संभल में अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, प्रधान का घर भी ध्वस्त

संभल: जिले में बुधवार को बुलडोजर गरजा. संभल तहसील क्षेत्र के बिछोली गांव में सुबह ही जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी. आरआरएफ, भारी पुलिस फोर्स और जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में स्कूल, पंचायत घर, उद्यान और खेल के मैदान के नाम दर्ज करीब 20 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया. तहसीलदार संभल धीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में दो बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया.

यह भी पढ़ें: जम्मू कश्मीर में 82 हजार से अधिक पेड़ काटे गए और 45 करोड़ रुपये का मुआवजा बकाया, NGT सख्त

बिछोली गांव में बुधवार की सुबह जैसे ही बुलडोजर चलने की तैयारी शुरू हुई तो कुछ कब्जेदारों ने विरोध जताया और प्रशासन से नोंकझोंक भी हुई. माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण जरूर हुआ, लेकिन आरआरएफ और भारी पुलिस बल की मुस्तैदी के चलते हालात बेकाबू नहीं होने दिए गए. तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अवैध कब्जों की सूची में ग्राम प्रधान अतीक का नाम भी शामिल था. प्रशासन ने किसी दबाव में आए बिना सबसे पहले प्रधान द्वारा बनाए गए अवैध मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. यह दृश्य गांव में चर्चा का बड़ा विषय बन गया.

यह भी पढ़ें: वाराणसी में चाइनीज मांझे का जानलेवा आतंक; दुर्गाकुंड में हेलमेट के बावजूद युवती का चेहरा कटा, लोहता में युवक गंभीर रूप से घायल

मौके पर मौजूद तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिस जमीन पर कार्रवाई की जा रही है, वह पंचायत घर, प्राथमिक विद्यालय, उद्यान और खेल मैदान के लिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है. इस भूमि पर किए गए कब्जों के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे पहले ही निस्तारित हो चुके हैं और बेदखली के स्पष्ट आदेश पारित हैं. इसके बावजूद कब्जेदार हठधर्मिता दिखाते हुए जमीन खाली नहीं कर रहे थे, जिस कारण प्रशासन को यह सख्त कदम उठाना पड़ा.

यह भी पढ़ें: लुठाकला में अवैध खनन पर छापा, प्रदीप यादव गिरोह का ट्रैक्टर-ट्राली सीज

तहसीलदार ने बताया कि पैमाइश की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और सभी चिह्नित अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं. इनमें कुछ आवासीय और कुछ धार्मिक प्रकृति के कब्जे भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान के घर सहित 5 मकानों को ध्वस्त किया गया है. कार्रवाई के दौरान लेखपाल, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक सहित 25 सदस्यीय राजस्व टीम मौके पर तैनात. प्रशासन की इस कार्रवाई से गांव में स्पष्ट संदेश गया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह भी पढ़ें: विकास प्राधिकरण के सचिव ने भूमि अधिग्रहण के संबंध में नेवादा के किसानों के साथ बैठक कर दी धमकि

Read More

आखिर एसआईआर के पीछे असली मकसद क्या है?

प्रोफेसर राहुल सिंह की कलम से

देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी एसआईआर प्रक्रिया जनता से लेकर बीएलओ तक के गले की फांस बन गयी है। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब किसी न किसी बीएलओ के मरने, खुदकुशी करने या फिर निलंबन की सूचना न आ रही हो। वैसे भी सामान्य परिस्थितियों में तीन से चार महीने में होने वाले किसी काम को अगर महज चंद दिनों के भीतर निपटाने की कोशिश की जाएगी तो निश्चित तौर पर इसी तरह के नतीजे आएंगे। इस प्रक्रिया में काम का जो दबाव उस शख्स पर पड़ेगा उसकी महज कल्पना ही की जा सकती है। ऊपर से अगर कर्मचारी उसके अभ्यस्त न हों और उसके लिए उन्हें जरूरी प्रशिक्षण भी न मिला हो तब स्थितियां और भयावह हो सकती हैं। यही कुछ हो रहा है बीएलओ के साथ। 

यह भी पढ़ें: नशीले कफ सिरप का 2000 करोड़ का काला कारोबार, ईडी की प्रारंभिक जांच में बड़ा खुलासा

एक तरफ काम का दबाव दूसरी तरफ प्रशासनिक उच्चाधिकारियों का डंडा और उससे भी आगे बढ़कर नौकरी जाने के खतरे ने उनके दिमाग को चूल्हे पर चढ़े प्रेसर कूकर में बदल दिया है। दबाव का संतुलन बिगड़ने का मतलब है कूकर का फटना। यही सब कुछ खुदकुशी और मौतों के तौर पर सामने आ रहा है। अभी तक 20 से ज्यादा बीएलओज की मौत हो चुकी है। ढेर सारे तो अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे दे रहे हैं। एक समाचार तो यहीं नोएडा से है जहां बीएलओ पिंकी ने दबाव के चलते अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन चुनाव आयोग है कि इसका संज्ञान भी लेना नहीं चाहता है।

यह भी पढ़ें: काशी तमिल संगमम 4.0 की तैयारियों का उच्च-स्तरीय निरीक्षण: नमो घाट पर जिलाधिकारी ने लिया तैयारियों का जायजा

वह यह मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि कहीं कोई चीज गलत हो रही है। यहां तक कि एसआईआर के मामले पर इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन वहां भी इसका़ कोई जिक्र नहीं हुआ। अब कोई पूछ सकता है कि एक लोकतांत्रिक और सभ्य समाज में जहां आधुनिक संस्थाओं की निगरानी और संरक्षण में सारी चीजें संचालित हो रही हैं वहां इस तरह की घटनाओं को कैसे नजरंदाज किया जा सकता है? यह एक बड़ा सवाल है इसका उत्तर आगे जानेंगे। लेकिन आइये उससे पहले एसआईआर के पीछे के पूरे मकसद को समझ लेते हैं।

वैसे तो एसआईआर वोटर लिस्ट की खामियों को दूर करने और उसमें अवैध वोटरों को छांटने तथा नये वोटरों को शामिल करने के नारे के साथ चलाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि उसका यह मूल मकसद कतई नहीं है। एसआईआर शुद्ध रूप से एक छंटनी का कार्यक्रम है। जहां तक रही मतदाताओं को शामिल करने की बात तो उसमें भी पिक एंड चूज की व्यवस्था है। यह एक ऐसा अभियान है जो सत्तारूढ़ पार्टी के निहित स्वार्थों को पूरा करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इसीलिए इसे पूर्व निर्धारित और टारगेटेड तरीके से संचालित किया जा रहा है। अनायास नहीं बीच में जब इतना बड़ा संकट आ रहा है, बीएलओ की मौतें और खुदकुशियां हो रही हैं तब भी चुनाव आयोग टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। सत्तारूढ़ बीजेपी के किसी नेता ने संवेदना के दो शब्द भी बोलने की जहमत नहीं उठाई। यह कोई मामूली घटना नहीं है। वरना क्या चुनाव आयोग के पास समय की कमी थी? बिहार चुनाव से पहले जब आप वहां एसआईआर करा रहे थे तो उसी समय इन सारे राज्यों में भी एसआईआर शुरू हो सकता था और इस तरह से इन बाकी 13 राज्यों में एसआईआर के लिए पूरा समय मिल जाता। 

यह भी पढ़ें: निजीकरण के विरोध में प्रदेश भर की भांति ही बनारस के बिजली कर्मियों का संघर्ष आंदोलन के दूसरे वर्ष भी रहा जारी

लेकिन आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। क्योंकि आप को ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की छटनी करनी है। और उनकी जगह ऐसे वोटरों को भरना है जो आपकी अपनी योजना में फिट बैठते हों। ऐसा तभी हो सकता है जब कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करने का दबाव पैदा किया जा सके। जिससे बड़ी संख्या में वोटरों के छूटने की गारंटी हो। इस कड़ी में आपको उन वोटरों को बाहर करने का मौका मिल जाएगा जो परंपरागत तौर पर बीजेपी के लिए वोट नहीं करते हैं। अनायास नहीं इसी दौरान एक बीएलओ के रिश्तेदार ने बताया कि उनके भाई के ऊपर उच्च अफसरों द्वारा पिछड़े समुदाय के वोटरों को छांटने का दबाव बनाया जा रहा था। यही नहीं बिहार में हुए एसआईआर में दलितों, अल्पसंख्यकों और ऐसे तबकों के ज्यादा से ज्यादा वोटरों के छांटे जाने की खबरें आयी थीं जो बीजेपी के आमतौर पर वोटर नहीं माने जाते हैं।

यह भी पढ़ें: इंस्टाग्राम पर दोस्ती, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, आरोपी गिरफ्तार

दरअसल एसआईआर पूरे चुनाव, लोकतंत्र और चुनाव आयोग के वजूद के ही खिलाफ है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह देश के सारे के सारे मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करे। उसका प्राथमिक लक्ष्य यह होना चाहिए कि देश में कोई एक भी मतदाता ऐसा नहीं होना चाहिए जो मतदाता सूची से बाहर हो। लोकतंत्र में चुनाव की केंद्रीय भूमिका होती है और उसमें सभी मतदाताओं को शामिल कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर होती है। लेकिन अगर इसकी जगह चुनाव आयोग का मकसद अधिक से अधिक मतदाताओं को वोटर लिस्ट से छांटना हो जाए तो फिर उस देश और उसके लोकतंत्र को कोई नहीं बचा सकता है। और कोई चुनाव आयोग अगर ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह अपने देश, लोकतंत्र और जनता के लिए नहीं बल्कि किसी और के निहित स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। अपने पूरे लक्ष्यों और मकसद के विपरीत काम करने वाले चुनाव आयोग से भला फिर क्या ही उम्मीद की जा सकती है। ऊपर से अगर वन नेशन, वन इलेक्शन का विधेयक संसद से पास हो जाता है तो फिर यह कोढ़ में खाज ही साबित होगा। अभी तक चुनावों में विपक्ष के लिए जो रही सही उम्मीदें थीं वह भी धूलधसरित हो जाएंगी। इसका मतलब होगा कि पिट्ठू चुनाव आयोग के दम पर सत्ता पर बीजेपी-आरएसएस का स्थाई कब्जा। लोकतंत्र के रास्ते तानाशाही के इस सफर पर बीजेपी और संघ बहुत आगे निकल गए हैं। और चूंकि लोकतंत्र और तानाशाही दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं इसलिए एक का मरना तय है। और अभी की स्थिति में तो लोकतंत्र ही मरता हुआ दिख रहा है। वैसे भी यह हत्या उसकी टुकड़ों-टुकड़ों में की जा रही है।

यह भी पढ़ें: इंस्टाग्राम पर दोस्ती, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, आरोपी गिरफ्तार

