ई-चार्जिंग बस अड्‌डा कैंट स्टेशन के सामने बनेगा:सचिव ने वाराणसी में केंद्र सरकार की परियोजनाओं की समीक्षा की, जल निगम के मुख्य अभियंता को फटकारा और कार्रवाई की चेतावनी

अब कैंट रेलवे स्टेशन के सामने नगर निगम की जमीन में बनाया जाएगा वाराणसी में ई-चार्जिंग बस स्टेशन। पहले इस स्टेशन को शहर से 25 किलोमीटर दूर मिर्जामुराद में बनना था। सोमवार को शहरी आवास मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने वाराणसी में चल रही केंद्र सरकार की परियोजनाओं का निरीक्षण किया और उनकी प्रगति के बारे में जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि मिर्जामुराद में ई-चार्जिंग बसों की वर्कशॉप बनाई जाए और वाराणसी में स्टेशन बनाया जाए। इस संबंध में उन्होंने मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल से कहा कि वह जमीन का निरीक्षण कर लें और उस पर काम कराना शुरू करें।

करसड़ा कूड़ा प्लांट को सही तरीके से चलाएं

सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने नगर आयुक्त प्रणय सिंह से कहा कि डोर टू डोर कूड़ा सोर्स सेग्रिगेशन के लिये आईईसी के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं। करसड़ा स्थित कूड़ा प्लांट को समुचित ढंग से चलाने के लिए उन्होंने कहा। प्लांट पर कूड़े से बनने वाले यूरिया के वितरण और मार्केटिंग का भी उन्होंने निर्देश दिया। स्मार्ट सिटी के कामकाज पर केंद्रीय सचिव ने संतुष्ट जताई। कहा कि 2023 तक पूरी होने वाली परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर तेजी से काम कराएं।

रवैया नहीं सुधारे तो केंद्र सरकार रोक देगी पैसा

उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा कराए जा रहे अमृत योजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने बहुत नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जल निगम के काम समय से पूरे नही हो रहें है। जल निगम द्वारा न तो सीवर कनेक्शन का काम पूरा किया गया है और न वाटर कनेक्शन का काम पूरा किया गया है। सारनाथ क्षेत्र में नवनिर्मित डब्लूटीपी से भी पूरी क्षमता से पेयजल की आपूर्ति नही हो रही है।

जल निगम के मुख्य अभियंता एसके पुरवार द्वारा समुचित उत्तर न देने पर पर सचिव ने गहरी नाराजगी जताई। साथ ही उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। कहा कि यदि जल निगम द्वारा कार्यप्रणाली नहीं सुधारी जाएगी तो केंद्र सरकार से मिलने वाली धनराशि रोक दी जाएगी। 

काशी में नई टाउनशिप विकसित करने के संबंध में केंद्रीय सचिव ने जानकारी ली। बैठक में उपस्थित विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष ईशा दुहन ने बताया कि 2 स्थान चिन्हित किए गए हैं। इस पर उन्होंने उपाध्यक्ष को निर्देशित किया कि एक वृहद कार्यशाला का आयोजन करें। कार्यशाला में विभाग के मंत्री, प्रमुख सचिव, और टाउन प्लानर को बुलाया जाए। सभी के सुझाव के आधार पर एक ठोस कार्ययोजना बनाई जाए।