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Tuesday, October 28, 2025

हाईकोर्ट से सपा को राहत, मदरसा शिक्षा सुधार पर सरकार का बड़ा फैसला

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी को बड़ी राहत देते हुए मुरादाबाद स्थित सपा कार्यालय खाली कराने के प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने प्रशासन की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए कहा कि पार्टी कार्यालय को खाली नहीं कराया जाएगा। सपा ने इस आदेश को भेदभावपूर्ण बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद पार्टी के पक्ष में निर्णय सुनाया। इस फैसले से सपा कार्यकर्ताओं में राहत की भावना है।


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वहीं दूसरी ओर, लखनऊ में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने अहम निर्णय लिया है। अब क़ामिल और फ़ाज़िल डिग्री धारक व्यक्ति मदरसा शिक्षक नहीं बन सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब टीचर भर्ती के लिए स्नातक और बी.एड के साथ टीईटी अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना और पाठ्यक्रम को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ना बताया जा रहा है।दोनों ही फैसले प्रदेश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले माने जा रहे हैं।

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Sunday, October 26, 2025

सड़क हादसे में बाल बाल बचीं कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य

आगरा: उत्तर प्रदेश सरकार में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य, शुक्रवार रात्रि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में बाल बाल बच गईं। 


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बताया जाता है कि कैबिनेट मंत्री ने अपने प्रभारी जनपद हाथरस में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के बाद लखनऊ प्रस्थान किया था। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिरोजाबाद जनपद के समीप 56वें किलोमीटर पर कैबिनेट मंत्री के साथ हादसा हो गया। 

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एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ का यातायात एक ही मार्ग से संचालित हो रहा था। कैबिनेट मंत्री की फॉरच्यूनर गाड़ी के आगे एक ट्रक चल रहा था, अचानक उसका टायर फट गया। जिसके बाद अनियंत्रित होकर वह कैबिनेट मंत्री की गाड़ी से जा टकराया। फॉरच्यूनर चालक की सूझबूझ से हालातों को तत्काल प्रभाव से काबू में करने का पूरा प्रयास किया गया। 

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इस दौरान फॉरच्यूनर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही तत्काल प्रभाव से पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया गया। हादसे में बाल बाल बचीं कैबिनेट मंत्री दूसरे वाहन में सवार होकर लखनऊ रवाना हो गईं। हादसे के बाद कैबिनेट मंत्री ने पुलिस के अधिकारियों को एक्सप्रेसवे पर हादसों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उचित कदम उठाने के निर्देश दिए।

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Saturday, October 25, 2025

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी का किया गया विस्तार

लखनऊ: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने आज लखनऊ में संयुक्त परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद संयुक्त परिषद को मजबूती प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग के तेज तर्रार कर्मचारी नेता जसवंत सिंह ,जो कि सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के महामंत्री हैं ,को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष बनाया गया है । जसवंत सिंह के संयुक्त परिषद ज्वाइन करने से संयुक्त परिषद को मजबूती मिलेगी एवं परिवहन निगम की समस्याओं का निदान भी होगा। 



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जसवंत सिंह पहले भी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ जुड़े रहे हैं। जसवंत सिंह ने आश्वासन दिया है कि सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के अध्यक्ष त्रिलोकी व्यास की अध्यक्षता में परिवहन निगम में कार्यरत सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ की सभी शाखाएं संयुक्त परिषद के आह्वाहन पर आवश्यकता अनुसार चक्का जाम भी करेंगी। जसवंत सिंह केंद्रीय कार्यकारिणी के कार्यक्रमों में नियमित रूप से प्रतिभाग करेंगे। परिवहन विभाग के दो संगठन, रोडवेज कर्मचारी कल्याण संघ जिसके अध्यक्ष डी के त्रिपाठी हैं तथा रोडवेज एम्पलाइज यूनियन जिसके अध्यक्ष बीडी मिश्रा है ,पहले से ही राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ जुड़कर कार्य कर रहे है।

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संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने बताया है कि कार्यवाहक अध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण दुबे , महामंत्री अरुणा शुक्ला, उपाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ चौरसिया, सर्वेश कुमार श्रीवास्तव, शिवाकांत द्विवेदी , हरिवंश मणि ,नन्हे सिंह, विकास शुक्ला, प्रीति पांडे, वीरेंद्र, वीर यादव, सहित संयुक्त परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जसवंत सिंह को परिषद का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दिया है ।

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Wednesday, October 15, 2025

दीपावली पर उज्जवला लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार 1.86 करोड़ महिलाओं को देगी मुफ्त सिलेंडर रिफिल का तोहफा

लखनऊ: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को योगी सरकार ने दीपावली पर निश्शुल्क सिलेंडर रिफिल का उपहार दिया है। राज्य की 1.86 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। बुधवार को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निश्शुल्क सिलेंडर रिफिल वितरण की शुरुआत करेंगे। वहीं दीपावली की तरह होली के त्योहार भी उज्जवला लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर रिफिल का तोहफा मिलेगा।

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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में की गई थी। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश में योजना की 1.86 करोड़ लाभार्थियों को दीपावली और होली पर मुफ्त सिलेंडर का वादा किया था। सरकार बनने के बाद से हर साल उनको दो सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपये की राशि का प्रविधान किया है।


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पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में दो निश्शुल्क सिलेंडर रिफिल दिए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। जिसके बाद अब बुधवार से इसके वितरण की शुरुआत होगी। इसमें पहले चरण में अक्टूबर से दिसंबर तक लाभार्थियों को मुफ्त रिफिल प्रदान की जाएंगी। जबकि दूसरी चरण में अगले वर्ष जनवरी से मार्च तक वितरण किया जाएगा। पहले चरण में आधार प्रमाणित लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है।

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वर्तमान में 1.23 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों का आधार प्रमाणन पूरा हो चुका है। ये लाभार्थी अपने स्तर से प्रचलित उपभोक्ता दर (सब्सिडी सहित) के अनुसार 14.2 किग्रा एलपीजी सिलेंडर रिफिल खरीदेंगे। इसके बाद तीन से चार दिन में सब्सिडी की राशि उनके आधार प्रमाणित बैंक खातों में आयल कंपनियों द्वारा भेज दी जाएगी।

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केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी की राशि अलग-अलग लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। जिनके पास पांच किग्रा के सिलेंडर हैं, वे चाहें तो 14.2 किग्रा के सिलेंडर भी प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक कनेक्शन वालों को भी योजना का लाभ मिलेगा। शेष लाभार्थियों के भी आधार सत्यापन का काम तेजी से किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए राज्य स्तर पर खाद्यायुक्त कार्यालय में गठित समिति और जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति को जिम्मा दिया गया है।

