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Thursday, February 26, 2026

नालियों के ऊपर बने अवैध चबूतरे और सीढ़ियों को हटाने के लिए 15 मार्च तक मौका, अन्यथा भरना होगा जुर्माना

वाराणसी : नगर निगम होली से पहले शहर की सभी खराब स्ट्रीट लाइट की मरम्मत कराने का निर्णय लिया है । वहीं भीषण गर्मी की आहट से पहले ही जल संकट से निपटने के लिए शहर के कुओं की सफाई का कार्य 31 मार्च तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस क्रम में 55 कुओं की सफाई पूर्ण करा लिया गया है। जब कि 151 कुओं की सफाई की प्रकिया शुरू कर दी गई है। 


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मैदागिन स्थित टाउनहॉल भवन में सोमवार को महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित सदन (साधारण अधिवेशन) की बैठक पूरी तरह जनसमस्याओं के समाधान और विकास के रोडमैप पर केंद्रित रही। सदन की अध्यक्षता करते हुए महापौर मानसून में जलभराव की समस्या को जड़ से मिटाने के लिए होली बाद शहर के सभी छोटे-बड़े सभी नालों की तली झाड़ सफाई कराने का निर्देश दिया। 

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पार्षद हनुमान प्रसाद ने गर्मी के मद्देनजर सीएसआर फंड से लगे वाटर कूलरों की 15 दिन में मरम्मत और नए स्थानों के चयन का प्रस्ताव रखा, साथ ही पीडब्ल्यूडी और डूडा के कार्यों की गुणवत्ता जांच हेतु टीम बनाने की मांग की। नगर निगम अधिनियम की धारा 91 (2) के तहत उपसभापति नरसिंह दास व पार्षद सुरेश कुमार चौरसिया ने प्रस्ताव पर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी का लाभ 24 फरवरी से हर वार्ड में प्रचारित कराने का निर्णय लिया गया । सुरेश चौरसिया ने मांग की कि एकीकृत बिल से पूर्व के मामलों में 2023-24 से ही बिल देय हो और पीली कार्ड के नाम पर जनता को परेशान न किया जाए। 

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पार्षद हनुमान प्रसाद ने गर्मी को देखते हुए सीएसआर फंड से लगे वाटर कूलरों की 15 दिन में मरम्मत और नए स्थानों के चयन का प्रस्ताव रखा। साथ ही पीडब्ल्यूडी और डूडा के कार्यों की गुणवत्ता की जांच हेतु निगम की टीम बनाने की मांग की। पार्षद अमर देव यादव ने 15 मार्च तक लोग नालियों के ऊपर बने अवैध चबूतरे और सीढ़ियों को हटाने का मौका देने इसके बाद ध्वस्तीकरण करने व जुर्माना लगाने का सुझाव दिया। पार्षद प्रवीण राय ने पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़कों के निर्माण में ढके गए सीवर चैंबरों को ऊंचा करने की मांग की। पार्षद जितेन्द्र कुमार कुशवाहा (सारनाथ) ने सारनाथ के रूपनपुर में निगम की बंजर भूमि (आराजी नं. 464) और एसबीआई बैंक के सामने की भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त कराकर निगम के कब्जे में लेने का प्रस्ताव रखा। पार्षद श्रीमती सीमा वर्मा ने विरदोपुर गिरी नगर में सार्वजनिक शौचालय निर्माण और सुदामापुर हनुमान मंदिर के पास पेयजल संकट दूर करने हेतु 'मिनी नलकूप' लगाने की मांग की। पार्षद मदन मोहन दूबे ने पूर्व में लगाए गए पेड़ों की स्थिति, अमृत योजना के अंतर्गत ट्रांस-वरुणा में गृह कनेक्शन की प्रगति और निगम के दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन पर रिपोर्ट तलब की। 

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वहीं उद्यान अधीक्षक द्वारा सदन को गत वर्ष लगाए गए पौधे में सूख गए पौधों की स्पष्ट जानकारी न देने पर महापौर ने नाराजगी जताई। पार्षद सुशील गुप्ता ले स्वच्छता में 'टॉप-10' में लाने के लिए 16 वार्डों के अभियान की प्रगति और सनबीम लहरतारा/दुर्गाकुंड जैसी निगम की संपत्तियों पर कानूनी पैरवी तेज करने का मुद्दा उठाया। पार्षद राजकपूर चौधरी ने पंचकोशी परिक्रमा मार्ग स्थित पौराणिक शिवालय (सारंग तालाब) और बजरंग व्यायामशाला की धर्मशाला की मरम्मत व सुंदरीकरण का प्रस्ताव रखा। पार्षद राजेश यादव ने टेंडर प्रक्रिया में 10 प्रतिशत से नीचे की निविदा पर 'जस्टिफिकेशन' देने वाले नियम को हटाने पर आपत्ति जताई और इसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बताया। पार्षद राजेश कुमार यादव 'चल्लू' ने रविंद्रपुरी एक्सटेंशन सहित स्मार्ट सिटी के सभी अधूरे पार्कों को पूरा करने और गेल (गेल) के साथ समन्वय कर गैस पाइपलाइन भी साथ-साथ बिछाने का प्रस्ताव रखा। सदन ने इसे सर्वसम्मत से स्वीकार किया । पार्षद अशोक कुमार मौर्या: ने मानसिक चिकित्सालय के पास स्थित विशाल तालाब की जांच कर उसे निगम के कब्जे में लेने और पार्वती नगर कॉलोनी में सड़क निर्माण का मुद्दा उठाया। पार्षद प्रवीण राय ने नालों की समयपूर्व सफाई और सीवर चैंबरों को ऊंचा करने का मुद्दा उठाया। मदन मोहन दूबे ने अमृत योजना और निगम के डिजिटलाइजेशन पर रिपोर्ट तलब की, तो सुशील गुप्ता ने स्वच्छता रैंकिंग और निगम की संपत्तियों पर कानूनी पैरवी तेज करने पर जोर दिया।

