अखिलेश पर भड़कीं बसपा प्रमुख, बोलीं- माफ करना असंभव, इनकी नीयत में खोट

लखनऊ: बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। रविवार सुबह X पर किए पोस्ट में उन्होंने कहा- सपा ने बसपा के साथ विश्वासघात किया। इनको माफ करना असंभव है। इन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया। प्रमोशन में आरक्षण का बिल संसद में फाड़ा। बसपा ने जिन मेडिकल कॉलेज, पार्कों का नाम महापुरुषों के नाम पर रखा था उसे बदल दिया। सपा ने ऐसे कई जातिवादी कृत्य किए हैं।

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मायावती ने कहा- कांग्रेस व भाजपा की तरह सपा की भी नीयत और नीति में खोट है। यह कभी भी दलितों की सच्ची हितैषी नहीं हो सकती। लेकिन दलित वोट के खातिर छलावा करती रहेगी। सपा संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजिक सद्भाव बिगाड़ने में लगी है। लोग इनसे सावधान जरूर रहें।

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मायावती की भतीजी को ससुरालवालों ने पीटा

गाजियाबाद: बसपा प्रमुख मायावती की भतीजी एलिस ने अपने पति, सास समेत 9 लोगों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। कोर्ट के आदेश पर हापुड़ कोतवाली में पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी, ननद और मौसा पर FIR हुई है।

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पीड़ित की सास हापुड़ नगर पालिका की चेयरमैन हैं। उन्होंने बसपा से ही चुनाव लड़ा था।पीड़ित महिला ने बताया कि ससुराल वाले धमकी देते हैं कि तुम्हारी बुआ बसपा की कर्ता-धर्ता हैं, उनके पास बहुत पैसा है। फ्लैट और 50 लाख रुपए का इंतजाम करो। 

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मना करने पर गाली-गलौज की। बुरी तरह पीटा। जान से मारने की धमकी दी। कहा कि अगर किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। पूर्व सीएम की भतीजी ने यह भी कहा कि उसका पति नामर्द है। इस बात की जानकारी ससुराल के सभी लोगों को है। वैवाहिक जीवन बर्बाद हो गया है।

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कुकर्म की खबर न छपे, इसलिए पुजारी ने दैनिक जागरण के पत्रकार को मरवाया

लखनऊ: यूपी के जिला सीतापुर में 8 मार्च को हुई पत्रकार राघवेंद्र वाजपेई की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। मंदिर के अंदर पुजारी शिवानंद बाबा उर्फ विकास राठौर को एक बच्चे का कुकर्म करते हुए पत्रकार ने देख लिया था। 

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पत्रकार ने ये खबर छापने की बात कही। पुजारी ने अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए मर्डर की प्लानिंग बनाई। उसने शूटरों को 4 लाख रुपए देकर पत्रकार की हत्या करा दी। इस केस में शिवानंद बाबा, निर्मल सिंह और असलम गाजी गिरफ्तार हैं। दोनों शूटर फरार हैं।

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संविदा कर्मी भी वार्षिक वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भेजा मुख्य सचिव को ज्ञापन

लखनऊ: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने आज लखनऊ में संयुक्त परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन रूबरू होते हुए संविदा कर्मियों से सबंधित मुख्य मांगों को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के एजेंड में शामिल किया तथा उन मांगों पर प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव कार्मिक एवं शासन के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवों को उनके ईमेल आईडी पर ज्ञापन भेजा है। जे एन तिवारी ने अवगत कराया है कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 2500 ऐसे संविदा कर्मचारी, शिक्षक कार्य कर रहे है जिनकी नियुक्ति विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियमानुसार चयन समिति गठित करके की गई है। 

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ऐसे संविदा कर्मियों को उनके पद के न्यूनतम ग्रेड वेतन के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में संशोधित मैट्रिक्स का लाभ मिल रहा है। सरकार उनको समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते का भी भुगतान कर रही है। सभी संविदा कर्मी अपने पद के अनुरूप अपने दायित्व का पूर्ण निर्वहन नियमित कर्मचारियों की भांति ही कर रहे हैं।संविदा कर्मियों को राज्य कोषागार के माध्यम से वेतन भी दिया ज जा रहा है। ऐसे सभी संविदा कर्मी , जो विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन समिति के माध्यम से चयनित होकर आए हैं ,उन्हें राज्य कर्मचारियों के समान ही वेतन एवं महंगाई भत्ते का भुगतान तो किया जा रहा है, परंतु उनको राज्य कर्मियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं से वंचित रखा गया है। 