अब आते हैं लोकतंत्र के तहत चलने वाली बर्बरता की बात पर। आपने क्या कभी यह सोचा कि बीजेपी के किसी भी फैसले में हिंसा, हत्या, खून क्यों जुड़ जाता है। बीजेपी का कोई भी कार्यक्रम बगैर इसके संपन्न ही नहीं होता है। नोटबंदी की गयी तो सैकड़ों ने अपनी जान गवां दी। लॉकडाउन हुआ तो इसी तरह की स्थितियों का लोगों को सामना करना पड़ा। जीएसटी की मार से खुदकुशी करने वाले व्यापारियों की शायद ही देश में कोई गिनती हो पायी हो। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो शांतिकाल में भी मॉब लिंचिंग से लेकर बुल्डोजर के जरिये लोगों को मौत के घाट उतारने वाले खुदकुशी के लिए मजबूर करने नियमित अभियान चलता ही रहता है। अगर कुछ बचा तो फिर एनकाउंटर के जरिये स्थाई हिंसा का माहौल बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस को दे दी गयी है। अब कोई पूछ सकता है कि ऐसा क्यों है? दरअसल बीजेपी और संघ एक हिंसक समाज चाहते हैं क्योंकि उन्हें पूरे समाज को एक स्थाई युद्ध में झोंकना है। और इसके लिए जरूरी है कि पूरा समाज मानसिक तौर पर तैयार रहे। इन सारे कार्यक्रमों और योजनाओं के जरिये देश में इसी तरह का एक इको सिस्टम तैयार किया जा रहा है। जिसमें यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों होने वाली बड़ी से बड़ी हिंसा को बर्दाश्त करने की जनता में क्षमता हो। या दूसरे शब्दों में कहें तो एक बड़े गृहयुद्ध की तैयारी है। 

यह भी पढ़ें: निजीकरण के विरोध में प्रदेश भर की भांति ही बनारस के बिजली कर्मियों का संघर्ष आंदोलन के दूसरे वर्ष भी रहा जारी

अनायास नहीं संघ हथियारों की पूजा करता है। वह अपनी शाखाओं में स्वयंसेवकों को लड़ने की ट्रेनिंग देता है। और कई बार कई जगहों पर घरों में हथियारों तक की सप्लाई की खबरें आयी हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पहले ही उसने हिंदुओं का सैन्यीकरण और सैनिकों का हिंदूकरण का नारा दे रखा है। अगर किसी को लगता है कि बीजेपी सरकार की अग्निवीर योजना हवा हवाई है तो उसे अपनी सोच पर फिर से विचार करना चाहिए। दरअसल अग्निवीर के जरिये संघ-बीजेपी पूरे समाज और खास कर हिंदू समाज के एक बड़े हिस्से को सैन्य प्रशिक्षण देना चाहते हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में समाज के भीतर अगर कोई बड़ा युद्ध छिड़ा तो फिर यही सैनिक उसके लिए पहली पंक्ति के योद्धा होंगे। इसलिए एक शांतिपूर्ण समाज के हिंसक समाज में बदलने और फिर उसके हिंदू तालीबान बनने के जो खतरे हैं उसको अगर समय रहते समझा नहीं गया तो इस देश का भविष्य बेहद अंधकारमय है।

यह भी पढ़ें: निजीकरण के विरोध में प्रदेश भर की भांति ही बनारस के बिजली कर्मियों का संघर्ष आंदोलन के दूसरे वर्ष भी रहा जारी

Read More

रोज़गार का संकट, व्यवस्था की साज़िश: पीछे छूटता इंसान

प्रोफेसर राहुल सिंह की कलम से

जिस दौर में मशीनें सोचने लगी हैं, वहाँ इंसान को सोचने तक की फुर्सत नहीं बची। चारों ओर तकनीकी चमत्कारों की चमक है, बटन दबाते ही काम हो जाता है, स्क्रीन पर आंकड़े झिलमिलाते हैं, और हर चीज़ पहले से कहीं तेज़, सटीक और सस्ती हो गई है। लेकिन इसी तेज़ी में इंसान कहीं पीछे छूट गया है। जिन हाथों ने इन मशीनों को गढ़ा, वही आज खाली हैं। जिन आँखों ने इनके सपने देखे, वहीं आज नौकरी के विज्ञापन ढूंढ़ती फिर रही हैं। तकनीक आगे बढ़ी है, इसमें शक नहीं, पर सवाल यह है, क्या समाज भी साथ बढ़ा है? क्या इंसान की ज़रूरतें और सम्मान भी उसी अनुपात में सुरक्षित हुए हैं? या फिर यह विकास केवल गिने-चुने लोगों के लाभ का जरिया बन गया है, जिसमें बाकी लोग बहुसंख्यक भीड़ बनकर खड़े हैं, किसी आने वाली क्रांति की अनसुनी दस्तक के इंतज़ार में।

यह भी पढ़ें: बलिया में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, मंडी सचिव और सहायक घूस लेते गिरफ्तार

बेरोज़गारी को अक्सर नीति-निर्माण की असफलता, शिक्षा की कमी या आबादी के दबाव का परिणाम समझा जाता है। लेकिन यह समझ अधूरी है। अगर हम गहराई से देखें तो पता चलता है कि बेरोज़गारी कोई आकस्मिक या अस्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि उस सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था की अंदरूनी संरचना का हिस्सा है, जिसमें उत्पादन का उद्देश्य मनुष्यता की ज़रूरतें पूरी करना नहीं, बल्कि लाभ कमाना होता है। यह व्यवस्था उत्पादन के साधनों को मुट्ठीभर लोगों के स्वामित्व में रखती है, और काम के अवसरों को भी उन्हीं सीमाओं के भीतर बाँध देती है जहाँ लाभ की संभावना हो।

इस व्यवस्था में काम की कोई कमी नहीं है। समाज में असंख्य ज़रूरतें हैं; बच्चों की देखभाल, बुज़ुर्गों के लिए सहारा, पर्यावरण की रक्षा, शिक्षा का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ। लेकिन ये ज़रूरतें तब तक रोज़गार नहीं बनतीं जब तक उनसे लाभ नहीं कमाया जा सकता। इसलिए यह कहना कि बेरोज़गारी है, अपने आप में भ्रम है। सही बात यह है कि लाभ देने वाले कामों की सीमाएँ तय कर दी गई हैं, और बाकी सभी मानवीय ज़रूरतें गैर-ज़रूरी घोषित कर दी गई हैं क्योंकि वे लाभ नहीं देतीं। इस व्यवस्था के लिए बेरोज़गारी समस्या नहीं, रणनीतिक स्थिति है। ऐसा वर्ग, जो काम के लिए लालायित है, पर काम नहीं पा रहा, वह काम करने वालों के लिए निरंतर दबाव पैदा करता है। यह दबाव काम करने वालों को उनकी मज़दूरी, अधिकार और सम्मान में कटौती स्वीकार करने के लिए विवश करता है। इस तरह एक अदृश्य सेना हमेशा तैयार रखी जाती है जिसे किसी भी समय लगाया या हटाया जा सकता है। इससे एक ओर काम करने वालों में आपसी प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा बनी रहती है, और दूसरी ओर पूँजी का नियंत्रण मजबूत होता जाता है।

यह भी पढ़ें: विधायक व पूर्व मंत्री डॉ नीलकंठ तिवारी ने नवापुरा पार्क व गली का किया लोकार्पण

तकनीक का विकास मानव इतिहास में अद्भुत उपलब्धि है, पर जिस तरह से उसका प्रयोग आज की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में हो रहा है, वह और अधिक बेरोज़गारी को जन्म दे रही है। तकनीकी उन्नति का उद्देश्य मानवीय श्रम को कम करना था ताकि इंसान को अधिक अवकाश और रचनात्मक जीवन मिले, लेकिन मौजूदा ढाँचे में तकनीक का प्रयोग श्रमिकों को हटाने और लाभ बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। उत्पादन की क्षमता तो कई गुना बढ़ी है, लेकिन उसी अनुपात में काम के अवसर नहीं बढ़े, बल्कि घटे हैं। आज के दौर में ऑटोमेशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। बैंक, रेलवे, कॉल सेंटर, बीमा, परिवहन और यहां तक कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी मशीनों और कोडों ने इंसानों की जगह ले ली है। इसका नतीजा यह है कि लाखों लोगों को काम से हटाया गया है और जो बचे हैं, उन्हें भी अस्थायी और असुरक्षित स्थितियों में काम करना पड़ रहा है। उन्हें यह डर हमेशा बना रहता है कि कल उनकी जगह कोई और मशीन या कोड ले लेगा। यह डर उन्हें कम वेतन, अधिक घंटे और अधिकारों के बिना काम करने के लिए मजबूर करता है।

तकनीक के इस तरह के प्रयोग से पूँजी का केंद्रीकरण और तेज़ होता है। जिन लोगों के पास तकनीक का स्वामित्व है, वही इसका लाभ उठा रहे हैं। वे हर उस क्षेत्र में तकनीक घुसा रहे हैं जहाँ इंसानी श्रम की जगह ली जा सकती है। इसका मतलब है कि काम का विभाजन अब मशीनों और मनुष्यों के बीच नहीं, बल्कि मशीनों और मुट्ठीभर स्वामियों के बीच हो गया है। आम आदमी केवल उपभोक्ता बन कर रह गया है, उत्पादक नहीं। जो उत्पादक हैं, वे या तो बेरोज़गार हो चुके हैं, या काम करते हुए भी असुरक्षित हैं। यह कहना कि तकनीक रोज़गार ख़त्म कर रही है, केवल आधा सच है। असली बात यह है कि तकनीक का प्रयोग किसके हाथ में है और किस उद्देश्य से किया जा रहा है। अगर समाज का नियंत्रण उत्पादन और तकनीक पर होता, तो यही तकनीक सबके लिए कम काम और बेहतर जीवन का ज़रिया बन सकती थी। उदाहरण के लिए, अगर तकनीक से उत्पादन बढ़ा है तो हर व्यक्ति के काम के घंटे घटाए जा सकते थे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। काम कुछ लोगों के हाथ से छिन गया और बाकी लोगों से ज़्यादा काम कराया जाने लगा।

यह भी पढ़ें: बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का ब्लॉक प्रमुख अभिषेक सिंह ने किया दौरा

तकनीक को लेकर आज जो डर फैलाया जा रहा है, कि यह काम छीन लेगी, वह केवल पूँजी के पक्ष में काम करता है। यह डर श्रमिकों को संगठित नहीं होने देता, उन्हें अपनी स्थिति सुधारने की मांग करने से रोकता है। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनकी जगह मशीन आ जाएगी। इस डर का इस्तेमाल करके न केवल श्रमिकों का शोषण जारी रखा जाता है, बल्कि उनकी एकता भी तोड़ी जाती है। यह बड़ा भ्रम है कि शिक्षा, कौशल, या उद्यमिता से बेरोज़गारी का हल निकलेगा। मौजूदा व्यवस्था में जितना भी आप खुद को कुशल बनाएं, अगर आपका कौशल लाभ देने की स्थिति में नहीं है, तो आप बेरोज़गार ही रहेंगे। और अगर आपका कौशल लाभदायक है, तो भी आपको तब तक ही काम मिलेगा जब तक आपके स्थान पर कोई मशीन या सॉफ्टवेयर नहीं आ जाता। इसीलिए आज लोग तमाम डिग्रियां लेकर भी बेरोज़गार हैं, और लाखों लोग झूठे ऑनलाइन कोर्स करके खुद को ‘अगला स्टीव जॉब्स’ बनने की भ्रांति में जी रहे हैं।

