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Wednesday, January 26, 2022

पुलिस आजम के गढ़ में बड़ी कार्रवाई करेगी, 50 हजार लोगों को जारी होंगे रेड कार्ड, 70 के शस्त्र लाइसेंस होंगे रद्द

यूपी में अगले महीने यानी फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं. उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू है. समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में 14 फरवरी को मतदान होना है. ऐसे में पुलिस और जिला प्रशासन भी चुनाव को लेकर सख्त रवैया अपना रहा है. पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने कहा है कि जनपद में चुनाव के दृष्टिगत 16 थाना प्रभारियों ने अपनी कमर कस ली है. अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाही भी की जाएगी. 



वसूली 5 लाख रुपये की होगी
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूरे जनपद में 50 हजार लोगों को चिन्हित किया गया है, जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं. उन्हें रेड कार्ड दिया जाएगा. जिन लोगों को रेड कार्ड दिया जाएगा, वो सभी लोग मतदान के दिन अपना मत देने के लिए अंदर जाएंगे. उसके अलावा अगर बाहर घूमते हुए पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही चुनाव को प्रभावित करने पर 5 लाख रुपये की वसूली की जाएगी. पुलिस की ओर से रेड कार्ड जारी होने के बाद उन्हें चुनाव में गड़बड़ी न करने की चेतावनी भी दी जाएगी. 



70 लोगों के लाइसेंस रद्द करने की होगी कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने आगे बताया कि हमने अराजक तत्वों को चिन्हित कर लिया है. इनमें 70 ऐसे लोग चिन्हित हैं, जिनके पास शस्त्र लाइसेंस हैं. पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, डीएम उन सभी लोगों के लाइसेंस रद्द करने की जल्द कार्रवाई करेंगे. इसके लिए जल्द ही नोटिस जारी करने वाले हैं. 

आजम खान का रामपुर में है वर्चस्व
रामपुर जिला सपा का गढ़ माना जाता है. यहां आजम खान का वर्चस्व है. रामपुर की कुल 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी. वहीं, रामपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान लगातार 9 बार विधायकी जीते हैं और मौजूदा समय में यहीं से सांसद हैं. बता दें कि सपा सांसद आजम खान ने बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जेल से ही पूरी की. कोर्ट के आदेश के बाद वकील और प्रस्तावक ने जिला जेल पहुंचकर नामांकन के सभी कागजात पर आजम खान के हस्ताक्षर लेकर नामांकन के सभी कागजात पूरे किये. गौरतलब है कि आजम खान को जेल से बाहर आकर विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की इजाजत नहीं मिली थी. 

 

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