डीएम ने की एमओयू क्रियान्वयन और औद्योगिक विकास की समीक्षा, बोले, स्वीकृतियों के निस्तारण में देरी बर्दाश्त नहीं

वाराणसी: जिले में निवेश को गति देने और औद्योगिक विकास की राह को सुगम बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय एमओयू क्रियान्वयन इकाई और जिला स्तरीय उद्योग समिति की बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने निवेशकों के एमओयू से संबंधित एनओसी, अनापत्ति प्रमाण पत्र, राजस्व प्रकरण, स्वीकृतियां आदि का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर तत्परता से करने के निर्देश दिए, ताकि परियोजनाएं समय पर स्थापित हो सकें। 

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बैठक में जीबीसी रेडी श्रेणी की 46 प्रक्रियाधीन परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई, जिनमें 5,683.43 करोड़ रुपये का निवेश और 11,992 रोजगार सृजन की संभावना है। मेसर्स रूद्रा रियल एस्टेट प्रा. लि., मेसर्स अरविन्द लि., मेसर्स इथोरिका प्रा. लि., मेसर्स काशी आनंदम स्पिरिचुअल वेलनेस वैदिक विलेज एलएलपी, मेसर्स एन.आई.पी. हाउसिंग प्रा. लि., मेसर्स बनारस होटल लिमिटेड, मेसर्स अपोलो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेसर्स ओ.डब्लू.एम. लॉजिस्टिक्स पार्क वाराणसी एलएलपी, रोमा बिल्डर्स आदि परियोजनाओं के लिए भूमि विनिमय, मानचित्र, विद्युत कनेक्शन और विभिन्न विभागों की अनापत्तियों/एनओसी की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को इनका त्वरित निस्तारण करने और 15 कार्यदिवसों के भीतर पुनः समीक्षा करने के निर्देश दिए।

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निवेश और औद्योगिक विकास के निर्देश

जिलाधिकारी ने बड़े निवेश से संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे परियोजनाओं को सूचीबद्ध कर निवेश सारथी पोर्टल पर इंटेंट दाखिल करें और एमओयू निर्गत कराएं, ताकि सक्षम स्तर से समीक्षा हो सके। उद्योग बंधु की बैठक में औद्योगिक आस्थान, चांदपुर में साफ-सफाई और कूड़ा उठान के लिए नगर निगम को तार्किक दरों पर विचार करने का निर्देश दिया गया। अवैध ईंट भट्ठों को बंद करने के लिए उप जिलाधिकारी और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को शासन के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

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उद्यमियों की समस्याओं का समाधान

उद्यमियों द्वारा उठाए गए नए मुद्दों जैसे कृषि उत्पादन मंडी समिति की पोर्टल कार्यप्रणाली में सुधार, औद्योगिक आस्थान के दो पार्कों का रखरखाव द स्माल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को सौंपने, विद्युत कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या, और ट्रकों की अवैध पार्किंग का तत्काल समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीसीडा, सीनियर हाइड्रो जियोलॉजिस्ट भू-गर्भ जल विभाग, और ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को निस्तारण के लिए कहा गया। औद्योगिक आस्थान, चांदपुर और महेशपुर में नियमित पुलिस पेट्रोलिंग और अवैध गुमटियों को हटाने के लिए उप जिलाधिकारी, सदर को निर्देश दिए गए।

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बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, उप जिलाधिकारी सदर/राजातालाब रंजन सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय मोहन कुमार शर्मा, उपायुक्त उद्योग, राजेश भाटिया (आईआईए), राजेश सिंह (लघु उद्योग भारती) और अन्य निवेशक/उद्यमी उपस्थित रहे।