तो समाधान क्या है? समाधान उस सोच में है जो समाज को केवल लाभ के पैमाने पर नहीं देखती। अगर समाज के सभी लोगों को भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, और गरिमामय जीवन चाहिए, तो यह मानना होगा कि उत्पादन का उद्देश्य लाभ नहीं, ज़रूरत हो। और जब तक उत्पादन का नियंत्रण कुछ लोगों के हाथ में रहेगा, जिनका उद्देश्य केवल मुनाफा है, तब तक तकनीक भी इंसानों के विरुद्ध हथियार बनी रहेगी। यदि उत्पादन का नियंत्रण समाज के हाथ में हो, तो तकनीक से लाभ केवल कुछ लोगों को नहीं, बल्कि पूरे समाज को मिल सकता है। यह संभव है कि सप्ताह में केवल चार दिन काम करके भी सबकी ज़रूरतें पूरी हों। हर इंसान को अपने जीवन में अवकाश, रचनात्मकता और आत्म-सम्मान मिले। तकनीक को स्कूलों, अस्पतालों, कृषि और पर्यावरण सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में लगाया जा सकता है; पर यह तभी होगा जब निर्णय समाज ले, पूँजी नहीं।

आज की बेरोज़गारी इसलिए खतरनाक है क्योंकि वह केवल आज के युवाओं की जेब खाली नहीं कर रही, वह आने वाली पीढ़ियों के सपनों को भी मार रही है। वह समाज में स्थायी असुरक्षा और निराशा का वातावरण बना रही है। लोग एक-दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं, क्योंकि काम के अवसर सीमित हैं और हर कोई उसी सीमित टुकड़े के लिए लड़ रहा है। यह स्थिति केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक और नैतिक संकट भी पैदा कर रही है। इसलिए यह सोचना कि सरकार कुछ नई योजनाएँ शुरू कर देगी और बेरोज़गारी खत्म हो जाएगी, केवल भ्रम है। जब तक समाज की संरचना में बदलाव नहीं होगा, जब तक उत्पादन का उद्देश्य लाभ के बजाय मानवीय ज़रूरतें नहीं बनेंगी, तब तक बेरोज़गारी स्थायी सच्चाई बनी रहेगी। तकनीक आती जाएगी, उत्पादन बढ़ता जाएगा, और आम आदमी पीछे छूटता जाएगा। बेरोज़गारी की असली वजह उस व्यवस्था में छिपी है जो इंसानों को काम तभी देती है जब वह उससे लाभ कमा सके। 

यह भी पढ़ें: वाराणसी के सभी घाट डूबे, छतों पर हो रही गंगा आरती और अंतिम संस्कार

वह व्यवस्था जो इंसानी ज़रूरतों को नहीं, बल्कि पूँजी की गति को प्राथमिकता देती है। तकनीक का विकास और बेरोज़गारी, दोनों उसी प्रक्रिया के दो चेहरे हैं। अगर इंसान को तकनीक का साथी बनाना है, न कि शिकार, तो पूरी सामाजिक संरचना को नये सिरे से गढ़ना होगा; ऐसी संरचना, जिसमें कोई भी काम इंसान की गरिमा से नीचे न हो, और कोई भी इंसान काम के अधिकार से वंचित न हो। अगर आप इस बात पर सोचने के लिए तैयार हैं कि तकनीक और बेरोज़गारी एक साथ क्यों बढ़ रहे हैं, तो इसका जवाब बाहर नहीं, इसी व्यवस्था के भीतर छिपा है। और अगर आप उस जवाब को पहचानते हैं, तो फिर बदलाव की दिशा भी साफ़ हो जाती है। उत्पादन, श्रम और तकनीक—all belong to the people—but only when the people reclaim them.

और जब हर कोना चुप हो जाएगा, जब मशीनें थकेंगी नहीं और इंसान थक कर गिर पड़ेगा, तब शायद कोई पूछेगा काम क्या केवल मुनाफे के लिए होता है? तब हवाओं में शायद वो आवाज़ गूंजेगी जो कहेगी नहीं, काम जीवन के लिए होता है। काम गरिमा के लिए होता है। खेतों में फिर बीज बोए जाएँगे, शहरों की मशीनें मनुष्यता की धड़कनों को सुनना सीखेंगी, और हर चेहरा जिसमें आज चिंता है, उसमें उम्मीद उगने लगेगी। उस दिन तकनीक इंसान से आगे नहीं, उसके साथ चलेगी। विकास फिर से परिभाषित होगा—जहाँ गति हो, पर दूसरों को रौंद कर नहीं; जहाँ चमक हो, पर आँखों की रोशनी छीने बिना; जहाँ भविष्य हो, पर अतीत की भूलों से सीखकर।

यह भी पढ़ें: बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का ब्लॉक प्रमुख अभिषेक सिंह ने किया दौरा

Read More

यूपी में गंगा किनारे बनेगा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, वाराणसी समेत प्रदेश के 4 जिलों और सैकड़ों गांव का विकास पकड़ेगा रफ्तार

वाराणसी: प्रयागराज के बीच बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए अब एक नया वैकल्पिक हाईवे बनाया जाएगा. मौजूदा छह लेन सड़क पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे यात्रियों को जाम का सामना करना पड़ता है. इस समस्या के समाधान के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना की तैयारी का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ें: यूपी-नेपाल बॉर्डर के जिलों में अवैध मदरसों-मस्जिदों के खिलाफ एक्शन, अब तक 205 अतिक्रमण हटाए गए

160 किमी का होगा नया एक्सप्रेसवे

नई सड़क वाराणसी से मीरजापुर होते हुए प्रयागराज तक गंगा नदी के किनारे बनेगी और इसकी लंबाई करीब 160 किलोमीटर होगी. इस परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का काम शुरू हो चुका है. इसके तहत परियोजना की व्यवहार्यता, जोखिम, लागत और संभावित लाभों का आकलन किया जा रहा है. रिपोर्ट में यह भी तय किया जाएगा कि सड़क को दो लेन बनाया जाए या चार लेन.

यह भी पढ़ें: दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 'ब्रह्मोस' लखनऊ में बनेगी

एक वर्ष में पूरा हो सकता है DPR

NHAI आधुनिक उपकरणों जैसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, जीपीएस, जीआईएस और थियोडोलाइट का उपयोग कर सड़क की एलाइनमेंट तय कर रहा है. एक वर्ष में DPR को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है. ट्रैफिक लोड, भूखंडों की प्रकृति, क्षेत्रफल और लोगों की आवाजाही की इच्छा जैसे बिंदुओं पर विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: एक्शन में DIG: बोले- हाईवे को तस्करी का माध्यम नहीं बनने देंगे, फरियादियों को लेकर थानेदारों को दिए निर्देश

मल्टीमॉडल टर्मिनल से जोड़ने की भी योजना

NHAI के पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी एस.के. आर्या ने बताया कि मंत्रालय ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और काम तेजी से चल रहा है. इस परियोजना को रामनगर स्थित मल्टीमॉडल टर्मिनल से भी जोड़ा जा सकता है. इससे सड़क और जलमार्ग दोनों के संयोजन से परिवहन व्यवस्था Rऔर मजबूत होगी।

यह भी पढ़ें: वाराणसी में हाईअलर्ट के बीच ज्ञानवापी में शांतिपूर्ण संपन्न हुई जुमे की नमाज, मुल्क में अमन-चैन के लिए मांगी दुआ

Read More

सांसद बांसुरी स्वराज ने महिलाओं को संकल्प दिलाया कि "एक राष्ट्र एक चुनाव" की विचारधारा को खुद ध्वजवाहक बनकर गली-गली पहुंचाएंगे

वाराणसी: "एक राष्ट्र एक चुनाव" के संबंध में गुरुवार को आर्य महिला महाविद्यालय के ज्ञानानंद सभागार में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। महिला सम्मेलन की मुख्य वक्ता सांसद बांसुरी स्वराज रहीं।

यह भी पढ़ें: जनपद वाराणसी के मलेरिया उन्मूलन की ओर बढ़ते कदम- सीएमओ

सांसद बांसुरी स्वराज ने पहलगाम हमले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है जो ना झुकता है, ना रूकता है और ना थमता है। उन्होंने कहा कि यह मोदी का नया भारत है जो निर्भीक है निडर है। यह मोदी का नया भारत है कि किसी भी आतंकी के सामने घुटने नहीं टेकता। किसी भी चुनौती का ढृढ़ता के साथ सामना करता है मुंहतोड़ जवाब देता है राष्ट्रहित में फैसला लेता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के पूर्व जो हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा है, यह मौन मेरी बहनों ने मेरे साथ केवल श्रद्धांजलि के रूप में नहीं रखा है बल्कि यह मौन हमने प्रतिज्ञा के रूप में लिया है। प्रतिज्ञा यह है कि ना हम डरेंगे ना हम भूलेंगे और ना छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आप सभी के बीच में आकर मैं अभीभूत हूं। काशी की बखान करते हुए उन्होंने कहा कि मोक्ष की महिमा वाली काशी जहां बाबा विश्वनाथ का वास है, मां गंगा की धारा धारा के श्रद्धा की सरिता, शंखनाद में सनातन विश्वास है। बनारसी साड़ी की गरिमा पायी पहचान है। हर घाट पर गौरव हर राह पर आत्म-सम्मान है। अब इस पुण्य नगरी को मिला है मोदी युग का नव विकास। 

यह भी पढ़ें: करणी सेना के सदस्यों पर प्राणघातक हमला करने के मामले में सपा नेता हरिश मिश्रा को मिली जमानत

उन्होंने कहा कि मैं यहां ना तो सांसद धर्म निभाने आई हूं और ना राजनीति धर्म निभाने आई हूं, मैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने बहनों से चर्चा करने आई हूं। उन्होंने अनुमति लेकर मंच से नीचे आकर महिलाओं के बीच "एक राष्ट्र एक चुनाव" की चर्चा की। एक राष्ट्र एक चुनाव नीति है - विचार है - समाधान है। देश को बार-बार के चुनाव प्रक्रिया से छुटकारा देकर हम एक ही बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाएंगे। उन्होंने देशी लहज़े में उदाहरण देते हुए महिलाओं के बीच जाकर समझाया कि एक परिवार के भाइयों की एक साथ शादी करने का उदाहरण देते हुए एक ही मंडप में, एक ही साथ करेंगे तो इसे खर्च बचेगा, लोंगो के तान सुनने से बचेंगे।

यह भी पढ़ें: वाराणसी में गंगोत्री सेवा समिति द्वारा प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर विशेष शांति पाठ एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन

"एक राष्ट्र - एक चुनाव" के लाभ को गिनाते हुए कहा कि बार-बार होने वाले चुनावों पर होने वाला भारी खर्च (जीडीपी का लगभग 1.5%) कम होगा, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। प्रशासनिक दक्षता: लगातार चुनावों के कारण प्रशासन और सुरक्षा बलों पर पड़ने वाला बोझ कम होगा, जिससे वे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दे सकेंगे। नीति स्थिरता, लंबे समय तक नीतिगत निर्णयों में निरंतरता बनी रहेगी, क्योंकि सरकारें बार-बार चुनावी मोड में नहीं होंगी। एक साथ चुनाव होने से मतदाताओं में भ्रम कम होगा और मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। बार-बार चुनावों से होने वाली राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय मुद्दों पर अत्यधिक ध्यान कम होगा, जिससे राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता मिलेगी। नेताओं और सरकार का समय चुनाव प्रचार के बजाय विकास कार्यों पर अधिक केंद्रित होगा। ये लाभ देश की लोकतांत्रिक और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने में योगदान दे सकते हैं।

यह भी पढ़ें: पहलगाम हमला में शामिल तीन आतंकियों के नाम के साथ स्केच जारी, जनता से सुराग देने की अपील

उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प विकसित भारत है जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नई-नई जनकल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रही है। उन्होंने चुनाव के दौरान लगने वाली आचार संहिता को लेकर बताते हुए कहा कि यह विकास में स्पीड ब्रेकर का काम करती है। बार-बार चुनाव होने से विकास के कार्यों में बाधाएं आती है। उन्होंने महिलाओं को संकल्प दिलाया कि हम राष्ट्र के हित में हमेशा साथ खड़े होकर "एक राष्ट्र एक चुनाव" का समर्थन करेंगे। हम इस लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए अपना योगदान केवल मतदान से नहीं बल्कि विचारों का आदान-प्रदान करके संवाद से इस लोकतंत्र को और ज्यादा गूढ़ और मजबूत करेंगे। तथा तीसरा संकल्प दिलाते हुए कहा कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव की विचारधारा को खुद इसके ध्वजवाहक बनकर एक-एक घर एक-एक गली तथा एक-एक कूंचे तक पहुंचाएंगे।

यह भी पढ़ें: वाराणसी में गंगोत्री सेवा समिति द्वारा प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर विशेष शांति पाठ एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन

सादगी भरे कार्यक्रम के प्रारंभ में 2 मिनट का मौन रखते हुए श्रद्धांजलि दी गई तत्पश्चात नेहा कक्कड़, लक्ष्मी सिंह व श्वेता शर्मा ने वंदे मातरम गीत प्रस्तुत किया। अतिथि का परिचय कार्यक्रम संयोजक डॉ रचना अग्रवाल ने दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमुख गाइनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कुसुम चंद्रा, संचालन आर्य महिला पीजी कॉलेज संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जया मिश्रा तथा धन्यवाद ज्ञापन भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष नम्रता चौरसिया ने दिया। इस दौरान मुख्य रूप से भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, पूर्व महापौर मृदुला जायसवाल, निर्मला सिंह पटेल, पूजा दीक्षित, जगदीश त्रिपाठी, चन्द्रशेखर उपाध्याय, वैभव कपूर, अपराजिता सोनकर, साधना वेदांती, डॉ गीता शास्त्री, कुसुम पटेल, विभव सिंह, विनीता सिंह, प्रज्ञा पांडेय, साधना सिंह, महिला उद्यमी ऋचा शाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जमुना शुक्ला, डॉ रुबी शाह, शशिबाला शाह, महानगर मीडिया प्रभारी किशोर सेठ, प्रीति पुरोहित, आरती पाठक, नेहा कक्कड़, रिचा सिंह, अनीशा शाही, मंजू सिंह, किरन मिश्रा, सोनिया जैन संध्या सिंह सहित सैकड़ों महिलाएं व छात्राएं मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें: पहलगाम हमला में शामिल तीन आतंकियों के नाम के साथ स्केच जारी, जनता से सुराग देने की अपील

Read More

सर्जिकल स्‍ट्राइक के वक्‍त जो हुआ, ठीक वैसा ही हो रहा, CCS मीटिंग बहुत कुछ बता रही

पहलगाम: आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्‍योरिटी (CCS) की मीटिंग ले रहे हैं. इसमें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएस अज‍ित डोभाल मौजूद हैं. यहीं तय होगा क‍ि आतंकी हमले का जवाब कैसे द‍िया जाए. लेकिन इस मीटिंग की सबसे खास बात ये है क‍ि सर्जिकल स्‍ट्राइक के वक्‍त जो कुछ भी हुआ, ठीक वैसा ही इस बार भी हो रहा है. उस वक्‍त भी सीसीएस की मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर हुई थी और इस बार भी पीएम मोदी अपने घर पर ही मीटिंग कर रहे हैं. मतलब साफ है क‍ि भारत का जवाब भयानक होने वाला है.

यह भी पढ़ें: यूपी में 15 IPS के ट्रांसफर...7 जिलों के कप्तान बदले

कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्‍योरिटी की मीटिंग बुलाना प्रधानमंत्री का विशेषाध‍िकार है. आमतौर पर यह मीटिंग साउथ ब्लॉक में होती है, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) है. लेकिन उरी सर्जिकल स्‍ट्राइक के वक्‍त 29 सितंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की मीटिंग अपने आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर की थी. इसी मीटिंग में पाक‍िस्‍तान को जवाब देने के ल‍िए सर्जिकल स्‍ट्राइक का प्‍लान बना था. इस बार भी पीएम मोदी ने अपने आवास पर मीटिंग बुलाई है. इससे माना जा रहा है क‍ि भारत कोई बड़ा फैसला ले सकता है.

यह भी पढ़ें: नवागत जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने ग्रहण किया कार्यभार, बोले, विकास होगी प्राथमिकता

मीटिंग PMO में करने के मायने

हाई लेवल सिक्रेसी और सिक्‍योरिटी

पीएम का आवास एक हाई सिक्‍योरिटी जोन में होता है, जहां सीमित स्‍टाफ मौजूद रहता है. कड़ी निगरानी रखी जाती है, इसल‍िए कोई भी सूचना लीक नहीं हो सकती. जब सर्जिकल स्‍ट्राइक या क‍िसी बड़ी सैन्‍य कार्रवाई पर फैसला लेना हो तो यह जगह सबसे सुरक्ष‍ित मानी जाती है.

यह भी पढ़ें: गर्मी की छुट्टी और शादी के सीजन में बिहार जाने की टेंशन खत्म! 10 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, देखें लिस्ट और टाइम टेबल

सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग

पीएम आवास में मीटिंग का मतलब है क‍ि सभी शीर्ष अध‍िकारी तुरंत उपलब्‍ध हैं. बिना क‍िसी देरी और औपचार‍िकता के फैसले ल‍िए जा सकते हैं, तुरंत उन्‍हें लागू क‍िया जा सकता है. ऐसा तब होता है जब सेकेंडों में निर्णय लेना हो. ड‍िफेंस एक्‍सपर्ट के मुताबिक, अभी वही वक्‍त है.

यह भी पढ़ें: आधी रात शादीशुदा प्रेमिका के घर बंद बक्से मे निर्वस्त्र हालत मे मिला युवक, खूब हुई धुनाई

मीडिया और पब्‍ल‍िक से दूरी

साउथ या नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग होने पर मीडिया की हलचल और कयासबाजी तेज हो जाती है. पीएम आवास पर मीटिंग ज्‍यादा निजी होती है. इससे क‍िसी भी जानकारी के बाहर जाने की संभावना लगभग शून्‍य हो जाती है.

यह भी पढ़ें: वाराणसी में कनपटी पर गोली लगने से हाईस्कूल के छात्र की मौत, जांच में जुटी पुलिस

गंभीरता बताती है ये मीटिंग

जब CCS की मीटिंग पीएम आवास पर होती है, तो यह संकेत मिलता कि मामला सामान्य नहीं है. इससे यह संदेश जाता है क‍ि स्थिति बेहद गंभीर है और सरकार उससे सख्ती से निपटने का प्‍लान बना रही है.

यह भी पढ़ें: वाराणसी में स्कूलों का समय बदला, भीषण गर्मी को देखते हुए लिया गया फैसला, बीएसए ने जारी किया आदेश

Read More

नशे की लत और नशे का व्यापार देश के युवाओं को बर्बादी के अंधेरे में धकेल रहा

लेखक अंकित तिवारी पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता की कलम से

 पूरा भारतीय समाज इसके प्रकोप को झेल रहा है। प्रशासनिक लापरवाहियों भ्रष्टाचार के साये में लगातार यह धंधा बढ़ रहा है।  सामाजिक तानेबाने में बिखराव, बाजारवाद, छोटे  होते परिवार, पश्चिम जीवन के तौर तरीकों को अपनाने की वजह से एकाकी होता जीवन कुछ ऐसे मूलभूत कारण हैं जो नशीले धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर काबू पाना अकेले सरकार के बस का नहीं परंतु सरकारी तंत्र आम जन को साथ लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है। दिखावे के कुछ जागरूकता कार्यक्रम व अभियान चंद समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से कराने की खानापूर्ति आम जन के सहयोग का कतई प्रमाण नहीं, यह एक प्रकार से आंखों में धूल झोंकने जैसा है। हमें यह भी देखना चाहिए कि भारतभूमि, संयुक्त परिवार कुटुंब और संस्कार की भूमि रही है और संयुक्त परिवार में ऐसे संस्कार और प्रभाव होते हैं जो बच्चे को जिंदगी की यथार्थता व संस्कार से इस तरह परिचित करा सकते हैं कि वह अपराध व नशेड़ी  कुकर्मों से दूर बेहतर जिंदगी के काबिल बन सके। अफसोस की आज की शासन व्यवस्था और एक हद तक सामाजिक व्यवस्था भी पश्चिमी प्रभावों से आविष्ट है। 

यह भी पढ़ें: सीएम योगी को 10 अप्रैल को जान से मारने की धमकी, रजिस्ट्री भेजकर एसपी को दी खुली चुनौती

जिसमें सरकार ही सबकुछ है और हर स्तर पर उसका दखल है । किसी भी समाज के सहज मानवीय विकास में कहीं न कहीं यह एक बड़ी बाधा है, खासकर तब, जब प्रशासन भ्रष्ट है। इसका एक बड़ा कारण है कि प्रशासन मात्र कानून से हर गतिविधि हांकना चाहता है और मानव के लिए समझ और भावना भी बहुत मायने रखता है । सो देश को इस गंभीर कैंसर समान समस्या से मुक्त करने के लिए सर्वसम्मत रायबात रणनीति तय किये जाने की जरूरत है। यह समाधान तात्कालिक रूप से कारर्वाई मांग रहा क्योंकि न केवल युवा वर्ग नशे की चपेट में है इसका असर बच्चों पर भी पड़ रहा है इससे नशा न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक दुष्प्रभाव भी डाल रहा है।  नशे की पूर्ति के लिए अपराध में भी वह हिचक नहीं रहे हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण कुछ इस तरीके की घटनाओं से समझा जा सकता है 

बीते दिनों, प्रयागराज के एक गांव की घटना है, जिसमे नाबालिग बेटे ने पैसे की मांग को लेकर पिता की हत्या कर दी , उस वक्त वह शराब के नशे में था और लोहे की राड से पिता को मार डाला ।दूसरे मामले में, अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ का वह चर्चित कांड जिसमें पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने नशे की हालत में ही चाकू से कई वार कर के सौरभ राजपूत को मार डाला पुलिस के मुताबिक जेल में भी वह नशे की मांग को लेकर परेशान  हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के महोबा जिले  में भी नशेड़ी बेटे ने पीट-पीट कर  अपने पिता को मार डाला था। ठीक इसी तरह बिजनौर जिले में भी नशा मुक्ति केंद्र में सीसीटीवी कैमरे में एक घटना कैद हुई थी जिसमें दो युवकों ने एक भर्ती युवक की गला घोंट कर हत्या कर दी थी। ऐसे मामले और भी है जैसे कि जम्मू कश्मीर में एक महिला ने कथित तौर पर नशा करके अपनी पति के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया था। 

यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर महिला मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा व भाजपा महानगर कार्यसमिति की ताबड़तोड़ हुई बैठकें

सच तो यह है कि  इस तरह के मामले तो आए दिन देखने सुनने को मिल रहे हैं। केरल में एक छात्र नशे में परीक्षा देने पहुंचा था बैग में शराब की बोतल शिक्षक को मिली थी तब से केरल के स्कूलों में व्यापक पैमाने पर नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में  नशे की लत के कारण 12 प्रतिशत बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। सर्वे में बताया गया 8 से 11 साल तक के छोटे बच्चे नशे की लत का शिकार बन रहे हैं। हालांकि की नई भाजपा सरकार से दिल्ली वासियों को काफी उम्मीदें रहेगी।