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Saturday, October 11, 2025

अखिलेश यादव का फेसबुक पेज सस्पेंड,सपा में आक्रोश

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आधिकारिक फेसबुक पेज शुक्रवार शाम 6 बजे अचानक सस्पेंड कर दिया गया।80 लाख से अधिक फॉलोअर्स वाले इस पेज के बंद होने का कारण स्पष्ट नहीं है।सपा नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और मेटा पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। 


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सपा नेता पूजा शुक्ला ने एक्स पर लिखा, "फेसबुक ने हदें पार कर दीं।अखिलेश यादव लाखों की आवाज हैं,इसे दबाया नहीं जा सकता।" विधायक अतुल प्रधान और प्रवक्ता मनोज काका ने भी पेज बहाली की मांग की।सपा ने फेसबुक को ईमेल किया,लेकिन जवाब नहीं मिला। समर्थकों में गुस्सा है #BoycottFacebook ट्रेंड कर रहा है।

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Wednesday, October 08, 2025

मिशन शक्ति अभियान नारी सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण- सीएम

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पूर्व विधायक स्वर्गीय डी.पी. बोरा की 85वीं जयंती के अवसर पर मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत मातृशक्ति वंदन और 15 सेवा शक्ति केंद्रों (सिलाई प्रशिक्षण केंद्र) का शुभारंभ किया। इसी दौरान उन्होंने स्व. डी.पी. बोरा की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाली मातृशक्तियों का सम्मान भी किया। सीएम योगी ने नारी सशक्तीकरण और सामाजिक समरसता पर जोर देते हुए स्वर्गीय डी.पी. बोरा के संघर्षों और समाज सेवा के प्रति उनके समर्पण को याद किया।


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कार्यक्रम को संबोधित करते हिए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महर्षि वाल्मीकि और परम कृष्ण भक्त मीराबाई की जयंती का दिन भी है। उन्होंने कहा कि आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए विशेष महत्व रखता है। यह शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है, जो महर्षि वाल्मीकि की जयंती और मीराबाई के जन्मदिन के साथ-साथ स्वर्गीय डी.पी. बोरा की जयंती के रूप में भी मनाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर महर्षि वाल्मीकि और मीराबाई को नमन करता हूं और स्वर्गीय डी.पी. बोरा को प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

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सीएम योगी ने किया मातृ शक्ति का सम्मान व सेवा शक्ति केंद्रों का उद्घाटन

कार्यक्रम में सीएम योगी ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत 15 सेवा शक्ति केंद्रों का उद्घाटन किया गया, जो महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इन केंद्रों का संचालन डी.पी. बोरा स्मृति समिति के सहयोग से किया जा रहा है। सीएम योगी ने इन केंद्रों को नारी स्वावलंबन का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये केंद्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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इसके साथ ही, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली मातृ शक्तियों को सम्मानित किया गया। इनमें पद्मश्री हिन्दी साहित्यकार प्रो. विद्या बिन्दु सिंह, शास्त्रीय संगीतज्ञ सुनीता झींगरन, शीला मिश्रा, शालू सिंह और डॉ. चंद्रावती जैसी विभूतियां शामिल रहीं। इन महिलाओं ने शिक्षा, साहित्य, संगीत, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी मेहनत और समर्पण से समाज को नई दिशा दी है। सीएम ने सम्मानित महिलाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन मातृ शक्तियों ने अपने कार्यों से समाज को प्रेरित किया है। इनका सम्मान हम सभी के लिए गर्व का विषय है।

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एक संघर्षशील नेता के साथ साथ समाज के वंचित, दलित और शोषित वर्गों की आवाज थे स्वर्गीय डी.पी. बोरा

मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय डी.पी. बोरा को एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व बताते हुए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि डी.पी. बोरा जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष के रूप में और बाद में विधायक के रूप में समाज के वंचित, दलित और शोषित वर्गों की आवाज को बुलंद किया। उस समय लखनऊ में गैंगवार और अराजकता का माहौल था, लेकिन डी.पी. बोरा जी ने अपने संघर्षों से न केवल गरीबों और व्यापारियों के हितों की रक्षा की, बल्कि समाज को एक नई दिशा भी प्रदान की। उनकी मूर्ति का अनावरण और सेवा शक्ति केंद्रों का शुभारंभ उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।


कार्यक्रम में प्रख्यात कवि सर्वेश अस्थाना ने अपनी कविता के माध्यम से सामाजिक संवेदनाओं को जागृत किया। उनकी कविता में नारी गरिमा, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के साथ-साथ दहेज जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ जागरूकता का संदेश था। सीएम योगी ने उनकी लेखनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक कवि की लेखनी समाज की विसंगतियों पर प्रहार करती है और उसे नई दिशा देती है। सर्वेश अस्थाना अपनी कविता के माध्यम से भगवान राम के चरित्र और सामाजिक मूल्यों को उजागर किया, जो समाज के लिए प्रेरणादायी है।

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रामायण एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि सामाजिक मूल्यों और पर्यावरण संरक्षण का भी प्रतीक है- सीएम योगी

सीएम योगी ने महर्षि वाल्मीकि की रामायण को सामाजिक, धार्मिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से अद्वितीय बताते हुए कहा कि यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि सामाजिक मूल्यों और पर्यावरण संरक्षण का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रामायण में भगवान राम का चरित्र धर्म का मूर्त रूप है। महर्षि वाल्मीकि ने समाज को एक आदर्श चरित्र प्रदान किया, जो आज भी प्रासंगिक है। सीएम योगी ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि यह केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं, बल्कि रामराज्य की स्थापना की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि रामायण काल की वनस्पतियों और पर्यावरण को पुनर्जनन करने का कार्य भी चल रहा है। यह हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने का प्रयास है। इसी तरह, मीराबाई की भक्ति और सामाजिक समरसता को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मीराबाई ने अपने गुरु रविदास जी के सान्निध्य में कृष्ण भक्ति के माध्यम से समाज में आस्था और समरसता का संदेश दिया।

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मिशन शक्ति अभियान नारी सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण- सीएम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनथ ने मिशन शक्ति अभियान को प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए कहा कि यह अभियान महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक स्वावलंबन के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति के तहत हम महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रहे हैं, बल्कि उनकी सुरक्षा और सम्मान को भी सुनिश्चित कर रहे हैं। डी.पी. बोरा स्मृति समिति के माध्यम से संचालित सौ से अधिक सेवा शक्ति केंद्र इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