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कर के दायरे से बाहर 1000 से अधिक फ्लैट

सदन में बहुमंजिला इमारतों के टैक्स असेसमेंट पर चर्चा के दौरान मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि शहर में कुल 323 बहुमंजिला इमारतें हैं, जिनमें 13,997 फ्लैट हैं। इनमें से 12,916 फ्लैट आवंटित हैं, लेकिन 1,081 फ्लैट अब भी कर के दायरे से बाहर हैं। इस पर अध्यक्ष ने सख्त निर्देश दिए कि अगले वित्तीय वर्ष से पहले इन सभी 1,081 भवनों को कर के दायरे में लाकर राजस्व वृद्धि सुनिश्चित की जाए।

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19000 कुत्तों का हुआ बन्ध्याकरण

सदन में पशु चिकित्सा विभाग बताया कि अब तक 886 पालतू कुत्तों का पंजीकरण और 19000 आवारा कुत्तों का बन्ध्याकरण किया जा चुका है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि आवारा कुत्तों के बन्ध्याकरण के लिए मेदांता से एमओयू हुआ है जो नए वित्तीय वर्ष से बन्ध्याकरण का कार्य शुरू करेगी । पार्षद इंद्रेश कुमार सिंह ने चौक क्षेत्र की घुघरानी गली में स्थित 'जनता कूप' (भवन संख्या CK 40/44) पर हुए अवैध कब्जे का मुद्दा उठाकर उसे तत्काल मुक्त कराने की मांग की।

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पुराने अभिलेखों का डिजिटलीकरण और प्रमाण पत्र

पार्षद श्याम आसरे मौर्य ने 55 साल पुराने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया पर जवाब मांगा। नगर आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 454 के तहत यह कार्य प्रक्रियाधीन है। बैठक का शुभारंभ बंदे मातरम् व समापन राष्ट्रगान से हुआ।

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पीपीटी में दिखी काशी के विकास का मॉडल

बैठक से पहले नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने प्रोजेक्टर के माध्यम में पार्षदों के संग निगम के प्रस्तावित परियोजनाओं को साझा किया । इसमें नगर निगम सदन भवन, सीएम। ग्रिड्स योजना से सड़कों का निर्माण, शहीद उद्यान , म्युनिसिपल बॉन्ड प्रोजेक्ट्स से डॉ. सम्पूर्णानंद स्टेडियम परिसर में पार्किंग, होटल और मार्केट कॉम्प्लेक्स, लहुराबीर कबीरचौरा रोड पर मार्केट कॉम्प्लेक्स और पार्किंग, सिगरा स्थित निगम पेट्रोल पंप पर मार्केट कॉम्प्लेक्स, डोमरी में 300 बीघा में वन, जलकल परिसर में पार्क सहित अन्य परियोजनाओं के माध्यम से काशी के आधुनिक मॉडल की तस्वीर पेश की गई थी।

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आरआरआर सेंटर का किया उद्घाटन

बैठक के बाद महापौर ने टाउनहाल परिसर में आरआरआर सेंटर का उद्घाटन किया । इस सेंटर में कोई भी पुराने कपड़े, जूता-चप्पल व किताबें गरीबों के लिए दान कर सकता है। इन परियोजनाओं को मिली है मंजूरी नगर निगम ( निर्धारण सूची में संशोधन व परिवर्तन) मानक उपविधि - 2025, सीएम ग्रिड्स योजना के तहत महावीर मंदिर से अर्दली बाजार मार्ग का निर्माण, - विज्ञापन नियमावली 2026 के साथ इनकी भी रही मौजूदगी नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल, अपर नगर आयुक्त सविता यादव, अपर नगर आयुक्त संगम लाल, अपर नगर आयुक्त अमित कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त / प्र.अ. (परिषद) विनोद कुमार गुप्ता, संयुक्त नगर आयुक्त कृष्णचन्द, विभागाध्यक्ष (राजस्व) अनिल कुमार यादव, मुख्य अभियन्ता रविन्द्र कुमार सिंह, महाप्रबन्धक (जलकल) अनूप कुमार सिंह, सचिव, जलकल विश्वनाथ गुप्ता,.उद्यान अधीक्षक विजय कुमार सिंह सहित निगम के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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Monday, February 23, 2026

चलती नाव पर सेल्फी और रील बनाने पर रोक, उल्लंघन पर लगेगा 10 हजार तक जुर्माना

वाराणसी : गंगा में नाव संचालन के दौरान लापरवाही की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। अब चलती नाव पर सवारियां सेल्फी नहीं ले सकेंगी और रील बनाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित नाव चालक और मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।



प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, चलती नाव में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। नियम तोड़ने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही दोनों प्रवाह में चलने वाली नावों पर सवारियों के खड़े होने और इधर-उधर घूमने पर भी रोक रहेगी।


जल पुलिस प्रभारी ने बताया कि गंगा में संचालित सभी नावों पर लाइफ जैकेट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा और यात्रियों को उसे पहनना भी जरूरी होगा। नाव को निर्धारित घाट से ही चलाया जाएगा तथा बिना पंजीकरण किसी भी नाव का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।


प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नाविक किसी भी स्थिति में ओवरलोडिंग नहीं करेंगे और शराब या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन की स्थिति में नाव संचालन नहीं किया जाएगा। चेतावनी दी गई है कि नियमों की अनदेखी करने पर लाइसेंस निरस्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।