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15 - 20 वर्षों तक कार्य कर चुके संविदाकर्मियों को कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जा रही है, उनके लिए कोई पदोन्नति का कोई अवसर भी नहीं है, एसीपी का लाभ भी नहीं मिल रहा है, यहां तक की महिलाकर्मियों को प्रसूति अवकाश का लाभ तो मिलता है, लेकिन चाइल्ड केयर लीव नहीं दी जा रही है, जबकि राज्य कर्मियों की भांति ही सातवें वेतन आयोग का लाभ पाने वाले सभी संविदा कर्मी राज्य कर्मियों को मिलने वाली सभी सुविधाओं के हकदार है। मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कर्यालय, सचिवालय के वित्त विभाग, अन्य प्रशासनिक विभागों में सैकड़ो संविदा कर्मी कार्य कर रहैं हैं ,जिनसे शासन के गोपनीय कार्य भी लिए जा रहे हैं।समाज कल्याण एवं जन जाति विकास विभाग में कार्यरत संविदा शिक्षकों के कधों पर आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन की पूरी जिम्मेदारी है। आश्रम पद्धति विद्यालयों के संविदा शिक्षक न्यूनतम वेतन में नियमित शिक्षकों से अधिक कार्य कर रहे हैं। संविदा शिक्षकों से बोर्ड परीक्षा एवं चुनाव ड्यूटी जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी लिए जा रहे है। 

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आयुष विभाग में कार्यरत चिकित्सक, एमबीबीएस चिकित्सकों की भांति ही मरीजों का उपचार कर रहे है एवं वेतन भी पा रहे हैं। यथार्थ यह है कि संविदा कर्मी नियमित कर्मियों के बराबर उनके कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं।सही अर्थों में सरकार के सभी महत्वपूर्ण कामों में संविदा कर्मी ही लगाए गए हैं, फिर भी मनमाने ढंग से उनको राज्य कर्मियों की कुछ सुविधा देना तथा कुछ सुविधा न देना अन्याय है। जे एन तिवारी ने ऐसे संविदा कर्मियों को, जिनकी नियुक्ति विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन समिति के माध्यम से हुई है तथा जिनको सातवें वेतन आयोग के क्रम में संशोधित वेतन मैट्रिक्स का लाभ मिल रहा है, उन संविदा कर्मियों को वार्षिक वेतन वृद्धि के अवसर, एसीपी व्यवस्था, चिकित्सा अवकाश एवं बोनस तथा महिला कर्मियों के लिए चाइल्ड केयर लीव दिए जाने के लिए ज्ञापन भेजा है। 

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संविदा कर्मियों की इन महत्वपूर्ण मांगों को संयुक्त परिषद ने अपने एजेंडे में भी शामिल किया है, जिस पर अगली कार्यकारिणी की बैठक में विचार कर आगे की कार्यवाही पर निर्णय लिया जाएगा। आज की ऑन लाइन बैठक में संयुक्त परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे, महामंत्री अरुणा शुक्ला, उपाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ चौरसिया, रिंकू राय, ब्रिज भूषण मिश्रा , रामेश्वर पांडे, राज बहादुर, प्रीति पांडे, वीरेंद्र वीर यादव, सहदेव सचान, इंद्रजीत सिंह, आरके यादव, आदित्य नारायण झा, डीके त्रिपाठी, वी डी मिश्रा, तेज बहादुर शर्मा, डीके उपाध्याय,अम्बरीष त्यागी, जसवंत सिंह सहित दर्जनों पदाधिकारी सम्मिलित हुए.

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सीएम योगी को 10 अप्रैल को जान से मारने की धमकी, रजिस्ट्री भेजकर एसपी को दी खुली चुनौती

शाहजहांपुर: एक चौका देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक को रजिस्ट्री डाक से एक पत्र मिला है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री  को जान से मारने की धमकी दी गई है, साथ ही पुलिस अधीक्षक को भी चैलेंज किया है कि अगर वह उन्हें बचा सकते हैं तो बचा लें। चुनौती देने वाले ने यह भी लिखा कि उन लोगों ने आईएसआई से ट्रेनिंग भी ले रखी है। पत्र पढ़ने के बाद पुलिस विभाग चौकन्ना हो गया। जन शिकायत प्रकोष्ठ के प्रभारी की तहरीर पर सदर बाजार में दो युवकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया।