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Wednesday, October 01, 2025

NCRB रिपोर्ट के अनुसार, पूरे देश के मुकाबले यूपी में अपराध एक चौथाई कम

लखनऊ: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 'क्राइम इन इंडिया 2023' रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की कानून-व्यवस्था की सराहना की है। NCRB के आंकड़े के मुताबिक 2023 में यूपी में सांप्रदायिक एवं धार्मिक दंगों की संख्या शून्य रही है। योगी से पहले यूपी में ऐसा कभी नहीं हुआ। यही नहीं पूरे देश के मुकाबले यूपी में अपराध एक चौथाई कम है। देश के सबसे बड़े राज्य में कुल अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम रही, जो 448.3 के मुकाबले 335.3 रही। एनसीआरबी के आंकड़े साबित करते हैं कि 2017 के बाद यूपी अब शांति व सामाजिक सद्भाव का गढ़ बन चुका है।

 


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सांप्रदायिक दंगों पर जीरो टॉलरेंस की नीति बनी कारगर

एनसीआरबी रिपोर्ट में यूपी में सांप्रदायिक दंगों की संख्या शून्य बताई गई, जो 2017 से प्रदेश में चली आ रही जीरो टॉलरेंस नीति का जीवंत उदाहरण है। वहीं दूसरी ओर 2012-2017 के बीच पांच वर्षों की बात करें तो ये आंकड़े भयावह हैं। आंकड़ों के अनुसार 815 दंगे हुए, जिनमें 192 लोगों की जान गई, जबकि 2007-2011 में 616 घटनाओं में 121 मौतें हुईं। इसके विपरीत, 2017 के बाद यूपी में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। बरेली और बहराइच में दो हिंसक झड़पें हुईं, लेकिन योगी सरकार ने 24 घंटे के भीतर शांति बहाल कर स्थिति को नियंत्रित किया। बरेली की घटना पर त्वरित कार्रवाई ने कानून-व्यवस्था को और मजबूती प्रदान की है। 

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सख्त कानून व्यवस्था ने अपराधों पर लगाया लगाम

सीएम योगी की सख्त नीतियों की वजह से राज्य में अपराध पर लगाम लगा है एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, यूपी में विभिन्न अपराध श्रेणियों में राष्ट्रीय औसत से उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। बलवा के मामलों में भारत में 39,260 मामले (क्राइम रेट 2.8) के मुकाबले यूपी में 3,160 मामले (क्राइम रेट 1.3) रहे, जो राष्ट्रीय औसत से आधी से भी कम है और यूपी को देश में 20वें स्थान पर है। वहीं फिरौती के लिए अपहरण के मामले देश में 615 घटनाएं हुई जिसकी तुलना में यूपी में मात्र 16 घटनाओं के साथ देश में 36वें स्थान पर है। डकैती (IPC 395) के मामलों में भारत में 3,792 (क्राइम रेट 0.3) के मुकाबले यूपी में 73 मामले दर्ज हुए, जो इसे 'नियर जीरो' क्राइम रेट की श्रेणी में लाता है। बड़ी जनसंख्या के बावजूद यह कमी योगी सरकार की सख्त नीतियों और त्वरित कार्रवाई का परिणाम है।

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शांति और सुरक्षा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही योगी सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पारदर्शी शासन, सख्त कानूनी कार्रवाई ने अपराधों पर अंकुश लगाने में कामयाब हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम है। यूपी में शांति और सुरक्षा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही योगी सरकार की यह उपलब्धि न केवल यूपी के लिए गर्व का विषय है, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा है।

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Friday, September 26, 2025

पूर्व थाना प्रभारी अश्विनी चतुर्वेदी का लखनऊ में निधन, स्वीमिंग पूल में मिला शव

वाराणसी: कैंट,लंका, जैतपुरा और बड़ागांव सहित कई थानों के प्रभारी रहे अश्विनी चतुर्वेदी का शुक्रवार को लखनऊ में निधन हो गया। वे महानगर इलाके स्थित 35वीं वाहिनी पीएसी परिसर के स्वीमिंग पूल में स्नान करने गए थे, जहां उनकी मौत हो गई।


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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उनकी मौत डूबने या हृदयाघात से हुई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। वे अपनी वैगनआर कार से परिसर में पहुंचे थे। 

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काफी देर तक जब वे बाहर नहीं लौटे तो लोगों ने तलाश शुरू की। इस दौरान उनकी कार और बैग स्वीमिंग पूल के ग्राउंड में मिला। बाद में पूल से उनका शव बरामद हुआ।

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Wednesday, September 17, 2025

विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सीएम योगी ने की राज्यस्तरीय कार्यक्रमों की शुरुआत

 

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान” की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ का वितरण किया और गर्भवती महिलाओं की गोदभराई एवं बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराया। मातृत्व और बचपन के सम्मान का यह दृश्य कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा। सीएम योगी ने बच्चों को गोद में लेकर दुलारा और उन्हें खिलौने भी गिफ्ट किए।


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मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाले निःक्षय मित्रों और रक्तदाताओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन और रक्तदान जैसे कार्य समाज में जनजागरूकता और सेवा भाव को मजबूत करते हैं। इसके साथ ही, सीएम योगी ने संभव अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट योगदान करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, अभिभावकों और ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महाअभियान के दौरान सभी 75 जिलों के मेडिकल कॉलेजों, जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन शुरू किया जा रहा है।

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इन शिविरों के माध्यम से महिलाओं, बच्चों और परिवारों के स्वास्थ्य की निशुल्क जांच और उपचार की सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। इस अवसर पर दोनों उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य व ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह व प्रतिभा शुक्ला  समेत कई जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण मौजूद रहे।

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यूपी के स्वास्थ्य में आया क्रांतिकारी परिवर्तन- सीएम योगी