मेरठ को मिली बड़ी सौगात पीएम मोदी ने किया मेरठ मेट्रो और दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से शहर को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस भव्य आयोजन में सबसे अहम रहा मेरठ मेट्रो और प्रतिष्ठित दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का लोकार्पण। प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किए जाने के साथ ही ये परियोजनाएं जनता को समर्पित हो गईं।


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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित इस परियोजना से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के खुलने से अब दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी न सिर्फ घटकर कुछ घंटों से मिनटों में रह जाएगी, बल्कि यात्रा अत्याधुनिक, सुविधाजनक और सुरक्षित हो जाएगी।

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Friday, February 20, 2026

वाराणसी में खतरे में डाली जान तो नाविक को होगी जेल या करना होगा जुर्माना भुगतान

वाराणसी: गंगा में नौका संचालन के दौरान लापरवाही से सवारी की जान खतरे में डालने वाले नाविकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाएगा या उन्हें उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। गंगा में सुरक्षित नौका संचालन को लेकर जल पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।


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प्रभारी निरीक्षक राजकिशोर पांडेय के अनुसार नियमों का पालन नहीं करने वाले नाव चालक व मालिक के खिलाफ जहाज या जलयान के लापरवाहीपूर्ण संचालन से संबंधित धारा (बीएनएस 2023 की धारा 282) लगाई जाएगी।

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इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति नाव, स्टीमर को लापरवाही से चलाता है जिससे मानव जीवन या संपत्ति को खतरा हो तो उसे छह महीने तक की जेल या दस हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।

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नौका संचालन के दौरान इन नियमों का करना होगा पालन

  • नाव पर क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठाएंगे
  • बिना लाइफ जैकेट के कोई नाव पर नहीं बैठेगा
  • नाव की गति तेज नहीं होनी चाहिए
  • अस्सी घाट से नमो घाट की तरफ रेता की तरफ से नावें चलेंगी
  • नमो घाट से अस्सी घाट की तरफ जाने वाली नावें घाट की तरफ से ही चलेंगी।
  • जिन नावों में लगा इंजन अधिक धुआं देगा उसके संचालन नहीं होगा
  • चलती नाव पर खड़ा होकर किसी को सेल्फी या फोटोग्राफ न लेने दें
  • नदी मे मादक पदार्थों का सेवन कर बोट का संचालन नहीं करेंगे

Thursday, February 19, 2026

....आखिर जांय तो जांय कहां, बैठक हाल में बीडीओ के कब्जे के बाद छलका ग्राम प्रधानों का दर्द

वाराणसी: विकास खण्ड  में भले ही फागुनी बयार का दौर हो लेकिन जनपद के चिरईगांव विकास खण्ड की तो बात ही अलग है यहां तो हमेशा की तरह अलग ही बयार चलती हैं।इन दिनों ब्लाक के बीडीओ ग्राम प्रधानों के बैठक हाल में अपना आफिस चला रहे हैं और ब्लाक पर आने वाले जन प्रतिनिधि पेड़ के नीचे बैठने को मजबूर हैं।


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सोमवार को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब ग्राम प्रधान संघ के ब्लाक अध्यक्ष लालू बहादुर पटेल के संग कुछ प्रतिष्ठित ग्राम प्रधान व प्रतिनिधि ब्लाक मुख्यालय के सामने बरगद के पेड़ के नीचे आराम फरमाते मिले। ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष सहित अन्य प्रधान व उनके प्रतिनिधि आखिर पेड़ के नीचे क्यों? 

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पत्रकारों के बाद अब ग्राम प्रधान भी आउट आफ ब्लाक कैम्पस

पेड़ के नीचे आराम फरमाते ग्राम प्रधानों ने मीडिया से बातचीत के दौरान बड़े ही बेबाकी से कहा कि प्रदेश में भले ही योगी बाबा की सरकार हो लेकिन चिरईगांव में बीडीओ की हि की सरकार चल रही है। ग्राम प्रधानों का कहना था कि बीडीओ ने पहले पत्रकारों को ब्लाक कैम्पस से बाहर का रास्ता दिखाया और अब ग्राम प्रधानों को बाहर रास्ता दिखाने के लिए जन प्रतिनिधियों के बैठक हाल में अपना आफिस खोलकर परोक्ष रूप से ग्राम प्रधानों को भी आखिरकार बाहर का रास्ता दिखा ही दिया। 

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ग्राम प्रधानों का कहना था बीडीओ की मनमानी के खिलाफ अब हम लोग पत्रकारों के साथ हैं। वहीं दूसरी ओर ग्राम प्रधान के जिलाध्यक्ष राकेश सिंह ने बीडीओ द्वारा बैठक हाल में आफिस बनाये जाने को लेकर नाराज हैं उनका कहना है कि बैठक हाल जनप्रतिनिधियों के लिए है और यह बीडीओ की जागीर नहीं है। बैठक हाल में आफिस खोलना दुर्भाग्यपूर्ण है।

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Wednesday, February 18, 2026

खसरा-रूबेला (एम.आर.) टीकाकरण अभियान का शुभारंभ

वाराणसी: जनपद में खसरा-रूबेला (एम.आर.) उन्मूलन हेतु विशेष टीकाकरण अभियान के अंतर्गत सोमवार को कंपोजिट विद्यालय शिवपुर में विद्यालय आधारित सत्र का शुभारंभ जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ एस एस कन्नौजिया द्वारा किया गया। अभियान के प्रथम दिवस स्टाफ नर्स चंद्र मोहन प्रसाद एवं चंदा कुमारी द्वारा कुल 71 बच्चों को एम.आर. टीके की अतिरिक्त खुराक प्रदान की गई। 



कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री पंकज कुमार, सहयोगी अध्यापिका मधु सिंह एवं लीलावती देवी उपस्थित रहीं तथा उन्होंने अभियान को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग दिया। इस अवसर पर वाराणसी जिले में सामाजिक कार्य कर रही संस्था इनर व्हील क्लब की अध्यक्षा इशा अग्रवाल द्वारा एम.आर. अभियान के प्रचार-प्रसार हेतु स्वास्थ्य विभाग को 100 बैनर सहयोग स्वरूप प्रदान किए गए। इस सहयोग के लिए स्वास्थ्य विभाग ने संस्था के प्रति आभार व्यक्त किया।


जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने बताया कि यह अभियान 16 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक संचालित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के सभी सरकारी, निजी एवं मदरसा विद्यालयों के बच्चों को अतिरिक्त एम.आर. टीका लगाया जा रहा है, ताकि खसरा एवं रूबेला उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।


स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि वे बच्चों का टीकाकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें और इस जनहितकारी अभियान को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। इस अवसर पर जेएसआई से प्रोग्राम ऑफिसर डॉ. शाहिद, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मणिशंकर एवं गुरदीप कौर, तथा यूनिसेफ से प्रदीप विश्वकर्मा एवं आलोक राय उपस्थित रहे।

Saturday, February 14, 2026

गलत जांच रिपोर्ट लगाने वालों पर दर्ज हो एफआईआर- मुख्यमंत्री

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गोरखपुर: 14 फरवरी।* मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी मामले में जांच के दौरान यदि गलत रिपोर्ट लगाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। हर मामले की निष्पक्ष जांच करके ही उसका निस्तारण होना चाहिए। किसी भी प्रकरण में लापरवाही या शिथिलता अक्षम्य होगी। 

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सीएम योगी ने शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए ये निर्देश प्रशासन व पुलिस के अफसरों को दिए। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का वह प्रभावी निस्तारण कराएंगे। उन्होंने प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें।

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जनता दर्शन में कुछ मामले ऐसे भी आए थे, जिनमें यह शिकायत की गई कि प्रकरण में गलत रिपोर्ट लगा दी गई है। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पता लगाकर गलत रिपोर्ट लगाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की मदद में शिथिलता या लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए। जनता की समस्याओं के समाधान में किसी तरह की हीलाहवाली हुई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी तय है। किसी पीड़ित की समस्या के समाधान में अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसका पता लगाकर निराकरण कराया जाए और किसी स्तर पर जानबूझ कर प्रकरण को लंबित रखा गया है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने जमीन कब्जाने की शिकायतों पर विधिसम्मत कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया। 

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इस बार भी जनता दर्शन में कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। इस पर सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध करा दें। इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त मदद की जाएगी। जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों पर सीएम योगी ने अपना स्नेह बरसाया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को दुलारा, उन्हें चॉकलेट दी और खूब पढ़ने के लिए प्रेरित किया। 

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मंदिर की गोशाला में सीएम ने की गोसेवा

गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान शनिवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने तथा अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा समक्ष शीश झुकाने के बाद वह मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले। मंदिर की गोशाला में पहुंचकर उन्होंने गोसेवा की। गायों और गोवंश को स्नेहिल भाव से अपने हाथों से गुड़ खिलाया।

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बीडीओ की मनमानी, व्यासपुर में अन्नपूर्णा भवन के लिए कटवा दिए शीशम व सागौन के हरे पेड़

वाराणसी: प्रदेश की मौजूदा सरकार जहां एक ओर पर्यावरण संरक्षण के लिए हर वर्ष बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए लाखों रुपए खर्च करती है वहीं दूसरी ओर चिरईगांव खण्ड विकास अधिकारी प्रदेश सरकार के पर्यावरण संरक्षण अभियान को असफल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। व्यासपुर ग्राम पंचायत के झांझूपुर गांव में सामने आया है जहां महज एक अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के लिए शीशम और सागौन दो बड़े पुराने व हरे पेड़ों को काटने में जरा भी संकोच नहीं किया गया।



बताया जा रहा है कि यहां पर बड़े व हरे पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग की अनुमति भी लेना जरूरी नहीं समझा गया। अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के लिए दो बड़े व हरे पेड़ों को वन विभाग से एनओसी लिये बगैर किसके आदेश पर कौन कटवाया। इस सवाल पर जिम्मेदार लोगों की बोलती बंद है। सूचना पाकर शुक्रवार को वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी अरविन्द कुमार मौके पहुंचे तो देखा कि दोनों बड़े व हरे पेड़ो को काटने के बाद जमीन पर टुकड़े-टुकड़े करके रखा गया था।


पेड़ काटने के सम्बंध में वनकर्मी ने फोन से ब्यास पुर के ग्राम प्रधान सुरेन्द्र से पूंछा गया तो ग्राम प्रधान ने पेड़ कटवाने की जानकारी नहीं होने की बात कही। जबकि कुछ ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान की उपस्थिति में पेड़ काटे गये हैं। वनकर्मी ने बयान लेने के लिए ग्राम प्रधान को मौके पर बुलाया तो वे बहानेबाजी करने लगे। वनकर्मी ने लगभग दो घंटे तक ग्राम प्रधान का इंतजार किया लेकिन वे मौके पर नही आये।


तो वहीं ग्राम प्रधान ने बताया कि कुछ दिनों पहले चिरईगांव के खण्ड विकास अधिकारी लेखपाल व पंचायत सचिव के साथ यहां पर आये थे और उन्होंने बताया था कि यहीं पर अन्नपूर्णा भवन बनवाने हेतु जमीन चिन्हित की गयी है। वहीं वनकर्मी अरविन्द कुमार का कहना है कि मैंने मौके की फोटोग्राफी व वीडियो बनाने के साथ ही वन विभाग के उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया है नियमानुसार कार्रवाई होगी।

Thursday, February 12, 2026

सांसद निधि से बने प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के बैठक हाल पर बीडीओ का कब्जा