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जनशिकायत प्रकोष्ठ के प्रभारी दिनेश कुमार ने रविवार को थाना सदर बाजार में शिकायत दर्ज कर बताया कि चार अप्रैल को रजिस्ट्री डाक से पुलिस अधीक्षक को संबोधित एक पत्र मिला, जिसमें जलालाबाद के गुनारा गांव निवासी आबिद हसन और नफीस ने मुख़्तार अंसारी और अतीक अहमद को अपना रिश्तेदार बताते हुए लिखा कि पुलिस ने दोनों को एनकाउंटर में मरवाकर उनके लड़कों को जेल भेज दिया। हम चुनौती देते हैं कि अप्रैल की 10 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारेंगे। 

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रोक सकते हो तो रोक लो। पहले से ही चैलेंज कर रहे। अपने सीएम योगी को बचा सकते हो तो बचा लो। 10 अप्रैल इनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, जो हमको चाहिए पाकिस्तान से सब कुछ आ चुका है। हमने आईएसआई से ट्रेनिंग ले रखी है। सदर बाजार थाना प्रभारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि दोनों युवकों पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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कैदी का दावा, पूर्व जेल अधीक्षक को 15 लाख दे कर छूटा

वाराणसी: जेल से फर्जी रिहाई पर छुटे कैदी सुनील कुमार का एक न्यूज़ चैनल को दिया गया बयान सामने आया है, जिसमें उसने दावा किया है कि वह पूर्व जेल अधीक्षक उमेश सिंह को 15 लाख रुपए कैश देकर जेल से छूटा था।

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 इस बातचीत के सामने आने के बाद आजाद अधिकार सेना के अमिताभ ठाकुर ने तत्काल इस मामले की गहन जांच करते हुए जेल अधीक्षक को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है. एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में सुनील कुमार ने कहा कि उसे जेल अधीक्षक उमेश सिंह ने अपने ऑफिस में बुलवाया, जहां जज से सेटिंग करा कर जमानत कराए जाने के नाम पर 20 लाख रुपए की मांग की. बाद में 15 लाख रुपए कैश पर सहमति बनी।

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उमेश सिंह ने अपने व्हाट्सएप नंबर से सुनील कुमार की बात उसके बड़े भाई विनीत कुमार से कराई, जिन्होंने 15 लाख रुपए कैश उपलब्ध कराया, जिसके बाद सुनील कुमार को छोड़ा गया। सुनील कुमार के अनुसार उमेश सिंह ने यह नहीं बताया था कि उसे फर्जी रिहाई आदेश पर छोड़ा जा रहा है बल्कि उसे जज से सेटिंग के नाम पर जमानत होने की बात कही गई थी।

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अमिताभ ठाकुर ने सुनील कुमार के इस बयान को अत्यंत गंभीर बताते हुए यूपी के डीजीपी को तत्काल इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करा कर सही पाए जाने पर जेल अधीक्षक को अविलंब गिरफ्तार किए जाने की मांग की है।

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लखनऊ लूटकांड का एक लाख के इनामी बदमाश अनुज मौर्य ने जौनपुर में किया सरेंडर

लखनऊ: राजधानी के विकासनगर इलाके में बुलियन कारोबारी के मुनीम से ₹6.45 लाख की लूट करने वाले एक लाख के इनामी बदमाश अनुज मौर्य ने जौनपुर की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है।

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कैसे चढ़ा STF के रडार पर?

आपको बता दें कि 28 मार्च को हुई लूट की घटना के बाद यूपी एसटीएफ ने इस केस को गंभीरता से लेते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अनुज मौर्य और सतीश सिंह फरार थे। दोनों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। अनुज मौर्य को STF लगातार ट्रैक कर रही थी।

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पुराने केस में खुद को जेल भेजा

STF की सख्ती और दबाव के चलते अनुज मौर्य ने जौनपुर में पुराने हत्या के केस में अपनी ज़मानत रद्द करवाई और सीधे जेल चला गया, जिससे STF की गिरफ्त से बच सके। यह कदम उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए रणनीति के तौर पर उठाया है। इस मामले में शामिल सतीश सिंह ने भी 2 दिन पहले जौनपुर में आत्मसमर्पण कर दिया था। STF इन दोनों इनामी बदमाशों की गहनता से तलाश कर रही थी, लेकिन दोनों ने कानून की गिरफ्त में आने से पहले कोर्ट का रास्ता चुना।

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अब आगे क्या?