लखनऊ: सीएम योगी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों में 41 नए मेडिकल कॉलेज बने, जिसमें अमेठी का हालिया उद्घाटन शामिल है, जो 70 साल में पहली बार हुआ। शिशु मृत्यु दर 45 से 37 और मातृ मृत्यु दर 141 पर आई। है। उन्होंने कहा कि ये आँकड़े हैं, जो दिखाते हैं कि हमारी दिशा सही है। उन्होंने कहा कि जब नीयत साफ़ हो, नीति स्पष्ट हो, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती है। अगर हम 2015-16 की तुलना में 2019-21 के आँकड़े देखते हैं, अभी तक के आँकड़े और भी अच्छे आए हैं, जिसमें अगर हम लोग देखेंगे कि एनीमिया के स्तर पर 5.1% का सुधार हुआ है, स्टंटिंग में 6.6% का सुधार हुआ है, अल्पवचन में 7.4% का सुधार हुआ है और सूखापन में 0.6% का सुधार इसमें हुआ है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, एनीमिया के स्तर पर सुधार, स्टंटिंग के स्तर में सुधार, अल्पवजन में सुधार करने की व्यवस्था, सूखापन से मुक्ति की व्यवस्था जैसे आने वाले परिणाम इस दिशा में हमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि इंसेफेलाइटिस को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जो 40 साल में 50,000 बच्चों की जान ले चुकी थी। मलेरिया, डेंगू, कालाजार और ट्यूबरक्लोसिस उन्मूलन की दिशा में काम जारी है।


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पोषण- स्वास्थ्य और जागरूकता के इस महाअभियान में यूपी बनेगा अग्रणी राज्य

सीएम ने 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण मिशन और ट्यूबरक्लोसिस उन्मूलन अभियान शुरू किया। उन्होंने 224 बार रक्तदान करने वाले स्वयंसेवकों और निःक्षय मित्रों को सम्मानित किया। सीएम योगी ने कहा कि 15 दिन का यह अभियान विजयादशमी तक चलेगा इसमें यूपी अग्रणी राज्य बनेगा। स्कूल मर्जर से आंगनबाड़ी केंद्रों को भवन देकर पोषण मिशन को मजबूत करेंगे। उन्होंने महिला कल्याण विभाग से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समय पर स्मार्ट फोन देने और मानदेय बढ़ाने का निर्देश दिया। 

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सीएम योगी ने रक्तदान और पोषण पोटली वितरण जैसे सामुदायिक प्रयासों की तारीफ की

योगी ने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में महिला स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि 10 लाख ग्रामीण और 1 लाख नगरीय समूहों ने 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने कहा कि THR प्लांट्स से अतिरिक्त उत्पादन नेफेड बेचेगी, जिससे बहनों की आय बढ़ेगी। इस पहल से हजारों महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, जो आत्मनिर्भर यूपी के लक्ष्य को साकार करेगी। सीएम योगी ने रक्तदान और पोषण पोटली वितरण जैसे सामुदायिक प्रयासों की भी तारीफ की। सीएम योगी ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य और सशक्तीकरण के क्षेत्र में यूपी को अग्रणी बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि जब नीयत साफ और नीति स्पष्ट हो, तो परिणाम जल्दी मिलते हैं। यह अभियान मातृ-शिशु स्वास्थ्य और नारी शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

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आंगनबाड़ी बहनों को मिलेगा स्मार्टफोन, बढ़ेगा मानदेय- सीएम योगी

लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के धार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान’ (17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025) और आठवें राष्ट्रीय पोषण माह (17 सितंबर से 16 अक्टूबर, 2025) का शुभारंभ किया। यह अबतक के देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, केजीएमयू में प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमों की शुरुआत की। सीएम योगी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन वितरण के साथ ही उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी। इस अभियान के तहत यूपी में 75 जनपदों में व्यापक स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत भी हुई, जिसमें महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 


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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए देशवासियों को संबोधित किया और कहा कि माताओं-बहनों और बेटियों का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। सभी सुविधाएं निशुल्क हैं, इसलिए स्वास्थ्य शिविरों में जांच जरूर कराएं। उन्होंने देश को विकसित बनाने के चार स्तंभ—नारी, युवा शक्ति, किसान और गरीब—को रेखांकित किया, जिसमें नारी शक्ति को राष्ट्र प्रगति का मुख्य आधार बताया। विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर पीएम ने इस अभियान को स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार की नींव के रूप में पेश किया, जो उनके विजन विकसित भारत का हिस्सा है। 

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सीएम योगी ने आंगनबाड़ी बहनों को दिया मानदेय वृद्धि का तोहफा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में बच्चों को तिलक लगाकर अन्नप्राशन कराया और गर्भवती महिलाओं की गोदभराई के साथ पोषाहार वितरित किया। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर उनके साथ जुड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई। पीएम का संदेश हमें प्रेरित करता है, और हम इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्मार्ट फोन वितरण और मानदेय वृद्धि का ऐलान करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी बहनों की सेवाओं का सम्मान उनके मानदेय बढ़ाकर और स्मार्ट फोन देकर किया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग और समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बनें। 

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यूपी में 75 जनपदों में 20,324 स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत

सीएम योगी ने प्रदेश के 75 जनपदों में 20,324 स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत की, जहां रक्त, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओरल कैंसर, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एनीमिया और टीबी की निशुल्क जांच होगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व देखभाल, बच्चों के टीकाकरण और जागरूकता पर केंद्रित है। 507 रक्तदान शिविर भी आयोजित होंगे, जिसमें युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की सराहना की और बताया कि यह 15 दिन का पखवाड़ा न केवल जांच, बल्कि निशुल्क उपचार का माध्यम बनेगा। चिकित्सा विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आरोग्य मंदिरों, समुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों को जोड़ा गया है।

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नारी सशक्तीकरण की दिशा में सरकार बढ़ा रही मजबूत कदम- सीएम योगी

योगी ने नारी सशक्तीकरण की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदना, कन्या सुमंगला और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे कदम उठाए गए हैं, जिनका स्वागत नया भारत कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों में यूपी सरकार ने बेटी की निशुल्क शिक्षा और कन्या सुमंगला योजना के तहत 25,000 रुपये का पैकेज दिया, जबकि सामूहिक विवाह योजना में हर बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपये की सहायता दी गई। सीएम योगी ने कहा कि 1.89 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों और 10 लाख महिला स्वयं-सहायता समूहों के साथ 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने कहा कि THR प्लांट्स से 60,000 बहनें 8,000 रुपये मासिक कमा रही हैं, और नेफेड के सहयोग से यह आय बढ़ेगी।