वाराणसी: विकासखंड चिरईगांव में सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा बनवाए गए ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के बैठक हाल पर किया खंड विकास अधिकारी ने किया कब्जा। 


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जानकारी के अनुसार सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने अपने निधि से विकासखंड चिरईगांव में ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए बैठक हाल का निर्माण करवाया था। लेकिन मौजूदा समय में खंड विकास अधिकारी ने उसे बैठक हाल में कब्जा कर जनसुनवाई कक्ष और अपने ऑफिस का रूप दे दिया है। 

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इसके सम्बन्ध में जब पूर्व ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि और समाजसेवी सुधीर सिंह से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि इसके पहले भी कई लोगों ने यह प्रयास किया था। लेकिन तत्कालीन सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने उस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उसको खाली करवा दिया था।

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लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार विकासखंड में आने वाले ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को कहां पर बैठने का जगह दिया जाएगा। क्या उनको बाहर रोड पर दुकानों के पास ही बैठना पड़ेगा या फिर खंड विकास अधिकारी इसमें कोई कार्रवाई करते हुए इस बैठक हाल को खाली कर अपने निश्चित जगह पर जाएंगे?

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Wednesday, February 11, 2026

वाराणसी में 118 केंद्रों पर 92 हजार परीक्षार्थी, मजिस्ट्रेट करेंगे निगरानी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

वाराणसी: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं आगामी 18 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। इसे लेकर जनपद वाराणसी में प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद नजर आ रही है। परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकलमुक्त कराने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि इस वर्ष वाराणसी में 92 हजार परीक्षार्थी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होंगे। इनके लिए जिले भर में 118 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। ऐसे केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

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उन्होंने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जोनल मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी लगातार भ्रमण कर परीक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिससे परीक्षार्थी बिना किसी तनाव के परीक्षा दे सकें।

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एडिशनल पुलिस कमिश्नर शिवहरी मीणा ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी पहले ही केंद्रों का निरीक्षण कर चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

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उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में स्थित स्टेशनरी और फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। यदि कहीं से नकल या किसी अन्य अनियमितता की सूचना मिलती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और परीक्षा केंद्रों तक जाने वाले मार्गों पर भी पुलिस की ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि परीक्षार्थियों को आने-जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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भाई-बहन ने जहर खाकर जान दी

वाराणसी: शहर के कैंट स्थित एक होटल में हैदराबाद से आए भाई-बहन ने जहर खाकर अपनी जान दे दी।हृदयविदारक घटना की जानकारी पाते ही होटल में हड़कम्प मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने छानबीन और पूछताछ के बाद शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।


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होटल सिटी इन प्रबंधन के अनुसार हैदराबाद सिकंदराबाद (आंध्रप्रदेश) के सुब्बा और धनलक्ष्मी आठ फरवरी को वाराणसी आकर होटल में कमरा बुक किए थे। दोनों को कमरा नंबर 2005 में ठहराया गया। आने के बाद दोनों का व्यवहार और बातचीत का अंदाज सामान्य ही दिखा। 

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आज दोपहर में उन्हें होटल से चेकआउट की जानकारी देने के लिए कर्मचारी ने फोन किया। कमरे से कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजे पर दस्तक दी। इसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया न होने पर पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। घटना की जानकारी पाते ही डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल, एसीपी चेतगंज डॉ. ईशान सोनी भी मौके पर पहुंचे। 

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अफसरों की मौजूदगी में मास्टर चाबी से कमरे का ताला खुलवाया गया। कमरे में भाई-बहन का शव जमीन पर पड़ा था। दोनों के मुंह से झाग न‍िकल रहा था। शव के पास ही टेबल पर जहर का पैकेट म‍िलने के बाद पुल‍िस ने जहर खाकर जान देने का अनुमान लगाया। फोरेंसिक टीम ने पूरे कमरे में छानबीन के बाद साक्ष्य जुटाए। 

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मृतकों के पास मिले आधार कार्ड में पता सिंकदराबाद हैदराबाद लिखा है। डीसीपी काशी जोन के अनुसार प्रथम दृष्टया दोनों भाई-बहन प्रतीत हो रहे हैं। मृतकों के पर‍िजनों से संपर्क क‍र मामले की जांच चल रही है। पर‍िजनों के आने के बाद ही पूरा घटनाक्रम स्‍पष्‍ट हो सकेगा।

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Monday, February 09, 2026

पत्रकार पर फर्जी ईनाम घोषित कर एनकाउंटर करने वाले एसपी हरदोई को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने हरदोई के एसपी को कड़ी फटकार लगाई है, हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दिमाग़ खोलकर काम करें अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहें। कोर्ट ने यह वार्निंग हरदोई पुलिस के एक ऐसे कारनामें पर जारी की है, जिसने क़ानून का खुला दुरपयोग किया गया है। 

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दरअसल हरदोई के पत्रकार हरिश्याम बाजपेयी को वर्ष 2022 में कथित रूप से एक फर्जी केस में फंसा दिया गया था, जिसमें वे वर्ष 2024 से नियमित ज़मानत पर हैं, और प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में स्वयं उपस्थित हो रहे हैं, बावजूद इसके हरदोई एसपी ने पत्रकार को केस में फरार बताते हुए वर्ष 2025 में 05 हजार का ईनाम घोषित कर दिया, जिसमें एनकाउंटर की भी लिखित रूप से धमकी दी गई, इसमें सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने फर्जी एवं भ्रामक आख्या लगाकर न केवल पुलिस अधीक्षक को ही गुमराह किया बल्कि राज्य मानवाधिकार आयोग में भी अपनी फर्जी आख्या प्रेषित कर दी। 