विशेषज्ञों की मानें तो नशे की लत लगने के कई कारण हो सकते हैं तनाव के चलते कई बार बच्चे मनोवैज्ञानिक कारण, पर्यावरणीय कारण, अवसाद, जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री स्कूल या किसी सामाजिक जगह पर दोस्तों की कमी होना, दर्दनाक घटनाओं का होना आदि की वजह से नशे के आदी हो जाते हैं। नशाखोरी का कारोबार न केवल युवाओं से लेकर आम लोगों की सेहत बिगड़ रहा है बल्कि नशे की हालत में बदमाश अपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पूर्व में हुई लूट, स्नैचिंग, चोरी आदि घटनाओं में पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ में जानकारी मिलती है कि उन्होंने नशे की हालत में वारदात की थी ।

एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में बलात्कार की घटनाओं में 95% मामले में आरोपी नशे की हालत में ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, अपने देश में पंजाब नशे के मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल है, वहां की सरकार हाल ही में युद्ध नशे के विरुद्ध का अभियान छेड़ा है अब देखना होगा कि इसका कितना असर होता है।  विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में 20 लोगो में से एक की मौत का कारण, शराब ही बनता है । हाल ही में मिजोरम के आबकारी मंत्री के अनुसार तीन महिलाओं समेत 46 लोगों की मौत नशीली दवाओं के सेवन से हुई जो की बड़ी ही चिंता का विषय है। नशे के रूप में युवा, मादक द्रव्यों को इनहेलर, शालूसन, कफ सिरप, स्पिरिट, तंबाकू और गुटके आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें: बाइक सवार मनबढ़ युवक ने पान विक्रेता को गोली मारी, अस्पताल ले जाया गया, पुलिस तफ्तीश में जुटी

पिछले दिनों प्रयागराज में एंटीनार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने नशीली दवाओं, इंजेक्शनों की सप्लाई करने वाले गैंग को पकड़ा था जो छात्रों को नशे की लत लगा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नशे से युवा पीढ़ी को गंभीर खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि  युवाओं में बढ़ रही नशे की लत पर  उन्होंने देश की नशीली दवाओं  के अवैध कारोबार  युवाओं के ड्रग्स के सेवन  पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ड्रग्स लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पीठ ने कहा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग को एक सारणी भर नहीं  माना जाना चाहिए लेकिन इस मुद्दे से निपटने के लिए एक खुली चर्चा की आवश्यकता है, भारत में नशे संबंधी मुद्दों पर लोग चुप रहते हैं और इसका फायदा आतंकवाद का समर्थन करने वाले और हिंसा को बढ़ावा देने वाले उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माता-पिता को भी सलाह दी कि नशे के शिकार व्यक्ति के साथ-सहनशीलता और प्यार से पेश आने की जरूरत है बता दें कि एससी की तरफ से यह टिप्पणी तब आई जब पाकिस्तान से भारत में 500 किलो हीरोइन की तस्करी के मामले में आरोपी एक व्यक्ति की तरफ से दायर जमानत याचिका पर फैसला सुनाया जा रहा था। नशे जैसे मुद्दे पर समाज और सरकार को मिलकर लड़ने की जरूरत है । इसके लिए शिक्षित होना जरूरी है, मनोचिकित्सकों के अनुसार तनाव से निपटने के लिए स्वस्थ तरीके अपनाएं, परिवार के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखें, कांसलिंग कराएं और सबसे बड़ी बात , खुद कि इच्छा शक्ति खुद को मोटिवेट करें अच्छी संगत में रहें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नशे को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। उन्होंने कहा कि नशा एक ऐसी लत होती है जिस पर काबू नहीं पाया गया तो उसे व्यक्ति का पूरा जीवन तबाह कर देती है इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान  होता है इसलिए हमारी सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है । पीएम मोदी ने कहा कि जब परिवार कमजोर होता है तो मूल्य का क्षरण होने लगता है फिर उसका प्रभाव व्यापक तौर पर पड़ता है, श्री मोदी ने  परिवार की अवधारणा और उसके महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि जब परिजन कई दिन तक मेल मुलाकात नहीं करते तब  ऐसे खतरे पैदा होते हैं और नशाखोरी को बढ़ावा मिलता है, ऐसे में परिवारों को मजबूत होने और देश को नशा मुक्त बनाने की जरूरत है। सरकार के मुताबिक सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के नशा मुक्त भारत अभियान में देश भर के 500 से अधिक स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी से प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय कार्य योजना एनपीडीआर के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है।

यह भी पढ़ें: आग से जल गई फसल तो घबराएं नहीं, सरकार देगी मुआवजा; जानिए कहां और कैसे करें आवेदन

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार नशा मुक्त भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है मादक पदार्थ तस्करों को दंडित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। जो पैसे के लालच में युवाओं को नशे की अंधेरी खाई में धकेल रहे हैं उनको सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक शाह के मार्गदर्शन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसी 2047 तक नशा मुक्त भारत, के पीएम के सपने को साकार करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। देश के विभिन्न मामलों में अदालत ने 29 मादक तस्करों को दोषी भी ठहराया है. आपको बता दें कि कानून में नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी कठोरता सजा का भी प्रावधान है। उम्मीद है, एक दिन मेहनत रंग लाएगी।

यह भी पढ़ें: आग से जल गई फसल तो घबराएं नहीं, सरकार देगी मुआवजा; जानिए कहां और कैसे करें आवेदन

Read More

आग से जल गई फसल तो घबराएं नहीं, सरकार देगी मुआवजा; जानिए कहां और कैसे करें आवेदन

लखनऊ: गर्मी का मौसम शुरू हो गया है. यूपी में खेतों में खड़ी फसलों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है. प्रदेश के अधिकांश जिलों में आग से गेहूं की कई एकड़ फसल जलकर राख हो गई. इससे किसानों को खासा नुकसान हो रहा है. आग लगने से फसल नुकसान होने पर सरकार मुआवजा भी देती है. ऐसे में आइये जानते हैं फसल जलने पर सरकार से मुआवजा कैसे पाएं?. 

यह भी पढ़ें: काशी को 3884 करोड़ की मिलेगी सौगात, इन परियोजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास

कैसे पाएं सरकार से मुआवजा? 

दरअसल, इन‍ दिनों पुरवा हवा बहना शुरू हो गई है. ऐसे में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं. साथ ही खेतों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के तार टूटने से भी आग की घटनाएं हो रही हैं. ऐसे में किसानों को आग से राहत देने के लिए सरकार की ओर से मुख्‍यमंत्री खेत खलिहान दुर्घटना सहायता योजना चलाई शुरू की गई है. इसके तहत फसल नष्‍ट होने के एवज में किसानों को सरकार की ओर से उचित मुआवजा दिया जाता है. 

यह भी पढ़ें: राजभर जाति को 2% अनुसूचित जनजाति के आरक्षण हेतु दिल्ली संसद भवन में सपा मुखिया अखिलेश यादव को दिया ज्ञापन

15 दिन के अंदर पोर्टल पर दे जानकारी 

सरकार से फसल का मुआवजा पाने के लिए आग की घटना के 15 दिन के अंदर पोर्टल पर आवेदन करना होता है. वहीं, मंडी परिषद से संचालित खेत खलिहान दुर्घटना सहायता योजना के तहत आवेदन करना होता है. इस योजना के तहत किसानों को एक लाख रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है. 

यह भी पढ़ें: बिना स्वीकृत नक्शे के बन रहा वाटर पार्क सील, VDA की बड़ी कार्रवाई

सरकार की ओर से कितना म‍िलता है मुआवजा? 

यूपी की योगी सरकार द्वारा खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत 2.5 एकड़ से कम भूमि वाले किसान को 15 हजार, 2.5 से 5 एकड़ तक भूमि वाले किसान को 20 हजार, 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसान को 30 हजार रुपये तक का मुआवजा दिया जाने का प्रावधान है. मुआवजा किसान को उसकी फसल के नुकसान के आधार पर दिया जाता है. अधिक नुकसान होने पर किसान को एक लाख से अधिक का मुआवजा तक दिया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: लखनऊ लूटकांड का एक लाख के इनामी बदमाश अनुज मौर्य ने जौनपुर में किया सरेंडर

कैसे और कहां करें शिकायत? 

इसके लिए खेत में आग लगने की घटना की सूचना ग्राम प्रधान या फिर सचिव के माध्‍यम से ब्‍लॉक में देनी होती है. इसके अलावा किसान इस बात की भी जानकारी ले सकते हैं कि उनका फसल बीमा ऐसी घटानाओं को कवर करता है या नहीं. फसल में आग लगने पर 15 दिन के अंदर संबंधित कृषि उत्पादन मंडी समिति कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र जमा करना होता है. इसी पत्र को आवेदन के तौर पर लिया जाता है. विभाग की योजना में गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, मूंग, मसूर, राई आदि अनाज वाली फसलें शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें: अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे छात्रों ने भैंस के आगे बीन बजा कर किया विरोध प्रदर्शन

Read More

वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण दानिश आजाद अंसारी का वक्तव्य

लखनऊ: वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बदलते वक्त की जरूरत है। इससे मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा करने के भावना को और बल मिलेगा।

यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री के वाराणसी आगमन को लेकर पुलिस आयुक्त ने की सुरक्षा समीक्षा

मोदी सरकार का यह स्पष्ट कहना है कि वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज के भलाई का काम होना चाहिए,वक्फ की संपत्तियों पर चैरिटेबल हॉस्पिटल स्कूल खुलना चाहिए जहां गरीब पसमांदा मुसलमान को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके। वक्फ की जमीनों पर स्टेडियम आदि खुलना चाहिए जहां पर हमारे मुस्लिम समाज के खिलाड़ियों के प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। 

यह भी पढ़ें: कुरहुआ पंचायत भवन के आस-पास के रिहायसी क्षेत्रों में किया गया ट्रायल

सपा कांग्रेस जानबूझकर मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के बीच में रोड़ा बना हुआ है। सपा कांग्रेस नहीं चाहती कि मुसलमान तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़े, इन्होंने हमेशा हमें मुख्य धारा से दूर रखने का काम किया है लेकिन मोदी सरकार मुसलमान के हितों की पूरी ईमानदारी से रक्षा करना जानती है। 

यह भी पढ़ें: वाराणसी में तीन ठग गिरफ्तार:असली सोने के बदले नकली सोना देते थे, राजस्थान से आकर करते थे लूट; लाखों का माल बरामद

चाहे मदरसा शिक्षा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना हो, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के दंश से मुक्त करना हो, अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों के इंफ्रा डेवलपमेंट की बात हो या अब वक्फ के संपत्तियों का मुस्लिम समाज के विकास के लिए इस्तेमाल करने की बात हो हर कसौटी पर मोदी सरकार खरी उतरी है, विपक्ष को अब भ्रम की राजनीति छोड़कर मुस्लिम समाज के सकारात्मक विकास के लिए सोचना चाहिए।

यह भी पढ़ें: पुलिस आयुक्त ने किया पुलिस कार्यालय का निरीक्षण, लापरवाह कर्मचारियों पर गिरी गाज

