गाजियाबाद नगर निगम की सीमा में आने वाले लगभग 35 गांवों में हाउस टैक्स लगाया जाएगा। इसके लिए निगम की तरफ से बिल भेजे जा रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लोग हाउस टैक्स अभी जमा नहीं कर रहे। वह गांवों में विकास कार्य कराने की मांग कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र के लोगों पर ही अभी तक हाउस टैक्स लगाया जा रहा था। वह सभी गांव हाउस टैक्स से छूटे थे जो शहरी क्षेत्र के वार्ड में थे। निगम ने डेढ़ साल पहले गांवों में हाउस टैक्स लगाने की सूची तैयार की।
35 गांवों की सूची तैयार हुई मगर कोरोना के चलते
टैक्स नहीं लगाया जा रहा था। अब फिर से हाउस टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है।
निगम की तरफ से गांवों में बिल भेजने शुरू हो गए है। साथ ही लोगों से हाउस टैक्स
जमा करने की अपील की जा रही है। सदरपुर, रहीसपुर, दुहाई, रजापुर, महरौली,
काजीपुरा, बम्हेटा, मैनापुर,
मोरटा, सिहानी नूरनगर, घूकना,
मकनपुर, कनावनी आदि गांवों में हाउस टैक्स
लगेगा। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डा. संजीव सिन्हा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र
में हाउस टैक्स वसूली के लिए बिल भेजे जा रहे हैं। लोग टैक्स जमा कराने लगे हैं।
हाउस टैक्स का विरोध किया जा रहा है
ग्रामीण क्षेत्र से हाउस टैक्स वसूलने का कुछ लोग विरोध कर
रहे हैं। लोग गांवों में विकास कार्य कराने की मांग कर रहे हैं। महरौली गांव निवासी
विकास चौधरी और कमल शर्मा आदि ने बताया कि गांवों की सड़कों का बुरा हाल है। खेल
मैदान नहीं हैं। जल निकासी नहीं हो रही। ऐसे में हाउस टैक्स वसूलना गलत है। पार्षद
आनंद चौधरी का कहना है कि हाउस टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निगम को
विकास कार्य गांवों में भी कराने चाहिए। शहर के मुकाबले गांवों में कम विकास कार्य
कराए जा रहे हैं।
डीएम सर्किल रेट पर आई आपत्ति पर सुनवाई पूरी
निगम ने डीएम सर्किल रेट पर आई आपत्ति पर सुनवाई पूरी कर ली
है। 318 आपत्ति आई थी। इनमें से निगम ने सुनवाई के
लिए केवल 54 लोगों को बुलाया था। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी
अब अपनी रिपोर्ट नगर आयुक्त को देंगे। नगर आयुक्त अपने स्तर से हाउस टैक्स बढ़ाने
पर निर्णय लेंगे। शहर में यदि डीएम सर्किल रेट लागू होता है तो लोगों को ढाई गुणा
से ज्यादा हाउस टैक्स देना होगा। सूत्रों ने बताया कि अगले साल अप्रैल से डीएम
सर्किल रेट के आधार पर ही हाउस टैक्स वसूला जाएगा। प्रदेश में अभी सबसे कम हाउस
टैक्स गाजियाबाद नगर निगम में ही लिया जा रहा है। हालांकि कई पार्षद पहले ही इसका
विरोध कर चुके हैं।
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