पर पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। घटना की जानकारी पाते ही डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल, एसीपी चेतगंज डॉ. ईशान सोनी भी मौके पर पहुंचे। 

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अफसरों की मौजूदगी में मास्टर चाबी से कमरे का ताला खुलवाया गया। कमरे में भाई-बहन का शव जमीन पर पड़ा था। दोनों के मुंह से झाग न‍िकल रहा था। शव के पास ही टेबल पर जहर का पैकेट म‍िलने के बाद पुल‍िस ने जहर खाकर जान देने का अनुमान लगाया। फोरेंसिक टीम ने पूरे कमरे में छानबीन के बाद साक्ष्य जुटाए। 

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मृतकों के पास मिले आधार कार्ड में पता सिंकदराबाद हैदराबाद लिखा है। डीसीपी काशी जोन के अनुसार प्रथम दृष्टया दोनों भाई-बहन प्रतीत हो रहे हैं। मृतकों के पर‍िजनों से संपर्क क‍र मामले की जांच चल रही है। पर‍िजनों के आने के बाद ही पूरा घटनाक्रम स्‍पष्‍ट हो सकेगा।

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नई गाड़ियां कागज पर हुईं डेड, तीन कर्मचारी सस्पेंड

​वाराणसी:  नगर निगम के परिवहन विभाग ने दस साल की मियाद पूरी करने से पहले ही तमाम वाहनों को 'डेड' घोषित नीलामी की सूची में शामिल कर लिया है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने परिवहन कार्यशाला विभाग के तीन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे प्रकरण की जांच अपर नगर आयुक्त अमित कुमार को सौंपी है और 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। वहीं निलंबन अवधि में तीनों कर्मचारी जांच अधिकारी से संबंध किए गए हैं।

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नीलामी समिति में शामिल उपसभापति नरसिंह दास, व पार्षद हनुमान प्रसाद तथा मदन मोहन दुबे ने यार्ड का स्थलीय निरीक्षण किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त 2022 में खरीदी गई विभिन्न प्रकार के 25 ई-गार्बेज मशीनें महज डेढ़ साल में ही कबाड़ घोषित कर दी गईं। वही एक गोल्फ कोर्ट वाहन का सिर्फ चेसिस बचा है, उसके पहिए, इंजन और बैटरी सब नदारद हैं। ​10-10 लाख की जटायु मशीनें और 75 लाख की स्वीपर मशीनों को बिना किसी एक्सपर्ट रिपोर्ट के डंपिंग यार्ड में डाल दिया गया। 

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वर्कशॉप में खड़ी गाड़ियों के इंजन, बैटरी और पहिए तक गायब मिले। नई जेसीबी और महिंद्रा के वाहनों का कोई सर्विस रिकॉर्ड नहीं मिला। टाटा एस की जिन दो गाड़ियों पर 1.5 लाख रुपये से अधिक मरम्मत में खर्च किए गए, उन्हें भी 'स्क्रैप' लिस्ट में डाल दिया गया। समिति के सदस्यों ने इसकी रिपोर्ट के आधार पर महापौर व नगर आयुक्त ने भी यार्ड का स्थलीय निरीक्षण किया था। इसके बाद नगर आयक्त ने इसे गंभीरता से लिया।

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प्रथम दृष्टता कनिष्ठ लिपिक  वैभव शरण मिश्र, सौरभ सान्याल व नपेंद्र शंकर सिंह को वाहनों के रखरखाव में घोर लापरवाही और वित्तीय क्षति पहुंचाने के आरोप में निलंबित कर दिया । जारी निलंबल आदेश में कहा गया कि इन कर्मचारियों का कृत्य कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत है और यह गंभीर दंड की परिधि में आता है।

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नाला बाधित होने पर नगर आयुक्त ने जताई नाराजगी, एफआईआर की चेतावनी

वाराणसी: नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने सोमवार को शिवदासपुर वार्ड का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान पंचवटी नगर और सिंधुरिया कॉलोनी में बिछाई जा रही सीवर पाइप लाइन के कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान शिवदासपुर से मुख्य मार्ग तक नाला बाधित मिलने पर नगर आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने तत्काल फोन पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यडी) के अधिशासी अभियंता से वार्ता की और स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि समाधान नहीं हुआ तो विभाग व संबंधित ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

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शीतला माता मंदिर के समीप भारी जलजमाव को देखते हुए नगर आयुक्त ने जलकल विभाग को सीवर लाइन का विस्तार मुख्य मार्ग तक कराने का निर्देश दिया। साथ ही आवागमन को सुगम बनाने के लिए इंटरलॉकिंग कार्य कराने की भी हिदायत दी।