Read More

मंडलायुक्त द्वारा मेहंदीगंज स्थित प्रधानमंत्री के प्रस्तावित सभा स्थल का निरीक्षण किया गया

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी वाराणसी दौरा प्रस्तावित है जिस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण तथा शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के बाद मेहंदीगंज में सभा की जायेगी। प्रस्तावित आगमन को देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, उक्त के संबंध में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा द्वारा मेहंदीगंज पहुँचकर रिंग रोड किनारे स्थित प्रस्तावित सभास्थल का निरीक्षण किया गया। 

यह भी पढ़ें: वक्फ संशोधन विधेयक पर अलर्ट, पुलिस ने किया गश्त, कमिश्नरेट के तीन जोन में बढ़ाई गई निगरानी

निरीक्षण के क्रम में मंडलायुक्त द्वारा सभा के लिये चिन्हित स्थल, स्टेज, हेलीपैड, वाहन पार्किंग, प्रवेश द्वार, जर्मन हैंगर, सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन आदि के संबंध में अधिकारियों से वार्ता करते हुए उक्त के संबंध में उचित दिशानिर्देश दिये गये। 

यह भी पढ़ें: मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर होगी पोषण पोटली - सीडीओ

उन्होंने मजबूत बैरिकेडिंग करने को भी निर्देशित किया। सभास्थल तथा आसपास साफ-सफाई की उचित व्यवस्था करने के साथ ही अंडरपास पर चिपके पोस्टरों को हटाने तथा पेंट आदि कराने को भी निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान एडीएम प्रशासन विपिन कुमार, एसडीएम राजातालाब शिवानी सिंह समेत लोकनिर्माण विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

यह भी पढ़ें: वाराणसी विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, अवैध प्लाटिंग ध्वस्त

Read More

वाराणसी की निधि तिवारी बनीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी

वाराणसी: निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी (PS) के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा (IFS) 2014 बैच की अधिकारी निधि तिवारी इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में उप सचिव के रूप में कार्यरत थीं।

यह भी पढ़ें: अनधिकृत ई रिक्शा व ऑटो के खिलाफ मंगलवार से चलेगा अभियान

DOPT (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निधि तिवारी अब प्रधानमंत्री की निजी सचिव के रूप में अपनी नई भूमिका संभालेंगी।

यह भी पढ़ें: वाराणसी में कड़ी सुरक्षा के बीच अदा की गई ईदगाहों वह मस्जिदों में ईद की नमाज

विदेश मंत्रालय से लेकर PMO तक सफर

निधि तिवारी को नवंबर 2022 में पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे विदेश मंत्रालय में निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के प्रभाग में अंडर सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थीं। निधि तिवारी की यह उपलब्धि वाराणसी के लिए गर्व की बात है।

यह भी पढ़ें: चैत्र नवरात्रि और ईद-उल-फितर को लेकर वाराणसी पुलिस अलर्ट, अपर पुलिस आयुक्त ने संवेदनशील इलाकों का किया निरीक्षण

Read More

जनपक्षधर पत्रकारिता और डिजिटल सेंसरशिप

प्रोफेसर राहुल सिंह अध्यक्ष  उत्तर प्रदेश वाणिज्य परिषद की कलम से

पत्रकारिता को दिन-ब-दिन मुश्किल बनाया जा रहा है। अख़बारों और टीवी चैनलों की धूर्तता अब किसी से छिपी नहीं है, लेकिन AI टूल्स, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी आपकी आवाज़ को अपने तरीक़े से दबाने का काम कर रहे हैं। यह सेंसरशिप इतनी बारीक और पेचीदा होती है कि अक्सर हमें इसका एहसास तक नहीं होता। मैंने यूट्यूब पर काम कर रहे कुछ सफल और कुछ असफल लोगों के कंटेंट का जायज़ा लिया। इसमें मैंने पाया कि सोशल मीडिया आपको कुछ ख़ास मुद्दों पर और एक ख़ास ढंग से काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप इन संकेतों को नज़रअंदाज़ कर जनपक्षधर पत्रकारिता करने की कोशिश करते हैं, तो आपको अलग-अलग तरीक़ों से रोका जाता है।

यह भी पढ़ें: बीएचयू में धरनारत छात्र शिवम सोनकर से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

सबसे आसान तरीका यह है कि आपकी आवाज़ को उन्हीं लोगों तक सीमित कर दिया जाए, जो पहले से आपकी बातों से सहमत हैं। यह काम इतनी ख़ामोशी से किया जाता है कि आपको अंदाजा भी नहीं होता कि आपकी पहुँच पर रोक लगाई जा चुकी है। दूसरा तरीका आपके अकाउंट को अस्थायी या स्थायी रूप से बंद करना है। हालाँकि, अब यह तरीका कम अपनाया जाता है; इसकी जगह आपकी रीच को कम कर दिया जाता है, जिससे आपके वीडियो या लेख ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचते। AI टूल्स और गूगल सर्च भी आपकी अभिव्यक्ति को अपने हिसाब से नियंत्रित करते हैं। कई बार जब आप किसी संवेदनशील मुद्दे पर सर्च करते हैं, तो आपको मुख्यधारा की मीडिया से हटकर जानकारी नहीं मिलती। मसलन, अगर आप गूगल पर “भारत में मुसलमान विरोधी सांप्रदायिक हिंसा” खोजते हैं, तो हो सकता है कि आपको वह रिपोर्ट न मिले जो निष्पक्ष दृष्टिकोण से तैयार की गई हो। इसके बजाय, सर्च रिज़ल्ट में मुसलमानों को ही दंगाई के रूप में पेश करने वाली खबरें ज़्यादा दिखाई दें, जबकि हिंदू अतिवादियों की हकीकत को बड़े ही सलीक़े से छिपा दिया जाए।

यह भी पढ़ें: टीबी हारेगा, देश जीतेगा- आओ मिलकर टीबी मुक्त भारत बनायें – सीएमओ

इसी तरह, अगर आप OpenAI या अन्य AI चैटबॉट्स से इज़राइल-फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर निष्पक्ष जानकारी माँगते हैं, तो आपको गोलमोल जवाब मिलेंगे। कभी-कभी ये टूल्स आपको पूरी तरह भटका देते हैं, और अगर आपकी सियासी समझ गहरी नहीं है, तो आप इस भटकाव के शिकार भी हो सकते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में निष्पक्ष और जनपक्षधर पत्रकारिता के लिए जगह तेज़ी से सिकुड़ती जा रही है। मुख्यधारा की मीडिया कॉर्पोरेट और सत्ता प्रतिष्ठानों के दबाव में काम करती है, जबकि डिजिटल मीडिया भी अपने एल्गोरिदम के ज़रिए यह तय करता है कि कौन-सी जानकारी को ज़्यादा फैलाया जाए और कौन-सी दबा दी जाए। अब सूचना महज़ सूचना नहीं रही, बल्कि एक टूल, एक हथियार बन चुकी है। सूचना का सही इस्तेमाल सत्ता बना और बिगाड़ सकता है, तो इसके ज़रिए किसी समाज में अमन और शांति भी क़ायम की जा सकती है।

यह भी पढ़ें: सफलता की कहानी, जयश्री प्रसाद की जुबानी

डिजिटल मार्केटिंग आज पूरी तरह आपसे छीनी गई या चोरी की गई सूचनाओं पर निर्भर है। आपके मोबाइल में कम से कम दो दर्जन ऐप होंगे, जिनको आपने अपने कॉन्टैक्ट्स, मीडिया फाइल्स, माइक्रोफोन और कैमरे तक पहुँच की अनुमति दे रखी है। यानी यह छोटा-सा मोबाइल आपकी इतनी ख़ामोशी से जासूसी कर रहा है कि अगर यही काम इंसानों से करवाया जाए, तो एक शख़्स की निगरानी पर लाखों रुपये खर्च होंगे। सोचिए, आपकी उँगलियाँ जो इस वक़्त कीबोर्ड पर चल रही हैं, उनकी हर हरकत दुनिया के कई हिस्सों में रिकॉर्ड हो रही है। आपकी पसंद, नापसंद, विचारधारा और यहाँ तक कि आपकी सियासी सोच भी कहीं न कहीं दर्ज हो रही है। ये डेटा सिर्फ़ विज्ञापन कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि सरकारों और ख़ुफ़िया एजेंसियों के लिए भी बेहद क़ीमती होता है।

यह भी पढ़ें: प्रगति के परिजन ने की फांसी की सजा की मांग.. दोनों की रजामंदी से हुई थी शादी

अगर आप समझते हैं कि पत्रकारिता सिर्फ़ सच को सामने लाने का नाम है, तो आप ग़लत हैं। आज पत्रकारिता एक ख़तरनाक पेशा बन चुका है, ख़ासतौर पर अगर आप सत्ता और कॉर्पोरेट के ख़िलाफ़ लिखते हैं। ग़ाज़ा में 120 पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि वे वह सच दिखा रहे थे जिसे कुछ ताक़तें छिपाना चाहती थीं। हमारे देश में भी पत्रकारों की हत्या अब आम बात हो गई है। सबसे आसान तरीका है कि पत्रकारों पर फ़र्ज़ी मुक़दमे कर दिए जाएँ। भले ही वे बाद में बरी हो जाएँ, लेकिन मुक़दमे की दौड़-धूप में उनकी सामाजिक, आर्थिक और मानसिक हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वह दोबारा उठ भी नहीं पाते। हाल ही में नागपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर मेरी एक वीडियो रिपोर्ट पर एक व्यक्ति ने धमकी दी कि अगर मैं इस तरह की रिपोर्टिंग जारी रखता हूँ, तो वह पुलिस में शिकायत करेगा। जबकि उस वीडियो में सिर्फ़ तथ्य पेश किए गए थे और उन्हीं का विश्लेषण किया गया था। सोचिए, ये कौन लोग हैं जो सच सामने लाने वालों को डराने की कोशिश कर रहे हैं?

यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, जरूरतमंद बच्चों के लिए सहायता

ऐसे हालात में स्वतंत्र पत्रकारों और वैकल्पिक मीडिया संस्थानों के लिए चुनौतियाँ और भी बढ़ जाती हैं। सोशल मीडिया पर बने रहना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जिन मुद्दों को मुख्यधारा की मीडिया नज़रअंदाज़ करती है, उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म भी दबाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का अपना महत्व है, लेकिन इन पर पूरी तरह निर्भर रहना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। अगर हम निष्पक्ष और जनपक्षधर पत्रकारिता को ज़िंदा रखना चाहते हैं, तो हमें नए विकल्पों की तलाश करनी होगी। स्वतंत्र वेबसाइटें, वैकल्पिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और प्रत्यक्ष संवाद के ज़रिए लोगों तक सही जानकारी पहुँचाने की कोशिश करनी होगी। पत्रकारिता को सिर्फ़ बाज़ार और सत्ता के चश्मे से देखने के बजाय, इसे समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बनाना ही असली चुनौती है। आने वाले वक़्त में हमें डिजिटल निगरानी और सेंसरशिप से निपटने के नए तरीक़े विकसित करने होंगे। अगर हम अपनी निजता और अभिव्यक्ति की आज़ादी को बचाना चाहते हैं, तो हमें इस लड़ाई को सिर्फ़ सोशल मीडिया तक सीमित रखने के बजाय ज़मीन पर भी लड़ना होगा। पत्रकारिता को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम सच के साथ खड़े हों, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों।

यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, जरूरतमंद बच्चों के लिए सहायता

“जो लिखेंगे सच, वो सताए जाएँगे, जो बोलेंगे हक़, वो दबाए जाएँगे

लेकिन मिटेगा नहीं हौसला सच का, हर दौर में, दीए जलाए जाएँगे।”

Read More

यूपी के सहारनपुर में बीजेपी नेता ने पत्नी और तीन बच्चों को मारी गोली, खुद पुलिस को दी जानकारी

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गंगोह कस्बे में एक दर्दनाक हत्याकांड सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों को गोली मार दी। इस वारदात में 11 साल की बेटी श्रद्धा, 6 साल का बेटा देवांश और 4 साल का बेटा शिवांश की मौत हो गई, जबकि पत्नी नेहा (31) गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इस खौफनाक घटना के बाद, आरोपी योगेश रोहिला ने खुद पुलिस को फोन कर बताया, "मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को गोली मार दी है।" इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

यह भी पढ़ें: CBI ने सुशांत सिंह राजपूत केस की क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, रिया चक्रवर्ती को मिली क्लीन चिट

जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच, योगेश रोहिला ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अपनी पत्नी और बच्चों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गोलियों की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़कर मौके पर पहुंचे, जहां पत्नी और तीनों बच्चे खून से लथपथ पड़े थे। योगेश रोहिला मौके पर ही मौजूद था और भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उसे पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया।

यह भी पढ़ें: बिहार दिवस पर भाजपा का स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि योगेश रोहिला को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। इसी शक के चलते उसने यह खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी योगेश रोहिला को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी पिस्टल जब्त कर ली गई है। तो वही पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस हत्याकांड के पीछे के असली कारणों की गहराई से जांच कर रही है।

यह भी पढ़ें: लखनऊ एनकाउंटर: मलिहाबाद मर्डर केस का मुख्य आरोपी अजय कुमार ढेर

इस हत्याकांड से गंगोह कस्बे के लोग सदमे में हैं। ग्रामीणों के मुताबिक, योगेश रोहिला को एक सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, लेकिन उसने ऐसा जघन्य अपराध क्यों किया, यह किसी को समझ नहीं आ रहा।

यह भी पढ़ें: नगर निगम द्वारा 13 शराब की दुकानों को बकाया जमा न करने पर दुकान किया सील

Read More

महाकुंभ-2025: कुंभ का आर्थिक और राजनीतिक शास्त्र

प्रो. राहुल सिंह की कलम से

महाकुंभ मेले का 45 दिन बाद महाशिवरात्रि स्नान के बाद समापन हो गया। सरकार की तरफ से आंकड़े दिए जा रहे हैं कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 66 करोड़ 30 लाख से आधिक लोगों ने स्नान किया। एक तरफ तो पूंजीपतियों के नुमाइंदे यह बोल रहे हैं कि देश की तरक्की के लिए सप्ताह में ‘70 घंटे और 90 घंटे’ काम करने की जरूरत है, दूसरी तरफ देश की करीब आधी जनसंख्या के पास इतना समय है कि वह कुंभ मेले में स्नान के लिए जाती है। यह भारत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।

यह भी पढ़ें: जनपद के केंद्रों पर पिछले तीन महीने में 96,555 बच्चों का किया गया टीकाकरण

हम देख रहे हैं कि कई युवा-युवतियां जो कि आईआईटी किये हुए है, वो भी साधु बनने आ रहे हैं और साधु लोग सांसद, विधायक, मंत्री बन रहे हैं। आईआईटी छात्र को उनके घर वाले और कई साधु संत भी विक्षिप्त बता रहे हैं। अगर इस देश का युवा वर्ग पढ़-लिख कर विक्षिप्त की हालत में जी रहा है, तो उस देश का भविष्य क्या होगा! प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नााथ यह कहते हुए कि ‘‘जो दुर्भावना से जायेंगे उसकी दुर्गति तय है,’’ भक्तों पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। प्रशासन भीड़ को सम्हालने के लिए स्टेशन बंद कर देती है, कई किलोमीटर दूर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी जाती है। उससे परेशान श्रद्धालुओं के नियति पर ही प्रदेश के मुख्यमंत्री सवाल खड़े करते हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसर भगदड़ में मरे या घायल लोगों के लिए वह स्वयं के दोषी हैं, क्योंकि उनकी भावना अच्छी नहीं थी,  जिसके कारण वे भगदड़ में दब गये। भगदड़ में मरने वालों की संख्या बताने में प्रशासन को घंटों लग गये, जबकि करोड़ों की भीड़ को कुछ ही घंटे में प्रशासन बता देती है। योगी की बातों को आगे बढ़ाया जाए तो दिल्ली के प्लेटफार्म पर मरने वाले लोगों की नीयत और खराब होगी, जो कि संगम तक नहीं पहुंच सके। उस छात्र को क्या कहा जाए जो परीक्षा देने के लिए बंगलौर जा रहा था और दिल्ली के भगदड़ में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नीयत में खोट है या उस सरकार की नियत खोटी है, जो भगदड़ का वीडियो और फोटो सोशल साईट से हटवा रही है? उस सरकार-प्रशासन को किया कहा जाये, जो महाकुंभ में अमृत स्नान की घोषणा कर देती है और पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाती है और ट्रेनें कई घंटे देर से चलाई जाती है।  

यह भी पढ़ें: दुनिया का सबसे सस्ता इलाज देने वाला देश भारत - आयुष मंत्री

17 फरवरी को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट सौंप कर बताया कि पानी में फेकल कोलीफॉर्म (मल-मूत्र से उपजी गंदगी) की मात्रा 13 गुना ज्यादा है, जिससे महाकुंभ का पानी नहाने योग्य और आचमन करने लायक नहीं है। मुख्यमंत्री योगी ने रिपोर्ट को खंडन करते हुए संगम के पानी को पीने योग्य बताया। योगी के इस बयान पर सिंगर और संगीतकार विशाल ददलानी ने इंस्टाग्राम पर योगी जी को चुनौती देते हुए लिखा कि आप कैमरे के सामने एक घूंट पानी पीकर दिखा दें। 29 जनवरी की रात विपक्षी दलों ने भगदड़ में मरने वालों की संख्या को भी छुपाने का आरोप सरकार पर लगाया। इसके जवाब में विधान सभा में बोलते हुए योगी ने कहा कि ‘‘समाजवादी और वामपंथियों की सनतान की सुंदरता कैसे नजर आएगी।’’

कुंभ में भगदड़ और प्रशासन

बीबीसी संवाददाता विकास पांडे ने बताया कि ‘‘मैं मेले के मुख्य एंट्री गेट पर हूँ, जहां से अब भी लाखों लोगों का कुंभ मेले में जाना जारी है। इसी दौरान कुंभ क्षेत्र से एम्बुलेंस का जाना जारी है। प्रशासन ने घायलों और मृतकों का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है।’’ सुमेधा पाल से बातचीत में एक पीड़ित महिला ने बताया कि भगदड़ में वो गिर गई थीं और उनके नीचे तीन लोग दबे थे, जिनकी मौत हुई है। एक श्रद्धालु ने विकास पांडे से बात की, जिन्होंने बताया कि सुबह आठ बजे से वो चले जा रहे हैं और उनको पुलिसकर्मी सही पता नहीं बता रहे हैं। स्टेशन से लेकर अब तक ग़लत रास्ते बताए जा रहे हैं। बीबीसी से आएशा मिश्रा नामक एक श्रद्धालु ने बुधवार तड़के गंगा घाट का हाल बताते हुए कहा कि ’एक ही रास्ते से लोग आ और जा रहे हैं, इस दौरान धक्का-मुक्की की वजह से लोग गिर जा रहे हैं। पुलिस या तो घाट पर है या द्वार पर है, बीच में कहीं पुलिस नहीं है।

यह भी पढ़ें: काशी में महाश्मशान की होली पर विवाद, महिलाओं के शामिल होने पर लगा प्रतिबंध

वैभव कृष्ण (डीआईजी, महाकुंभ नगर मेला क्षेत्र) ने बुधवार शाम को पत्रकारों को बताया कि संगम नोज घाट पर मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 25 की शिनाख्त कर ली गई है। उन्होंने बताया कि 60 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पतालों में उपचार किया जा रहा है। बीबीसी ने लिखा है कि चश्मदीदों की मानें तो और दो जगहों पर ऐसे हालात बने. इसमें लोगों की जान भी गई। प्रशासन का कहना है कि 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन संगम नोज़ के अलावा जिन दूसरी जगहों पर हादसे और मौतें होने के दावे किये जा रहे हैं, उनकी पुष्टि और जाँच की जा रही है। अर्पित महाराज बताते हैं, “लोग प्यास के मारे तड़प रहे थे। पानी पिला दो, एक घूँट पानी दे दो। चारों तरफ़ से लोग आ गए। इधर झूँसी से रास्ता उतर रहा है, वहाँ से लोग आ गए। उधर शास्त्री पुल से उतर कर लोग आ गए, इधर पीछे से यहाँ लोग आ गए, एकदम कसाकसी हो गई“। दास धर्म शिविर को जब बेहाल भीड़ के लिए खोला गया तो कुछ मिनट में ही कई हज़ार लोग इसमें घुस गए।

अर्पित महाराज कहते हैं, “एक महिला ने अपना बच्चा फेंकते हुए कहा- गुरुजी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। उन मुश्किल हालात में हमने सैकड़ों लोगों की मदद की“। दास शिविर में सेवा कर रहे अशोक त्यागी कहते हैं, “खुले आसमान के नीचे साँस न ले पाएँ, यह पहली बार देखा। लोगों ने जूते, चप्पल, बैग, जिसका जो सामान था, छोड़ गए। जान बचाना मुश्किल हो रहा था, लोग पानी के लिए तड़प रहे थे।“ सेक्टर-21 का कचरा ट्रांसफ़र स्टेशन है, यहां अभी कचरे में आए जूते-चप्पलों, कपड़ों से भरा-पड़ा है। शिवनाथ कचरा ले जाने वाला ट्रक चलाते हैं। 29 जनवरी की सुबह का मंज़र याद करते हुए शिवनाथ बताते हैं, “हालात बहुत ख़राब थे, ऐसा लगा था कि जो लेटे हुए थे, वे पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। जो परिवार यहाँ थे, वह बिलख-बिलख कर रो रहे थे। कोई कह रहा था, यहाँ मेरा चाचा था, यहाँ मेरे माँ-बाप थे, यहाँ मेरी औरत थी। यहाँ मेरा भाई था, कोई नहीं मिला सर’’। कचरा गाड़ी चलाने वाले चंद्रभान ने कचरे में एक शव ख़ुद देखने का दावा करते हुए बीबीसी हिंदी से कहा, “बॉडी… मैं इस चौराहे (उल्टा किला चौक) पर देखा, बारह बजे, वहाँ पर एक बहुत बुज़ुर्ग का शव देखा  था“।