STF अब जेल में ही पूछताछ की तैयारी कर रही है। पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि लूटी गई रकम कहां है और इसके पीछे और कौन-कौन लोग शामिल हैं। जल्द ही अनुज मौर्य और सतीश सिंह को प्रोडक्शन वारंट पर लखनऊ लाया जा सकता है।

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ओपी राजभर के बेटे का ऐलान संभल में नहीं लगने देंगे गाजी मियां का मेला

वाराणसी: संभल में सैयद सालार मसूद गाजी के मेले को लेकर सियासत तेज हो गई है। संभल सीओ द्वारा रोक के बाद अब कैबिनेट मिनिस्टर ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा- चाहे कुछ हो जाए संभल में गाजी मियां का मेला नहीं लगने देंगे। जिन लोगों का देश में कोई योगदान नहीं उनका महिमामंडन क्यों ?

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वहीं उन्होंने आगे कहा कि सुहेलदेव राजभर पार्टी 10 जून को पूरे प्रदेश में सुहेलदेव राजभर के नाम पर मेला लगाया जाएगा। सबसे बड़ा मेला बहराइच में होगा। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम लगाइए मेला कैबिनेट मिनिस्टर ओमप्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर रविवार को वाराणसी में थे। अरविंद राजभर ने यहां सुहेलदेव पार्टी के यूथ विंग के सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा- संभल में किसी भी हाल में हम गाजी मियां का मेला नहीं लगने देंगे। आप को मेला लगाना है; सर सैयद अहमद खां, अशफाक उल्लाह खां, एपीजे अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद के नाम पर मेला लगाइये। हम भी साथ देंगे। लेकिन वो लोग जिनका देश के लिए कोई योगदान नहीं है। उनका मेला क्यों? हम ऐसा नहीं होने देंगे।

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10 जून को लगेगा पूरे प्रदेश में मेला

अरविंद राजभर ने वाराणसी से एलान किया कि आने वाली 10 जून को पूरे प्रदेश में चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर के नाम पर मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा मेला बहराइच में लगाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री और अन्य लोगों से चर्चा हो चुकी है। इसमें बहराइच में बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा। जिसमें सीएम के आने की भी गुंजाइश है।

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युवाओं से कहा सोशल मीडिया पर क्रांति लाएं

वहीं उन्होंने इसके पहले यूथ सम्मलेन को संबोधित करते हुए कहा- सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 17 विंग हैं। उसी में से आप यूथ विंग में हैं। आप का काम है सुहेलदेव पार्टी के कामों और महाराजा सुहेलदेव के विचारों को लोगों तक पहुंचाए। इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लीजिये। लोगों को भारतीय संविधान और सुहेलदेव राजभर का इतिहास घर-घर जाकर बताएं।

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मायावती ने चला बड़ा दांव, ओबीसी को जोड़ेगी, भाईचारा कमेटी का ऐलान

लखनऊ: कभी उत्तर प्रदेश की सियासत की मजबूत धुरी रही बहुजन समाज पार्टी आज हाशिये की नोक पर है। यूपी की सत्ता से बसपा 13 साल से दूर है। सियासी आधार भी चुनाव दर चुनाव खिसकता जा रहा है। 

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यही कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के खोये जनाधार को फिर से हासिल करने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही हैं।

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इसी क्रम में मायावती दलितों के साथ पिछड़ों को जोड़कर नए समीकरण तैयार करने में लगी हैं। मंगलवार को राजधानी लखनऊ में मायावती ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की विशेष बैठक बुलायी थी। मायावती ने भाईचारा कमेटी का ऐलान किया है।

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आपको बता दें कि यूपी में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होगा। विधानसभा चुनाव होने लगभग दो साल का समय बचा है।ऐसे में अब मायावती ने बड़ा दांव चला है। मायावती अब दलितों के साथ ओबीसी को भी पार्टी से जोड़ेंगी।

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अब सीधे कर सकते हैं CM योगी आदित्यनाथ से शिकायत, नोट करें ये नंबर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के नागरिक अब अपनी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर और अन्य संपर्क माध्यम उपलब्ध कराए हैं।

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शिकायत दर्ज कराने के लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके यूपी के नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस पर सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। इसके आलावा अगर आप सीधे मुख्यमंत्री योगी से शिकायत करना चाहते है तो सीएम योगी के डायरेक्ट नंबर 9454404444 पर कॉल करके या मैसेज भेजकर शिकायत या सुझाव सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाए जा सकते हैं।