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हालांकि आयोग में मामला अभी विचाराधीन है, किंतु हाईकोर्ट में वादी के विद्वान अधिवक्ता तैफीक सिद्दीकी ने हरदोई पुलिस द्वारा क़ानून के खुला दुरपयोग करने पर मजबूती से बहस की और उच्च न्यायालय के उस आदेश का उलंघन बताया जिसके आधार पर पत्रकार को ज़मानत मिली है। 

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हाईकोर्ट की जज बबिता रानी व मो. अब्दुल मोईन ने उक्त मामले की सुनवाई करते हुए हरदोई पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। पुलिस को चेतावनी दी गई कि अपना दिमाग़ खोलकर काम करें भविष्य में पत्रकार के साथ कोई भी घटना होती है तो क़ानून के अनुसार पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकरण में वादी पत्रकार के अधिवक्ता ने यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी, एडीजी लखनऊ जोन, आईजी लखनऊ जोन, डीएम हरदोई एसपी, सीओ, एसएचओ, व चौकी इंचार्ज रेलवेगंज को पार्टी बनाया था।

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Friday, February 06, 2026

सिरकोनी में कार्यों की हकीकत जानने पहुँचे मंडलायुक्त, जिलाधिकारी की मौजूदगी में परखीं विकास योजनाएं

जौनपुर/वाराणसी: मंडल के मंडलायुक्त ने आज जनपद जौनपुर के सिरकोनी का औचक दौरा किया। यहाँ उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत चल रहे विभिन्न कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को और अधिक चुस्त-दुरुस्त करने के निर्देश दिए।


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जिलाधिकारी की मौजूदगी में हुई समीक्षा

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी जौनपुर सहित प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंडलायुक्त ने सिरकोनी में चल रहे विकास कार्यों, अभिलेखों के रख-रखाव और सरकारी योजनाओं की जमीनी प्रगति की बारीकी से जांच की।

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लापरवाही पर दी चेतावनी

मंडलायुक्त ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि: विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। SIR अभियान के तहत मिली कमियों को तत्काल दूर किया जाए। आम जनता को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं में किसी भी प्रकार की बाधा आने पर संबंधित विभाग की जवाबदेही तय होगी।

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SIR अभियान को लेकर सख्ती

निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य शासन की मंशा के अनुरूप कार्यों में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। मंडलायुक्त ने साफ किया कि मंडल के सभी जनपदों में इसी तरह के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे।


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नई गाड़ियां कागज पर हुईं डेड, तीन कर्मचारी सस्पेंड

​वाराणसी:  नगर निगम के परिवहन विभाग ने दस साल की मियाद पूरी करने से पहले ही तमाम वाहनों को 'डेड' घोषित नीलामी की सूची में शामिल कर लिया है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने परिवहन कार्यशाला विभाग के तीन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे प्रकरण की जांच अपर नगर आयुक्त अमित कुमार को सौंपी है और 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। वहीं निलंबन अवधि में तीनों कर्मचारी जांच अधिकारी से संबंध किए गए हैं।


नीलामी समिति में शामिल उपसभापति नरसिंह दास, व पार्षद हनुमान प्रसाद तथा मदन मोहन दुबे ने यार्ड का स्थलीय निरीक्षण किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त 2022 में खरीदी गई विभिन्न प्रकार के 25 ई-गार्बेज मशीनें महज डेढ़ साल में ही कबाड़ घोषित कर दी गईं। वही एक गोल्फ कोर्ट वाहन का सिर्फ चेसिस बचा है, उसके पहिए, इंजन और बैटरी सब नदारद हैं। ​10-10 लाख की जटायु मशीनें और 75 लाख की स्वीपर मशीनों को बिना किसी एक्सपर्ट रिपोर्ट के डंपिंग यार्ड में डाल दिया गया। 

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वर्कशॉप में खड़ी गाड़ियों के इंजन, बैटरी और पहिए तक गायब मिले। नई जेसीबी और महिंद्रा के वाहनों का कोई सर्विस रिकॉर्ड नहीं मिला। टाटा एस की जिन दो गाड़ियों पर 1.5 लाख रुपये से अधिक मरम्मत में खर्च किए गए, उन्हें भी 'स्क्रैप' लिस्ट में डाल दिया गया। समिति के सदस्यों ने इसकी रिपोर्ट के आधार पर महापौर व नगर आयुक्त ने भी यार्ड का स्थलीय निरीक्षण किया था। इसके बाद नगर आयक्त ने इसे गंभीरता से लिया।

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प्रथम दृष्टता कनिष्ठ लिपिक  वैभव शरण मिश्र, सौरभ सान्याल व नपेंद्र शंकर सिंह को वाहनों के रखरखाव में घोर लापरवाही और वित्तीय क्षति पहुंचाने के आरोप में निलंबित कर दिया । जारी निलंबल आदेश में कहा गया कि इन कर्मचारियों का कृत्य कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत है और यह गंभीर दंड की परिधि में आता है।

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Wednesday, February 04, 2026

नाला बाधित होने पर नगर आयुक्त ने जताई नाराजगी, एफआईआर की चेतावनी

वाराणसी: नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने सोमवार को शिवदासपुर वार्ड का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान पंचवटी नगर और सिंधुरिया कॉलोनी में बिछाई जा रही सीवर पाइप लाइन के कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान शिवदासपुर से मुख्य मार्ग तक नाला बाधित मिलने पर नगर आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने तत्काल फोन पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यडी) के अधिशासी अभियंता से वार्ता की और स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि समाधान नहीं हुआ तो विभाग व संबंधित ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

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शीतला माता मंदिर के समीप भारी जलजमाव को देखते हुए नगर आयुक्त ने जलकल विभाग को सीवर लाइन का विस्तार मुख्य मार्ग तक कराने का निर्देश दिया। साथ ही आवागमन को सुगम बनाने के लिए इंटरलॉकिंग कार्य कराने की भी हिदायत दी।