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उन्होंने कहा कि जलजमाव से जनता को राहत दिलाना प्राथमिकता है, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वार्ड में जगह-जगह कूड़े के ढेर और खाली प्लॉटों में भरे पानी पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने जलकल विभाग को सक्शन मशीन लगाकर प्लॉटों से पानी निकालने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया कि क्षेत्र में चूने का छिड़काव और एंटी-लार्वा स्प्रे सुनिश्चित किया जाए ताकि बीमारियों का खतरा न रहे।

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तालाब की जमीन की होगी जांच

नगर आयुक्त ने सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव को शिवदासपुर तालाब की वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का जिम्मा सौंपा। उन्होंने जांच करने को कहा कि तालाब के पास स्थित खाली भू-भाग सरकारी है या किसी की निजी संपत्ति। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय पार्षद रविंद्र सोनकर, महाप्रबंधक जलकल अनूप कुमार सिंह, जेई आशुतोष, श्वेता और प्रदीप वर्मा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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वाराणसी में 7 महीने में इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी जेल भेजे गए

वाराणसी: ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात करने वाली पुलिस महकमे के कुछ अधिकारियों की करतूतों ने विभाग की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते सात महीनों में एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए एक इंस्पेक्टर समेत छह पुलिसकर्मियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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जानकारी के अनुसार, ये सभी पुलिसकर्मी रिश्वत लेने, मामलों में नाम हटाने, धारा कम कराने और जमीन से जुड़े मामलों में अवैध लाभ लेने जैसे आरोपों में पकड़े गए हैं। गिरफ्तार पुलिसकर्मियों में इंस्पेक्टर, दरोगा, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं।

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एंटी करप्शन टीम वाराणसी ने अलग-अलग तिथियों पर की गई कार्रवाई में आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि 2019 बैच के पुलिसकर्मियों पर ज्यादा आरोप पाए गए, जिन पर अब तक सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है।

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सूत्रों के मुताबिक, भ्रष्टाचार के मामलों में आगे भी जांच जारी है और अन्य जिलों में भी कार्रवाई की जा सकती है। एंटी करप्शन टीम ने साफ किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान बिना किसी दबाव के लगातार जारी रहेगा।

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उपायुक्त स्वतः रोजगार ने ब्लॉक कार्यालय का निरीक्षण कर सचिवों संग की समीक्षा बैठक

वाराणसी: जिलाधिकारी के निर्देश पर सोमवार को उपायुक्त स्वतः रोजगार पवन कुमार सिंह ने चिरईगांव ब्लॉक कार्यालय का निरीक्षण कर कर्मचारियों की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी लोग कार्य स्थल पर समय से पहुंचे।

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शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से करें।गांवों में बने आरआरसी का संचालन सचिव हरहाल में कराना सुनिश्चित करें।अन्यथा की स्थिति में उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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उपायुक्त स्वतः रोजगार ने बताया कि गांवों में तैनात सचिवों को पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के घर की महिलाओं को समूह से जोड़ने, फार्मर रजिस्ट्री, क्रापसर्वे, जनशिकायतों के गुणवत्ता युक्त निस्तारण समय से करने आदि के बारे में निर्देशित किया।भ्रमण पंजिका में अंकित भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार संपादित हुए कार्य का निवारण अंकित करने को भी कहा।

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उपायुक्त स्वतः रोजगार ने विभिन्न पटलों पर जाकर पूछताछ किया। समीक्षा बैठक में बीडीओ चिरईगांव, सहायक विकास अधिकारीगण व सचिव शामिल थे।

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विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर नदियों के संरक्षण के लिए किया जागरूक

वाराणसी: नदियाँ और उनसे जुड़ी आर्द्रभूमियाँ हमारे साझा भविष्य के लिए जीवनदायिनी हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए हमें तत्काल साहसिक कदम उठाने होंगे हमें जल प्रदूषण रोकना होगा, जैव विविधता को बचाना होगा और नदियों को सूखने से बचाने के लिए सामुदायिक भागीदारी बढ़ानी होगी, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते इस संदेश के साथ नमामि गंगे ने सोमवार को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर नदियों के संरक्षण के लिए जागरूकता की। 

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नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर राजेश शुक्ला के नेतृत्व में नदियों से जुड़े जीव जंतुओं के चित्र, गंगा सहित माता की तरह हितकारिणी नदियों एवं जल स्रोतों की स्वच्छता का स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर नमामि गंगे के सदस्यों के साथ नागरिक भी जुटे। 

