उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई से खलबली, 6 अफसरों को सस्पेंड करने का आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम में वर्ष 2018 में अस्थाई कार्मिकों के विनियमितिकरण प्रक्रिया की जांच रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मचा है। तत्कालीन एमडी को निलंबित करने के बाद अब इस प्रक्रिया में शामिल रहे निगम के छह अन्य अफसरों को निलंबित करने का आदेश शासन ने दिया है। 6 अफसरों को निलंबित कर अनुशासानात्मक कार्रवाई करने की पत्रावली निगम के चेयरमैन सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा को भेजी गई है। उनका आदेश होते ही निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि तत्कालीन प्रबंध निदेशक को निलंबित करने का आदेश शासन ने शुक्रवार को ही जारी कर दिया था। सोमवार को निगम के 6 अन्य अधिकारियों को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश शासन ने निगम के प्रबंध निदेशक को दिया।

उत्तर प्रदेश सहकारिता राज्यमंत्री की शिकायत पर हुई जांच वर्ष 2018 में निगम में 2001 तक के अस्थाई कार्मिकों के विनियमितिकरण की कार्रवाई की गई थी। विनियमितिकरण में नियमों की अनदेखी की शिकायत मिलने पर तत्कालीन सहकारिता राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से कर दी थी। मुख्यमंत्री के आदेश पर इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की गई।