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आपको बता दें कि गाजियाबाद नगर निगम पहले सभी पार्षदों को मोबाइल खरीदकर दिए थे. जिनमें सिम भी शामिल था. पिछले दस वर्ष से नगर निगम इस तरह की सुविधा पार्षदों को देता आया है. मगर इस बार ऐसा नहीं है. नई पॉलिसी के तहत नगर निगम प्रशासन पार्षदों को मोबाइल सेट नहीं देगा.
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