यूपी (Uttar Pradesh News) में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव (Vidhansabha Chunav) से ठीक पहले यूपी की योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. योगी सरकार ने राज्य के पेंशनरों अथवा पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत (DR or dearness relief) बढ़ोतरी का लाभ दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है. अब इन्हें 28 फीसदी की जगह 31 फीसदी महंगाई राहत मिलेगी.
उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश के
मुताबिक, उत्तर प्रदेश के करीब 12 से 15 लाख
पेंशनरों-पारिवारिक पेंशनरों को 28 फीसदी की
जगह अब 31 फीसदी महंगाई राहत मिलेगी. यह आदेश उच्च
न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय
निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होगा। अखिल भारतीय
सेवाओं के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश अलग से जारी किए जाएंगे.
इन पर लागू
नहीं होगा
यूपी की योगी सरकार द्वारा बुधवार
को जारी आदेश के मुताबिक, यह आदेश
हाईकोर्ट के जजों, स्थानीय
निकायों और सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होगा. हालांकि, शिक्षा विभाग से जुड़े सभी पेंशनर इस आदेश में शामिल हैं.
बताया गया कि अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में
आदेश अलग से जारी किए जाएंगे. इस आदेश के बाद अब बढ़ी हुई महंगाई राहत जारी कर दी
जाएगी.
DA बढ़ाने का फैसला पहले भी हुआ था
आपको बता दें कि इससे पहले योगी
सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 28 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी
करने का फैसला किया था. इसका मतलब अब राज्य कर्मचारियों के भत्ते में तीन फीसद की
बढोत्तरी की गई है. यह महंगाई भत्ता जुलाई 2021 से देय
होगा. गौरतलब है कि दीपावली पर कर्मचरी बोनस के साथ डीए बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे
लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ था.
एक अधिकारी ने कहा कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को DA सालाना दो बार बढ़ाया जाता है, लेकिन अप्रैल 2020 में केंद्र
और फिर राज्य ने घोषणा की कि कोरोना के कारण 1 जुलाई 2021 तक डीए में
कोई संशोधन नहीं होगा. योगी सरकार
ने 5वें और 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों को एक जुलाई से बढ़ी हुई दर से मंहगाई
भत्ता दिए जाने का आदेश जारी किया गया है. यानी इस संशोधित दर से महंगाई भत्ते का
नकद पेमेंट एक दिसंबर 2021 से होगा.
इसका मतलब है कि दिसंबर वाली सैलरी जब जनवरी में आएगी तो इन कर्मियों की सैलरी
बढ़ी हुई होगी. राज्य के अपर मुख्य सचिव एस. राधा चौहान ने आदेश जारी कर यह
जानकारी दी.
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