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उन्होंने कहा कि जलजमाव से जनता को राहत दिलाना प्राथमिकता है, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वार्ड में जगह-जगह कूड़े के ढेर और खाली प्लॉटों में भरे पानी पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने जलकल विभाग को सक्शन मशीन लगाकर प्लॉटों से पानी निकालने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया कि क्षेत्र में चूने का छिड़काव और एंटी-लार्वा स्प्रे सुनिश्चित किया जाए ताकि बीमारियों का खतरा न रहे।

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तालाब की जमीन की होगी जांच

नगर आयुक्त ने सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव को शिवदासपुर तालाब की वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का जिम्मा सौंपा। उन्होंने जांच करने को कहा कि तालाब के पास स्थित खाली भू-भाग सरकारी है या किसी की निजी संपत्ति। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय पार्षद रविंद्र सोनकर, महाप्रबंधक जलकल अनूप कुमार सिंह, जेई आशुतोष, श्वेता और प्रदीप वर्मा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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वाराणसी में 7 महीने में इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी जेल भेजे गए

वाराणसी: ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात करने वाली पुलिस महकमे के कुछ अधिकारियों की करतूतों ने विभाग की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते सात महीनों में एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए एक इंस्पेक्टर समेत छह पुलिसकर्मियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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जानकारी के अनुसार, ये सभी पुलिसकर्मी रिश्वत लेने, मामलों में नाम हटाने, धारा कम कराने और जमीन से जुड़े मामलों में अवैध लाभ लेने जैसे आरोपों में पकड़े गए हैं। गिरफ्तार पुलिसकर्मियों में इंस्पेक्टर, दरोगा, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं।

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एंटी करप्शन टीम वाराणसी ने अलग-अलग तिथियों पर की गई कार्रवाई में आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि 2019 बैच के पुलिसकर्मियों पर ज्यादा आरोप पाए गए, जिन पर अब तक सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है।

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सूत्रों के मुताबिक, भ्रष्टाचार के मामलों में आगे भी जांच जारी है और अन्य जिलों में भी कार्रवाई की जा सकती है। एंटी करप्शन टीम ने साफ किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान बिना किसी दबाव के लगातार जारी रहेगा।

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Tuesday, February 03, 2026

केंद्रीय बजट 2026-27 में वाराणसी पर विशेष फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और हेरिटेज से विकास को मिलेगी नई रफ्तार

वाराणसी: केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को विकास के केंद्र में रखा है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी और हेरिटेज आधारित ग्रोथ के जरिए काशी को आर्थिक, सांस्कृतिक और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने पर खास जोर दिया गया है।


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इनलैंड वॉटरवेज़ के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम की बड़ी सौगात

 बजट में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इनलैंड वॉटरवेज़ के लिए एक आधुनिक शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य वॉटरवेज़ पर कार्गो मूवमेंट को मजबूत करना है। इससे लॉजिस्टिक्स और नदी-आधारित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही इस क्षेत्र में स्किल्ड रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से जुड़ेगी काशी

 वाराणसी को देश के प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के विज़न में भी प्रमुख स्थान दिया गया है। सात प्रस्तावित कॉरिडोर में से दो—दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी—सीधे काशी से जुड़ेंगे। इससे तेज, सस्टेनेबल यात्री परिवहन के साथ-साथ क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को भी मजबूती मिलेगी।

सारनाथ के जरिए हेरिटेज और टूरिज्म को बढ़ावा

बजट में सारनाथ को 15 प्रमुख आर्कियोलॉजिकल साइट्स में शामिल किया गया है। इन स्थलों को एक्सपीरिएंशियल कल्चरल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। क्यूरेटेड वॉकवे, कंज़र्वेशन लैब्स, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स और आधुनिक स्टोरीटेलिंग तकनीकों के माध्यम से पर्यटकों को समृद्ध सांस्कृतिक अनुभव देने की योजना है, जिससे वाराणसी क्षेत्र के पर्यटन को नई पहचान मिलेगी।

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इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स हब और BHU IMS के लिए बजट

वाराणसी में एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स हब के निर्माण का भी प्रस्ताव है, जो व्यापार और परिवहन को और अधिक संगठित बनाएगा। इसके साथ ही बजट में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (IMS) के उन्नयन के लिए ₹107.72 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।

तीर्थ और छोटे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर परोक्ष फोकस

बजट में तीर्थ नगरों और टियर-2 व टियर-3 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने का भी प्रस्ताव है। इसके तहत अगले पांच वर्षों तक हर साल ₹5,000 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। इससे वाराणसी जैसे शहर धार्मिक, पर्यटन और परिवहन हब के रूप में और मजबूत होंगे।

म्युनिसिपल बॉन्ड और सामाजिक सुविधाओं को बढ़ावा

कैपिटल सपोर्ट के जरिए देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की योजना प्रस्तावित है। साथ ही ₹1,000 करोड़ से अधिक के सिंगल म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाले शहरों को ₹100 करोड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा। अमृत (AMRUT) योजना के तहत ₹200 करोड़ तक के बॉन्ड इश्यू के लिए भी समर्थन जारी रहेगा, जिससे वाराणसी जैसे शहरों को हाई-वैल्यू म्युनिसिपल बॉन्ड का लाभ मिल सकेगा।

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तीन कर्तव्यों से प्रेरित पहला बजट

