वाराणसी पुलिस का एक्शन शुरू ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी के दौरान बवाल करने वालों पर, चौक थाना में मुकदमा दर्ज

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर सियासत और हंगामा जारी है. अब वाराणसी जिला प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई भी शुरु कर दी है. ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मस्जिद प्रकरण में 2 दिनों तक चले कमीशन सर्वे के दौरान हुए विरोध, नारेबाजी तथा भीड़ को उकसाने का प्रयास करने के मामले में वाराणसी के चौक थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है. लगभग आधा दर्जन गंभीर धाराओं में एक नामजद सहित, कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है.

न्यायालय ने वीडियोग्राफी कराने का दिया है आदेश
लगभग 7 माह पहले 5 महिलाओं ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद में मां श्रृंगार गौरी का मंदिर होने की बात कही थी. उन्होंने वहां पूजा शुरु करने की मांग की, लेकिन कोर्ट से परमिशन नहीं मिली. न्यायालय ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में मंदिर के हर हिस्से की वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति रवि कुमार ने 10 मई तक वीडियोग्राफी कराकर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया है. कमीशन सर्वे के दौरान बीते 2 दिनों तक चले बवाल पर अब पुलिस ने कार्रवाई शुरु कर दी है.

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इस मामले में सांसद मनोज तिवारी दे चुके हैं बयान
दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो भी हो रहा है, वह न्यायालय के आदेश पर हो रहा है. उसपर ओवैसी साहब सवाल उठा रहे हैं. यह वही ओवैसी है. जो संसद में हाथों में कागज लेकर संविधान की दुहाई देते हैं. अब न्यायालय के आदेश पर सवाल उठा रहे हैं. इसका मतलब दाल में कुछ काला है.

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ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदू पक्ष को सौंप दें: शुभासपा प्रदेश प्रवक्ता शशी प्रताप सिंह 
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शशी प्रताप सिंह ने बाकायदा वीडियो संदेश जारी कर मुस्लिम समाज से ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदू पक्ष को सौंप देने की अपील की थी. अपने बयान में प्रदेश प्रवक्ता ने ये भी कहा कि इसके बाद काशी विश्वनाथ धाम का स्वरूप और भी भव्य हो जाएगा.

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सरकार अदालत को बताए पूजा स्थल अधिनियम 1991: ओवैसी
इस मामले में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि,"भाजपा सरकार को चाहिए कि वो अदालत जाकर बताए कि पार्लियामेंट ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 पास किया था. जिसमें कहा गया था कि कोई भी मजहबी जगह जो 15 अगस्त 1947 को वजूद में आई थी उसे भंग नहीं किया जाएगा." उन्होंने आगे कहा,"यह भाजपा और संघ है, जो इस मामले पर लोगों का ध्यान दिला रही है."

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