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Wednesday, June 25, 2025

लगातार दूसरे वर्ष गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों से आगे यूपी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह देश के विकास इंजन के तौर पर मजबूती से उभर रहा है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के कुल पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडीचर) में अकेले यूपी की हिस्सेदारी 16.3% रहने का अनुमान है, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। यह लगातार दूसरा वर्ष होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पूंजी व्यय में टॉप पर रहेगा। उल्लेखनीय है कि पूंजीगत व्यय का अर्थ उस धनराशि से है जो सरकारें स्थायी परिसंपत्तियों जैसे कि सड़कें और राजमार्ग, विद्यालय, अस्पताल आदि के निर्माण या अधिग्रहण पर खर्च करती हैं। सरल शब्दों में यह वह खर्च है जो सरकार भविष्य की सुविधा और विकास के लिए करती है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। 



पांच राज्यों में 50% से अधिक पूंजीगत व्यय, यूपी सबसे आगे
बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से प्रस्तुत की गई हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में देश के 26 राज्यों का कुल पूंजीगत व्यय ₹10.2 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष ₹8.7 लाख करोड़ था। रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश (16.3%), गुजरात (9.4%), महाराष्ट्र (8.3%), मध्य प्रदेश (8.1%) और कर्नाटक (7.6%) ये पांच राज्य मिलकर देश के कुल पूंजीगत व्यय का 50% से अधिक हिस्सा खर्च करेंगे। इन आंकड़ों में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश का नाम आना इस बात का संकेत है कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज है। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में भी यूपी ने सबसे अधिक 16.9% पूंजीगत व्यय किया था। इसके बाद महाराष्ट्र (10.9%), गुजरात (8.1%), मध्य प्रदेश (7.5%) और ओडिशा (6.4%) थे। 


निवेशकों के लिए पहली पसंद बना यूपी
योगी सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में की गई रणनीतिक योजना, निवेशक सम्मेलन, लॉजिस्टिक हब निर्माण, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट्स का विस्तार जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ने राज्य को पूंजीगत निवेश के मामले में देश का सिरमौर बना दिया है। यूपी इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर, इंटरनेशनल फिल्म सिटी, मेडिकल कॉलेजों का निर्माण और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे मेगाप्रोजेक्ट्स भी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इज ऑफ डूइंग बिजनेस और कानून-व्यवस्था में सुधार के चलते यूपी घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए पहली पसंद बन गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान मिले भारी निवेश प्रस्ताव अब धरातल पर उतर रहे हैं, जिससे राज्य का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है और युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। यही नहीं, केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त कोशिशों से यूपी को बजट आवंटन, परियोजनाओं की मंज़ूरी और वित्तीय सहायता में बड़ी बढ़त मिली है। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और नगरीय विकास जैसे क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय को उल्लेखनीय बढ़ावा मिला है।


राजस्व में भी यूपी की बादशाहत
रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में कुल 26 राज्यों की प्राप्तियां 10.6% बढ़कर ₹69.4 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इसमें राजस्व प्राप्तियां 12.3% और पूंजीगत प्राप्तियां 6.6% बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश यहां भी सबसे आगे रहेगा, जो अकेले 13.3% राजस्व का योगदान देगा। इसके बाद महाराष्ट्र (11.3%), मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान (5.9% प्रत्येक) रहेंगे। उत्तर प्रदेश की यह उपलब्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि योगी सरकार विकास की नई परिभाषा गढ़ रही है। अगर यही रफ्तार बनी रही, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के साथ-साथ आर्थिक राजधानी के रूप में उभर सकता है।

Tuesday, June 03, 2025

मां की गोद से मासूम को छीनकर खा गया भेड़िया

बहराइच: 8 महीने बाद फिर से भेड़िए की एंट्री हो गई है। यहां भेड़िया 2 साल के मासूम को मां की गोद से छीनकर खा गया। सोमवार रात 12 बजे मां बच्चे को गोद में लेकर घर में चारपाई पर सो रही थी, तभी भेड़िया अंदर घुस गया।


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बच्चे की गर्दन जबड़ों में दबाकर भागने लगा। बच्चे की चीख सुनकर मां जाग गई। देखा तो भेड़िया बेटे को लेकर भाग रहा था। वह शोर मचाते हुए उसके पीछे दौड़ने लगीं, लेकिन भेड़िया भाग निकला। इसके बाद परिजन और ग्रामीण रातभर खेतों और जंगलों में बच्चे को खोजते रहे। सुबह 5 बजे गांव से दो किमी दूर गन्ने के खेत में बच्चे का शव मिला। उसके दोनों हाथ और एक पैर भेड़िया खा चुका था। लाश देखते ही मां बेहोश हो गई। घरवालों ने पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में लाया। ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। पूरा मामला महसी तहसील के गढ़ीपुरवा गांव का है।

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मां ने भेड़िए का पीछा किया, लेकिन अंधेरे की वजह से भाग गया

बच्चे आयुष की मां खुशबू की शादी फखरपुर थाना क्षेत्र के कोठवल कला गांव में हुई है। वह 15 दिन पहले बेटे के साथ मायके गढ़ीपुरवा आई थीं। गर्मी के कारण खुशबू घर के बरामदे में बेटे को गोद में लेकर चारपाई पर लेटी थीं। इसी बीच रात 12 बजे भेड़िया दबे पांव घर में घुस आया और खुशबू की गोद से बच्चे को खींच लिया। जैसे ही उसने बच्चे की गर्दन को जबड़ों में दबाया, मासूम चीख पड़ा। चीखने की आवाज सुनकर खुशबू की आंख खुल गई। देखा तो भेड़िया बेटे को लेकर भाग रहा था। उन्होंने चिल्लाते हुए उसका पीछा किया, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से भेड़िया खेतों की ओर भाग गया। तब तक घर के बाकी लोग भी बाहर आ गए।

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Saturday, May 24, 2025

लखनऊ CBI कार्यालय में हमला: ASI वीरेंद्र सिंह पर धनुष-बाण से वार, आरोपी हिरासत में

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कार्यालय में आज सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जब गार्ड ड्यूटी पर तैनात एएसआई वीरेंद्र सिंह पर एक व्यक्ति ने धनुष-बाण से हमला कर दिया। घटना करीब 11:15 बजे की है।



सूचना मिलते ही थाना हजरतगंज पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल घायल एएसआई को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।


पुलिस ने इस मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक कानूनी कार्यवाहियां भी तेजी से की जा रही हैं।


यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, खासतौर पर ऐसे समय में जब हाई-सिक्योरिटी जोन में इस तरह का हमला होना चिंता का विषय है।

Thursday, May 22, 2025

डेंगू, मलेरिया और कालाजार जैसे संचारी रोगों की रोकथाम के लिए अभी से शुरू कर दें तैयारी - मुख्यमंत्री

