मोदी सरकार के 11 साल कर्मचारियों के लिए रहा मिला-जुला

लखनऊ: केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी सत्ता के 11 साल पूरे कर लिए हैं। 26 मई 2014 को शुरू हुई यह यात्रा सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र पर आधारित थी। इन वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंच पर उल्लेखनीय प्रगति किया है। भारत 2014 में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने निवेश और नवाचार को बढ़ावा दिया है।

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प्रत्यक्ष लाभ के जरिए लाभार्थियों तक सीधे आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय का निर्माण किया गया जबकि जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया। इन 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण पर भी जोर रहा जिसमें 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिलाओं को दिए गए। आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी करोड़ों लोगों को मिला। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 50 करोड लोगों को स्वास्थ्य बीमा दिया गया, विदेश नीति में भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और वैश्विक मंचों पर बढ़ती शाख ने देश को एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में विकसित किया। आर्थिक मोर्चे पर भी करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाले जाने का कार्य भी सरकार ने किया है। गरीब जनता के लिए 4 करोड़ मकान बनाने का दावा भी बताया जा रहा है।

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प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके तीसरी कार्यकाल का पहला साल जून 2024 जून 2025 भारत के लिए राजनीतिक, सामाजिक और वैश्विक क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां से भरा रहा। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के सशस्त्र बलों ने अदम्य साहस एवं शौर्य का परिचय देकर पहलगाम में शहीद हुए पर्यटकों का बदला लिया और पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। हालांकि बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार की चुनौती अभी भी बरकरार है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार के हवाले से दी गई उपलब्धियां पर चर्चा करते हुए अवगत कराया कि सरकार की सभी उपलब्धियां में देश के सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अग्रणी है। सरकार की सभी योजनाओं को कर्मचारियों ने ही धरातल पर उतारा है तथा मोदी के सपने को साकार किया है। 11 साल के कार्यकाल में भारत को कई क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छुआ है। इन 11 सालों में पांच सबसे बड़ी उपलब्धियां देश ने हासिल किया है।

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आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 50 करोड़ों परिवारों को 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाना, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाकर ग्रामीण स्वच्छता और महिलाओं की गरिमा बढ़ाया जाना, डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत को वैश्विक डिजिटल भुगतान का नेतृत्वकर्ता बनाया जाना, मेक इन इंडिया के जरिए विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा दिया जाना जिसके कारण भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी शक्ति बना और जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया जाना जिससे स्वच्छ जल की पहुंच घर घर तक बड़ी। जे एन तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल की सराहना करते हुए कर्मचारियों के सहयोग को भी याद किया। उनका कहना है कि कर्मचारियों के सहयोग के बिना किसी भी सरकारी योजना की सफलता संभव नहीं है.

इन 11 सालों में कर्मचारियों को सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली , कोरोना काल में रोके गए 11 माह के महंगाई भत्ते का भुगतान कराए जाने, आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाकर न्यूनतम मानदेय निर्धारित किए जाने तथा सेवा संरक्षण प्रदान किए जाने, बेरोजगारी समाप्त किए जाने की दिशा में सरकारी नौकरियों का सृजन किए जाने, रिक्त पदो को भरे जाने, अच्छे खान-पान एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा के दृष्टिगत प्रत्येक नागरिक की औसत आयु में वृद्धि को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु 65 वर्ष किए जाने, आशा कार्यकर्ताओं की समाज में पहचान बनाए जाने के लिए उनका न्यूनतम मानदेय 18000 निर्धारित किए जाने, कार्यशील महिलाओं का सेवा स्थल पर शोषण रोके जाने, भारत सरकार के सहयोग से चलाई जा रही जेनरम बसों के माध्यम से नगरीय परिवहन सेवाओं को यथावत चलाया जाना तथा उनमें कार्यरत संविदा कर्मियों को सेवा में बनाए रखे जाने जैसे मुद्दों पर सरकार से निर्णय लिए जाने की मांग लगातार की जा रही है। परंतु 11 वर्षों में सरकार इन पर निर्णय नहीं ले सकी है।

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संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी एवं महा मंत्री अरुणा शुक्ला ने प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हुए यह आशा व्यक्त किया है कि आने वाले समय में कर्मचारियों की समस्याओं पर भी सरकार प्राथमिकता से ध्यान देगी। सरकारी कर्मचारियों ने ही कोरोना संकटकाल के दौरान अपने प्राणों की बाजी लगाकर रोगियों की देखभाल किया, फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचाया तथा साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन ने कर्मचारियों की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किए जाने तथा आउटसोर्स प्रथा समाप्त किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। संयुक्त परिषद के राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी, महामंत्री अरुणा शुक्ला, कार्यवाहक अध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे, उपाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ चौरसिया, रिंकू राय, प्रीति पांडे, डीके त्रिपाठी, महेंद्र सिंह, गोविंद कुमार, नितिन गोस्वामी, वीरेंद्र वीर यादव, आशीष मिश्रा, सहित संयुक्त परिषद के दर्जनों पदाधिकारियों ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री को बधाई दिया है.