केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए आईपीएस अधिकारियों का काडर रिव्यू कर दिया है. उत्तर प्रदेश में आईपीएस के पदों की संख्या 517 से बढ़ाकर 541 की गई है. इसी के साथ एडीजी और आईजी रैंक के कई समाप्त कर दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि सीपी और साइबर क्राइम को भी काडर पोस्ट नहीं मिली है. वहीं, अयोध्या में राममंदिर निर्माण के दृष्टिगत संवेदनशील स्थिति को देखते हुए डीआईजी पीएसी सेक्टर का नया पद सृजित किया गया है.
517 से 541 हुए पद
आपको बता
दें, आइपीएस
संवर्ग के उत्तर प्रदेश में जो 24 पद बढ़ाए गए हैं, उनमें लखनऊ और गौतमबुद्धनगर
कमिश्नरेट में आइजी, डीआइजी और
एसपी स्तर के 21 पद भी
शामिल हैं. अब राज्य में आइपीएस संवर्ग के कुल 541 पद हो गए हैं, जो पहले 517 थे. बता दें, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा
पेंशन मंत्रालय ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.
साइबर क्राइम के पदों को काडर
पोस्ट के रूप में स्वीकृति नहीं
जानकारी के
मुताबिक, डीजी
कारागार का पद आइपीएस संवर्ग के लिए स्वीकृत नहीं हो पाया है. कुछ समय पहले शासन
की ओर से इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था. मौजूदा समय में आइजी कारागार
का पद काडर पोस्ट है, जिस पर
डीजी स्तर के अधिकारी तैनात हैं. डीजी स्तर के पद न बढ़ने से एडीजी स्तर के
अधिकारियों की जल्द पदोन्नति की राह भी रुक गई है. लखनऊ और गौतबुद्धनगर के पुलिस
आयुक्त और एडीजी साइबर क्राइम के पदों को काडर पोस्ट के रूप में स्वीकृति नहीं मिल
सकी है.
जोनल मुख्यालय की रेंज में अब आइजी की तैनाती होगी
केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से जो जो लिस्ट जारी की गई है, उसमें डीजी और एडीजी स्तर के पदों में कोई बढ़ोतरी
नहीं है. हालांकि, जोन में अब एडीजी की काडर पोस्ट कर दी गई है
और जोनल मुख्यालय की रेंज में अब आइजी की तैनाती होगी. लखनऊ कमिश्नरेट में
आइजी/संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) और आइजी/संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध
व मुख्यालय) तथा गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट में डीआइजी/अतिरिक्त पुलिस आयुक्त
(कानून-व्यवस्था) व डीआइजी/अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध व मुख्यालय) की काडर
पोस्ट होगी.
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