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोविड-19 के नवीनतम उपवेरिएंट JN.1 से संबंधित वैश्विक और राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए प्रदेश में कोविड-19 की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण को लेकर चिंता जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सावधानी और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है।


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मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर कोई नई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। फिर भी थाईलैंड, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में JN.1 उपवेरिएंट के चलते संक्रमितों की संख्या में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में भी सतत निगरानी आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और स्वास्थ्य इकाइयां अलर्ट मोड में रहें और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की पिछली लहरों के दौरान जिला अस्पतालों में बनाए गए 10-10 बेड के आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन प्लांट जैसी अधोसंरचनाओं को स्थायी रूप से क्रियाशील रखा जाए। इन सुविधाओं की नियमित टेस्टिंग और आवश्यकतानुसार रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से जुड़े अन्य कार्यों में भी प्रशिक्षित कर प्रभावी रूप से उपयोग में लाया जाए, क्योंकि कोविड-19 के दौरान इनकी भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है।

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मुख्यमंत्री ने संचारी रोगों की रोकथाम के संबंध में भी संबंधित विभागों को अलर्ट करते हुए कहा कि डेंगू, मलेरिया और कालाजार जैसे मौसमी रोगों से निपटने के लिए अभी से तैयारियां प्रारंभ कर दी जाएं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन को समन्वित ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंत में स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार कोविड समेत सभी संभावित स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार एवं प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा राज्य का स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह सजग और सक्षम है।

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Friday, May 16, 2025

श्रमिक और उद्योगपति एक-दूसरे के पूरक : मुख्यमंत्री

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में श्रम एवं सेवायोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा की तथा सम्बन्धित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि श्रमिक और उद्योगपति एक-दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिस्पर्धी। प्रदेश की औद्योगिक प्रगति तभी सम्भव है, जब श्रम कानूनों को प्रो-इण्डस्ट्री और प्रो-श्रमिक दोनों दृष्टियों से संतुलित बनाया जाए। श्रम कानूनों का सरलीकरण इस प्रकार किया जाए, जिससे उद्योगों को सुविधा मिले साथ ही, यह भी सुनिश्चित हो कि श्रमिकों के शोषण या उनके साथ अमानवीय व्यवहार की कोई सम्भावना न रहे।

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मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ‘हर हाथ को काम’ देने के लिए हमें उद्योगों को सशक्त करना होगा। उद्योगों का विस्तार अधिकाधिक रोजगार सृजन का माध्यम है। उद्योग बन्द कर किसी को रोजगार नहीं दिया जा सकता। दुर्घटना की स्थिति में श्रमिकों और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें सम्मानजनक मानदेय और बीमा सुरक्षा कवच देना अनिवार्य है। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा श्रमिक-हितैषी और उद्योग समर्थ राज्य बनकर उभरे।

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मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बाल श्रमिकों को आजीविका के साथ-साथ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और स्पॉन्सर्ड स्कीम्स से जोड़ते हुए उनके पुनर्वासन की दिशा में तीव्र गति से कार्य किया जाए। यह न केवल सामाजिक दायित्व है, बल्कि भावी पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य देने का दायित्व भी है। देश में अटल आवासीय विद्यालय मॉडल के रूप में उभरे हैं। निरन्तर मॉनीटरिंग के माध्यम से इन आवासीय विद्यालयों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।

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मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि श्रमिक अड्डों को मॉडल के रूप में विकसित करते हुए इनमें डोरमेट्री, शौचालय, पेयजल, कैंटीन और ट्रेनिंग आदि सुविधाएं उपलब्ध करायी जाए। कैंटीन में श्रमिकों के लिए 5-10 रुपये में चाय, नाश्ता और भोजन आदि की सुविधा सुनिश्चित की जाए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्किल मैपिंग कर न्यूनतम मानदेय की गारंटी व्यवस्था लागू की जाए। यह असंगठित कार्यबल को संगठित श्रम शक्ति में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी।

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मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि विदेश में रोजगार हेतु जाने वाले निर्माण श्रमिकों को न केवल तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए, बल्कि गन्तव्य देश की भाषा का भी प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए, यह उनकी कार्यक्षमता और सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है। आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर निजी अस्पतालों को कर्मचारी राज्य बीमा (ई0एस0आई0) आदि योजनाओं से जोड़ा जाए, इससे संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।

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बैठक में मुख्यमंत्री योगी को अवगत कराया गया कि आजादी के बाद से 2016 तक प्रदेश में 13,809 कारखाने पंजीकृत थे, जबकि पिछले 09 वर्षों में 13,644 नए कारखानों का पंजीकरण हुआ है। यह 99 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। भारत सरकार के बी0आर0ए0पी0 रिकमेन्डेशन के क्रियान्वयन में श्रम विभाग को अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने इन उपलब्धियों की सराहना करते हुए इन्हें अभूतपूर्व बताया।

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Wednesday, May 14, 2025

देश विरोधी पोस्ट पर यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन, 40 सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद, 25 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश: पुलिस ने अफवाह फैलाने और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए 40 सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करवा दिया है। डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर साइबर क्राइम सेल ने यह सख्त कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत अब तक 25 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है।


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हालांकि, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के नाम से चल रहे फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को हाल ही में सोशल मीडिया पर उठाते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला था।

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किन-किन अकाउंट्स पर हुई कार्रवाई?

यूपी पुलिस के मुताबिक, जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया गया है, उनमें शामिल हैं:

  • Instagram: लव_यू_जिंदगी_002, सादिक999डी, कृष यादव, कुरैशी शाब, अली.बाबा_295, रहीश अहमद, मोहम्मद जैद
  • Facebook: रोजन अली, साजिद अली, परविन्दा, बदायूं सांसद के नाम से फेक आईडी, गुड्डू बेग, जमात अली, सरताज मलिक, मोहम्मद रियाज, विकी खान, सज्जाद मो., अफसार अली, शादाब खान, साजिद खान, हबीबुल्ला अंसारी
  • YouTube: आमिर खान 2693
  • अन्य: राइटर अभी_47, यूपी_83_एपीएस, अनीश खान, शानू खान, जीशान कुरैशी, छोटा इमरान खान, पुष्पेन्द्र चौधरी, आदि।

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डीजीपी की चेतावनी: "भ्रामक पोस्ट से बचें