चंद्रभान बताते हैं कि वे अगले तीन दिनों तक सिर्फ़ भीड़ में लोगों का छूट गया सामान ही कचरे में ढोते रहे। आशुतोष अपनी ताई का शव उठाने अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने बताया, “वहाँ कोई सरकारी मदद नहीं पहुँची। न कोई एंबुलेंस न और कुछ।’’ उनका सवाल है कि अगर मेडिकल की इतनी सुविधा थी, तो वह पहुँची क्यों नहीं? गणेश मिश्र दावा करते हैं कि एक महिला पुलिसकर्मी बार-बार उच्च अधिकारियों और कंट्रोल रूम को फ़ोन करके बता रही थी कि यहाँ स्थिति विकट हो रही है। उधर से न कोई जवाब आया और न कोई मदद। 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें से कई लोगों का रात में ही पोस्टमार्टम करा दिया गया और अस्पतालों में जाना मीडियाकर्मी को वर्जित कर दिया गया। गिरधारी का कहना है, “हम दोनों पटना से पहले आनंद विहार ट्रेन से आए फिर पानीपत जाने के लिए नई दिल्ली से ट्रेन पकड़ रहे थे, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म 14 पर भगदड़ मचने से मामी की मौत हो गई।“

यह भी पढ़ें: वाराणसी विकास प्राधिकरण में जोन-01 और जोन-04 को प्रशस्तिपत्र प्रदान

गिरधारी ने बताया, “प्लेटफॉर्म में जाने के लिए जैसे ही स्टेशन में आए त़ो वहाँ भारी भीड़ देखी। सीढ़ी में धक्का-मुक्की की वजह से हम अलग हो गए। मैं थोड़ी देर बाद उनको देखने गया तो उधर दो, तीन लोगों के बचाओ-बचाओ की आवाज आ रही थी। मैंने चादर से मामी को पहचाना, जैसे ही चादर हटाई तो हल्की सांस चल रही थी।“ उमेश अपनी आंखों-देखी बताते हैं, “मेरे सामने पहले से कई लोगों की बॉडी गिरी हुई थी. उसके बाद वो लोग टकराए हैं, उनके ऊपर से लोग जाने लगे हैं।“ उन्होंने बताया, “उस समय लोगों (बॉडी) को जीने के सामने ही लगा रखा था. उस समय वहां पर न कोई मीडिया थी और न कोई प्रशासन था।“ मदद को लेकर उमेश कहते हैं, “मदद तो कुछ नहीं मिली. बाद में बहुत देर हो गई थी। मैंने कई पुलिस वाले, आरपीएफ़ वालों को कहा लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था।“ मैं साल 1981 से कुली का काम कर रहा हूं, मैंने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी।“ दूसरे कुली का कहना है कि “हमने 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म से खुद लाशों को उठा-उठाकर एंबुलेंस में भरा, उन्हें अस्पताल लेकर गए। बच्चे, महिलाएं आदमी, सब भीड़ में दब गए, घायल हो गए. सांस लेने की जगह नहीं मिली।“

एक अन्य कुली ने हादसे के बारे में बताया कि “हम लोग स्टेशन के बाहर काम कर रहे थे, स्टेशन के भीतर से तेज़ आवाज़ें आने लगीं।“ “हम लोग भागकर भीतर गए तो देखा कि लोग इधर-उधर भाग रहे थे। हमने कई बच्चों को देखा जो दबे हुए थे. हमने बच्चों को उठा-उठाकर बाहर निकाला. कई लोग बेहोश हो गए थे।’’ “हमारे पास हाथ गाड़ी होती है, उसी में लोगों को लाद-लादकर हम बाहर लेकर आ रहे थे और एंबुलेंस तक पहुंचा रहे थे।“ रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (टिवट्र) को पत्र लिखा है. इस पत्र में रेल मंत्रालय ने एक्स से 15 फरवरी को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से जुड़े सभी वीडियो और फोटो को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहा है। इसके पीछे मंत्रालय ने “एथिकल नॉर्म्स“ का हवाला दिया है!

यह भी पढ़ें: वेक्टरजनित रोगों की रोकथाम हेतु सफाई कर्मियों का संवेदीकरण शुरू

पैसा का धंधा

आज तक न्यूज चैनल की भाषा में कहा जाए तो ‘‘एक तरफ करोड़ों लोग अपने पाप धोने और प्रायश्चित करने के लिए कुंभ में पहुंचे और तो दूसरी तरफ कुंभ में ही कुछ लोग अपने पाप की दुकान चला रहे थे। ये लोग कुंभ में स्नान करने पहुंची हर उम्र की महिलाओं और लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो बना रहे थे। डुबकी लगाने आने वाली औरतों, लड़कियों और बच्चियों की डुबकी लगाते वक्त उनके भींगे और गीले कपड़ों के साथ चोरी छुपे उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाये गये। वीडियो और तस्वीरें उतारने वाले तो खैर गिनती के होंगे, लेकिन अफसोस की बात ये है कि इनके खरीददार हजारों-लाखों में हैं। इस वीडियो को देखने के लिए 90 रुपए से लेकर 1,800 रूपये तक खर्च कर रहे हैं।’’ महाकुंभ में महिला स्नानार्थियों के कथित आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया खातों के खिलाफ 17 एफआईआर दर्ज की गई हैं। तीन लोगों – चंद्र प्रकाश, प्रज्वल तेली और प्रजा पाटिल को गिरफ्तार किया गया है।

महाकुंभ शुरू होने से पहले प्रयागराज और श्रावस्ती में नकली नोटों के गिरोह पकड़े गए थे। इन नकली नोटों को महाकुंभ में खपाने की तैयारी थी। कोलकाता से नकली रुद्राक्ष लाए गए, तो मुंबई के मार्केट से नामी कंपनियों के बैग, पर्स लाकर बेचे गए। मेले में मिठाई की 7,000 से ज्यादा दुकानें सजीं, इसमें नकली खोया (मावा) सप्लाई हुआ। होली पर जांच करने निकलने वाली टीमें महाकुंभ के बाजार में नजर नहीं आईं। महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के बाद भंडारे और प्रसाद के लिए शुद्ध घी और दूध सामग्री खरीदते हैं, लेकिन यहां नकली दूध का धंधा बड़े स्तर पर चला। एक दुकानदार से बातचीत में पता चला कि ब्रांडेड देसी घी के नाम पर नकली पैकेट बेचे जा रहे हैं। इनमें वनस्पति घी या सस्ता तेल मिलाकर पैकिंग की जाती है।

संगम में पूजा-पाठ के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में रुद्राक्ष और चंदन खरीदते हैं। इसमें भी नकली माल बिका। हमने खुद 500 रुपए में एक दुकानदार से ’प्रामाणिक’ रुद्राक्ष खरीदा। जब इसे एक्सपर्ट को दिखाया तो पता चला कि यह प्लास्टिक का बना था, ऊपर से हल्की-सी पॉलिश कर दी गई थी। इसी तरह चंदन की लकड़ी के नाम पर पीले रंग से रंगी हुई आम की लकड़ी बिकी। एक स्थानीय दुकानदार ने कबूल किया कि असली चंदन की खुशबू लाने के लिए कई बार नकली एसेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह महाकुंभ में आने वाले 10 में से 9 व्यक्ति फ्लाइट के लिए महंगे टिकट लिए, जिसके लिए 300 प्रतिशत तक अधिक कीमत चुकानी पड़ी। प्रयागराज जाने के लिए लोगों ने 50 हजार तक में टिकट खरीदें हैं। होटल और नाव किराये में तीन से चार गुना अधिक पैसा चुकाना पड़ा। प्रयागराज में सामान्य दिनों में होटल के जो रूम 2,500 से 3,000 रुपये तक मिल जाते हैं, वह 29 जनवरी को 22 हजार रुपये में मिला। लक्जरी कॉटेज में तीन रात रूकने और खाने की पैकेज 2.40 लाख रुपये था। यूपी टूरिज्म द्वारा निर्मित डोम सिटी में एक रात रूकने का किराया 91 हजार रुपये था इसके अलावा खाने-पीने का खर्च है।

कुंभ मेले का एक राजनीतिक दांव-पेंच भी है। यही कारण है कि 29 जनवरी के भगदड़ के बाद वीआईपी मुवमेंट पर रोक लगाने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने 5 फरवरी को संगम में जाकर स्नान किया। कानून के रखवाले खुद ही राजनीतिक लाभ लेने के लिए कानून को तोड़ते रहते हैं। इस राजनीतिक शास्त्र को आरएसएस अच्छा से समझता है और उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है। जब जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है तो उसके आस्था के साथ खिलवाड़ करके, उसको उस संगम में डुबकी लगवाई गई, जिसका पानी नहाने योग्य नहीं है। इसके  बावजूद श्रद्धालुओं को गन्दे और हानिकारक पानी में लोगों को स्नान करवाने के लिए झूठ बोला गया। जिस देश में युवाओं को रोजगार चाहिए वो वहां पर महिलाओं के अश्लील फोटोग्राफी कर पैसा कमाने के रास्ते तलाश रहे हैं। जहां भारत की संस्कृति में माना जाता है कि तीर्थ धाम की अवस्था वृद्धावस्था होती है, वहीं पर देखा गया कि इस महाकुंभ में युवाओं और युवतियों की संख्या काफी रहीं।

यह भी पढ़ें: वेक्टरजनित रोगों की रोकथाम हेतु सफाई कर्मियों का संवेदीकरण शुरू

महाकुंभ खत्म होते ही 2027 में महाराष्ट्र के नासिक में लगने वाले कुंभ की प्रचार और तैयारी होने लगी। 26 फरवरी, 2025 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों की बैठके हुई। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में इस संबंध में विधेयक लाया जाएगा। महाजन ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणावीस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कुंभ के आयोजन के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा कुंभ नासिक की धरती पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा है कि कुंभ के लिए बेहतर इंतजाम हो। जिस तरह कुंभ की व्यवस्था के लिए सरकार तत्पर है, अगर उसी तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों के लिए तत्त्पर होती तो महाराष्ट्र में किसानों को आत्महत्या नहीं करने पड़ते। युवाओं को बरगलाने के लिए इस तरह के  आयोजनों को प्रमुखता दी जा रही है, ताकि वह रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात नहीं करें।

यह भी पढ़ें: वेक्टरजनित रोगों की रोकथाम हेतु सफाई कर्मियों का संवेदीकरण शुरू

Read More

अनाधिकृत लाउडस्पीकर व डीजे के विरुद्ध पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी

वाराणसी: पुलिस प्रशासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण रोकने और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का अभियान लगातार जारी है। तीसरे दिन भी पुलिस ने 29 लाउडस्पीकर और 07 डीजे के खिलाफ कार्रवाई की।

यह भी पढ़ें: सीवीओ ने जाल्हूपुर में बने पशु शवदाहगृह का किया निरीक्षण

पुलिस की अब तक की कार्रवाई में कुल 108 लाउडस्पीकर जब्त  किये गए और 19 डीजे के विरुद्ध कार्यवाही की गयी साथ ही संबंधित व्यक्तियों को चेतावनी भी जारी की गयी. 

यह भी पढ़ें: पत्रकार ने धमकी देने वाली प्रधानाध्यापक के खिलाफ खण्ड शिक्षा अधिकारी से किया लिखित शिकायत

यदि आपके क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से लाउडस्पीकर या डीजे बजाया जा रहा है, तो आप इसकी शिकायत निम्नलिखित नंबरों पुलिस कंट्रोल रूम: 9454401645, डायल-112 और नजदीकी थाने पर कर सकते हैं. साथ ही आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी।

यह भी पढ़ें: दुकान का किराया जमा नही करने पर होगी तालाबन्दी

पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों का पालन करें और उल्लंघन की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।

यह भी पढ़ें: भोजुबीर से पाण्डेयपुर तक शहरी सौंदर्यीकरण और यातायात सुधार हेतु बहुप्रतीक्षित परियोजना पर बैठक आयोजित

Read More