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अगर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना चाहते है तो आप मुख्यमंत्री योगी की आधिकारिक वेबसाइट yogiadityanath.in पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते है इसके आलावा आप 'सीएम योगी आदित्यनाथ संपर्क' ऐप के जरिए भी शिकायत कर सकते।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि शिकायत दर्ज होने के तीन से चार दिनों के भीतर कार्रवाई की जाए। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब यूपी के नागरिकों के लिए अपनी समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचाना और उनका समाधान पाना पहले से ज्यादा आसान हो गया है।

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लखनऊ एनकाउंटर: मलिहाबाद मर्डर केस का मुख्य आरोपी अजय कुमार ढेर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मलिहाबाद मर्डर केस के मुख्य आरोपी अजय कुमार को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया। अजय पर बनारस से आई 32 वर्षीय महिला की हत्या का आरोप था। महिला की हत्या दुष्कर्म की कोशिश के दौरान गला घोंटकर की गई थी।

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कैसे हुआ एनकाउंटर?

डीसीपी पश्चिमी और क्राइम ब्रांच की टीम ने अजय को पकड़ने के लिए महमूद नगर इलाके में घेराबंदी की थी। जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो अजय ने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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क्या था मामला?

पुलिस के मुताबिक, बनारस से आई महिला मलिहाबाद में रुकी थी, जहां आरोपी अजय कुमार ने दुष्कर्म की कोशिश की और नाकाम होने पर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर उसका पीछा कर रही थी।

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पुलिस का बयान

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अजय पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों में कई केस दर्ज थे। पुलिस को उसकी तलाश थी और आज हुए एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराध और अपराधियों पर सख्त रुख अपनाए हुए है। हाल के दिनों में अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर की संख्या बढ़ी है और सरकार का स्पष्ट संदेश है कि प्रदेश में कानून से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। मामले की पूरी जांच जारी है और पुलिस बाकी जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है।

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भ्रष्टाचार पर CM योगी का सख्त कदम, इन्वेस्ट यूपी के CEO IAS अभिषेक प्रकाश सस्पेंड

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए इन्वेस्ट यूपी के CEO और वरिष्ठ IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया है। साथ ही, उद्यमी से रिश्वत मांगने वाले बिचौलिए को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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मामला एक उद्यमी द्वारा सोलर इंडस्ट्री लगाने के लिए किए गए आवेदन से जुड़ा है, जिसमें रिश्वतखोरी की शिकायत सामने आई थी। आरोप है कि उद्यमी से कमीशन मांगा गया था, जिसकी सूचना सरकार तक पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

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IAS अभिषेक प्रकाश का कार्यकाल

अभिषेक प्रकाश इससे पहले लखनऊ के जिलाधिकारी रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में सरोजनीनगर क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर की जमीन का अधिग्रहण हुआ था। इन्वेस्ट यूपी में CEO के रूप में उनकी भूमिका राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उन्हें अब निलंबित कर दिया गया है।

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सरकार का सख्त संदेश

उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में "जीरो टॉलरेंस पॉलिसी" अपनाए हुए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि सरकारी पदों पर बैठे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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आगे की कार्रवाई

इस मामले की गहन जांच की जा रही है, और सरकार आगे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने के संकेत दे चुकी है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चंदौली से 9 रेलवे अफसरों और 17 लोको पायलटों को गिरफ्तार किया, मौके से 1.17 करोड़ रुपये किए जब्त

चंदौली: रेलवे भर्ती और प्रमोशन परीक्षा में बड़े घोटाले का खुलासा करते हुए CBI ने यूपी के चंदौली जिले से 9 रेलवे अफसर और 17 लोको पायलटों को गिरफ्तार किया है। CBI की जांच में सामने आया कि रेलवे की प्रमोशन परीक्षा थी, जिसमें रेलवे के अफसरों ने पेपर लीक कर लोको पायलटों को दिया और इसके बदले उनसे मोटी रकम वसूली।

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CBI के द्वारा गिरफ्तार किये गए इन अधिकारीयों में सुशांत पाराशर, इंदुप्रकाश, एन.के. वर्मा, आर.एन.एस. यादव, अजीत सिंह, अनीश कुमार, नित्यानंद यादव, कृष्ण और सूर्यनाथ  शामिल हैं साथ ही CBI ने इस गड़बड़ी में शामिल 30 सॉल्वर (धोखाधड़ी से परीक्षा देने वाले) को भी कस्टडी में लिया है।

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आपको बता दें कि CBI ने रेलवे परीक्षा घोटाले को लेकर 8 स्थानों पर छापेमारी की और कुल 1.17 करोड़ रुपये बरामद किए। CBI सूत्रों के अनुसार, इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एजेंसी घोटाले के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। यह घोटाला रेलवे में भर्ती और प्रमोशन को लेकर चल रही धांधली को उजागर करता है। इस खुलासे से रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया है और CBI आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