डीजीपी प्रशांत कुमार ने आम जनता से अपील की है कि वे बिना पुष्टि के कोई भी भ्रामक या संवेदनशील जानकारी सोशल मीडिया पर साझा न करें। ऐसी पोस्ट न केवल अफवाह फैलाती हैं, बल्कि देश की सुरक्षा और सेना की प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करती हैं। डीजीपी ने यह भी बताया कि किसी भी वायरल वीडियो, खबर या सूचना की सत्यता की पुष्टि यूपी पुलिस के फैक्ट चेक अकाउंट @UPPViralCheck से की जा सकती है।

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सरकार की सख्ती और सोशल मीडिया पर नजर

वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए यूपी पुलिस लगातार सोशल मीडिया निगरानी बढ़ा रही है। डीजीपी ने यह स्पष्ट किया है कि देश विरोधी तत्वों, अफवाह फैलाने वालों और फर्जी आईडी चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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Monday, May 12, 2025

दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 'ब्रह्मोस' लखनऊ में बनेगी

 लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ रविवार को रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर दुनिया की सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ‘ब्रह्मोस’ की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ होने जा रहा है.रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिजिटल माध्यम से दिल्ली से इस समारोह में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे. यह कदम उत्तर प्रदेश और भारत की डिफेंस आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण हालातों में सामरिक शक्ति को नई धार देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।




टाइटेनियम एंड सुपर एलायस मैटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन 
इस अवसर पर मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री टाइटेनियम एंड सुपर एलॉयस मैटेरियल्स प्लांट (स्ट्रैटेजिक मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स) का भी उद्घाटन करेंगे. यह प्लांट एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सामग्रियों का उत्पादन करेगा, जिनका उपयोग चंद्रयान मिशन और लड़ाकू विमानों में किया जाएगा. इसके साथ ही, ब्रह्मोस एयरोस्पेस की इंटीग्रेशन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी परियोजना का भी लोकार्पण होगा, जो मिसाइलों के परीक्षण और एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।


योगी सरकार की आत्मनिर्भरता की पहल 
उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में की थी. इस कॉरिडोर के छह नोड्स—लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी, और चित्रकूट हैं. यहां रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक निवेश हो रहा है. लखनऊ नोड पर ब्रह्मोस यूनिट के साथ-साथ डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम (DTIS) का भी शिलान्यास किया जाएगा, जो रक्षा उत्पादों के परीक्षण और सर्टिफिकेशन में सहायता करेगा. उद्घाटन समारोह में ब्रह्मोस एयरोस्पेस और एयरो एलॉय टेक्नोलॉजी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा. डीआरडीओ के सचिव डॉ. समीर वी कामत स्वागत संबोधन देंगे, जबकि पीटीसी इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सचिन अग्रवाल कंपनी के योगदान पर प्रकाश डालेंगे. 


भारत की सामरिक ताकत का नया प्रतीक ब्रह्मोस
उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर स्थापित यह ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट 300 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई है. इसके लिए योगी सरकार ने 80 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराई थी, जिसका निर्माण मात्र साढ़े तीन वर्षों में पूरा हुआ. ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत और रूस के संयुक्त उद्यम का परिणाम है, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. इसकी मारक क्षमता 290-400 किलोमीटर और गति मैक 2.8 (ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना) है. यह मिसाइल जमीन, हवा, और समुद्र से लॉन्च की जा सकती है और ‘फायर एंड फॉरगेट’ सिद्धांत पर काम करती है, जिससे यह दुश्मन के राडार से बचकर सटीक निशाना लगा सकती है।

यूपी-नेपाल बॉर्डर के जिलों में अवैध मदरसों-मस्जिदों के खिलाफ एक्शन, अब तक 205 अतिक्रमण हटाए गए

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रही है. यूपी के पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

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अब तक महाराजगंज में 28 अवैध मदरसे मिले हैं, जबकि श्रावस्ती में सर्वाधिक 102 अवैध मदरसे मिले हैं. इन सभी पर प्रशासन की कार्रवाई हो चुकी है. इसी तरह पीलीभीत में 1 धार्मिक स्थल, बहराइच में 13 अवैध मदरसों में से 5 को सील कर दिया और 8 को हटाया गया।

श्रावस्ती में सर्वाधिक कार्रवाई

श्रावस्ती के जिलाधिकारी के अनुसार जिले में शुक्रवार तक कुल 102 अवैध मदरसे चिह्नित किए गए हैं, इनमें से सभी 102 को सील कर दिया गयाा है. वहीं 1 धार्मिक स्थल को नोटिस दी गई है. इसी प्रकार सार्वजनिक भूमि पर बने 5 मजारों में से 4 पर कार्रवाई की गई है, जबकि एक का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. इसी प्रकार सार्वजनिक भूमि पर मौजूद दो ईदगाह को भी हटा दिया गया है।

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महाराजगंज में अब तक 28 मदरसों पर कार्रवाई

महाराजगंज जिलाधिकारी के अनुसार जिले में शुक्रवार तक कुल 28 अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई है. वहीं, एक अवैध धार्मिक स्थल को भी हटाया गया है. इसके साथ ही सार्वजनिक भूमि पर बने 5 मजारों को भी हटाने का कार्य किया है. इसके अलवा सार्वजनिक भूमि पर बने एक ईदगाह को भी चिह्नित किया गया है. वहीं, प्रशासन की कार्रवाई को देखते हुए फरेंदा तहसील क्षेत्र में परती पर बने अवैध धार्मिक स्थल के आंशिक भाग को कब्जेदार द्वारा स्वयं सहमति के आधार पर हटा लिया गया है।

बहराइच में अब तक 13 अवैध मदरसे मिले

बहराइच के जिलाधिकारी के अनुसार जिले में शुक्रवार तक कुल 24 अतिक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं. इनमें सार्वजनिक भूमि पर मौजूद 13 अवैध मदरसों में से 13 को नोटिस देते हुए 5 को सील किया गया. 8 मदरसों को हटा दिया गया है. इसी प्रकार कुल आठ अवैध धार्मिक स्थलों में से सभी 8 को नोटिस देते हुए 2 को हटाने की कार्रवाई की गई है. कुल 2 मजारों में से सभी को नोटिस देते हुए 1 को हटा दिया गया है. ऐसे ही एक ईदगाह को नोटिस दी गई है. पीलीभीत जिलाधिकारी के अनुसार जिले में अब तक कुल 1 अतिक्रमण सामने आया है, जिसे नोटिस दी गई है।