उल्लेखनीय है कि कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह पहला बजट तीन कर्तव्यों से प्रेरित है। पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर वैश्विक चुनौतियों के बीच आर्थिक विकास को गति देना है। दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर उन्हें भारत की समृद्धि के पथ में सशक्त भागीदार बनाना है। तीसरा कर्तव्य ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना के अनुरूप यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय और क्षेत्र को संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक समान पहुंच मिले। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट 2026-27 में वाराणसी को इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और हेरिटेज के माध्यम से विकास का प्रमुख केंद्र बनाने की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है, जिससे काशी की आर्थिक और सांस्कृतिक भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर और सशक्त होगी।

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Monday, February 02, 2026

आशा कार्यकत्रियों का फूटा गुस्सा, CMO को अल्टीमेटम

वाराणसी: स्वास्थ्य विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब बड़ी संख्या में आशा कार्यकत्रियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालय का घेराव किया। पिछले तीन महीनों से मानदेय न मिलने से नाराज आशा कार्यकत्रियों ने विभाग को चेतावनी देते हुए 8 फरवरी तक का समय दिया है।


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तीन महीने से खाली हैं जेबें

प्रदर्शनकारी आशा कार्यकत्रियों का कहना है कि उन्हें नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी महीने का न तो वेतन मिला है और न ही किसी प्रकार की प्रोत्साहन राशि। आर्थिक तंगी से जूझ रही महिलाओं ने बताया कि बार-बार गुहार लगाने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।

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"8 फरवरी आखिरी तारीख"

आशा यूनियन ने स्पष्ट लहजे में कहा कि यदि 8 फरवरी तक उनके बैंक खातों में बकाया राशि नहीं भेजी गई, तो वे चुप नहीं बैठेंगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि भुगतान न होने की स्थिति में सभी आशा कार्यकत्री लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे मिलकर विभाग की शिकायत करेंगी। अपनी मांगों को लेकर वे कार्य बहिष्कार और आंदोलन को और उग्र करने की तैयारी में हैं।

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ग्राउंड लेवल पर काम प्रभावित होने की आशंका
आपको बता दें कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण, प्रसव और स्वास्थ्य योजनाओं को जनता तक पहुँचाने में आशा कार्यकत्रियों की भूमिका सबसे अहम होती है। यदि ये हड़ताल पर जाती हैं, तो जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। अब देखना यह है कि प्रशासन 8 फरवरी की समय सीमा से पहले इस समस्या का समाधान निकाल पाता है या नहीं।

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Wednesday, January 28, 2026

यूजीसी सामान्य जाति के लिए कला कानून कैंसर से भी खतरनाक है- शशिप्रताप सिंह

वाराणसी: आज दिनांक 27/01/26 को नेशनल इक्वल पार्टी संयोजक शशिप्रताप सिंह क्षेत्रीय मीडिया से बात चीत करते हुए कहा कि मंडल कमीशन के तर्ज पर यह कानून लाया गया है जो भाईचारे को खत्म करने जैसा है, बीजेपी को पिछड़ा दलित का वोट चाहिए समान्य जाति का वोट नही।

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यूजीसी कानून के पहले आपसी भाईचारा ठीक चल रहा था हम स्वर्ण जाति के लोग इस कानून का विरोध करेंगे अपने शिक्षा की कलम से मुकबला करेंगे स्वर्ण के हाथ में कलम का तलवार है समय आने पर इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा, समाजवादी पार्टी के पीडीए से घबराई हुई सरकार है। 

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शशिप्रताप सिंह ने कहा कि इसका खामियाजा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से मिलना शुरू हो जायेगा 2027 आते आते जुमला और विनाश कारी सरकार स्वाहा हो जायेगी। बीजेपी में 165 समान्य जाति के सांसद है देश भर में सैकड़ों विधायक और एम एल सी है लेकिन सबकी जुबान पर नौताल लगा है। बहुत ही शर्मनाक बात है।

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Tuesday, January 27, 2026

गणतंत्र दिवस पर मंडलायुक्त ने किया ध्वजारोहण, संवैधानिक मूल्यों को अपनाने का किया आह्वान

वाराणसी: 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त एस. राजलिंगम द्वारा कैंप कार्यालय एवं कमिश्नरी परिसर में ध्वजारोहण किया गया। इसके पश्चात राष्ट्रगान हुआ और सभी उपस्थितजनों ने राष्ट्रीय ध्वज को नमन किया। मंडलायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और संवैधानिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। 

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मंडलायुक्त ने संविधान के मूल सिद्धांतों न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर विशेष बल देते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाए। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ भी दिलाई गई, जिससे सभी में कर्तव्यबोध और संवैधानिक चेतना का संचार हुआ।

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मंडलायुक्त एस. राजलिंगम

मंडलायुक्त ने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को स्मरण करते हुए कहा कि देश की आजादी 200 वर्षों के संघर्ष और अनगिनत कुर्बानियों का परिणाम है। उन्होंने अंग्रेजी शासन के दौरान हुए स्वतंत्रता आंदोलन, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह तथा अन्य आंदोलनों का उल्लेख करते हुए लोकतंत्र की मजबूती में नागरिकों की भूमिका को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने संविधान निर्माण की ऐतिहासिक प्रक्रिया और उसकी महत्ता पर प्रकाश डाला।

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मंडलायुक्त एस. राजलिंगम

उन्होंने यह भी कहा कि संविधान केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि देश को दिशा देने वाला जीवंत दस्तावेज है, जिसे आने वाली पीढ़ियों तक सही अर्थों में पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। मंडलायुक्त ने युवाओं को विशेष रूप से संविधान के मूल भाव से अवगत कराने और उनमें राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

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उन्होंने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज के दौर में अनवेरिफाइड और भ्रामक सूचनाएं तेजी से फैल रही हैं, जो समाज के लिए घातक हो सकती हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर प्राप्त सूचनाओं की सत्यता जांचें और विशेषकर नई पीढ़ी को इसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए जागरूक करें।

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