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सभी ने एक स्वर में आद्र भूमि के संरक्षण का संकल्प लिया । गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि नदियों का स्वास्थ्य ही हमारे जल, पर्यावरण और आजीविका का आधार है और इनके बिना हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। नदियों और आर्द्रभूमियों को बचाना हम सभी के लिए ज़रूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इनसे लाभान्वित हो सकें। 

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जागरुकता के दौरान प्रमुख रुप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, सतीश सोमानी, राहुल राय, अवंतिका शर्मा, शिवानी जायसवाल सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे ।

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आशा कार्यकत्रियों का फूटा गुस्सा, CMO को अल्टीमेटम

वाराणसी: स्वास्थ्य विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब बड़ी संख्या में आशा कार्यकत्रियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालय का घेराव किया। पिछले तीन महीनों से मानदेय न मिलने से नाराज आशा कार्यकत्रियों ने विभाग को चेतावनी देते हुए 8 फरवरी तक का समय दिया है।

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तीन महीने से खाली हैं जेबें

प्रदर्शनकारी आशा कार्यकत्रियों का कहना है कि उन्हें नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी महीने का न तो वेतन मिला है और न ही किसी प्रकार की प्रोत्साहन राशि। आर्थिक तंगी से जूझ रही महिलाओं ने बताया कि बार-बार गुहार लगाने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।

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"8 फरवरी आखिरी तारीख"

आशा यूनियन ने स्पष्ट लहजे में कहा कि यदि 8 फरवरी तक उनके बैंक खातों में बकाया राशि नहीं भेजी गई, तो वे चुप नहीं बैठेंगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि भुगतान न होने की स्थिति में सभी आशा कार्यकत्री लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे मिलकर विभाग की शिकायत करेंगी। अपनी मांगों को लेकर वे कार्य बहिष्कार और आंदोलन को और उग्र करने की तैयारी में हैं।

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ग्राउंड लेवल पर काम प्रभावित होने की आशंका

आपको बता दें कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण, प्रसव और स्वास्थ्य योजनाओं को जनता तक पहुँचाने में आशा कार्यकत्रियों की भूमिका सबसे अहम होती है। यदि ये हड़ताल पर जाती हैं, तो जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। अब देखना यह है कि प्रशासन 8 फरवरी की समय सीमा से पहले इस समस्या का समाधान निकाल पाता है या नहीं।

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मैदागिन से गोदौलिया के बीच अब दौड़ेंगी 11 गोल्फ कार्ट

वाराणसी: काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं, विशेषकर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए राहत भरी खबर है। अब मैदागिन या गोदौलिया से बाबा धाम की दूरी तय करना और भी सुगम होगा। काशी विश्वनाथ धाम नगर परिसर में धाम.शनिवार को आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान महापौर अशोक कुमार तिवारी ने पांच नई गोल्फ कार्ट की चाबियां मंडलायुक्त एस. राजलिंगम को सौंपी।

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ये पांचों गोल्फ कार्ट गुजरात के भावनगर स्थित 'लीलावती फकीर चंद्र शर्मा ट्रस्ट' द्वारा वाराणसी नगर निगम को भेंट की गई हैं। इस अवसर पर ट्रस्ट के कोमल कांत शर्मा व पूर्णिमा शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। महापौर ने ट्रस्ट के इस सामाजिक सरोकार की सराहना करते हुए कहा कि यह सेवा बाबा के भक्तों के प्रति सेवा भाव का उत्तम उदाहरण है।

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निशुल्क सेवा से मिलेगी राहत

नगर निगम और मंदिर प्रशासन के समन्वय से संचालित यह सेवा पूरी तरह निशुल्क होगी। वर्तमान में इस रूट पर छह गोल्फ कार्ट पहले से ही कार्यरत थीं, जिनकी संख्या अब बढ़कर 11 हो गई है। इससे प्रतीक्षा समय में कमी आएगी और भक्तों को संकरी गलियों व भीड़भाड़ वाले इलाकों से होकर मंदिर पहुंचने में सुविधा होगी। चाबी सौंपने के दौरान उपसभापति नरसिंह दास, पार्षद कनकलता, इर्देश कुमार, अपर नगर आयुक्त सविता यादव, जोनल अधिकारी मृत्युंजय नारायण मिश्रा सहित नगर निगम के आला अधिकारी उपस्थित रहे। यह कार्ट प्रतिदिन नियमित रूप से मैदागिन, चौक और गोदौलिया के बीच संचालित की जाएंगी। "काशी आने वाले हर श्रद्धालु की सुगमता हमारी प्राथमिकता है। इन नई गोल्फ कार्ट के शामिल होने से बुजुर्ग और दिव्यांग भक्त बिना किसी कष्ट के मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच सकेंगे।

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