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सदन में CM योगी का बड़ा खुलासा: कुंभ में नाविक परिवार ने 45 दिन में कमाए 30 करोड़ रुपये

लखनऊ: प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुम्भ को लेकर सपा के द्वारा लगाये जा रहे आरोपों के जबाब में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बड़ा खुलासा किया कि कुंभ मेले के दौरान एक नाविक परिवार ने 45 दिनों में लगभग 30 करोड़ रुपये की कमाई की।

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मुख्यमंत्री योगी ने सदन में दी जानकारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रयागराज कुंभ 2025 न सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि इसने स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नया आयाम दिया। उन्होंने बताया कि इस नाविक परिवार के पास कुल 130 नौकाये थी. महाकुम्भ के दौरान इस परिवार की 45 दिनों में लगभग 23 लाख रुपये की कमी हुई अगर हम प्रतिदिन की कमाई को देखे तो करीब 50,000-52,000 रुपये है और अगर हम कुल आय देखे तो वो लगभग 30 करोड़ रुपये होते है।

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स्थानीय लोगों को आर्थिक मजबूती

CM योगी ने कहा कि कुंभ मेले ने नाविकों सहित स्थानीय व्यापारियों, होटल व्यवसायियों, हस्तशिल्पियों और परिवहन सेवाओं से जुड़े लोगों को बड़ा आर्थिक लाभ दिया। उन्होंने कहा कि "कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार भी है। नाविक परिवारों की यह सफलता दर्शाती है कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसरों का सही उपयोग कर लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं।"

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साथ ही CM योगी ने कहा कि इतना ही नही कुंभ का आर्थिक प्रभाव औरश्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति की वजह हजारों नाविकों को रोजगार मिला, स्थानीय पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिला, गंगा स्नान और संगम यात्रा की मांग बढ़ी इसके साथ साथ होटल, दुकानें और परिवहन सेवाओं को भारी मुनाफा भी हुआ है। योगी सरकार अब इस सफलता को अन्य धार्मिक पर्यटन स्थलों पर भी लागू करने पर विचार कर रही है, जिससे स्थानीय रोजगार और व्यापार को और बढ़ावा मिले।

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राम मंदिर उड़ाने की साजिश नाकाम, फरीदाबाद से गिरफ्तार अब्दुल रहमान ने किए चौंकाने वाले खुलासे

नई दिल्ली: गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में फरीदाबाद से गिरफ्तार आतंकी अब्दुल रहमान ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। उसने स्वीकार किया है कि वह दो बार राम मंदिर की रैकी कर चुका था और उसे राम मंदिर में फेंकने के लिए दो हैंड ग्रेनेड भी उपलब्ध कराए गए थे।

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गिरफ्तारी और साजिश का खुलासा

गुप्त सूचना के आधार पर गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ ने फरीदाबाद में एक ठिकाने पर छापेमारी कर अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि वह एक बड़े आतंकी संगठन के संपर्क में था और राम मंदिर को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था।

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सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से बची बड़ी घटना

जांच एजेंसियों के मुताबिक, अब्दुल रहमान को दो हैंड ग्रेनेड सौंपे गए थे और वह सही मौके की तलाश में था। लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही एजेंसियों ने उसे धर दबोचा।

क्या था अब्दुल रहमान का प्लान?

• अब्दुल रहमान ने राम मंदिर की दो बार रैकी की थी।
• उसे विदेशी आतंकियों से निर्देश मिल रहे थे।
• वारदात को अंजाम देने के लिए हैंड ग्रेनेड उपलब्ध कराए गए थे।
• हमले से देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश थी।

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जांच जारी, सुरक्षा कड़ी

गिरफ्तारी के बाद अब्दुल रहमान से एनआईए और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। इसके साथ ही अयोध्या और अन्य संवेदनशील धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एटीएस को शक है कि इस साजिश में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश जारी है।

अधिकारियों का बयान

गुजरात एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया "हमने सही समय पर कार्रवाई कर एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। अब्दुल रहमान से पूछताछ जारी है और अन्य संभावित संदिग्धों की भी तलाश की जा रही है। तो वही  हरियाणा एसटीएफ के एक अधिकारी ने कहा कि "गिरफ्तारी के बाद हमें कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश जल्द किया जाएगा।"