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बलरामपुर में 22 मदरसे सील

बलरामपुर के जिलाधिकारी के अनुसार जिले में शुक्रवार तक कुल 28 अवैध मदरसों में से सभी 28 के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की गई है. इनमें सभी को नोटिस देते हुए 22 को सील किया गया और 5 को हटा दिया गया है. बचे हुए एक पर आगे कार्रवाई की जाएगी. इसी प्रकार सार्वजनिक भूमि पर बने 10 अवैध मजारों में से 8 को हटा दिया गया, जबकि 2 को नोटिस देते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है. वहीं, 1 अवैध ईदगाह को भी हटा दिया गया है।

सिद्धार्थनगर में 9 मदरसों का हटा अतिक्रमण

सिद्धार्थनगर जिलाधिकारी के अनुसार नेपाल बॉर्डर से 10 किमी तक सीमा में सार्वजनिक भूमि पर अब तक कुल 22 अतिक्रमण पाए गए हैं. इनमें 4 धर्मस्थल, जबकि 18 मदरसे हैं. 9 मदरसों का अतिक्रमण हटा दिया गया है. वहीं, 5 मदरसों को सील किया गया है।

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Saturday, May 03, 2025

मुख्यमंत्री योगी ने विकास प्राधिकरणों को दिया भवन मानचित्रों के लंबित प्रकरणों का एकमुश्त निस्तारण करने का आदेश

  • विकास प्राधिकरणों में भवन मानचित्रों के लंबित प्रकरणों का एकमुश्त निस्तारण सुनिश्चित किया जाए: मुख्यमंत्री.
  • सभी नगरों के जीआईएस आधारित मास्टर प्लान मई माह के अंत तक अनुमोदित कराए जाएं: मुख्यमंत्री.
  • कानपुर, आगरा और लखनऊ मेट्रो परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए: मुख्यमंत्री.
  • लखनऊ विकास प्राधिकरण का सीमा विस्तार आवश्यक, जेपीएनआईएसी का शीघ्र हस्तांतरण हो: मुख्यमंत्री.
  • दो साल में तैयार होगा लखनऊ का विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर.
  • मुख्यमंत्री का निर्देश, यूपी-एससीआर परियोजना की डीपीआर प्रक्रिया में अब कोई विलंब न हो.
  • शहरी नियोजन संबंधी सभी नीतियों को समन्वित रूप से लागू करने की कार्ययोजना तैयार की जाए: मुख्यमंत्री.
  • झांसी, बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा,कानपुर, मथुरा, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मेरठ और लखनऊ में शीघ्र आएंगी नई आवासीय परियोजनाएं.
  • मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से जून-दिसंबर 2025 तक प्रारंभ किया जाए.
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरणों में लंबित भवन मानचित्रों के प्रकरणों की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है, जिस भी प्राधिकरण में मानचित्र से जुड़े मामलों में बार-बार आपत्तियां लगाया जाना अनुचित हैं, इसे सरल रूप देते हुए एक ही बार में निस्तारित किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा है कि ऐसे जो भी प्रकरण लंबित हैं, एक समय सीमा तय करते हुए उनका निस्तारण कर दिया जाए। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नगरों में जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान अब तक अप्रूव नहीं हुआ है, उसे वर्तमान माह की समाप्ति से पहले अनुमोदित करा लिया जाए।



मुख्यमंत्री ने शनिवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय कार्ययोजना का आकलन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी नियोजन, आवासीय सुरक्षा, अधोसंरचना विकास एवं डिजिटल प्रबंधन जैसे सभी घटकों को एकीकृत दृष्टिकोण से लागू करना आवश्यक है। मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि कानपुर मेट्रो के मोतीझील से कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक 6.7 किमी. लंबे अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण पूर्ण हो गया है। कॉरीडोर 1 और 2 का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। आगरा मेट्रो के प्रथम कॉरिडोर को भी दिसम्बर 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, जबकि द्वितीय कॉरिडोर का कार्य 2026 तक निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में लखनऊ मेट्रो परियोजना के अंतर्गत चारबाग से बसंतकुंज तक (11.165 किमी) प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार की आवश्कता जताई, साथ ही जेपीएनआईएसी को यथाशीघ्र लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के भी निर्देश दिए।


बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के प्रारूप पर 16 अप्रैल से 30 मई, 2025 तक जनसामान्य से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्राप्त सुझावों के आधार पर इस उपविधि को अंतिम रूप में दिया जाएगा। लखनऊ में इंटरनेशनल एक्जीबिशन-कम-कन्वेंशन सेंटर परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि ₹900 करोड़ की लागत से 32.50 एकड़ भूमि पर केंद्र विकसित होने वाले इस विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर को अधिकतम 02 वर्ष में पूरा करा लिया जाए। यह कन्वेंशन सेंटर नए लखनऊ की पहचान बनेगी। यूपी-एससीआर की अद्यतन स्थिति पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिलों को समाहित करती है, जिसका कुल क्षेत्रफल 27,826 वर्ग किमी है। इसके डीपीआर की प्रक्रिया में अब विलंब न हो। 


बैठक में आगामी तीन माह की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई। इसमें उत्तर प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम-2025, लैंड पूलिंग पॉलिसी-2025 और भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 जैसे महत्वपूर्ण पॉलिसी को लागू करने की प्रक्रिया शामिल है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अंतर्गत क्रियाशील परियोजनाओं को पूर्ण कराए जाने हेतु संशोधित गाइडलाइन भी शीघ्र ही जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तार/नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं को जून 2025 से दिसंबर 2025 तक चरणबद्ध रूप से लॉन्च किया जाएगा। झांसी, बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा (ककुआ), कानपुर (न्यू कानपुर सिटी योजना), मथुरा (ट्रांसपोर्ट नगर), मुरादाबाद (डिडौसी), बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, मेरठ और लखनऊ इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।


मुख्यमंत्री ने कहा कि जीआईएस आधारित महायोजना संरचना के अंतर्गत प्रदेश के 59 नगरों की महायोजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिनमें से 42 को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। शेष चार महायोजनाएं (झांसी, मैनपुरी, फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ एवं बहराइच) के अनुमोदन की प्रक्रिया इसी माह में पूरी की जाए। मुख्यमंत्री ने निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आधारित परियोजनाओं को प्राथमिकता देने, प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष आवासीय योजनाएं संचालित करने और ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणीकरण, सोलर रूफटॉप सिस्टम, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग एवं अपशिष्ट प्रबंधन को अनिवार्य शहरी मानक के रूप में लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने यूपी आवास एप और रेरा पोर्टल को और अधिक सुगम एवं पारदर्शी बनाए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।