नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के बीच पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को भारत में बंद कर दिया गया है. इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी.
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यह कदम नई दिल्ली द्वारा दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित करने और वरिष्ठ पाकिस्तानी राजनयिक कर्मचारियों को निष्कासित करने सहित कई कड़े जवाबी उपायों की घोषणा के बाद उठाया गया है. यह कदम नई दिल्ली द्वारा कई कड़े जवाबी कदमों की घोषणा के बाद उठाया गया है. इसमें दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित करना और वरिष्ठ पाकिस्तानी राजनयिक, कर्मचारियों को देश छोड़ने का आदेश जैसे कदम शामिल हैं.
यह कूटनीतिक नतीजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक के एक दिन बाद आया है. पहलगाम में हुए हमले पर भारत की ओर से की जाने वाली कार्रवाई तय करने के लिए बैठक हुई थी. सीसीएस ने पाकिस्तान के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करने का संकल्प लिया, जिस पर नई दिल्ली सीमा पार आतंकवाद को पनाह देने और उसका समर्थन करने का आरोप लगाती है।
बुधवार शाम को एक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इन उपायों की घोषणा की. इनमें से सबसे प्रमुख है प्रत्येक देश में राजनयिक मिशनों का दर्जा कम करना. भारतीय और पाकिस्तानी दोनों उच्चायोग अपने कर्मियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करेंगे, जिसे 1 मई तक पूरा किया जाएगा।
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भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग से सभी रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को भी निष्कासित कर दिया है. इन व्यक्तियों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है और एक सप्ताह के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है. इसी तरह, भारत इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग से अपने सैन्य सलाहकारों को वापस बुलाएगा. दोनों मिशनों में सेवा सलाहकारों को सौंपे गए पांच सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाया जाएगा।
भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना को भी निलंबित कर दिया है। इस कार्यक्रम के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं. सीसीएस ने अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल बंद करने का भी आदेश दिया है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एकमात्र चालू भूमि सीमा क्रॉसिंग है।
मिसरी ने कहा कि वैध दस्तावेजों के साथ पोस्ट के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी नागरिक 1 मई की समय सीमा से पहले वापस लौट सकते हैं. सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करना था।
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