अयोध्या में सुरक्षा कड़ी

इस खुलासे के बाद अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राम मंदिर के आसपास सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है, सीसीटीवी सर्विलांस तेज कर दिया गया है, और आने-जाने वालों की सख्त जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां अब्दुल रहमान के विदेशी कनेक्शन और उसके अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई हैं।

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यूपी में कांग्रेस महाअभियान के सहारे मतदाताओं को पार्टी से जोड़ेगी

 वाराणसी: मतदाताओं से जुड़ने के लिए कांग्रेस ने नई रणनीति अपनाई है। इसके लिए पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जोड़ो महा अभियान चलाएगी। विधानसभा क्षेत्रों में 100 दिन में करीब 600 सभाएं आयोजित कर एक लाख लोगों से संकल्प पत्र भरवाए जाएंगे। इसकी शुरुआत आजमगढ़ के निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से 28 फरवरी से हो रही है।

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2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तत्परता से मैदान में जुटी है। पार्टी यह चुनाव सपा अथवा अन्य दलों से मिलकर लड़ेगी या नहीं, यह तय होना बाकी है, लेकिन पार्टी मतदाताओं को खुद से जोड़ने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। इसी रणनीति के तहत यह मुहिम शुरू की जा रही है।

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नमस्ते निजामाबाद के नाम से शुरू होने वाले इस महा अभियान की जिम्मेदारी पार्टी के निवर्तमान प्रदेश संगठन महासचिव अनिल यादव को सौंपी गई है। महाअभियान में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना और संविधान सुरक्षा के मुद्दे पर हर ग्राम पंचायत में तीन सभाएं होंगी।

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इस तरह पूरे विधानसभा क्षेत्र में 500 से 600 सभाएं होंगी। इस दौरान एक लाख से अधिक लोगों से संकल्प पत्र भरवाया जाएगा। 51 सदस्यों की निजामाबाद एक्शन कमेटी भी बनाई जाएगी।

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मक्का और महाकुंभ में क्या अंतर? सीएम योगी ने विधानसभा में दिया जोरदार जवाब

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष को करारा जवाब दिया। उन्होंने मक्का-मदीना और महाकुंभ के बीच के अंतर को आंकड़ों के जरिए स्पष्ट किया और कहा कि प्रदेश में कट्टरपंथी शिक्षा नीति की कोई जगह नहीं होगी।

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महाकुंभ बनाम मक्का-मदीना: आंकड़ों की जुबानी

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि धार्मिक पर्यटन के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि महाकुंभ का वैश्विक महत्व कितना बड़ा है। उन्होंने कहा कि मक्का में 24 दिनों में करीब 1.4 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल वेटिकन सिटी में 80 लाख लोग जाते हैं जबकि अकेले अयोध्या में 52 दिनों में 16 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे इतना ही नही महाकुंभ में 45 दिनों में 64 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। सीएम योगी ने इन आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब धार्मिक पर्यटन का एक वैश्विक केंद्र बन रहा है और यह प्रदेश की बढ़ती आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है।

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महाकुंभ के दौरान हुआ अभूतपूर्व विकास

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज समेत अन्य तीर्थस्थलों पर बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए गए जिसमे 200 से अधिक नई सड़कों का निर्माण किया गया, सिंगल लेन को डबल लेन, डबल लेन को चार लेन में बदला गया, 14 नए फ्लाईओवर बनाए गए साथ ही डिजिटल कुंभ की मदद से 28,000 लापता श्रद्धालुओं को उनके परिवार से मिलाया गया।

विपक्ष पर तीखा हमला

सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर महाकुंभ का उपहास उड़ाने और झूठे दावे करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "सपा सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करती रही कि बस्ती और गोरखपुर मंडल के 35 लोग लापता हो गए, लेकिन बाद में वे सभी सुरक्षित अपने घर पहुंच गए।" उन्होंने यह भी कहा कि प्रयागराज में अक्षयवट कॉरिडोर को विपक्षी दल अकबर का किला बताते हैं, जबकि अक्षयवट का वर्णन वेदों में भी मिलता है। योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि सनातन संस्कृति की महत्ता वामपंथी और समाजवादी नहीं समझ सकते।

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कट्टरपंथी शिक्षा नीति पर दो टूक जवाब

सीएम योगी ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में कठमुल्लापन की कोई जगह नहीं होगी। "हम बच्चों को मुल्ला-मौलवी नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और आधुनिक शिक्षा देना चाहते हैं। हमारी सरकार में कट्टरपंथी शिक्षा नीति को बढ़ावा नहीं मिलेगा।"

2025 का महाकुंभ तोड़ेगा सभी रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि 2025 में होने वाला महाकुंभ अब तक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करेगा। उन्होंने कहा, "महाकुंभ में जिसने जो तलाशा, उसे वही मिला। कुछ लोगों को वहां सनातन संस्कृति की महिमा नहीं दिखी, लेकिन पर्यटन के आंकड़े जरूर नजर आ गए।" उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की महानता को समझने के बजाय विपक्ष सिर्फ राजनीति करने में जुटा रहता है।

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सीएम योगी के इस बयान ने धार्मिक आयोजनों के महत्व और धार्मिक पर्यटन के बढ़ते प्रभाव को उजागर किया है। उनकी सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। महाकुंभ के सफल आयोजन और भविष्य में इसे और भव्य बनाने की प्रतिबद्धता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यूपी सरकार धार्मिक आयोजनों को विकास और पर्यटन का एक महत्वपूर्ण आधार बना रही है।

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यूपी में लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: मानदेय बढ़ेगा, फ्री इलाज भी मिलेगा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बताया कि अब इन कर्मचारियों को हर महीने न्यूनतम 16,000 से 18,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। इस निर्णय से कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलेगी।

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आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बनेगा

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बनाएगी, जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों में पारदर्शी तरीके से कर्मचारियों की भर्ती करना होगा। इसके माध्यम से अब निजी एजेंसियों की बजाय सरकारी निगम द्वारा भर्ती की जाएगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बड़ा कदम

संविदा कर्मचारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सरकार ने उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री जनआरोग्य आयुष्मान कार्ड के तहत कर्मचारियों और उनके परिवार को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।

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स्वयंसेवकों के लिए रोजगार और प्रोत्साहन

सीएम योगी ने पी.आर.डी. स्वयंसेवकों के मानदेय में वृद्धि और लगभग 20 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसर प्रदान करने की बात कही। इसके साथ ही, ग्राम पंचायत स्तर पर गठित युवक और महिला मंगल दलों को खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

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विकास पर जोर

योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के उत्थान पर केंद्रित करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि पिछले आठ सालों में राज्य में 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। इसने अब तक 60 लाख रोजगार सृजित किए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा से न केवल कर्मचारियों को आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इस फैसले से राज्य सरकार की रोजगार सृजन और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

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उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षा को लेकर DGP ने दिए विशेष निर्देश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने सभी जिलों के जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षकों (SP) को बोर्ड परीक्षा के दौरान सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं।

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DGP ने परीक्षा केंद्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी और नकल को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा, परीक्षा में किसी भी समस्या का समाधान तत्काल करने के लिए सभी जिलों में एक इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क स्थापित करने की व्यवस्था की गई है।

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DGP ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन लाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, ताकि किसी भी तरह की नकल और अनुशासनहीनता को रोका जा सके। यह कदम परीक्षा के दौरान शांतिपूर्ण और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं।

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चोरी की शिकायत पर अब थाने की मुहर नहीं, होगी डिजिटल एंट्री – डीजीपी का नया आदेश

लखनऊ: चोरी की शिकायतें अब सिर्फ थाने की मुहर से पूरी नहीं होंगी। उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख डीजीपी प्रशांत कुमार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी चोरी की शिकायतों को थाने की जनरल डायरी (G.D.) और सीसीटीएनएस (Crime and Criminal Tracking Network & Systems) पर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताने के बाद लिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि चोरी की शिकायतों पर सिर्फ मुहर लगाकर पीड़ितों को भेज देना पुलिस की लापरवाही को दर्शाता है।

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डीजीपी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि अब किसी भी चोरी की शिकायत के बाद, उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एंट्री करना आवश्यक होगा। इससे शिकायतों का ट्रैकिंग आसान होगा और कार्रवाई में देरी नहीं होगी। इसके साथ ही, फर्जी शिकायतों की पहचान करना भी पुलिस के लिए सरल हो जाएगा।

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नए आदेश के लाभ:

1. शिकायतों का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होगा।
2. पीड़ितों को अपनी शिकायतों का ट्रैक रखने में आसानी होगी।
3. पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
4. फर्जी शिकायतों की पहचान करना आसान होगा।

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डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ किया कि अगर किसी थाना प्रभारी या पुलिसकर्मी ने इस आदेश की अनदेखी की, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह नया नियम पुलिस की जवाबदेही को बढ़ाने और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा।

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